Advocates Enrolment Fees Increased by BCI 2025

@angraj2535 Ай бұрын

Enrollment fee increase hona chaiye but struggling advocate ko bhi monthly basis par 10k to 20k milna chahiye!!

@Immy_1997 Ай бұрын

Mazak hi krna hai toh 50-80 hazar likhiye sir

@GoodgoodGoodgood-cv1tr Ай бұрын

Milta hai bhai ...non rural area mei 10000 or metro mei 20000 is the minimum stipen to be given to junior lawyer engaged with legal firms.

@videowithsongsandmotivatio4073 Ай бұрын

Yes @@GoodgoodGoodgood-cv1tr

@somiya6942 Ай бұрын

But koi bhi m k laal senior nahi deta h @@GoodgoodGoodgood-cv1tr

@AaishaPatel-u4u Ай бұрын

Aaj k zamane me 10k se kuch nhi hota 20 k honi chahiye sabhi ki payment

@Kanoonigyan Ай бұрын

स्टेट बार के मेंबर, विदेशों में घूमते है, जूनियरों के रजिस्ट्रेशन फीस से। कभी भी स्टेट बार ने जूनियरों के लिए उस पैसे से ट्रेनिंग नहीं करवाई।

@avinashsuwal Ай бұрын

@@Kanoonigyan 5/3 saal moot court mein kya kiya 🤣

@GoodgoodGoodgood-cv1tr Ай бұрын

Bhai training Dena school college ka primary kaam hai...BCI ke bhut sare bhi kaam hai lekin school ka college ka ek matra Kam training Dena hai..

@avinashsuwal Ай бұрын

@@GoodgoodGoodgood-cv1tr accha phir socho 750 mein enrollment kese de 😜 kyonki training ka pasia alag lagega iss bar aibe mein negative marking introduce ki gyi abb vakalat ka pesha CA level ka hone wala hai tension na lo dhire dhire quality lawyer is first priority for bci

@mr.krishna3742 Ай бұрын

अरे भड़वे तेरे अब्बू या परिवार से कोई वकील होगा इस लिए तू मजाक कर रहा हे बाकी तू मूट कोर्ट की बात करता हे तो बहुत फर्क होता हे मूट कोर्ट में 🎉🎉🎉😢@@avinashsuwal

@ankitasharmasharma3693 Ай бұрын

@@Kanoonigyan esa kro hum sab junior dhrna kre to sayad koi value samje

@jaysriram1174 Ай бұрын

I am fully disagree with this proposal, i will write a letter to cji. Regarding enrollment fees.

@dilkhushstreetfoods7139 Ай бұрын

यह चैनल खबरों को तोड़ मरोड़ कर व अस्पष्ट तरीके से पेश करता है इन्होंने पूरी खबर साझा की ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बीआई की तरफ से पक्ष रख रहे अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को बहुत खरी खोटी सुनाई इसके कुछ अंश इस प्रकार हैं... जस्टिस नरसिम्हा ने कहा: "यह विधायी अधिनियम है। हमें [हस्तक्षेप] क्यों करना चाहिए? सरकार से इसे बदलने के लिए कहें।" मिश्रा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय को भी अभ्यावेदन दिया। उन्होंने कहा कि वे न्यायालय के समक्ष हैं, जिससे सरकार को उनके अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए निर्देश पारित किया जा सके। जस्टिस नरसिम्हा ने जवाब दिया: "हम सरकार को नियमों में संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहने की यह कौन सी पद्धति है? यह क्या हो रहा है? यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि सरकार द्वारा नियम में संशोधन किया जाए तो वे न्यायालय से सरकार को यह बताने के लिए आवेदन करते हैं। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, मिस्टर मिश्रा। ऐसा क्यों है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आती है? आप देश में वकीलों की पेशेवर सेवाओं के नियामक हैं। आपको सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। एक नियामक के रूप में आपकी स्थिति का क्या हुआ? आप देश की सर्वोच्च संस्था हैं।" जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "यह वास्तव में बहुत दुखद है कि बार काउंसिल हमें अनुकंपा नियुक्ति करने के लिए कह रही है, आप कह रहे हैं कि कृपया उन्हें कुछ करने के लिए कहें। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां हमें नोटिस भी जारी करना चाहिए। आप समझते हैं, आप इस तरह का प्रतिनिधित्व करके बार काउंसिल के महत्व को कम कर रहे हैं।"

@dilkhushstreetfoods7139 Ай бұрын

यह चैनल कुछ न्यूज़ पाने के लिए खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है इन्होंने पूरी खबर बताई ही नहीं है... सुप्रीम कोर्ट में बीसीआई का पक्ष रख रहे अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को जस्टिस नरसिम्हा राव ने इस विषय में बहुत खरी-खोटी सुनाई है जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं जस्टिस नरसिम्हा ने कहा: "यह विधायी अधिनियम है। हमें [हस्तक्षेप] क्यों करना चाहिए? सरकार से इसे बदलने के लिए कहें।" मिश्रा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय को भी अभ्यावेदन दिया। उन्होंने कहा कि वे न्यायालय के समक्ष हैं, जिससे सरकार को उनके अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए निर्देश पारित किया जा सके। जस्टिस नरसिम्हा ने जवाब दिया: "हम सरकार को नियमों में संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहने की यह कौन सी पद्धति है? यह क्या हो रहा है? यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि सरकार द्वारा नियम में संशोधन किया जाए तो वे न्यायालय से सरकार को यह बताने के लिए आवेदन करते हैं। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, मिस्टर मिश्रा। ऐसा क्यों है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आती है? आप देश में वकीलों की पेशेवर सेवाओं के नियामक हैं। आपको सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। एक नियामक के रूप में आपकी स्थिति का क्या हुआ? आप देश की सर्वोच्च संस्था हैं।" जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "यह वास्तव में बहुत दुखद है कि बार काउंसिल हमें अनुकंपा नियुक्ति करने के लिए कह रही है, आप कह रहे हैं कि कृपया उन्हें कुछ करने के लिए कहें। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां हमें नोटिस भी जारी करना चाहिए। आप समझते हैं, आप इस तरह का प्रतिनिधित्व करके बार काउंसिल के महत्व को कम कर रहे हैं।"

@monukumar-ux1cb Ай бұрын

लाइफ की सबसे बड़ी गलती LLB कोर्स करके की है।😢😢😢

@adv.tanmaymalikOfficial Ай бұрын

😂sahi kaha pehli galti BA karke dusri LLB karne

@kamalyadav2281 Ай бұрын

Bhai, corporate lawyer ban jao

@kamalyadav2281 Ай бұрын

For corporate lawyer no need of any registration

@gopalllb2770 Ай бұрын

Same😢😢😢

@gopalllb2770 Ай бұрын

Same😢😢😢

@Kanha-rd4ke Ай бұрын

सीधा और साफ तरीके से कहा जाए तो ना अब देश को वकीलों की जरूरत है न बार काउंसिल को है या ये कहे कि जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई है तो वो है LLB करना 😢

@xxxxxxxxx108 Ай бұрын

Sahi h insaf admi khud hi le, lawyer ko paise kyu dene

@gopalllb2770 Ай бұрын

Same😢😢

@प्रयागराज-ष2म Ай бұрын

Sahi kaha

@Shilpiofficial123 Ай бұрын

Right

@KavitaVlogs-v2y 26 күн бұрын

Very true , sahi kaha tumne

@bharatbhushan7827 Ай бұрын

If bci wants to increase fees it must make it . mandatory that every new comerl llb must be paid rs 20000 per month. For 1st years

@GoodgoodGoodgood-cv1tr Ай бұрын

Doesn't make sense..They are facing financial crunch because of which they have moved this petition.

@Riya-nj2wc Ай бұрын

What exactly are their expenses to loot people like this?? @@GoodgoodGoodgood-cv1tr

@parthojitbaidya1003 Ай бұрын

I have done big mistake by studying LLB and has wasted 3 lakh of my parents

@Aajatakdailynews Ай бұрын

Sahi baat engineering karte toh 30 k to 50 k salary private toh lag jati

@rakeshpal7523 Ай бұрын

Me too

@adv.tanmaymalikOfficial Ай бұрын

Kis college se kar liya bhai ? 40k me 3 saal LLB kar liya maine 6500 per semester

@rupeshkanwar6227 Ай бұрын

@Aajatakdailynews वहां फिक्स हो जाओगे लाइफ में आपको हमेशा बड़ा सोचना चाहिए सैलरी महीने में एक बार आएगी और पूरी माह वह नहीं जाएगी। वकालत से आप अनलिमिटेड रहोगे

@mailmittarsinghodd918 Ай бұрын

Konse college se @@adv.tanmaymalikOfficial

@RameshGupta-rz5kr Ай бұрын

Sarkar nahin chahti ki financially weak person advocate ban sake.....Yeh hai vishwa guru.......Bharat...... 750 ki fees mein corruption nahin kar paa rahe hain......Desh mein aur doosre department bhi hain wo toh aisi maang nahin kar rahe staff ki salary ke liye.... Advocates ke upar itne restrictions hain koi bhi advocate aur doosra kaam nahin kar sakta .....Right to work ka sidha infringement hai, uska kya Ek junior advocate ko bina salary ke practice karni kyi saal ...Uska kya....Sarkar ko har mahine compensation dena chahiye har advocate ko

@KavitaVlogs-v2y 26 күн бұрын

Haa aur MLA MINISTER ko Pension milte hein , salary milte hein, har subhida, gadi ghora bunglow sab milta hein , yahi hein India, advocate koi dusra Kam bhi nhi kar sakte yehi hein india

@Harsit_Soni Ай бұрын

Sir junior advocates ko bhi 15000/month milne chahiye fr to

@DavidTagi-qs5mc Ай бұрын

If Enrollment fees increased than validity of state bar enrollment also sh'd be 4/5 years validity instead of 2years only

@NAVEENKUMAR-ft1fq Ай бұрын

Rs. 3500 aibe exam fees ke hote h Or bci wale enrollment ka sara paise fund ke naam pr lete h.

@abhilashajha8154 Ай бұрын

Shi baat h aibe exam or form filling stamp paper printing specially book set for aibe exam - y sb mila k appx 50 k ll.b krne k baad bhi lg jate or y 50 k earn krne me 3-4 y lg jate h . Or fir practice krte time basic needs k expenses alg se....tb inflammation apply nhi hota kya. Tb to koi nhi sochta ki y 10 lakh study pe lga k aaye h to inhe at least 15 lakh to mile...is regarding to koi bhi facilities nhi h khi bhi. Or reality me khi se koi bhi chiz aesi nhi hoti jisse ki hamari dignity maintain rhe . Phle to ll.b kr k family ki suno fir husband ki or field me janne k baad seniors, society or baaki sb ki bhi. Hmmara welfare fund kha jata h.....hmm advocates k liye to kuch hota nhi h.even medical fund...no support or na hi koi earning...hmmse acchi condition to illiterate person ki hoti h.

@GoodgoodGoodgood-cv1tr Ай бұрын

AIBE KI FEES KAM SEI KAM 10000 HONI CHAHIYE ...WITH NEGATIVE MARKING 😂

@NishantSingh-tg4pj Ай бұрын

Loot hai

@ayushpal3623 Ай бұрын

Doing BBA LLB , BA LLB OR LLB is the new scam

@GoodgoodGoodgood-cv1tr Ай бұрын

Ye to sahi kaha apne bhai

@shwetaraj-v1x 13 күн бұрын

abhi hua nhi bci ne abhi bss file kiya sc m

@advocateSourabhSharma Ай бұрын

First generation Lawyer In Delhi state. 1. For LL.B. Admission fees-25000/- per semester. 2. Delhi State Bar Council enrollment age wise fees-14450/- before 2023 year. 3. AIBE/COP enrollment fees-3500/- and Rechecking-200/- and also objections raised fees-500/- per question in (AIBE-19). 4. One State Bar Associations fees-2000/- per year. 5. No any finicially support from any political party/government and no any respected senior advocates.

@shankartupsundare3166 Ай бұрын

Now at the end... Legal education is become busines.... And BCI is the body of income source... If u have money then u become a lawyer... LLB degree is not important...

@DiptiRokade-c4b Ай бұрын

Bar council of india poor students ke bare me nahi soch rahi....

@shivamkamboj2589 Ай бұрын

BCI ❌ New East India Company

@GoodgoodGoodgood-cv1tr Ай бұрын

BCI na ho to koi bhi Criminal Aram sei Advocate ban jaye...BCI ki sakhti aur aibe ka mushkil karne sei kuch to improvement ho hi Raha hai judiciary mei..warna yaha bhut Ganda jungle raaj hota agar BCI nahi hoti..

@videowithsongsandmotivatio4073 Ай бұрын

@@GoodgoodGoodgood-cv1trohh 😂

@videowithsongsandmotivatio4073 Ай бұрын

Iska matlb fee bhut high na kar do @@GoodgoodGoodgood-cv1tr

@shivamkamboj2589 Ай бұрын

@@GoodgoodGoodgood-cv1tr agar itna hee improvement ka shok h toh phle ye fees km kyu nhi karte h aur ho colleges distance mode sse degree rhe h unka toh hua ni BCI see . Its time to abolish BCI

@palboy3565 Ай бұрын

Bilkul increase nhi honna chahiye agar increase ho toh only 1500 kuch nhi karte hai council waale even enrollment mae itna dudaate hai

@mr.krishna3742 Ай бұрын

BCI को पुराने वकीलों से पैसे लेने चाहिए

@o.pgupta5650 Ай бұрын

BCI may require Every year renewal fee from every old enrolled advocates to enhance income but initially it must not be 25000/- or so...

@lawoftheland2867 Ай бұрын

Jyada Fees pay karne key liye General catagory mai koi garib nahi hey, sabhi garib Reserved catagory mey hi bhare padey hey...

@kusumsharma8448 Ай бұрын

Happy new year sir ji 😊❤❤

@journeywithkunal Ай бұрын

Har lawyer ko (minimum 3year experience) rs 100 karke bci ko dena parega.... Agar aisa hoga tab kisiko high enrollment fees nahi dena parega.. Plus junior lawyer ko stipend bhi de sekenge...

@khaleelurrahiman9802 Ай бұрын

Agar without age limit,per month 15000/- monthly stipend digiye, support atleast 3 years

@zahidAnsariofficial. Ай бұрын

thank you so much for your valuable information

@dilkhushstreetfoods7139 Ай бұрын

यह चैनल कुछ न्यूज़ पाने के लिए खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है इन्होंने पूरी खबर बताई ही नहीं है... सुप्रीम कोर्ट में बीसीआई का पक्ष रख रहे अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को जस्टिस नरसिम्हा राव ने इस विषय में बहुत खरी-खोटी सुनाई है जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं जस्टिस नरसिम्हा ने कहा: "यह विधायी अधिनियम है। हमें [हस्तक्षेप] क्यों करना चाहिए? सरकार से इसे बदलने के लिए कहें।" मिश्रा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय को भी अभ्यावेदन दिया। उन्होंने कहा कि वे न्यायालय के समक्ष हैं, जिससे सरकार को उनके अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए निर्देश पारित किया जा सके। जस्टिस नरसिम्हा ने जवाब दिया: "हम सरकार को नियमों में संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहने की यह कौन सी पद्धति है? यह क्या हो रहा है? यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि सरकार द्वारा नियम में संशोधन किया जाए तो वे न्यायालय से सरकार को यह बताने के लिए आवेदन करते हैं। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, मिस्टर मिश्रा। ऐसा क्यों है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आती है? आप देश में वकीलों की पेशेवर सेवाओं के नियामक हैं। आपको सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। एक नियामक के रूप में आपकी स्थिति का क्या हुआ? आप देश की सर्वोच्च संस्था हैं।" जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "यह वास्तव में बहुत दुखद है कि बार काउंसिल हमें अनुकंपा नियुक्ति करने के लिए कह रही है, आप कह रहे हैं कि कृपया उन्हें कुछ करने के लिए कहें। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां हमें नोटिस भी जारी करना चाहिए। आप समझते हैं, आप इस तरह का प्रतिनिधित्व करके बार काउंसिल के महत्व को कम कर रहे हैं।"

@YuvrajSingh-750 Ай бұрын

उस गरीब बच्चों को क्या होगा जो LLB कर रहा कर लिया है vo bhi सरकारी नौकरी नहीं मिलती है ऑनली वकील लिख लेने से पैसा नहीं आता,,, कौन सा एडवोकेट एक्ट के तहत कर रहे हैं सर,,,, बहुत ही गलत हो रहा सरकार की आंखों नहीं दिखती है उस झोपड़ पट्टी में रहने वाले लोग वकील बनने का सपना ही छोड़ देंगे,,

@GoodgoodGoodgood-cv1tr Ай бұрын

Advocate kabhi gareeb nahi hota...aur garib kabhi advocate nahi hota.....vakalat sirf paisa kamane ka zariya nahi hai ki kuch nahi mila to chalo vakalat kar lete hai... vakalat bhut bada aur bhut mehnat wala kaam hai sarkari private naukri sei bhi zayada

@adv.shamimshaikh82 Ай бұрын

HC ne newly lawyer or students k bare me bhi sochna chahiye tha.

@YkNkMk Ай бұрын

Enrollment fees increase ker do besaq but advocate ki monthly salary 15k kam se kam kro wrna bhaad me jao BCI

@GoodgoodGoodgood-cv1tr Ай бұрын

Enrollment fees Kam sei Kam 1 lakh honi chahiye

@SandeepKumar-ce8ry Ай бұрын

एडवोकेट एक्ट की कौन सी धारा COP इग्जाम के लिए बनी

@trinathsahoo8346 Ай бұрын

What about res-judicata in the same case?!? And what about the source of income from all Law universities.

@suvarnanagraj7836 Ай бұрын

Inflation- deflation is a part of economic policy thats why RBI has to improve or decrease the rate but in case of BCI and STBC is totally different they should not have to compare RBI' s ecnomic policy

@HelloWorl4u Ай бұрын

Bar Council of India should improve AIBE exams standard. They take ₹3500 but the conditions of exam is really pathetic. Exams centres and deletion of questions and ₹500 for per objections.

@RajendraprasadShuklaAmresh 20 күн бұрын

Stupid petition

@abhilashajha8154 Ай бұрын

Mujhe to mere enrollment k time itni difficulties face krni pdi . Itni jyada fees or sath hi covid -19 ki wjh se 2 y practice ka loss alg se. Uper se itni jyada fees hone ki wjh se family me or personal life me itni sari problems alg se. Enrollment wale din sirf enrollment fees hi thodi na lgta h baaki expenses kon bare krega . 32 k to same day lg gye they mere.

@kalkiavatar15 Ай бұрын

Llb करने वाले बच्चे गरीब बच्चे भूख मरी से मर जाए गा , ओर उस में भी परमानेंट नहीं हैं उस में भी aib की एग्जाम ओर फिर इंटरव्यू, जिनके माता पिता गरीब है वो कहा से लाएगा, उस के बाद भी नए वकीलों को कोई वेतन नहीं मिलता

@milestonegsgk7988 Ай бұрын

मेरी एक सलाह है कि प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लानी चाहिए कि नए लॉयर जिन्हें सरकार के तरफ से 3 से 4 साल तक स्टाइपेंड मिले,,कम से कम 5000 प्रतिमाह

@GoodgoodGoodgood-cv1tr Ай бұрын

Ye bhi sahi kaha apnei

@The-97video Ай бұрын

3 4 saal hi kui life time kui nahi kya advocate safai karmi se bhi bekaar hai ek safai karmi ki income 28000 rs per month aur safai 0 percent pollution bhi increase ho raha hai year by year but advocate to justice me bahut bada role play karte hai unko kya milta hai

@kingwin1813 Ай бұрын

@@milestonegsgk7988 5 hajar me ghar chalta h kya bhai...itna bada gyaan leta kaha se ho aap

@ashimsinha3104 Ай бұрын

I am disagree with this proposal supreme court should not make any amendment in this regard

@newsviews9415 Ай бұрын

Dr ki enrolment fee 2500/- jo ek crore fee dekar dr bante hai. Unki all India medical association kaise chalti hai?

@GoodgoodGoodgood-cv1tr Ай бұрын

Indian medical association ka fund...aur inmei ek ek income lakho sei Kam nahi hoti Bhai...medical essentials or emergency provision mei ata hai bhut Paisa kamaata hai IMA directly or indirectly. Income: 33-A The funds of the Income of the Association shall be derived from the following sources: (a) Subscription of the Direct Members after deduction of the share, of the State or Territorial Branch, if one exists. (b) Headquarters Fund Contribution from the Branches on account of members on their rolls as per Bye-laws. (c) Subscription of Life Members (d) Special Contribution or donations raised directly or through Branches. (e) Income derived from the Journal and other publications of the Association as per Bye-laws. (f) Contribution received from the Branch organising the All India Medical Conference as per Bye-laws. (g) Bequests received by legacies from persons who desire to benefit the Association (Vide Appendix-I) (h) Subscription from affiliated bodies according to Rule 36. (i) Interest on deposits (j) Rent etc. (k) Such other sources as may be authorized by the Central Council or the Working committee. Investment and operation of accounts: 33-B The assets moveable and immovable shall vest in the 'Indian Medical Association' and investment of different funds shall be in the name of "Indian Medical Association". The funds of the Association shall be administered in such manner as directed by the Standing Committee for Finance and immovable properties as directed the Working Committee. Interest from Life Membership fee deposits: 33-C During 1st year of enrolment of life Member, 12% of HFC received will be available for use in the year of enrollment and 88% will be invested as Corpus Fund towards Life membership Deposit. Interest received from such deposit shall be available for yearly use. (Effective from 30.12.1995) Reserve Fund: 34. There shall be a Reserve Fund of the Association. At least 25 percent of the surplus at the Headquarters and Journal Offices each year, shall be credited to this Fund, in the following year. The Reserve Fund shall only be drawn upon by a resolution in a meeting of the Central Council, the notice of which shall have been duly circulated and in which 3/4th of the members present vote in favour of the resolution for withdrawal. Special Contribution Fund: 34-A The Association shall have a Special Contribution Fund and Rs.6.25 per members, Rs.9/- per couple members and Rs.93.75/- per life member and Rs.135/-for couple life members (one time) w.e. f. 01.04.2007 shall be transferred to it every year from HFC quota of Headquarters. The Special Contribution Fund share received from the HFC quota shall be deposited in a corpus. The interest income accruing on Special Contribution Fund shall be available for use in any exigency with prior approval of the Standing Committee for Finance. Expenditure: 35. The Working Committee shall, out of the funds of the Association, defray all ordinary expenses and shall pay rents, salaries, wages and such other charges as may be necessary for carrying on the work of the Association. It shall further provide for the issue of the Journal and such other publications as may be authorised and shall be empowered to spend money on scientific investigations, conferences, prizes, scholarships and for such other purposes as it may consider advisable in furtherance of the objects of the Association.

@somiya6942 Ай бұрын

Karodo rupaye le k Qk un karodo k badle wo kaise bhi chu ko pas krwa dete h then wo doc ban k patients se paise le k unko mar dalte h

@SameerAnsari-gh9sh Ай бұрын

BCI ko apne Kharch Ka Detail dena Chahiye, AIBE exam fees 3582 rupay ka Kahan Use Hota Hai?

@akshaypateria Ай бұрын

If Advocate act 1961, is enacted by parliament. Then why BCI wants permission of SC, and what will parliament do for this act, And how SC work on this matter.

@GoodgoodGoodgood-cv1tr Ай бұрын

Great Question. Court is most likely to comment that the Act can only be amended by the act of parliament. What supreme court could do is forward and issue notice to Ministry of law and justice.As far as this petition is concerned it is to rebuke or stay the gaurav kumar vs BCI until the Union Ministry intervenes with the promise of making the required amendment.Bring down the enrollment fees has devasted the Economic situation of this statutory bodies.

@dilkhushstreetfoods7139 Ай бұрын

Honorable Justice Narsimha Rao ne BCI ko fatkar lagai hai ki SC ko koi adhikar nhi h kisi ki request par (BCI) govt. Se kisi kanoon main sanshodhan karne ke liye

@dilkhushstreetfoods7139 Ай бұрын

यह चैनल कुछ न्यूज़ पाने के लिए खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है इन्होंने पूरी खबर बताई ही नहीं है... सुप्रीम कोर्ट में बीसीआई का पक्ष रख रहे अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को जस्टिस नरसिम्हा राव ने इस विषय में बहुत खरी-खोटी सुनाई है जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं जस्टिस नरसिम्हा ने कहा: "यह विधायी अधिनियम है। हमें [हस्तक्षेप] क्यों करना चाहिए? सरकार से इसे बदलने के लिए कहें।" मिश्रा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय को भी अभ्यावेदन दिया। उन्होंने कहा कि वे न्यायालय के समक्ष हैं, जिससे सरकार को उनके अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए निर्देश पारित किया जा सके। जस्टिस नरसिम्हा ने जवाब दिया: "हम सरकार को नियमों में संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहने की यह कौन सी पद्धति है? यह क्या हो रहा है? यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि सरकार द्वारा नियम में संशोधन किया जाए तो वे न्यायालय से सरकार को यह बताने के लिए आवेदन करते हैं। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, मिस्टर मिश्रा। ऐसा क्यों है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आती है? आप देश में वकीलों की पेशेवर सेवाओं के नियामक हैं। आपको सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। एक नियामक के रूप में आपकी स्थिति का क्या हुआ? आप देश की सर्वोच्च संस्था हैं।" जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "यह वास्तव में बहुत दुखद है कि बार काउंसिल हमें अनुकंपा नियुक्ति करने के लिए कह रही है, आप कह रहे हैं कि कृपया उन्हें कुछ करने के लिए कहें। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां हमें नोटिस भी जारी करना चाहिए। आप समझते हैं, आप इस तरह का प्रतिनिधित्व करके बार काउंसिल के महत्व को कम कर रहे हैं।"

@DPandit17 Ай бұрын

State bci and bci ko close kar dena chiye lawyer ka licence highcourt issue kare aur exam le

@GoodgoodGoodgood-cv1tr Ай бұрын

Aur job vacancy ki tarah hi limited hi logo ko enroll kare aur constitution ke fundamental right ki maa behen ek kare😂kya kuch bhi likhte ho ap log kya advocate banoge

@rahulsivvlog8344 Ай бұрын

Happy new year sir 🎉

@videowithsongsandmotivatio4073 Ай бұрын

😂

@Vivaan772 11 күн бұрын

Law universities have huge fees and BCI will also charge lots of charges. It would be better to collect more money for the registration of a law college and not from the lawyers.

@honourableadvocate3499 Ай бұрын

Bar council of India k un logon ko rigorous imprisonment 20 sal ka hona chahiye jo naye kamzor wakeelon ko lootna chahte hain. Balki capital punishment ho to aur achchha hai.

@AkbarAli-op9ii Ай бұрын

Bci or state bar must be conduct a training session for new advocate same as judiciary training on the behalf as high enrollment fee. Bci or state bar can not be play a role of visiter in the systems.

@Anam-bo2dh 24 күн бұрын

To sir her jagah llb ki fees kam kar dena chahiye

@DineshKumarDarji-m3i Ай бұрын

New practice lawyer must be paid by the BCI or by Govt.

@siyaram11734 Ай бұрын

Bhaiya stipend milta hai nhi .junior advocate bnne ke bad bhi reasonable salary milti nhi overwork kro tab bhi and jab supreme court ne bci se kha 20,000 rupee do tav to bci ek dum chup hogya 😢😢😢

@somiya6942 Ай бұрын

True koi senior nahi deta h

@siyaram11734 Ай бұрын

Senior hi nhi agr judicial intership bhi Krna chaiye judge bhi nhi dete stipend chaye short term kro ya long term intership 😢😢

@Youtuber2-f2c Ай бұрын

Bilkul sahi

@evilgamerzzz3852 26 күн бұрын

1500₹ milte hai sirf stipend k naam pe kai logo ko ye bhi nahi milta but ye bhi kam hai🥺

@jeeveshpandit5993 Ай бұрын

Saare advocates and new law graduates ek ho jaegye ye taanashahi nahi chalegi 25000 hum kyu de hume bar council kya deta hai Na baithne ki jagah na koi income Nahi denge enki gundagardi nahi chalegi

@lawyerjituburman1527 Ай бұрын

BCI is perhaps an untouchable.. no grants come from. any one although all are eager to make healthy justice system. An unhealthy parent for obvious reasons give birth unhealthy, depressed offspring . Advocates are thus nothing but becoming a group of unwanted..

@KhushbooSharma-hb9zw Ай бұрын

Funny how they can calculate inflation based on the time lapse but cant atleast stop extorting general category still when the time has changed. They can continue the reservation thing but perhaps also should consider that this fixing of price must be made on modern status and not be fixated on social/monetary status that existed decades ago.

@ms.laxmiyadav5610 Ай бұрын

Membership is win win situation for Advocate and BCI

@o.pgupta5650 Ай бұрын

Amendment may be from renewal of old enrolments...

@narayankaple5316 Ай бұрын

Why the BCI is needed just to enroll names of law graduates, Supreme Court and the Govt. Of India should think and considered that there is a huge pendency of litigation, shortage of qualified advocates is one of the main reason. Better to desolve BCI with immediate effect.

@rishabhsharma5570 Ай бұрын

if supreme court thinks fit shall consider this request but but on condition precedent that State Bar Councils should allocate some stipend for fresh practicing lawyers for atleast 2 years after completing their degree.

@dilkhushstreetfoods7139 Ай бұрын

यह चैनल कुछ न्यूज़ पाने के लिए खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है इन्होंने पूरी खबर बताई ही नहीं है... सुप्रीम कोर्ट में बीसीआई का पक्ष रख रहे अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को जस्टिस नरसिम्हा राव ने इस विषय में बहुत खरी-खोटी सुनाई है जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं जस्टिस नरसिम्हा ने कहा: "यह विधायी अधिनियम है। हमें [हस्तक्षेप] क्यों करना चाहिए? सरकार से इसे बदलने के लिए कहें।" मिश्रा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय को भी अभ्यावेदन दिया। उन्होंने कहा कि वे न्यायालय के समक्ष हैं, जिससे सरकार को उनके अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए निर्देश पारित किया जा सके। जस्टिस नरसिम्हा ने जवाब दिया: "हम सरकार को नियमों में संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहने की यह कौन सी पद्धति है? यह क्या हो रहा है? यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि सरकार द्वारा नियम में संशोधन किया जाए तो वे न्यायालय से सरकार को यह बताने के लिए आवेदन करते हैं। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, मिस्टर मिश्रा। ऐसा क्यों है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आती है? आप देश में वकीलों की पेशेवर सेवाओं के नियामक हैं। आपको सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। एक नियामक के रूप में आपकी स्थिति का क्या हुआ? आप देश की सर्वोच्च संस्था हैं।" जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "यह वास्तव में बहुत दुखद है कि बार काउंसिल हमें अनुकंपा नियुक्ति करने के लिए कह रही है, आप कह रहे हैं कि कृपया उन्हें कुछ करने के लिए कहें। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां हमें नोटिस भी जारी करना चाहिए। आप समझते हैं, आप इस तरह का प्रतिनिधित्व करके बार काउंसिल के महत्व को कम कर रहे हैं।"

@AYUSHKUMAR-ne9tt Ай бұрын

Sir aap sahi bol rahe hai.

@abhilashajha8154 Ай бұрын

Despite from all these circumstances we have to pay another huge amount for our chamber/Office.... 5 to 6 lakhs minimum

@GoodgoodGoodgood-cv1tr Ай бұрын

Aisa nahi hai bhai India mei jugad bhut bhadiya Kam karta hai

@Shashidhairya Ай бұрын

Thank you sir for BCI information Jisne registration ke liye form submit kar diya unka to ragistration to ho jayega na Happy new year sir ji 23/12/24 ko submit kiya

@nurjannat2653 Ай бұрын

same meine 27/12/2024 ko submit kiya tha aab kya hoga

@dilkhushstreetfoods7139 Ай бұрын

यह चैनल कुछ न्यूज़ पाने के लिए खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है इन्होंने पूरी खबर बताई ही नहीं है... सुप्रीम कोर्ट में बीसीआई का पक्ष रख रहे अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को जस्टिस नरसिम्हा राव ने इस विषय में बहुत खरी-खोटी सुनाई है जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं जस्टिस नरसिम्हा ने कहा: "यह विधायी अधिनियम है। हमें [हस्तक्षेप] क्यों करना चाहिए? सरकार से इसे बदलने के लिए कहें।" मिश्रा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय को भी अभ्यावेदन दिया। उन्होंने कहा कि वे न्यायालय के समक्ष हैं, जिससे सरकार को उनके अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए निर्देश पारित किया जा सके। जस्टिस नरसिम्हा ने जवाब दिया: "हम सरकार को नियमों में संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहने की यह कौन सी पद्धति है? यह क्या हो रहा है? यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि सरकार द्वारा नियम में संशोधन किया जाए तो वे न्यायालय से सरकार को यह बताने के लिए आवेदन करते हैं। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, मिस्टर मिश्रा। ऐसा क्यों है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आती है? आप देश में वकीलों की पेशेवर सेवाओं के नियामक हैं। आपको सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। एक नियामक के रूप में आपकी स्थिति का क्या हुआ? आप देश की सर्वोच्च संस्था हैं।" जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "यह वास्तव में बहुत दुखद है कि बार काउंसिल हमें अनुकंपा नियुक्ति करने के लिए कह रही है, आप कह रहे हैं कि कृपया उन्हें कुछ करने के लिए कहें। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां हमें नोटिस भी जारी करना चाहिए। आप समझते हैं, आप इस तरह का प्रतिनिधित्व करके बार काउंसिल के महत्व को कम कर रहे हैं।"

@mr.krishna3742 Ай бұрын

BCI का विसर्जन करदो कोई ओर काउंसिल संगठित करदो 😢

@DilipGupta-q6o Ай бұрын

Mera Entrolment 2024 me ho gaya he 750 Rupees ka Draft bana kar rakha hu dene gaye to Jharkhand Bar Council Ranchi me liya nahi kahe Council Staff kahe ki 4250 Rupees ka and 3000 Rupees ka Draft lete aaye tab Original paper Entrolment Certificate de ge to mai lekar abjau ga to Mera oll Process Ok he n 2024 ke anusar bataye thoda.

@shankarmore9999 Ай бұрын

No action on Advocates if they behave illegal!C0rrupt

@PriyanshuDwivedi-d2q Ай бұрын

सुप्रीम कोर्ट जनता के हित को ध्यान में रखता है । Reject ho jayegi petition.

@dilkhushstreetfoods7139 Ай бұрын

यह चैनल कुछ न्यूज़ पाने के लिए खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है इन्होंने पूरी खबर बताई ही नहीं है... सुप्रीम कोर्ट में बीसीआई का पक्ष रख रहे अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को जस्टिस नरसिम्हा राव ने इस विषय में बहुत खरी-खोटी सुनाई है जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं जस्टिस नरसिम्हा ने कहा: "यह विधायी अधिनियम है। हमें [हस्तक्षेप] क्यों करना चाहिए? सरकार से इसे बदलने के लिए कहें।" मिश्रा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय को भी अभ्यावेदन दिया। उन्होंने कहा कि वे न्यायालय के समक्ष हैं, जिससे सरकार को उनके अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए निर्देश पारित किया जा सके। जस्टिस नरसिम्हा ने जवाब दिया: "हम सरकार को नियमों में संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहने की यह कौन सी पद्धति है? यह क्या हो रहा है? यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि सरकार द्वारा नियम में संशोधन किया जाए तो वे न्यायालय से सरकार को यह बताने के लिए आवेदन करते हैं। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, मिस्टर मिश्रा। ऐसा क्यों है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आती है? आप देश में वकीलों की पेशेवर सेवाओं के नियामक हैं। आपको सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। एक नियामक के रूप में आपकी स्थिति का क्या हुआ? आप देश की सर्वोच्च संस्था हैं।" जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "यह वास्तव में बहुत दुखद है कि बार काउंसिल हमें अनुकंपा नियुक्ति करने के लिए कह रही है, आप कह रहे हैं कि कृपया उन्हें कुछ करने के लिए कहें। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां हमें नोटिस भी जारी करना चाहिए। आप समझते हैं, आप इस तरह का प्रतिनिधित्व करके बार काउंसिल के महत्व को कम कर रहे हैं।"

@Adv.Ronit3 Ай бұрын

Bilkul kyki agar supreme court is par agree karta hai to ye ek bahut hi bada loop hole hoga

@PriyanshuDwivedi-d2q Ай бұрын

@Jatavsarkar4 सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जनता को विश्वास होता है जनता के कल्याण के लिए होते है ।

@tanmaychaudhari5990 Ай бұрын

Fees le koi na kishi tarh se arrange Kiya he jayega agr vakalat Kari h but more 1 condition aib ke exam ko submit kare bar council aur is exam se sabhi advocates ko free kiya jaye kunki is exam me bhi logo ka somthing 5k rs ka kharcha aa raha h 1 time me

@gauravblogs4758 Ай бұрын

Jinhone September or October mai UP bar mai document jma kiye the unka to interview date bhi de di hai 11 and 12 january 2025

@Advishakali Ай бұрын

Nonsense petition.... 1. Jo poor log hai wo kaise bharenge fees itni 2.struggling advocates ko to 3 to 5 year kuch milta hi nhi. 3. Fees 2500/- rhna chahiye Young advocate ko monthly 10k to 15k dena chahiye.

@mansoormujawar9837 Ай бұрын

Maine to sanad ke liye Mumbai High court mai 40000/- bhar diye. Aur dusre din SC order aa gaya

@somiya6942 Ай бұрын

Kehna kya chahte ho

@vayams Ай бұрын

Well said, aptly put Maximum business... Minimum governance..😅 Subscription done... 🎉

@RaviKumar-zy3tc Ай бұрын

Very nice sir

@siddharthmishra6349 Ай бұрын

Agar koi adhivakta ki death Ho jaati hai aur OBC I mein registered hai lekin district court mein nahin hai to use kuchh nahin milta

@dausingh7093 22 күн бұрын

Truth hai sir

@chanchalbhardwaj508 Ай бұрын

Sir jinka Rs-750 m ho gya or aibe bhi de Diya unka to cancel nhi hoga na??

@adv.tanmaymalikOfficial Ай бұрын

Nhi bhai abhi to case chalega 2-4 mahine uske under jo kawra liya 750me uska nhi lagegaa

@Advnitinagrawal Ай бұрын

No

@Nimrat11 Ай бұрын

Or muje 3 mahine hogi application submit kiye ab tk nhi aaya h@@adv.tanmaymalikOfficial

@KAUSHALKISHOR-qi5gn Ай бұрын

3 manth ho gaye hain abhi koi jankari nahi mili bci ki tarf se😅

@vinaykhaire7145 Ай бұрын

25000 lene ke baad kya facilities advocates ke liye hogi ye bhi mention karna chahiye rules ke saath.

@ashishchaurasiahmr8998 Ай бұрын

Total 5 +5 kar de.....wo jayaj hai aur abhi fees kam kar di to UP bar council ne interview laga doya iske liye bhi high court me case file kiya jaye

@satishkumarenterprises5021 Ай бұрын

Very true. Enrolment fee should not be increased from unemployed Students

@advocateprashantmishra4464 Ай бұрын

Also Amend the rule which ban advocates to do their practice freely without any constraint.

@sahebraosendane9809 Ай бұрын

मैं रिटायर्ड अधिकारी हूं। मुझसे एनरोल्ड फीस 52500/- ली गई है । इस सम्बन्ध में आपका का तर्क है।

@srinivasllb185 Ай бұрын

What is Fees for Persons With Disability

@ManojGangwar-i7f Ай бұрын

Aibe ki fees 3500/- kis hisaab se leta hai BCI.. fir uske upar se yeh ghoos do ...This is unfair and corrupt scheme unless there is advocate protection act

@RajeshKumar-lr5oz Ай бұрын

Happy New Year 2025 Sir. It's totally unethical to increase the fees. It should not be approved by SC as it will not be helpful for many lawyer's to enrol to pay such high fees 🙏🙏🙏

@dilkhushstreetfoods7139 Ай бұрын

यह चैनल कुछ न्यूज़ पाने के लिए खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है इन्होंने पूरी खबर बताई ही नहीं है... सुप्रीम कोर्ट में बीसीआई का पक्ष रख रहे अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को जस्टिस नरसिम्हा राव ने इस विषय में बहुत खरी-खोटी सुनाई है जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं जस्टिस नरसिम्हा ने कहा: "यह विधायी अधिनियम है। हमें [हस्तक्षेप] क्यों करना चाहिए? सरकार से इसे बदलने के लिए कहें।" मिश्रा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय को भी अभ्यावेदन दिया। उन्होंने कहा कि वे न्यायालय के समक्ष हैं, जिससे सरकार को उनके अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए निर्देश पारित किया जा सके। जस्टिस नरसिम्हा ने जवाब दिया: "हम सरकार को नियमों में संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहने की यह कौन सी पद्धति है? यह क्या हो रहा है? यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि सरकार द्वारा नियम में संशोधन किया जाए तो वे न्यायालय से सरकार को यह बताने के लिए आवेदन करते हैं। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, मिस्टर मिश्रा। ऐसा क्यों है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आती है? आप देश में वकीलों की पेशेवर सेवाओं के नियामक हैं। आपको सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। एक नियामक के रूप में आपकी स्थिति का क्या हुआ? आप देश की सर्वोच्च संस्था हैं।" जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "यह वास्तव में बहुत दुखद है कि बार काउंसिल हमें अनुकंपा नियुक्ति करने के लिए कह रही है, आप कह रहे हैं कि कृपया उन्हें कुछ करने के लिए कहें। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां हमें नोटिस भी जारी करना चाहिए। आप समझते हैं, आप इस तरह का प्रतिनिधित्व करके बार काउंसिल के महत्व को कम कर रहे हैं।"

@reenaagnihotri2512 Ай бұрын

Kanpur University late latifi me sabse aage hai aur college degree ke naam par Paisa kha rahe hain par students ko degree nahi pahunchti

@Surendrakumar-te8tj Ай бұрын

Jab itna fees hi leni hai to ye interview police verification kis liye band karo kariye e parikriya

@Advmksic-jf1pc Ай бұрын

Time ke anusar enrollment fee increase honi chahiye, Jab LLB ya BA LLB jaisa costly course Kiya ja sakata hai to registration bhi ho sakta hai aur hota bhi tha, But New Advocate and advocate ke wellfare fund and skill ko bhi modify karana chahiye❤

@abhilashajha8154 Ай бұрын

Oc fees bhi jo ki abhi only 25 rs h

@SandeepKumar-ce8ry Ай бұрын

जिनको प्रश्न और उत्तर बनाना नहीं आता वो क्या करेंगे AIBE ,BCI वो अपना वकालत करें

@knowledge2know-vg9pb Ай бұрын

He bhagwan Next Aane wali generation LLB kare gi k nahi ? Faltu me kiya LLB , 3 saal barbad ho gaye, soch rahe the LLM bhi kare, par abh mann nahi he ye sun kar❌

@umeshsingh2838 Ай бұрын

सामान्य वर्ग से (जो ) अधिक पैसे वसूले जायेगे तो यह भी बता दो उन्हें विशेष सुविधा क्या दी जाएगी ?

@vibesforuh Ай бұрын

Mera 23 dec 2024 ko 750 mai ho gya. Lekin maine aibe nahi dia bcz fess 3500 hai uski. Mujhe lga wo bhi 750 hogi to de lenge. But ye to ulta ho gya ab kya hoga mera.

@Youtuber2-f2c Ай бұрын

Bhai kon se state se liya enrollment

@vibesforuh Ай бұрын

@KZbinr2-f2c rajashthan

@pritykumari6949 Ай бұрын

Increasing enrollment fees is necessary we are okay with that ..but feees amount should not muchh high 😢 according to my opinion enrollment fees should be below 10,000 rupees so that everyone who honestly want to do litigation in legal field 😢.... We don't want that.. students quicked their dream in legal field due to muchh high amount of enrollment fees. Because most of students students belong from middle class family.. I'm also part of this family 🙏🏻🙏🏻

@suvarnanagraj7836 Ай бұрын

Jab RBI ka deflation rate hota hai to kya BCI or state BC kya fees kam karegi RBI ki jaise

@karankhanna_ Ай бұрын

1960₹ 100 ₹ kharch karte the? 2:39 What do you want to say bhai, And don’t put the wrong thumbnails over your video that fees is this now. There is no decision given by the court yet and you are saying 25k fees from 2025, just for the views. Many times viewers have informed you regarding your wrong thumbnails.

@SmartnLegalGuidance Ай бұрын

How any video maker will put everything on thumbnail? Secondly, it is proposal or implemented order, this thing you will be understand by watching the whole video. Thirdly, this is platform of KZbin, to make aware about the orders, judgments, and informations which every law student, Lawyers, Advocates must know the culture going around the India. So for it, brief lines to be added in Thumbnail as well as title, whole things cannot be written on it. The concerned person wants to know, must watch the video, as it is mandatory for them. Likewise, the judgments passed by the hon’ble courts, just by one line we can’t understand, we have to click on it and read the whole judgment, then only we will understand the whole case. Same example like you, if you can’t click on the video and watch it as whole, you unable to differentiate whether it is implemented or yet to be implemented soon. Finally, if you understand by it as per my side it will be appreciated. ❤️

@mdishrafil-kf9dv Ай бұрын

October me BCI me application enrollment ke liya kiya hu but koye update nahi hai

@rajanmaurya2899 Ай бұрын

Sir jo padhai ham 1960 me BA.rs.200 me karty the aaj 90000 rupees ho gya hai bar hamara bhi dekhe

@rajputgirl523 Ай бұрын

Sir mene DD de diya he ... Post krna h form or document abhi

@sandhyakumari611 Ай бұрын

What about those students who r already enrolled by giving enrollment fees 750-/ rs

@indianboydurgesh 8 күн бұрын

Jinka ho gaya so ho gaya, koi bhi change future k liye lagoo hota h

@NeerajNkvlogs9 Ай бұрын

thank you so much for your valuable information Enrollment fee increase nhi hona chaiye

@GoodgoodGoodgood-cv1tr Ай бұрын

Enrollment fees increase honi chahiye

@vinsud Ай бұрын

750rs. Nhi lag rahe BCI , 750+3500+extra form charge ye sari pymnt lage h , 25k bahut jada h , new advocate ko kuch bhi benifit nhi h, senior advocate kuch pymnt nhi dete h ,

@vinsud Ай бұрын

@CccvKkkk ye 3500 ka form fees lagi ti abhi

@vinsud Ай бұрын

@CccvKkkk kaha ja rahe h

@vinsud Ай бұрын

Mp. Se kiya h mene

@JitendraKumar-gl9hh Ай бұрын

I think increasement is too much high that is not right for new lawyer as well new advocate.

@rupalianasane4377 Ай бұрын

Sir aise bhot log hai jinhone before July enrollment kiye hai or 16 hajar ru bhre hai

@kamaldeeppanwar5265 Ай бұрын

Jinka aibe exam ho gya aur 6 mahine tak agar state baar me registration nhi hua to kya hoga kya hame dobara exam dena hoga kya 😢😢😢kyuki notification me ye kaha gya hai ki agar 6 mahine tak state bar me registration nhi hua to aibe exam dobara dena hoga 😢😢😢😢😢 please btaaye😢😢😢ab to ye delay bar council ki vajah se hoga hamari vajah se to delay nhi hogi to ham sab kyu bhugte hamara kya fault hai isme 😢😢😢

@adv.tanmaymalikOfficial Ай бұрын

Yes dobara dena hoga

@akhiljain7408 Ай бұрын

Enrollment fees increase nahi honi chahiye kyunki fees pehle hi zyada hai 750 sahi hai bci ko toh sirf paise khane hai bhukhmari aa zaayegi agar aisi baat hai to bci ko band karo aur nai council banao jise sirf 750 mein hi registration ka adhikar ho aur ek baar registration ke baad dubara registration nahi karwana pade chaahe aibe exam clear ho ya nahi ek hi registration se jab tak aibe exam pass na ho cop nahi milega registration dubara karwane ki zarurat nahi hogi ek hi registration se aibe clear hoga and aibe exam bhi free mein conduct hoga saari fees bus registration and dubara registration ke liye and aibe exam mein de do galat hai yeh sab supreme court ko bhi batao comment ko pad kar batao

@inayatsiddique7871 Ай бұрын

जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए aply कर दिया है उनका क्या होगा

@videowithsongsandmotivatio4073 Ай бұрын

Unko utna hi dena hoga

@abhilashajha8154 Ай бұрын

Sir rate 10 k + 2500 rs thik h only general category wale hi itni huge amount 31250 ku pay kre ,bcz everyone are equal before law iss principal ka kya hoga , y rule apply ku nhi hota ? Hmm general category walo ko hi hr jgh itni unequality or injustice ku face Krna pdta h. Kuki "Equality before law- art 14 ka right to hr category k pass h wo bhi hr chiz me.... Aisa ku?