Bihar Reservation News: HC ने रद्द किया आरक्षण बढ़ाने का फैसला तो सुनिए इस RJD नेता का बयान

Bihar Reservation News: पटना हाइकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार में 65 फीसदी आरक्षण के फ़ैसले को रद्द कर दिया है, तो बिहार में अब नहीं मिलेगा 65 फीसदी आरक्षण. कोर्ट के मुताबिक पहले से निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेगी. बिहार में सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया था. जातीय जनगणना के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई था. नए फॉर्मूले के हिसाब से एससी को 20, एसटी को 2 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग को 43% आरक्षण दिया जा रहा था जिसे अब हाइकोर्ट ने पलट दिया है.
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[@PrashantKumar-yy7yu]

75% आरक्षण को 9 वीं सूची में डालकर भाजपा इसको हमेशा के लिए बचा सकती थी तब मनुवादी न्यायाधीशों को आरक्षण से छेड़छाड़ करने की कभी भी हिम्मत नहीं होती लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया।

[@RKumar-ls8nx]

EWS का भी 10% हटाओ नहीं तो OBC का दम देखा देगा 2025 में

[@HarshVardhan-rb1zo]

उच्च न्यायालय को सलाम, यह सर्वोत्तम निर्णयों में से एक है

[@NavinKumar-rn4lk]

बिहार के 85 % बहुजनों के खिलाफ फैसला हैं

[@PushpendraSingh-zr4tw]

ये मनुवादी जज 10% ईडब्ल्यूएस को रद्द नहीं कर सकते और ना ही 50% रिजर्वेशन की सीमा का नियम ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर लागू कर सकते है

[@VikramChoudharyjaat]

EWS bhi to CASTE BASED hi hai... Usme OBC SC ST mein aane wali jatiyan nhi apply kr skti...tab kaise 50% break kiya tha limit🎉🎉🎉🎉

[@SidhuSahibSidhuSahib]

और करो बीजेपी को वोट नीतीश कुमार और बीजेपी संविधान विरोधी है

[@ShambhuKumar-dg7hk]

हाई कोर्ट में भी मनुवादी विचारधारा के जज विराजमान हैं और वहां से ओबीसी/एससी/एसटी के हितार्थ कोई फैसला आ जाए __हो ही नहीं सकता !! बहुजनो को समझना होगा कि उसका असली हितचिंतक कौन है ??

[@Re_Start_95]

जनसंख्या 15% उसको आरक्षण 10% क्यू

[@SudhanshuSrivastava007]

बीजेपी के साथ जाते ही नतीजे आने लगे नीतीश के सामने 😂😂😂

[@PushpendraSingh-zr4tw]

नीतीश जी की राजनीति पर खतरा

[@rishtokidunia]

EWS सुदामा कोटा 10% भी कोर्ट के माध्यम से खत्म करवाया जा रहा है क्या.??

[@SumanYadav-qp1ge]

तब तो ews कोटा को भी खत्म करना चाहिए लेकिन नहीं करेगा क्योंकि जज भी ews कोटा से आते हैं।

[@vimaljeet2019]

50%की अधिकतम सीमा को सुप्रीम कोर्ट ने 10% सवर्ण गरीब का अतिरिक्त आरक्षण देकर 60%तक कर दिया।अब 50%की पुरानी सीमा रह कहां गई?हाईकोर्ट फिर पुराने निर्णय पर चली गयी

[@pk_944ringtone]

जनसंख्या 15% और आरक्षण 10% ये क्या हैं ये भी रद करो

[@PushpendraSingh-zr4tw]

कोर्ट में मनुवादी जज और सरकार में भी मनुवादी सरकार बैठी है इसलिए कुछ नहीं हो सकता

[@sudhirbhartiyaentertainmen5158]

बहुत बढ़िया निर्णय है वरना सभी जातियों में जनसंख्या बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी... जनसंख्या नियंत्रण की बात की अवहेलना भी होगी... एक तरफ जनसंख्या बढ़ाओं और दूसरी तरफ जनसंख्या के आधार पर आरक्षण पाओं... आरक्षण को तो आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए ताकि किसी भी जाति के गरीब को आरक्षण मिलें... सभी जाति के गरीब एक सम्मान हैं... सभी जाति के मध्यम वर्ग एक सम्मान हैं और सभी जाति के अमीर लोग एक सम्मान हैं... आरक्षण अंतर्जातीय विवाह करनें‌ वालों को या उनकें बच्चों को मिलना चाहिए ताकि ज्यादा लोग ऐसा विवाह करें और समाज से जाति व्यवस्था समाप्त हो...

[@enjoyzone5549]

ये सेवा केवल लोकसभा चुनाव तक के लिए था, विधान सभा चुनाव तक दूसरा फॉर्मूला आयेगा।🤓🤓

[@shyamkishor6299]

10% EWS ko htana chahiye

[@RAJESHKUMAR-ue5bm]

ये बहुत गलत हुआ है sc st और OBC के साथ