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गरीबी फिर चर्चा में है। अब राहुल गांधी ने गरीबी विमर्श को एक नया रुख दिया है यह घोषित करके कि उनकी सरकार पांच करोड़ गरीबतम परिवारों को 6000 रुपये महीना यानी 72000 रुपये साल देगी। कांग्रेस का मानना है कि गुजर बसर के लिए न्यूनतम 12000 रुपये प्रति परिवार होने ही चाहिए। मसला यह भी है कि देश में गरीबों को राजनीतिक तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तेंदुलकर समिति ने 2011 के आंकड़ों के हिसाब से देश में करीब 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चिन्हित किये थे। दूसरे अर्थशास्त्री रंगराजन ने देश में गरीबों की तादाद करीब 36 करोड़ बतायी थी। कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि जितनी अमेरिका की जनसंख्या है यानी करीब 32 करोड़, लगभग उतने लोग हमारे यहां गरीबी रेखा से नीचे हैं, यह स्थिति उस मुल्क के लिए खराब है, जो विश्व शक्ति बनने का ख्वाब देख रहा है।
ANCHOR: आलोक पुराणिक
GUESTS: प्रो.अरुण कुमार, प्रोफेसर JNU
परंजय गुहा ठाकुरता, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार
REPORT: Keshari PANDEY
GRAPHICS: IMRAN KHAN
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