इस सरकार का लोकतान्त्रिक प्रणाली में विश्वास नहीं, सरकार में बैठे कुछ लोगों के जो सही लगता है वही देश पर थोप दिया जाता है। संसद की बैठकें निरंतर घटती जा रही हैं और समितियों को नाम मात्र के विधेयक विचार हेतु भेजे जाते हैं।
@INDIAN-yy9gx2 жыл бұрын
SSC GD वाले अभ्यर्थी पिछलें दो सालों से केवल ज्वाइनिंग के लिए शान्ति पूर्वक घरना दे रहे हैं कुछ हुआ कोई सुनवाई हुई ? यह अनपढ़ों की सरकार है ये सुनते ही नहीं। फिर सरकार रोज कोई संसोधन कर रही है पहले ही इस योजना पर चर्चा क्यों नहीं हुई नौजवानों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया ?
@aruntewatia16932 жыл бұрын
Suppose, civil servents retire after 10 years
@sid.k2 жыл бұрын
Problem is with government. Need for change.
@mohdsohilchoudhary78342 жыл бұрын
Sab minister ki pension band honi chahiye 👍👍👍
@blackmambareturn56642 жыл бұрын
Sarkar ne kbhi yuvao se phucha hi nhi.
@ad81282 жыл бұрын
Govt gives no damn abt youth & u believe it will listen to youth 😂🤣
@rakeshpurohit78312 жыл бұрын
नमस्कार दोस्तो। सर इतना सुनते ही तैयारी का हौसला बुलंद हो जाता है।
@alokshah29632 жыл бұрын
Really best analysis
@ranupandey82322 жыл бұрын
Pansion leader ko bhi milta hi Ji, only solder se hi kyo.
@prateetiraebareli26292 жыл бұрын
Thanks sir
@KishorKumar-ql2om2 жыл бұрын
पेंशन सैलरी तो इनको दिखाई देती है लेकिन भ्र्ष्टाचार,NPA व घोटालों में जो पैसा जाता है वो इनको नही दिखता ।
@RajKumar-tt4ph2 жыл бұрын
Yea badi achhi baat kahi apne
@knowledgebase23622 жыл бұрын
You can't understand
@RajKumar-tt4ph2 жыл бұрын
@@knowledgebase2362 kya ap hume samjha sakte hai?
@Preet_shah3332 жыл бұрын
Yes sir Thank you so much
@sujatakumari78302 жыл бұрын
Tax on mp mla salary can help something govt as they are also citizens of india as we are so must be tax compliance
@abhishekkumar-ju5xf2 жыл бұрын
सर बजट बचाने के लिए नेता का भी तो पेंशन सुधारा जा सकता है.
@ramnarayan-st4xx2 жыл бұрын
Govt must notify about the changes prior to thier implementation.. they should give the deadline. stakeholders must have been consulted.
@AkankshaSingh-ir4wc2 жыл бұрын
Yes, Aapka har baat sahi hai, Suddenly reform society ko accept kaise hoga
@satyasharma66232 жыл бұрын
Thankyou sir for your videos.
@mohammadnajamudin57902 жыл бұрын
Jai Hind Sir
@BituKumar-fb5yi2 жыл бұрын
🙏
@Bpscjourney92 жыл бұрын
लोगों को संपति की पड़ी है।संपति तो फिर बन जायेगा पर इसे निर्णय के कारण जिनकी जिंदगी और पिछले कई सालों के मेहनत बर्बाद होगा उसको कोई नही देख रहा है। आप UPSC के इंटरव्यू तक पहुंच जाओ और फिर सरकार बोले की ये पूरा एग्जाम ही कैंसल होगा और अब नए तरीके से UPSC होगा।
@Abmkind2 жыл бұрын
Only if govt could raise Indian economy even by a 1 trillion, such violent protest could be averted.
@Agrahari1952 жыл бұрын
Correct Sir 🙏
@pragyamehara58952 жыл бұрын
U r right sir, protest ka tarika glt h, ye protester nh dangebaj hain .
@sureshpatel53862 жыл бұрын
Thank sir and ethics on newspaper discuss start ... sir
@Investindia52 жыл бұрын
अरे Yaar सुमित इतनी समझ होती तो ये जवान आर्मी में नहीं जाते..
@ajeetY2 жыл бұрын
सर आपके द्वारा बताई गई बाते बिल्कुल सही है हालांकि यहां ए सोचने की बात हैं कि हमारे देश की जनता का साक्षरता कितनी हैं. हर कोई यूपीएससी के प्रोस्पेक्टस से नहीं सोच सकता.
@sinhavahinisingh17732 жыл бұрын
Ruling gov is not learning from its experiences, series of sudden imposition .. Right from demonetization.. To...
@lawyersonu952 жыл бұрын
सबसे बुरी बात ये है .... कि आम आदमी का विश्वास सरकार के प्रति कम हुआ है एवं मीडिया की देश में अपनी वैल्यू एक आम आदमी के प्रति कम हो गई है और सर कोई भी फैसला लेने से ढंग से देश में सोच समझकर भी करना चाहिए एवं कोई भी फैसला को लागू करने से पहले उसके पहलू पर चर्चा जरूर करना चाहिए उसको बताने के चक्कर में सब मीडिया एक पक्ष में बोलती रहती है उसको शुरू से ही दूसरा पक्ष भी रखना चाहिए और रही तोड़फोड़ की बात एक युवा डेमोक्रेसी के बारे में तभी जान पाता है तो ऐसी हालत नहीं होती एक छात्र को उसको नहीं पता कि आंदोलन करना कैसे चाहिए उसको नहीं पता कि कानून एवं राजनीतिक मुद्दे क्या होते हैं उनके विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी बात होती है अगर यह बात हमारे सामने नहीं आएगी तो फिर कैसे जनता का विश्वास बनेगा नेता उटपटांग भाषण देने लग जाते हैं उटपटांग संशोधन एवं उसके उपाय बताने लग जाते हैं ऐसे थोड़ी ना होता है आम लोगों के बीच में अच्छी वैल्यू होनी चाहिए तब लोगों के प्रति विश्वास होता है पिछले कुछ सालों से हालत कैसे होते जा रहे है दोनों के बीच में ट्रस्ट बचा ही नहीं है और आप सर आप बोल रहे थे कि पैसे की बहुत कमी होती है सर नेताओं का खर्चा एवं उनकी पार्टियां जितना खर्चा करती है चुनावों में जितना खर्चा करती है उसके सामने तो सेना का खर्च कुछ भी नहीं है जनता इस चीज को भी समझती है सर तभी दोनों के बीच में ट्रस्ट खत्म हो चुका है और होता जा रहा है समस्या बहुत बड़ी है इसका समाधान करना चाहिए नहीं तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा एक अच्छे देश के लिए उस देश के नागरिकों को अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार ज्यादा होना चाहिए उसके बीच में तभी देश के बारे में सोचने समझने की क्षमता होती है परिवार तभी चलता है जब उसके सदस्य एवं उसकी मानसिकता साफ-सुथरी होती है तब हमारे आज के युवा जो भी कॉलेज की पढ़ाई कर चुके हैं या एसएससी या रेलवे या कोई भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे है या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या कोई वकील या इंजीनियर या डॉक्टर है उनकी मानसिकता अब जमीनी स्तर पर देखोगे ना तो हैरान हो जाओगे उनको यह नहीं पता कि कानून की इज्जत क्यों करना चाहिए उनके प्रति ऐसा विश्वास होता है कि बस पैसा सब कुछ है पैसे के बिना लाइफ कुछ भी नहीं होती आप डॉक्टर देखो वकील देखो जो आज के युवा कॉलेजों में वकालत कर रहे हैं उनके पास अच्छी फैकेल्टी नहीं है जो उनको एथिक्स मोरालिटी समझा सके किसी भी बहुत बड़ी सोसाइटी को उनकी भावनाओं को एवं उनकी नैतिकता होनी जरूरी है नहीं तो उनमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जो देश की किसी भी फॉरेन पॉलिसी को किसी भी तरह की जानकारी से उनका कोई मतलब नहीं होता है इस मामले में उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा बताने को स्रोत नहीं है जो कि अच्छी चीज जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं स्कूल में या कॉलेजों में आज के समय में परसेंटेज या पास होने पर ज्यादा ध्यान देने लग चुके हैं कोई भी छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसका इस तरह का होता जा रहा है किसी भी नॉलेज की जरूरत नहीं होती उसने बस रट्टा मारा एग्जाम परीक्षा पास हुई उसके बाद में उसका कोई मतलब नहीं है जाता आज के समय में पैसे ही सब कुछ होता जा रहा है जबकि पैसे पब्लिक के लिए सेकेंडरी होना चाहिए लेकिन यहां पर सबसे टॉप पर आता है तो फिर उनका बीच में सोचने समझने की क्षमता कहां से आ जाएगी और किसकी जिम्मेदारी है आप जानते हो एक डेमोक्रेसी देश में राजनेताओं की जिम्मेदारी होती है एवं उनके संस्थानों की जिम्मेदारी होती है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले युवाओं की एवं उनको बनने के बाद में उनकी जिम्मेदारी होती है लेकिन आप देखते हो आज के समय में जितने भी यूट्यूब पर ज्यादातर जो भी पढ़ाते हैं बस वो अधूरी नॉलेज देते हैं कोई भी ऐसा चैनल नहीं होता कि अपवाद को छोड़कर जो नैतिकता का बारे में पढ़ाते समय पर बताए एक देश की जिम्मेदारी के बारे में बताएं एक अच्छा इंसान बनने के लिए बताएं बस उनके लिए अलग से चैनल घूमना पड़ेगा ऐसा नहीं होता सर देश में जो भी कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं एवं कॉलेज की स्कूलों की पढ़ाई कर आते हैं उनको नैतिकता की एवं अपनी ड्यूटी देश के प्रति रवैया कानून को पहचानने की जिम्मेदारी को पढ़ाना चाहिए जभी सोसाइटी चैनल सकती है नहीं तो ऐसा तो कभी नहीं होगा बस और थोड़े दिन के लिए रोता है लेकिन उनके परिवारों में ऐसे ही समस्या बनती जा रही है आगे भी जा रही है धन्यवाद सर जी
@manisharai71772 жыл бұрын
Yes sir
@AbhishekYadav-rv4wl2 жыл бұрын
Sir u are absolutely right
@dheerutripathi80992 жыл бұрын
सर अब गाँधी जी में सरकार को ही विश्वास नहीं है और जब हमारी सरकार,मीडिया और प्रचारतंत्र ने लोगों में गाँधी और अहिंसा के प्रति जो अविश्वास और नफरत भरी है जो लोगों की कार्यपद्यति में दिख भी रहा है। गंभीर स्थिति है अधिकार प्राप्ति के लिए अगर हिंसा का सहारा लिया जाएगा तो अराजकता फैल सकती है। अतः अभी भी समय है स्वयं सुधार का।
@manvitayal96302 жыл бұрын
Sir, but the kind of government is today, they don't listen to the people and if ruling class is not listening at all, how can one voice their opinions.
@saumyasrivastava87112 жыл бұрын
Yes
@varsha_food_hands2 жыл бұрын
Always want... To see the face behind the editorial discussion.... And. Its really inspirative 🤗
@akshaywahane962 жыл бұрын
युवाओं का moral गिर जाएँगा वे आर्मी मे जाने के लिए उनमे उत्साह की कमी हो सकती है...हम upsc, ssc, bank etc. exams की तैयारी क्यों करते है, क्योंकि एक हमें आगे का भविष्य दिख रहा होता है... पर अग्निपथ जैसी स्कीम मे युवाओं का भविष्य अधर मे रहेंगा... अनिश्चिता ज्यादा बनी रहेंगी..... कुछ पैसे बचाने के चक्कर मे हमें देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए....मजबूत आर्मी है तो देश है.... हमें मात्र उस एक सेक्टर को तो भी छोड़ देना चाहिए... ये तो अतिथि शिक्षको की तरह अतिथि सेना की व्यवस्था करना है...
@devil83152 жыл бұрын
Youth must understand why this scheme important
@equalityinsociety46692 жыл бұрын
Thank you sir 🤩
@theentertainment29262 жыл бұрын
Agree 💯
@prachisinha13052 жыл бұрын
Plzzzzzzz continue ethics through newspaper as soon as possible
@KushalKumar-yv2px2 жыл бұрын
100% agree with your views sir ...
@think-minds52942 жыл бұрын
Violence is not a fundamental right..
@rsgdigication2 жыл бұрын
Pension, salary etc. Ko kam krke force ki budget increase krna hai to MP, MLA ki pension itni kyu hai wo bhi multiple times😠 Total MP, MLA pension and salary is greater than total armed forces salary and pension.
@Imaginationwith_AI2 жыл бұрын
Right
@pushprajmore51012 жыл бұрын
Sahi bole, par kabhi nhi karege...
@mhl40332 жыл бұрын
Yes you are true
@rahulrahane78292 жыл бұрын
Sir what about MP , MLA pension ,all free facilities
@wayoflife38712 жыл бұрын
हमारा वयक्तिगत विचार है कि सरकार केवल हठधर्मी से कार्य कर रही है ,लगता है कि अब सरकार बदलने का समय आ गया है।
@mohdsohilchoudhary78342 жыл бұрын
Jo minister hain unko pension ki ziyaada zarurat hai army men se
@AkankshaSingh-ir4wc2 жыл бұрын
Ek MLA and MPs char char pension leta hai
@rajsingh40462 жыл бұрын
Sir, ye govt bs ...human resources nhi....bs election resources ...ka jugaad krti rehti hai.....pta nhi .....jab itna hi paise ki kami hai.....to election me paise kaise...paani ki trh bahati hai....ye BJP
@ad81282 жыл бұрын
Sahi kaha
@RajKumar-tt4ph2 жыл бұрын
1.)Yea yojna wapes le Lena chiya 2.)or kuch mahino baad naya naam se fer lagu karni chiya chote level pe 3.)mere hisab se eya sahi ho sakta hai or 4year of duty ke baad kya kya benifit melagi wo bhi clear karni chiya 4.)age limit thora or badha sakti hai government. 5.) 25% jo agle 15 saal service denge wo kaesi chuni jaegi yea bhi clear karni chiya or 25 se thora badhya ja sakta hai .
@khushbooprajapati95532 жыл бұрын
Sir देश हित में योजना सही है लेकिन केवल आर्मी का ही पेंशन ही खल रहा है। नेताओं का पेंशन, चुनाव में बेतहाशा खर्च, भ्रष्टाचार फ्री में हो रहे हैं। वहां धन की बर्बादी नही होती। वैसे भी इतनी जल्दी क्या थी कि बिना विचार विमर्श किए इतना बड़ा निर्णय ले लिया गया। लोकतंत्र में असहमति होती है, किंतु सहमति असहमति में बेहतर सामंजस्य भी लोकतंत्र है।
@shivajigurjar972 жыл бұрын
हमारी सरकार को शांतिपूर्ण आंदोलन सुनाई नहीं देते। सरकार तभी सुनती है जब या तो चुनाव हो या फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाए। सरकार को कोई भी स्कीम लाने से पहले ट्रायल करके देखना चाहिए। नोटबंदी हो, कोविड लॉकडाउन,किसान कानून सभी सरकार अचानक लाती है और फिर इगो बहुत ज्यादा है सरकार में क्योंकि उन्हें पता है विपक्ष खत्म है; चुनाव तो हम ही जीतेंगे।
@tolstoyeducation2 жыл бұрын
❤️
@shanuuk22452 жыл бұрын
Sare politicians k pension ager khtm ker de to bhi pesa bchega aur Schem k clearly benefits btaye. Aur isme benefits de. Is schem me age ko bda bhi skti h sarkar
@saurabh72412 жыл бұрын
The problem is not with the policy. The problem is with Government's casual approach to lawmaking. Policy is not Pizza. It must be issued for public feedback before being announced.
@Anayasachin15162 жыл бұрын
Exactly paisa bachana hi he to govt ke khudke expenditure kam kare.. Thode saste suit pehne
@amitw22072 жыл бұрын
@@Anayasachin1516 🤣🤣sahi kaha..🤣🤣
@saumyatiwari95872 жыл бұрын
I agree sir
@himanshusrivastava20502 жыл бұрын
@@Anayasachin1516 ha sara theka to PM ne hi le rakha hai , hum to free ki subsidy lenge ration lenge , humien bas do...humse kuch mat kaho desh deva jaise cheez. Hum bas chillayenge desh seva desh seva...aur jahan bologe pension nahi milegi...train foonk denge ...waah re deshbhakt
@ad81282 жыл бұрын
Idhar protest ho rhe hai aur udhar swiss bank mai indians k funds 14 saal mai sabse jyada jama hogye hai 🤔😏😂🤣
@prabhatsharma52062 жыл бұрын
Sir ye such hai ke moderne equipment nahi khareed payege Par un paison or sallery se hazaro pariwar ke ghar chal rahe h. Un pariwaro ke bache pad rahe h.desh ke economy me contribution kar rahe h. Modern equipment se badha jaruri h rozgaar kyoki bhuka desh aadhunik hathiyaro se nh chal sakta.
@saumyasrivastava87112 жыл бұрын
The process of implementing policy and scheme is pathetic no discuss with stakeholders but violence is not an option.
@ad81282 жыл бұрын
So how should they appeal. When the govt. gives no damn to peaceful protests & appeals for yrs 🤔.
@Bpscjourney92 жыл бұрын
कभी कभी अंधे राजा को जगाने के लिए क्रांति जरूरी होता है।
@rahulnimgade4492 жыл бұрын
Dhamaka hota hai tabhi Kan bajate hai....yahi kahana hai in yuvao ka....agr chupchap protest karate to abhitak unhe anti national ka karar mil chuka hota
@kumarakshayofficial77822 жыл бұрын
Esa rule hi q bnaya jay sumit sir jisse ye sthiti paida ho
@Rajanji922 жыл бұрын
यह देश भगत सिंह जैसे वीरों का भी है
@rohitsrivastav32292 жыл бұрын
Does this govt listen or even communicate for policy feedback before enforcing it ??? Simply no.. . Is this a "democratic" Way of policy implementation!
@ad81282 жыл бұрын
Ans) No. Govt. gives no damn
@karmjeetraj73172 жыл бұрын
Sir I totally agree with u .there is no place of violence in society. But for purchasing modern equipments ,why all burden of budget imposed on army soldier ,why not cut down salary and pension of all MP , MLA.CLASS A and class B services. Why not reducing funding in election. Why we expect all sacrifices from army soldier .ultimately it is matter of national security then everyone should bear this extra defense expenditure.
@arbazalam382 жыл бұрын
offcourse
@bittugujjar77062 жыл бұрын
Sir ask suggest Not critically analyse 😜
@SSS-sg7zt2 жыл бұрын
Ethics through news paper start kijiye
@rashmi61062 жыл бұрын
Sir, gov apna pension kyo nhi band kar deti h.
@dreamology90492 жыл бұрын
People go violent when they feel government is not listening. Bhagat singh also said blast is needed to make deaf hear
@kumarakshayofficial77822 жыл бұрын
In netao ko ek hi bar chunav 2 saal k lie hi hona Chahiye baki ghar
@vickykumar-su4sx2 жыл бұрын
उत्तर परदेस सब इंस्पेक्टर स्कैम का स्टूडेंट शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किए क्या गवर्नमेंट मानी ...क्या कोई 4 minutes में 150 question का ज़वाब दे सकता है क्या ....उल्टा फाइनल cut-off जारी कर दिया गया रिजल्ट के साथ ...हद तो तब हो गयी जब उसका भी रिजल्ट आ गया जो पुलिस कस्टडी मे है....
@vijaysaroj5812 жыл бұрын
Political issues par kharch ko kam kiya jaye esase behatar bachat hogi recruitment se asamanta door hogi sabko behtar mauka milega ese poorvat jari rakhna chahiye lastly desh sabse h n ki kisi 1 byakti se
@shrutigupta59512 жыл бұрын
Sir salary dene se nhi paise kam nhi pad rhe h....asli baat ye h ki gov. Ko do vikas yojna aur free me batna band Krna hoga.........yahi sahi tarika h ........sir ek baat aur theke par gulam rakhe jate h desh ke sainik nhi .....jai hind
@Ajaykumarbhamu12 жыл бұрын
आपकी बात से सहमत हूं लेकिन देश के नेताओ के लिए भी नियम कानून होने चाहिए सबसे पहले इनकी भी चुनाव लड़ने और रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होनी चाहिए यह देश के नेता अपनी सुविधा के अनुसार देश के कानून को बदलते रहते है औऱ करोड़ो टैक्सपेयर के दम पर मलाई चाटते रहते है देश को बदलना है तो सबसे पहले नेताओ के लिए कांनून कायदे लागू हो उसके बाद देश बदल सकता है सालों से आर्मी का सपना सजोए हुए लाखो ग्रामीण पृष्टभूमि के जवानों को इस तरह के कांनून नागवार ही गुजरंगे सब जानते है इस देश का भला 2 कोड़ी के पॉलिटिशियन नही होने देंगे यह सच है लेकिन कड़वी है लाखो पॉलिटिशियन पर करोड़ो खर्च कर दिए जाते है तब उसके बारे में चर्चा क्यों नही होती ???
@divyasingh20122 жыл бұрын
Sir ye scheme ko cancel krna chahiye kyunki army mai gaov ke bache hi hote h
@agriPMF2 жыл бұрын
So y we r not implementing population bill....so in future less burden on pension
@sonusingh-vd7ho2 жыл бұрын
Aur aise hi hr MLA aur MPs ka v hona chahiye,jo ek sal bad badle ja ske jo nikmma ho,pr nhi,hr koi students aur aspirants ko hi gyan de rha
@Imaginationwith_AI2 жыл бұрын
Aese paise Bach jaayenge ....or jo jobs khtam kar di uska kya ...usse bhi desh hit main soch rahe ....
@kiranchaudhari85892 жыл бұрын
Sir plzzz budget complete karvao na🙏🙏🙏
@Avtar00082 жыл бұрын
21 saal bad IAS ki zindgi suru hoti hai... Army wale samjh rhe ki 21 saal mtlb zindgi khtam
@117siddharth2 жыл бұрын
Ekdum sahi solution pilot project chalana chhye pehle
@atultripathi84802 жыл бұрын
Right way of protest sir.
@sonusingh-vd7ho2 жыл бұрын
Sir ye pension to politicians ko v milti h jo jb tk rahte h tb tk to lutte h hi uske bad v pr unki salary aur pension increase ho rhi every year pr koi is pr baat nhi krega,na teachers aur na political parties.
@rakeshmaurya63452 жыл бұрын
अच्छी स्कीम है। इससे देश को काफी फायदा होगा सरकार को नई नई टेक्नलॉजी सैनिक क्षेत्र लाने में मदद मिलेगी
@pranshukumaryadav84502 жыл бұрын
Kaise
@AnandKumar-wj3re2 жыл бұрын
It's democracy not ditactorship....yadi aa kar modi kuch b bhook kar chala jata ha.....sir mera desh jal rha ha.....
I think UPSC and this country loss the opportunity of national service from a great gem like you .
@surajtiwari31832 жыл бұрын
Sir please ethics news start kijiye please please
@Mr.human992 жыл бұрын
Sir, Please start the ethics through newspaper video......
@veerbhan56312 жыл бұрын
अगर 25% को परमानेंट करना है तो उतनी ही vaccancy निकलनी चाहिए, बाकी लोग others में try करेंगे।
@SanjeevKumar-ki9lm2 жыл бұрын
सबसे बड़ी समस्या है कि 25%रिटेन होगा।वह किस प्रकार होगा ये नही बताया है।इससे भाई-भतीजावाद बढेगा।भारत जैसे देश में जहां धर्म और जाति काफी मजबूत है।सैनिक अफसर को खुश करने में सेना की गुणवता के साथ समझौता होगा।वर्तमान सरकार मुहम्मद बीन तुगलक की तरह फैसला लेती है।
@ChauhanJPL2 жыл бұрын
सही बात है सर 🙏🏻 ये सब बहुत दुखद है कि आग लगा दो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को। जब सरकार को कुछ बदलाव करने ही नहीं देंगे ये लोग तो देश कैसे बदलेगा। मुझे ये सब देख के बहुत बुरा लगा। Democracy के नाम पर ये सब बकवास नहीं करना चाहिए।
@Mr.Singha23102 жыл бұрын
Sumit sir always on rock
@suneelkumar-km1sm2 жыл бұрын
Why pensions and allowances of MP's and Mla's are not reducing by the government? If there is lack of money for modernization, then reduce the security and vip culture. Why corporate tax is reducing.These talks of money crunch are baseless. Jab mann mein tab scheme bana di aur implement kar di. Who will work on background with public.
@darpansinha13532 жыл бұрын
Sir ji income ka Jo hissa pension me jata h usme jyada hissa to politician ke pass jata h or unke liye no time limit
@sharadsuhagiya30862 жыл бұрын
Ethics newspaper start kijiye pls... Pls 🙏
@indianfirstindianlast58792 жыл бұрын
Government want to cut expenditure. But government's logic to defend the construction of the central vista is that expenditure supports the economy in bad times (economic survey 20-21). Has the economy recovered? If the economy has recovered, then what is the need of cutting expenditure??
@kamaljeetkaur84412 жыл бұрын
Agar desh hit ki baat hai toh fir politicians ko bhi salary allowances faltu ki security mein jo paisa kharach hota hai unko cut krnaa chahiye ek netaa ke pass das se bhi jyada ghar flat farmhouses sabhi relatives ko bhi alag se alot kiye jaate hai etc aur pta nai kya kya faltu kharche krte hai unko bhi cut krna chahiye sir common man ne hi desh hit mein sochnaa hai bss.leaders mein kch soche wo bhi kch toh contribute kre
@sachinchauhan64852 жыл бұрын
sir, kindly release remaining booklet of psir.
@rsm99152 жыл бұрын
Sir, युवा वर्ग सरकारी अप्प्रोच से भयभीत है, उसको लगता है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया तो हमारी माँगे मानने की सम्भावना बहुत कम है, इसमें काफी वक़्त लगेगा तब तक आंदोलन को जीवंत रखना मुश्किल है, सरकार जल्दीबाज़ी में भर्ती करा सकती है। हाल में शांतिपूर्ण किसान आंदोलन पर सरकार की प्रतिक्रिया निराशजनक थी(उनकी माँगे जल्दी सुनी जानी चाहिए थी) जरूरी है सरकार युवाओं की माँग को गम्भीरता से ले और एक रिटायर्ड आर्मी अधिकारियों की समिति का गठन करें, रिपोर्ट न आने तक पुरानी प्रक्रिया को बहाल कर दिया जाए
@teja_mer2 жыл бұрын
एक आईएएस को कोई नई स्कीम जनता के सामने कैसे रखनी चाहिए ये बात सही बताई आपने सर......👌👌👌
@bhagabataprasadpanda22712 жыл бұрын
The real aspirants who r patriotic must not involved in this violence protest. Youths r getting misinformation from uncivilized people.
@vikashmehta68632 жыл бұрын
Sir main reasons behind the protest was the government has cancelled all previous joining of indian airforce and army . Government should have atleast taken all those students who have already cleared all exam ,physical and medical test and who were only waiting for their joining letter. But government has shattered the dream of all defence aspirants who were waiting for their joining. RIP this govt.
@mhl40332 жыл бұрын
Sir first reduce the Sallary Allowance MLA .MP why he can more. Sallary and pension
@NiranjanNCRwalla2 жыл бұрын
Sir, I am a student and I totally agree with you that this is not a way of protesting against this agnipath scheme ....but I am against this scheme because the reason is 1) Maine July 2021 me airforce X and Y group ka written exam diya aur iska results ab tk nhi aya aur ab they are saying ki ab sare phle ke recruitment cancel honge aur new scheme ke according entry hogi. 2) Airforce me hi 2020 batch ke students ka sbakuch clear ho chukka hai like written exam ,pft and mdical and unka enrollment me name bhi aa gya hai bs joining letter nhi aya , but they saying ki nhi bhaiya ab tum firse agnipath scheme se exam do fir clear kia to aao nhi .... 3) Most of people who are preparing for these exam like Airforce , Navy and Army are become overage because unhone result hi nhi diya ek saal se . 4) govt ko clear Krna chahiye ki after 4 year inko bina other exam ke CAPFs me job milegi bhlehi pension mt do but job to confirm kro 12 pass bachaa kha jayega 26 saal ke age me ..... 5) kmse km jinka exam and pft and maedical ho gya hai unko phle ke intake ke according lo, then you can apply this scheme. 6) One last question ki ye bs soldiers level ke entry ke liye hi ku la rhe hai agnipath ....Officer Commission entry me to short service commission already failed ho chuka hai.