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देश की शीर्ष अदालत ने देशभर में एक अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 'बुलडोजर न्याय' को संविधान के खिलाफ बताया है और गैरकानूनी ध्वस्तीकरण पर चिंता भी जताई है. कोर्ट का कहना था कि अगली सुनवाई तक हमारे आदेश के बिना देश में आपराधिक मामले के आरोपियों समेत कहीं भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी.जिसे लेकर सियासत शुरू हो चुकी है.
The country's top court has banned bulldozer action across the country till October 1. The Supreme Court has called 'bulldozer justice' against the Constitution and has also expressed concern over illegal demolition. The court said that till the next hearing, no demolition action will be taken anywhere in the country, including against the accused in criminal cases, without our order. Politics has already started over this.
#breakingnews #supremecourt #BulldozerActionControversy
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