अब खुलेगा सहकारी समितियों पर लोकतंत्र का ताला

सालों से नहीं हुए चुनाव
प्रशासक संभाल रहे सहकारी समितियों का जिम्मा
सहकारिता मंत्री बोले, जल्द होंगे चुनाव
प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की प्रक्रिया भी सम्पन्न हो चुकी है लेकिन सहकारिता समितियों (पैक्स्/ लैम्पस) पर लटका लोकतंत्र ताला अभी नहीं खुला है। गौरतलब है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अधिकांश संस्थाओं के जनप्रतिधियों के विभिन्न पदों के चुनाव पांच साल में करवाए जाते हैं लेकिन प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियां, क्रय विक्रय सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंकों के चेयरमैन एवं सीसीबी के डायरेक्टर, कृषि उपज मण्डियों के सदस्य एवं चेयरमैन जैसे महत्वपूर्ण पदों के चुनाव नवंबर 2011 के बाद से अब तक नहीं हुए है। पहल कांग्रेस फिर भाजपा कार्यकाल में चुनाव नहीं करवाए गए और अब एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस सरकार है। सरकार ने इन संस्थाओं में चुनाव कराने की बजाय उच्च पदों पर अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर उनको दोहरा लाभ दे रखा है।
सहकारिता मंत्री ने दिए संकेत
हालांकि सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का कहना है कि सहकरिता विभाग में चुनाव करवाए जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन चुनाव की तिथि अब तक तय नहीं की गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने गत माह विभाग की समीक्षा बैठक में कहा था कि कोरोना महामारी और अन्य परिस्थितियों के दृष्टिगत इन चुनावों का समय तय कर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जाए। वहीं अब सहकारिता मंत्री ने भी इस संबंध में निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने भी दिए चुनाव करवाने के आदेश
उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्यकाल पूरा कर चुकी सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त करने के संबंध में गत 21 अगस्त को जारी सहकारिता रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगाई थी और इन समितियों के चुनाव कराने को कहा था। अदालत ने प्रमुख सहकारिता सचिव,सहकारी रजिस्ट्रार और इलेक्शन अथॉरिटी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया था। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश केन्द्रीय कॉपरेटिव बैंक, भरतपुर के चैयरमेन भीम सिंह की याचिका पर दिए थे। याचिका में बताया गया था कि सहकारिता रजिस्ट्रार ने गत 21 जनवरी को सहकारी सोसायटी अधिनियमए 2001 की धारा 30 के तहत कार्यकाल पूरा कर चुकी समितियों में प्रशासक लगाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए थे। जिस प्रावधान के तहत प्रशासन लगाने के संंबंध में आदेश जारी किए हैं, उस प्रावधान को हाईकोर्ट वर्ष 2017 में ही अवैध घोषित कर चुका है, ऐसे में सहकारिता रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द किया जाए। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव करवाए जाने के निर्देश विभाग को दिए थे।
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