Collegium System द्वारा सुझाए जजों के नामों को क्लीयर करने में देरी को लेकर SC ने जाहिर की नाराजगी

जजों की नियुक्ति जिस सिस्टम से होती है। वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है। जो कॉलेजियम सिस्टम जजों के नाम की सिफारिश करता है। इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सरकार से नाराज हो गई। कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नाराजगी जताते हुए अटॉर्नी जनरल को कहा कि ''जमीनी हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन नामों की सिफारिश की है, उन नामों को केंद्र सरकार ने क्लीयर नहीं किया है, इसमें वो नाम भी शामिल हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है।
#TimesNowNavbharatOriginals #sushantsinha #mpmodi #collegiumsystem
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[@shankracharayjoshi4261]

जजों को निष्पक्ष पारदर्शी होना चाहिए उनकी जुम्वेवारी जबाब देही होने चाहिए किसी भी मुकदमे की परिस्थितियों को देखते हुए समय सीमा तय होनी चाहिए, तारीख पर तारीख उम्र गुजर जाती है आदमी मर जाता है मुकदमे का फैसला नही होता है करोड़ों फायलें न्यायालयों में पड़ी होंगी जो मुकदमा करने वालों ने छोड़ दिए उनके घर मकान जमीन बिक जाती है बरवाद हो जाते हैं वकीलों को हर तारीख पर फीस के रूप में मोटी रकम चाहिए

[@neelamsaxena9355]

डरना नही है,,,, पहले भी जबरदस्त तूफान आए है,,,,, लेकिन इन जजो की अकेली जाजम फेकनी है,,,, नाम लिपट दो जिससे आम जनता इन जजो का पीछा कर सके,,,,, कया होता हैं कोलेजियम सिसटम,,,, कौनसा सिसटम है खुद ही अफलातून बने हुए है,,,,, चुनाव हो जजो का,,,, सबकी तरह,,,, जय हिंद

[@ramanmistry6106]

जजों कि नियुक्ति जजों द्वारा किया जाना यह तो चोर ही चोर का न्याय करे ऐसीबात है । सही में यह न्याय संस्था में लेफ्ट लिब्रान्डो का वर्चश्व हो गया है उस बात का सबूत है ।

[@ramanmistry6106]

सरकार ने जजों की जीद्द के सामने घूटनें नहीं चाहिए ; जजों को ऊनकी औकात दिखा देनी चाहिए । जजों की नियुक्ति में से जजों की दखल बंद कर देना चाहिए ।

[@apnabharat625]

न्याय पालिक में बदलाव जरूरी है।

[@Rajeshverma-rx3du]

सुप्रीम कोर्ट अहंकारी और अपनी आप में भ्रष्टाचार में लिप्त है। कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की अति आवश्यकता है

[@vijaymishra7558]

एक आम जन के लिए बड़ी उपयोगी जानकारी बढ़ाने वाला विश्लेषण. बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब.

[@tarunroychowdhury1619]

IAS के तरह Indian Judicial Service बनवा कर IAS के तरह परीक्षा लेकर नियुक्ति करना चाहिए।

[@HP29-SumitRana]

Subse corrupt toh Civil Servents hi h

[@HP29-SumitRana]

subse jayda corrupt toh civil servants hi h

[@mrafaya9670]

सरकार जजो की नियुक्ति करेगी तो आईएएस और आईपीएस की तरह तलवे चांटू जज की नियुक्ति होगी।

[@neerajattri9627]

Kuchh soch samajh kar to bolo civil servant kis tarha talve chat te hain ye sabko malum hai.

[@Allinone-kj8dk]

Sansad vundhansabha aur panchayat sabhi ka karykal 3 sal se jyada nhi hona chahiye. Neta mauj masti krke arbo rupye kmate hai

[@ramanmistry6106]

कोर्टों के जजों को यह बात ऊनके कान पकडकर समजा देना चाहिए की ने देश के नागरिको की सत्ता से उपर नहीं हैं ; और सरकार / संसद नागरिकों की संस्था है , कोर्ट के जजीस नागरिको के नौकर है और ऊन्हे अपनी औकात समजनी चाहिए ।

[@sanjeetokkumar7377]

राइट भाई

[@krishnanathpawal2941]

Bilkul aur bilkul satya kaha hai aapne.

[@devendersinghrawat5252]

System change is very much needed. It is not transparent. Must be changed urgently. Cases are pending in huge numbers. Some judges say it is not a good system. It is high time it is changed. Law minister is correct. Govt is accountable to the citizens. NJAC is very much needed.

[@inspiredbysoal]

100% satya bat mere bhai👍👍

[@cherrycherry6690]

Sahi kaha bro

[@mahendrapsingh8681]

जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता बहुत जरूरी है, या फिर यूपीएससी जैसे कंपीटीशन द्वारा नियुक्त किए जाने चाहिए, और इनकी सुविधाएं भी आम होनी चाहिए, कार्यालयीन टाइम तय होना चाहिए, गर्मियों की छुट्टी रद्द कर देना चाहिए ।

[@bittumaurya465]

Cbi, nia,ed,ec, police,media jaise gulam ban gye h waise hi court ko gulam banana chahte ho ?

[@s9820309493]

@@bittumaurya465 rich can purchase law and judgment SC what to rule people selected MLA members of LS&RS 4.5 CRODS CASHES PENDING PEOPLE HASTO PAY LAWRR JUDGE AND STAFFS ENJOY FEE'S TILL DEATH OF PEOPLE

[@creepyworld95]

Collegium sahi hai nahi tow judge ko government apne anusar use krage....

[@hansmukhlalbaser2815]

@Shubham kumar Singh aaa

[@tuyoxhim1895]

ये कैसा शब्द है collegium system🤮 जिसको सुनने में ही ऐसा लगता है जैसे कोई " काई "लगा हुआ या सड़ा हुआ सिस्टम हो🤮🤮🤮

[@sbsgaur3226]

स्वतंत्रता नहीं सुप्रीम कोर्ट निरंकुशता चाहता है जो संभव नहीं है।

[@AajKaBharat_85]

जजों को अपना काम देखना चाहिए देश में करोड़ों केश पेंडिंग पड़े हुए है जजों को सरकार के काम में कोई दखल नहीं देना चाहिए जजों को ध्यान रखना चाहिए देश की सरकार को देश की जनता ने चुना है सरकार को जजों के लिए कोई सख्त कानून बनाना चाहिए

[@bhupindermittal5484]

बहुत अच्छा एवं सटीक विश्लेषण।

[@subodhbhatnagar2209]

कोलिजियम सिस्टम, सिस्टम ना होकर एक तरफा सिस्टम है। इसमें पारदर्शिता नहीं है। संकीर्ण भाव से उठकर, राष्ट्र की सोचो। दोनों लोकतंत्र के आधार भूत स्तंभ हैं।

[@binodbajpayi1931]

कोलीजियम सिस्टम को नस्ट करना चाहिए राष्ट्रपति को अध्यादेश द्वारा हटा देना चाहिए

[@muditdivya385]

कानून मंत्री जी के कथन एकदम सत्य है।उनका तर्क औचित्यपूर्ण जनहित में है। आखिर जज अपना अधिपत्य क्यों चाहते हैं। जाहिर है कि जज , नामी वकीलों के तथाकथित गैंग से मिलकर पक्षपात निर्णय करके अनुचित लाभ कमाते हैं।

[@MpSingh-gk3jp]

P0

[@surenderkumarverma6449]

आपने पहले से ज्यादा सुधार किया है। आपके शब्द विषयवस्तु और हर पक्ष का ध्यान रखते हुई बिल्कुल उचित और प्रासंगिक हैं।। आपका आभार और शुभकामनाएं।

[@kanoonaurjanta5606]

बहुत सुंदर लोकहितार्थ रिपोर्टिंग, सुशांत जी।कानून बनाना सरकार संसद का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सो सुप्रीम कोर्ट की मनमानी कोलेजियम तत्काल बन्द की जाए यथाशीघ्र।स्वागत,जयहिंद जयमानवता:जयदेव अवाना,एडवोकेट, नोएडा

[@aayushmaanactions353]

काॅलेजियम सिस्टम बंद किया जाना चाहिए☝ और जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता होना चाहिए 🕵🇮🇳🇮🇳

[@anandtiwari52]

महाभियोग भी संक्षिप्त व सरल हो।

[@shreyash653]

@@anandtiwari52 lll

[@yadavyogendra7960]

कोलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए

[@tuyoxhim1895]

ये कैसा शब्द है collegium system🤮 जिसको सुनने में ही ऐसा लगता है जैसे कोई " काई "लगा हुआ या सड़ा हुआ सिस्टम हो🤮🤮🤮

[@sunilchaudhari223]

@@yadavyogendra7960 kll

[@neelamsaxena9355]

केवल नयाय पालिका,,, वयवसथापिका,,,, संसद के बाद यह कौनसा नाटक हो रहा है,,, अब भी अंग्रेज बेठे हे कया ॽ बंद करो यह जजो की मनमानी

[@AjaySharma-fq6gu]

।। जजों की नियुक्ति में 1993 के बाद जो कॉलेजियम सिस्टम लागू किया गया, उसमे बिल्कुल पारदर्शिता है ही नही,,, न्यायिक व्यस्था में तो पूर्णतः पारदर्शिता ही होनी चाहिए,, कानूनमंत्री भारत सरकार इसे निरस्त करे एवम पीढ़ीवादी नियुक्ति पर सख्त लगाम लगाई जाए ।।

[@One1Boys]

We want ALL INDIA JUDICIAL SERVICE ( AIJS ) for good transparency in INDIA 🇮🇳, Boycott Collegium System ( Controlled by some judge families )

[@vivektanwani9517]

By profession i am an advocate,पर आज जो जानकारी आप ने दी है आपके चैनल के माध्यम से,मैं वाकई में आप का फैन हो गया।NJAC को पुनः लागू होना अतिआवश्यक है।SC में भी अगर nepotism, incapable लोग judge बनकर बैठते हैं तो देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा, इसका सीधा असर एक आम आदमी पर पड़ता है।मौजूदा सरकार बिल्कुल सही कर रही है। विवेक तनवानी(अधिवक्ता) रायपुर, छत्तीसगढ़

[@nameom3405]

What is different between advocate and Lawyer?

[@vijaykumarpandey7180]

Aap profession se wakil hai to aap jivikoparjan ke liye wakili kijiye bhagwan usi me aapko dhanoparjan bhi Karwa denge jivikoparjan se bacha paisa hi uchhit dhanoparjan hota hai usise garib kamjor janta ko nyay milega or aapka wakalat bhi chamak jayega

[@navinchandraprasad9469]

समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ जज ही जज की नियुक्ति करते हैं और यह "कोलेजियम प्रणाली" के कारण है। न्यायालय में भाई भतीजावाद इसी कारण व्याप्त है। जिस तरह जजों के द्वारा गंभीर मामलों में बेतुके फैसले दिए जा रहे हैं, उसे देखते हुए उनकी योग्यता पर प्रश्नचिन्ह लगना स्वाभाविक है। अब यह समय की मांग है कि अविलम्ब "कोलेजियम प्रणाली" को समाप्त किया जाय। केंद्र सरकार को इसके लिए पहल करना चाहिए।

[@VijayVerma-ne3ef]

CJI को जिद्दी नहीं होना चाहिए।बर्ष १९८०से मामला द्वंद मैं फंसा है। आपके द्वारा सरकार में विपक्षी की भूमिका जैसा निर्वाहन किया जा रहा है। प्रजातंत्र को क़ायम रखने में रचनात्मक सहयोगी बनें।

[@RajeshSingh-kh7ue]

सुप्रीम कोर्ट और संसद को मिलकर कोलेजियम सिस्टम को तुरत प्रभाव से समाप्त करना चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस, डेमोक्रेसी, के हिसाब से विधि सम्मत नहीं है। जजों से ये पावर हटना चाहिए, इसको लेकर पूरे भारत में आक्रोश है और लोग आंदोलित है।

[@OmPrakashSharma-bm9cz]

सुना है जजो की बड़ी कुर्सियों पर कुछ खास परिवारों का ही चयन होता है अगर ये बात सही है तो न्यायपालिका मे ही अन्याय हो रहा है ।

[@devendersinghrawat5252]

Correct.

[@ucsharma1519]

Yes, there is big ghal-mel

[@prasadbishnudeonek1704]

P

[@uttarvahinigyanganga2299]

कोई ऐसा बात नही है जज का बेटा अगर जज बन गया तो पच क्यू नही रहा है। समाज कौन दिशा में जा रही है। मतलब जज का बेटा जज क्यू बना चोर डाकू क्यू नही बना इसपे ध्यान है लोगों का अरे भाई दुनिया का हर आदमी हर कुछ बन सकता है उसके लिए सही मार्गदर्शन के साथ लगोगे तो। आई ए एस का बेटा आई ए एस बन गया नेता का बेटा नेता बन गया तो क्या गलत है इसमे चोर डाकू बन जाए तब लोगों को अच्छा लगेगा। जो परिवार अपने बच्चों पर ध्यान दे रहा है उसके बच्चें बन रहे है अब चाहे जज हो या नेता। आप लोग क्या बनोगे सोचे की नही प्रवक्ता ही बनना है।

[@rajveeryadav1826]

Wo to politics me bhi hota hai.badi post apne logo ko di jati hai.phir wo parliament ho ya State assembly ho .ya phir administration ki badi badi post ho. Sarkar aur judiciary ke beech article 368 aur article 13 ko lekar hamare virodh hota rehta hai. Sarkar to apne fayede ke liye precident ki post ko bhi rubber stamp bna deti hai. Ab Maan lo kolegium system remove ho gya to sarkar ka jo mann aayega wo karegi .uske baad public kuch bhi nhi kar payegi in politicians ka . Phir public netao ki gulami karegi

[@DilipSingh-ux4jc]

आपका विश्लेषण बहुत जबरदस्त होता है। एनडीटीवी छोड़ने के बाद आप में जबरदस्त तरीके से बदलाव आया है आपका पत्रकारिता में भयानक निखार आया है। मेरा आपको नमन है बारम्बार शानदार पत्रकारिता के लिए।

[@tuyoxhim1895]

ये कैसा शब्द है collegium system🤮 जिसको सुनने में ही ऐसा लगता है जैसे कोई " काई "लगा हुआ या सड़ा हुआ सिस्टम हो🤮🤮🤮

[@AshokKumar-mb3mw]

संसद में संसद अध्यक्ष भेदभाव नहीं करते हैं क्या ? जैसे ED और CBI कठपुतली है उसी तरह न्यायपालिका को भी कठपुतली बनाना चाहती है ? सरकार

[@mohan33367.]

Sir, Super Clarity on the Judicial Procedure. We Should have Transparency in our Judicial System as Suggested by our Prime Minister.

[@tarunroychowdhury1619]

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के मनमानी खत्म करना चाहिए। यह कोई गणतंत्र के निदर्शन नहीं है। जजों के अपने पसंदीदा आदमी को सिलेक्ट कर गद्दी में बैठाने की प्रक्रिया बंद होना चाहिए।

[@आशीर्वाद-फ4ज]

Abhi ye bol rhe ho fir CBI ke jaisa Hal ho jayega aap ke justice ka 😆 😅 😄 😑 Dimag kholo Justice koi post nhi wo Desh ka mazbut pillar hai

[@jadunathhansdah7267]

Bilkul sahi baat

[@mr.a.k6139]

Bharat sarkaar k through appointment hone par neyapalika or kamjor ho jayegi

[@आशीर्वाद-फ4ज]

Political party chor hoti hai ab ager kisi ko rakhengi to fir kya hoga aap soch lo

[@conquertheself]

PMO ki manmaani nahin chalegi

[@raghunathbharambe9053]

ईस मसले पर एक बार आर पार ही होना चाहिए

[@pradeepsinghdeora4608]

कॉलिजियम हटाओ इसमें कुछ सुधार करना चाहिए

[@rajeshkumarswami3990]

जातिवाद बहुत खतरनाक रूप ले चुका है, न्यायपालिका मे

[@Shreevdos]

The Courts should show the guts to accept change, and MUST be accountable and transparent. Without that Courts will loose the moral authority to Judge on cases. The Court MUST come with plausible solutions, that is based on TRUST in the system which they are part of. I sense alien behaviour.

[@lalitjoshi1241]

दूसरों को पारदर्शिता और न्याय की दुहाई देने वाले सुप्रीम कोर्ट की अपने क्रियाकलापों की खुद की ही कोई पारदर्शिता नहीं है।

[@nirankarmishra1812]

अगर हर जगह अगर बदलाव हो रहा तो सु.को.के जजों के चयन में भी बदलाव होना चाहिए।जनतंत्र में सभी जनतांत्रिक तरीक़े से होना चाहिए।

[@lalitharajgiiopal100]

There should be changes according to time. The working systems in judicial should also change with time.The old 75 years will not work to the present time if the country wants to grow.

[@chandradevkushawahakushawa1372]

न्याय पालिका पर भरोसा लोगों का उठ गया है। जज बहुत मनमौजी करती है। न्याय पालिका मे सुधार बहुत जरूरी है।

[@vijaykumarpandey7180]

100%sahi hai judgment to paisewao ke pakchh me hota hai garib kamjore janta ko to wakil court staff police sub milkar jo uske pass thoda kuchh rahta hai o bhi lut lete hai

[@aradhanadubey5324]

कोलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए।

[@komalsinha6958]

Bilkul honi chahiye

[@rajeshpancholi2657]

Yess

[@tuyoxhim1895]

ये कैसा शब्द है collegium system🤮 जिसको सुनने से ही इस लगता है काई लगा हुआ या सड़ा हुआ सिस्टम की बात कर रहे हो🤮🤮🤮

[@rahulkumargautam8069]

Ban hona chahiye

[@KamleshSingh-qu8qd]

​@@komalsinha6958❤

[@prakashsankla2950]

मोदीजी की प्रशासन कुशल नीति से सुप्रीम कोर्ट के जजो को स्पस्ट बता दिया कानुन मंत्री को धन्यवाद

[@tuyoxhim1895]

इससे अच्छा तो "अक्कड़-बक्कड़ बम्बे बो" करके नियुक्त कर लेते, इसमें तरीके में जितनी पारदर्शिता और ईमानदारी है उतनी किसी सिस्टम में नही🙈😂😂🤣🤣🤣

[@amoldhawad6496]

@... प्रशासन कुशल 😂😂😂400/- का सिलेंडर 1200/- मैं... बेच रहा है... चला.. कोर्ट मैं... Interfere करणे 😂😂

[@pradeepdubey8358]

Don't interfere in court

[@iilj1876]

Owasi ka statement study kare toh"Supreme court is not Supreme"yeh Bola thaa last time usne

[@birendrauniyaluniyal3717]

कानून मंत्री ने सही कहा है,जज पहले अपने गिरेबान में झांकें।

[@आओसबजीवजन्तुओंपरदयाकरें]

सर, सबसे पहले कर्मठ, कार्य को लेकर गम्भीर एवं कर्त्तव्यपरायण जजों एवं वकीलों को प्रणाम। इस राष्ट्र की न्यायिक प्रणाली में गम्भीर सुधारों की आवश्यकता है। न्याय प्रदान करने में कई कई बरस- दशक निगल जाने वाली इस व्यवस्था में से छुट्टियों के गुच्छे समाप्त हों, जजों की सुनवाई और फैसले पूरी तरह से CCTV कैमरों के अंतर्गत हों, जजों के फैसलों की गुणवत्ता बारे जवाबदेही सख्ती के साथ सुनिश्चित हो, न्याय पालिका में तारीख़ पर तारीख पर तारीख पर तारीख की रेल को रोकते हुए अधिक से अधिक केवल 6 महोनो की अवधि में न्याय प्रदान हो, न्याय प्रणाली को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लाया जाए, वकीलों की फीसों की capping हो, तथा वकीलों द्वारा enroll किए जा रहे No. of cases को सीमित किया जाए वकीलों को Consumer Protection Act के अधीन लाया जाए, न्याय प्रणाली की सभी हड़तालों को ESMA कानून के अंतर्गत लाकर अवैध घोषित किया जाए, व न्याय पालिका में मौजूद भ्रष्टाचार से निपटने के लिए CBI की एक खास dedicated wing को 24x7 घंटे सक्रिय रखा जाए, और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले जजों को तुरन्त प्रभाव से, अविलम्ब नौकरी से बर्खास्त कर अंडमान निकोबार की जेल में भेजा जाए। तभी इस देश में न्याय प्रणाली पटरी पर आएगी। वरना 4.5 करोड़ pending cases के चलते हाल सबके सामने है।

[@biharirajawat2504]

​@@आओसबजीवजन्तुओंपरदयाकरेंj⅝5é0

[@givoip]

NJAC ACT National Judiciary Accountable Committee Act NJAC Act were passed by Parliament in 2014 to set up a commission for appointing judges, replacing the Collegium system. On 16 October 2015, the Constitution Bench of Supreme Court by a 4:1 majority upheld the collegium system and struck down the NJAC as unconstitutional after hearing the petitions filed by several persons and bodies with Supreme Court Advocates on Record Association (SCAoRA) being the first and lead petitioner.

[@kailashbajaj2118]

जज साहब कोई भगवान है क्या वह भी जनता के लिए है जनता के पैसों से पलते हैं यदि जनता द्वारा चुनें हुए प्रतिनिधि को यह अधिकार नहीं है तो किसे है जब कि हमारे संविधान में भी नहीं है कि जज साहब खुद ही अपनी नियुक्ति खुद ही कर लें इस सिस्टम को तुरंत बदला जाना चाहिए जजों की मन मानी तुरंत बंद होनी चाहिए। वंदेमातरम।

[@SK-cg5pj]

कोर्ट के अधिकतर मीलोर्ड अब पूरी तरह से मिया लॉर्ड बन चुके है।मस्जिद मजार के इमाम को सुप्रीम कोर्ट सरकारी खजाने से पगार के रूप में करोड़ों दिलवाता है, परंतु हिंदू मंदिरों के पुजारियों को दिलवाता है...बाबा जी का ठुल्लू।।

[@userjainneelam-193.]

कानून मंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोलेजियम सिस्टम खत्म हो। जजों की मनमानी जजों के चुनने में ख़त्म हो और जजों को न्याय प्रिय होना चाहिए। जनता को न्याय देने में ,अपना मुख्य कर्तव्य समझना चाहिए।

[@ranjityaadav2862]

Acha ab tum BJP ka admi ko badna chiye

[@sanjeetokkumar7377]

@@ranjityaadav2862 जनता के सामने ओकद नहीं है जज का काम है फैसला करना और कोई काम नहीं है जो पार्टी को जनता समर्थन वही सरकार का चलेगा ऑडर और किसी का नहीं चलना चाहिए क्योंकि जनता का पावर चलें

[@jitendersangwan4886]

Sale andbhagt 🧠 bsdk ab supreme court ko Sikha rahe salo pkode becho bsdk tum😂😂

[@conquertheself]

It is not so simple, the RSS & BJP want to subvert the constitution & that is why they r striking at the weakness in the judiciary If & when the judiciary addresses its weaknesses and finds solutions the constitution will prevail & destructive political parties will find it difficult & perhaps impossible to subvert the Indian constitution BJP govt must go

[@ranjityaadav2862]

Yah bolo na ki ab Kanoon mein bhi aap Logon Ko Apne aadami bithana jisse Koi Garib Ko nyaay Nahin Mile Maine yah baat hai na Jab Jab Jari Dab Jaega kanuni Dab Jaega FIR kiski Chalegi cal Manmani

[@gkplus2877]

इंसान होना भाग्य है, मगर इंसानियत होना सौभाग्य है। 🙏🌹🙏🌹

[@visweswarraovaranasi6011]

For any decision of the Central or State Govt. Or of the Judiciary,perfect transparency will be advisable and will be welcome by the country, only to avoid the errors or mistakes of the human element_particularly in the field of judiciary.

[@anuragkabra9864]

प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए सीधा सीधा तो किसी मुद्दे का नाम नहीं लेना चाहते। दो अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैसले जो दो हिंदू संतों के लिए किए गए हैं वे तो पूर्णतया संदेह के घेरे में आ चुके हैं। इस बात को करोड़ों लोग जान चुके हैं।

[@manjalupman3488]

सही कह रहें है सुप्रीमकोर्ट हर सरकार के बनाये कानून पर और काम पर टांग अड़ाती है और कमेटी बना कृषि कानून की तरह रिपोर्ट दबा लेती है

[@sandeepgupta182]

किरण रिज्जू सर तो सिंघम बन गए h ,very good sir 🙏🙏👍👍👍

[@vijaykumarpandey7180]

100%

[@jitendrapratapsingh6841]

जजों की नियुक्ति से पहले उन्हे IAS(J)जैसी किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करना जरूरी होना चाहिए ।

[@pallavpattanayak2813]

Indian Judiciary Service

[@sureshkumartripathi-ft6hq]

खुली सहमति व्यक्त करता हूँ!

[@surendrarastogi2768]

Some competition exam must be introduced. A Govt, judges to decide combinely.

[@prakashmehta4333]

@@pallavpattanayak2813 BH AA

[@prakashmehta4333]

@@pallavpattanayak2813 AAP a we

[@rp1110]

आज भारत में अगर सबसे भ्रष्ट कोई तंत्र है तो वह भारत का न्यायतंत्र है। भारत की दुर्दशा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत की नयायपालिका है।

[@shankerdev7670]

जब NJAC कानून है तो फिर कोई समस्या नहीं उसको लागू होना चाहिये ।।

[@hr7976]

जो खुद सिफारिश से जज बनकर आया वो देश चलाने का प्रयास कर रहा है जनता ने जिसे चुना है वो नही चलाएगा अब देश 😡😡😡😡😡

[@pradeepsinghdeora4608]

न्यायपालिका में सब गड़बड़ी है

[@netarsingh427]

सीजेआई ने आते ही चिंता जाहीर की थी कि अच्छे जज नहीं मिल रहे। जब वीडियो वाले वकील जज बनाएंगे तो ऐसे ही मिलेंगे। अब सरकार की जिम्मेदारी है अच्छे जज देना। आजकल जज पुलिस द्वारा जानपर‌खेल कर पकड़े अपराधियों को जज वकीलों के फोन‌पर ही जमानत दे दें रहे क्योंकि इनको‌कोई पूछ नहीं सकता।लेकिन बिहार में एक इंस्पेक्टर और जज की मारपीट का मामला भी सामने आया है‌और जज की गाड़ी में ड्रग भी पकड़े गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम तो सरकार को ही रोकना है काम करने से।

[@pirsinghrajpurohitmodran2642]

Jai hind Jai Bharat vande matram satye mev jaiyte for PM Modi ji 24 me aaege to modiji win NDA Government BJP+400+💯🕉️NO collegium public dimands 🇮🇳 LS and RS public dimands 🇮🇳✅ 🆕 Bharat 🆕 Law's LS and RS public dimands 🇮🇳✅🕉️🚩🙏🏻

[@virendrabhutt3896]

कानून ऐसा बने जिसमें सुप्रीम कोर्ट कुछना कर पाए❤❤

[@surendrabhatia6268]

Parliament is Supreme than Judiciary

[@rajbhadauriya3432]

Judge apni insult kra rahe barosa karte hai public aj bi court ka but real.me.sabse bade currupt hote hai judges batavo judge hi judge banye wahhhhhh

[@pradeepdubey8358]

Galat

[@ompaldabasfromsingh3783]

सब को जैलो मे ठोक दो तभी देश का उदाहरण होगा

[@pradeepdubey8358]

Both are equal to each other

[@Allahbadi]

किसी ने सही कहा है जिसके पास पैसा है उसके पास उसके मनपसंद का न्याय भी उपलब्ध हो जाता है अधिकतर मामलों में

[@देवशासनकलंकीमहाराजादेववासीब्रा]

सबसे बडी कोर्ट है जनता की कोर्ट ।अगर ये जज न माने तो इनको जनता की कोर्ट मे ले आओ इनका फेसला जनता करेगी जनता ने सासंदो को चुन कर भेजा है तो जजो का फैसला भी सासंद ही करेगे ।इसे ही पारदर्शी लोकतंत्र कहते है ।

[@ganeshrath2237]

Lll

[@nathparas1954]

झगड़े की जड़ कॉलेजएम सिस्टम समाप्त होना ही चाहिए

[@satyanarayanaparuchuru1639]

Fundamental rights are always with peoples, can not be taken away by any act.

[@shashankenterprises6809]

मिलार्ड कुछ ज्यादा ही काम कर रहे है

[@DRV_YRK]

जेसे कोई नाड़ी दबाने से इंसान फड़फड़ाता है वेसेही सरकार ने SC की नाड़ी दबाई है

[@vishanarapanwar5033]

कालेजियम को खत्म करके न्यायिक आयोग गठित किया जाय और njacकोमोदी सरकार को संविधान विशेषज्ञों की राय लेकर इसको संविधान के अनुसार ही सरकार को फैसला करना होगा और उच्च न्यापालिका में आरक्षण लागू किया जाए जिससे सभी वर्गों की भागीदारी भी सुरक्षित करने हेतु कार्य करना चाहिए

[@AshokKumar-mb3mw]

बीजेपी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के साथ राजनीतिक कर रही है ? सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग का चुनने का सुझाव दिया ,काफी अच्छा लगा

[@User-C8qmpTXbsz]

Judges ki niyakti main ek pm ek opposition party ka leader then CJI hona chaahiye 🙏🙏🙏🙋‍♂️🤨

[@premasharma5370]

न्याय पालीके वाले समझते क्यों नहीं इतने पढे लिखे जर्ज ज़्यादा पढ लिख लिया है तो ज़्यादा दीमाग ख़राब हो जाता है सुप्रीम कोर्ट् आजकल गलत निरनय देने लगें हैं तब फिर प्रधानमंत्री को बीच में बोलना चाहिए और निरनय लेना चाहिए कि क्या करें और क्या नहीं करें

[@Allahbadi]

पारदर्शिता और जवाबदेही जिम्मेदारी देश के प्रत्येक सिस्टम में बैठे हुए व्यक्ति की सुनिश्चित होनी चाहिए तभी जज का मायना सार्थक हो पाएगा अन्यथा कहने को तो जज है यह देश के सभी नागरिकों के लिए अच्छा होगा

[@rabindrakejriwal1364]

Collegium System should be banned and the govt. should appoint the judges with no interference with any body.

[@bharatnadhani4532]

Collegium was not came from constitution, they manufactured it.

[@amankumaaryadava1627]

Mahaan aatma lgte ho jo judiciary ko government ka gulaam banana chah rhe h . Besak collesium galat h per tumhara baat to ajeeb hi h .

[@memeistan5331]

@@amankumaaryadava1627 Constitution padha hai tune

[@Jyotirvidya]

मीलॉर्ड लोग भी देश से ऊपर नहीं हो सकते हैं और जनतंत्र मे जनता का प्रतिनिधित्व चुने गए लोगों द्वारा किया जाता है तो क्या जज साहब ही जजों की नियुक्ति करेंगे और जनता के प्रतिनिधिमण्डल का कोई अर्थ नहीं है यह सही नहीं लगता है परीक्षा के माध्यम से योग्यताएँ तय करके योग्य जजों की नियुक्ति होनी चाहिये यह देशहित में नहीं है

[@birendrauniyaluniyal3717]

कोर्ट चाहता है कि बिना जिमेदारी के ही वो विधायिका का भी काम अपने हाथ में ले ले। अरे भाई इतना शौक है तो चुनाव लड़ लो ना।

[@jollyghosh2239]

The judiciary should be flexible and positive enough to take a broader view into the defects in the collegium system.

[@komalsinha6958]

Bilkul sahi

[@sushantnayak9889]

Supreme Court me 70 hazar cases pending hai woh chodker inko sirff hindu tyoharoper hi restrictions dalna apni shaan samzata hai aur kam to hoga nahi ab majority se chunihuyi sarkar bhi Supreme Court chalayega kya?

[@shivanandnautiyal]

धन्यवाद आपका कॉमेंट जल्दी ही सुन्दर और आकर्षक है बधाई हो आशा है आप अपने जीवन में एक और आकर्षक है

[@Mohitpandey92776]

अब साफ हुआ की जज सिर्फ जजों के कहने से बन जाते है. Pm cm सारे देश सारे राज्य की जनता को खुश करके बनते हैँ पर इनका जजों को कोई महत्व नहीं समझ रहे.. ऐटिटूड इतना

[@dgdilipdgdilip2959]

The NJAC was a kanoon, approved by parliament by both houses, with full majority. So if SC doesn’t want to listen to parliament, then why do we need parliament? Let SC run the country

[@ambrishkant3237]

Current majority laden powerful politicians have displayed use unethical methods of governance without due transparency in spending govt money like buying defence equipment & freebiees, MP /MLAs of opposition etc, so it's not right to talk of transparency at all.

[@bharatnadhani4532]

Even congress supported that njac..

[@manishsolanki2345]

SC ke judges ke khilaaf kitne cases chal rahe hai? or BJP ne jo kaanun banaya unlogo ke upar kitne murder and rape ke cases chal rahe hai? ab bata bhondu bhaiya... NJAC kyu chahiye inko? sohrabuddin.. gulberg case... godhra.... justice loya....isme unko clean cheat kese mili? recent cases... teddy ka beta... ankita murder... in sab case me bhi koi saza nhi ho is liye NJAC chahye bjp ko

[@dgdilipdgdilip2959]

@Tiger 🐯 🐅 So, let SC run the country. Why waste money on elections?

[@dgdilipdgdilip2959]

@Tiger 🐯 🐅 As of today the chiefs of ED and CBI are selected based on opposition and CJI consultation. Have you stopped complaining? The judges selection should be done by such a committee. If not they will just shoot and scoot,

[@jamesb9499]

Judges should be given a timeline to finish a case from start to finish. Any case taking more than a year is delayed and cost job of the judge.

[@magicwithselenium7061]

Very true, timeline for every case should be 1 year only.

[@आओसबजीवजन्तुओंपरदयाकरें]

सर, सबसे पहले कर्मठ, कार्य को लेकर गम्भीर एवं कर्त्तव्यपरायण जजों एवं वकीलों को प्रणाम। इस राष्ट्र की न्यायिक प्रणाली में गम्भीर सुधारों की आवश्यकता है। न्याय प्रदान करने में कई कई बरस- दशक निगल जाने वाली इस व्यवस्था में से छुट्टियों के गुच्छे समाप्त हों, जजों की सुनवाई और फैसले पूरी तरह से CCTV कैमरों के अंतर्गत हों, जजों के फैसलों की गुणवत्ता बारे जवाबदेही सख्ती के साथ सुनिश्चित हो, न्याय पालिका में तारीख़ पर तारीख पर तारीख पर तारीख की रेल को रोकते हुए अधिक से अधिक केवल 6 महोनो की अवधि में न्याय प्रदान हो, न्याय प्रणाली को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लाया जाए, वकीलों की फीसों की capping हो, तथा वकीलों द्वारा enroll किए जा रहे No. of cases को सीमित किया जाए वकीलों को Consumer Protection Act के अधीन लाया जाए, न्याय प्रणाली की सभी हड़तालों को ESMA कानून के अंतर्गत लाकर अवैध घोषित किया जाए, व न्याय पालिका में मौजूद भ्रष्टाचार से निपटने के लिए CBI की एक खास dedicated wing को 24x7 घंटे सक्रिय रखा जाए, और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले जजों को तुरन्त प्रभाव से, अविलम्ब नौकरी से बर्खास्त कर अंडमान निकोबार की जेल में भेजा जाए। तभी इस देश में न्याय प्रणाली पटरी पर आएगी। वरना 4.5 करोड़ pending cases के चलते हाल सबके सामने है।

[@vilastamhane2219]

Actually Indian society is going on without judiciary.

[@tonuvish2827]

मेरे दादा का जमीनी case था दादा चले गए case अभी चल रहा है हा एक बात बदली 20 की फीस से c Case सुरु हुआ था आज 500 हो गया है बस का भाड़ा 5 rs से 80 हो गया है 😑😑😑🤨😑 साला आज की कीमत 50000 की जमीन के कितना पैसा टाइम गया हमको पता वही पैसा टाइम कही और लगाते आज आज कितने बगले बना लेते जिदंगी निकल गई

[@bharathipai5338]

Not only that why with same cast different decession why not take r question 9 11 terror acr congi gov . Silent on big bug scam. Years together , now they question for late select candidate. Now they are feeling heat . It's not life r death situation. What about decaying case

[@ashokrai2080]

MY LORD SUPREME COURT OF INDIA IS NOT MONOPOLY SUPREME AUTHORITY FOR MAKING CONSTITUTION ACCORDING TO EQUIVALENT OF COLLEGIUM SYSTEM

[@dhasuchannel3798]

न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने सम्बिधान् को हि हैजेक् कर लिया है , संबिधान ने जो काम संसद को दिए थे वो काम भी न्यायपालिका ने अपने हाथ मे ले लिया जो कि बहुत खतरनाक है ।

[@ashokKumar-qm8dt]

सबसे बड़ा परिवार वाद तो न्याय पालिका में चल रहा है,,,

[@rajeshrathour9148]

न्यायपालिका को ज्यादा दखलंदाजी नही करनी चाहिए इन्हें पता होना चाहिए समय समय पर रिफार्म भी जरूरी है कुछ समय से जज अपने को भगवान समझने लगे है या ऐसा लगता है हिंदुस्तान कि न्याय पालिका में देशी और विदेशी जज बैठा दिए गए हो जिनके फैसले एक दूसरे के विपरीत आने लगे है हिजाब के मामले में भी यही हुआ यही आरक्षण के मामले में हुआ सनातनी को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नही छोड़ते

[@PS-ej2xn]

India must sack all Collegium appointed judges immediately.

[@aurobindobanerjee7062]

Then the FAMILY will get the dreamed opportunity of taking over the country with the help of all anti-Indian elements.

[@gangaparshad738]

मैं समझता हूं सरकार व सीजेआई दोनों आपसी सौहार्द बा तालमेल बनाकर काम करें ताकि भारत के नागरिकों को न्याय मिलने में देरी ना हो और न्यायपालिका व सरकार की पारदर्शिता बनी रहे जय हिंद जय भारत

[@rameshchandrajena2862]

Political party want to control the judiciary what one speculate from the present situation. It may be harmful in healthy democracy. It was not during happened last years.

[@bharathipai5338]

Well said. Born justice like bulliwood karana johar c modification

[@trilochanbhatt5312]

@@gangaparshad738 ~a~a~a~aaaa~~a

[@thamanmusictechnical7276]

ये संस्था एैसी बन गई है जैसे यूएनओ के पांच देश पुरी दुनिया में दादा गिरी से चलाता है।

[@creepyworld95]

Judge ke mamle mai sarkar ko koi interference nahi krna chaiye. Ye desh ke liye aacha nahi hoga full dictatorship aajayga.....

[@dipaksonsurkar]

Supreme court judge ab to blackmailing per utar aaya.Ab jaldi hi kuch action sarkar ki taraf se Lena ch.jai hind

[@arvindthakore6065]

Definition of collegium system: This is where Chor judge select Chor judge in opaque manner, with total disregards for transparency, and to constitution.

[@anthonyjoseph8465]

And what about the transparency in the appointment of election commissioner? Why don't you say something about that too?

[@jamestucker1068]

@@anthonyjoseph8465 that matter will be take later my lord!.

[@RAJU33326]

संसद से कानून पास हुआ फीर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है उसके बाद भी सुप्रीम कैसे रद्द कर सकता है हद है

[@anujkishor9033]

President govt head hai aur court govt ka ek part

[@devendersinghrawat5252]

It is not proper.

[@givoip]

Yhi to ye bhaisaab gyan de rhe h

[@sanjaygorai20]

জ্ঞানীজ্ঞানী জজ্কা দঅৰা জজ্কা চো য় ন হণ চা হি এ ।sobkuch modij choyan nahi korsakta,fir suprim cortaka prodhan jajoka ka valu ,suprim cort ko Rajniti mukto hona abosak hain,uha jo lok batha ha o lok gyan ka bare ien ka bare bises gyan rakt,gyanika choyan karna com gyanika cam nahi hain

[@MadhuKumar-dr3er]

Judiciary should be reformed immediately!

[@RakeshKumar-ni4cq]

सऊदी वालों के पास बहुत पैसे है

[@bharatnadhani4532]

They will time pass by making constitutional benches. Wastage of money.

[@आओसबजीवजन्तुओंपरदयाकरें]

सर, सबसे पहले कर्मठ, कार्य को लेकर गम्भीर एवं कर्त्तव्यपरायण जजों एवं वकीलों को प्रणाम। इस राष्ट्र की न्यायिक प्रणाली में गम्भीर सुधारों की आवश्यकता है। न्याय प्रदान करने में कई कई बरस- दशक निगल जाने वाली इस व्यवस्था में से छुट्टियों के गुच्छे समाप्त हों, जजों की सुनवाई और फैसले पूरी तरह से CCTV कैमरों के अंतर्गत हों, जजों के फैसलों की गुणवत्ता बारे जवाबदेही सख्ती के साथ सुनिश्चित हो, न्याय पालिका में तारीख़ पर तारीख पर तारीख पर तारीख की रेल को रोकते हुए अधिक से अधिक केवल 6 महोनो की अवधि में न्याय प्रदान हो, न्याय प्रणाली को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लाया जाए, वकीलों की फीसों की capping हो, तथा वकीलों द्वारा enroll किए जा रहे No. of cases को सीमित किया जाए वकीलों को Consumer Protection Act के अधीन लाया जाए, न्याय प्रणाली की सभी हड़तालों को ESMA कानून के अंतर्गत लाकर अवैध घोषित किया जाए, व न्याय पालिका में मौजूद भ्रष्टाचार से निपटने के लिए CBI की एक खास dedicated wing को 24x7 घंटे सक्रिय रखा जाए, और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले जजों को तुरन्त प्रभाव से, अविलम्ब नौकरी से बर्खास्त कर अंडमान निकोबार की जेल में भेजा जाए। तभी इस देश में न्याय प्रणाली पटरी पर आएगी। वरना 4.5 करोड़ pending cases के चलते हाल सबके सामने है।

[@krishnanathpawal2941]

Right said.

[@pandeypandey5256]

@@RakeshKumar-ni4cq mjk yt 3uooo

[@anupamkumar7039]

Collegium system is itself unconstitutional. Mr rijiju is right when he asks for the authority under constitution for collegium system. सुप्रीम कोर्ट को कोलेजियम सिस्टम सब जगह लागू कर देना चाहिए अध्यापक ही अध्यापकों की नियुक्ति करे, पुलिस ही पुलिस की, डॉक्टर ही डॉक्टर की आदि। 😁😁😁😁😁

[@thenovice8999]

Yaha promotion or transfer ki bat ho rahi selection ya election ki nhi PEHLE bat ko pura samajh to lo

[@omkar23549]

@@thenovice8999 to Senior officer hi junior ka promotion kar de... Government ki kya jarurat

[@anupamkumar7039]

@@thenovice8999 अच्छा तो फिर ये बताओ किसी एडवोकेट का प्रमोशन होगा तो वह जज बन जाएगा वह भी सीधे सुप्रीम/हाई कोर्ट का! कोई ऐसा एडवोकेट बताओ जो जिसका प्रमोशन हो कर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बना हो? अपनी समझदारी विकसित करो। लगता है तुमने कभी संविधान की पुस्तक भी हाथ में नहीं ली है, उसको पढ़ने समझने की बात तो दूर की रही।

[@diptisahoo4421]

@@thenovice8999 Then in office the office head should promote his choicable candidate.

[@memeistan5331]

@@diptisahoo4421 are bhai usne Constitution nahi padhi hai. Vo whatsaap university se hai

[@iilj1876]

Savarkarji ka suggest kiya constitution ko bhi consider karna jaruri thaa that time.Lekin congress ne usko reject kiya..ambedkar ko jitna knowledge thaa usne utna kiya,lekin savarkarji ko consult karna jaruri nahi samja ambedkar ne

[@vd4790]

Collegium system ki vajah se parivaar vaad ka bolbala hai supreme court mae

[@pradeeppuhan1845]

Collegium in simple sentences "U scratch my back I'll yours ". Why can't we have a transparency system in judges appointments ??

[@devendersinghrawat5252]

It was told by a judge only. Change is very much needed.

[@rekhakumar1441]

pradeep puhan. *. Is ElECTORAL BOND"transparent?

[@rekhakumar1441]

@@devendersinghrawat5252*. Modi had said that he will bring Black money from Switzerland bank and put 15 lakh in our account. Modi is international Feku and biggest Liar on Earth.

[@myntraankit3889]

Goverment ne sayed RTI officers ki salary and term apni mrji se fix krne ka bill pass kiya tha 2019 mai or uski importance he khtm krdi ab wese he supreme court ke judge b CG he appoint kre yhi kr dete hai. Independence gya tel lene.

[@ambikaprasadsingh6730]

CJI is himself a product of collegium.

[@SKumar-yd5ry]

Collegium system को जल्द खत्म किया जाएं और उनके जगह Judiciary Recruitment Commission होना चाहिए जहां सभी का ( SC, ST, EWS,OBC,UR) समान भागीदारी सुनिश्चित हो l

[@ushagautam3342]

We the people of India constitute But Here Collegium System is constituting India -- Collegium System ceases the right of Hon'ble President - Shall appoint with the consultation There is difference between MUST and SHALL Must does not has alternative but Shall has --- When a person seeks some opinion from some faithful person, how the faithful person can bind the person seeking opinion to follow his opinion --- No one is above the law of land The constitution is the law of land And there is no provision of collegium System -- Selection on merit always has better result because it is transparent --- Consultation is sought It is not enforced

[@shankerlaladil149]

Collegium system band ho .supreme court Ka judge exam base par ho.

[@mohandasnagra3869]

बड़ा ताज्जुब होता है कि जिस न्यायालय से भारत की जनता सच्चे न्याय और निष्पक्षता की अपेक्षा रखती है वहीं न्यायालय भी अहं भावना और सर्वोपरि शक्ति का प्रर्दशन में पीछे नहीं रहना चाहता । करता सर्वोच्च न्यायालय यह भूल जाता है कि विधायिका के निर्मित कानून को ही लागू कर सकता है , हां , संविधान की मूल भावना की बात जरूर करने का अधिकार है ।

[@pradipmandal4983]

😊😊😊❤😊

[@virendrarajput2371]

😊

[@ayushsingh-gy4xi]

संसद अपनी अवमानना का नोटिस भेजे SC के CJI को वैसे भी law minister कह चुके है, कॉलेजियम की constitution मैं व्याख्या नही है।

[@ashokrai2080]

IAS,IPS,IFS,IRS, ALL DESERVING POSTS ARE BEING SELECTED THROUGH COMPETITIVE EXAM: 1. PRELIMINARY 2. EXAM 3.INTERVIEW: HENCE IT MUST BE ALSO IMPLEMENTED IN JUDICIARY AS COMPETITION BASIS

[@prasadhlyalkar9746]

Even winter and summer holidays where entire India works in rain ,cold and heat no holidays except National holidays

[@ganeshilalyadav5584]

अब देश को सेना के हबाले कर देना चाहिए अब सब शंका के घरे में है देश को ये बुरे वक्त को देखना पड़ रहा है

[@atulgarg7716]

Rashtrapati supreme court ko Apne Adhikar mein jajo ko fansi per Chadha de FIR Kanoon sahi ho jaenge aur yah uchit bhi hai jab judge apni marji se collagen Kanoon bana sakte hain to Rashtrapati apni marji se unhen fansi per kyon nahin chala Sakta judge koi rashtra se bade thodana hai

[@probalbanerjee1610]

Dunia Ki Koi Bhi Takat Modiji Ko Daba Nahi Sakta . Pura Desh Ki Janata Modiji Ko Pyar Karta Hai . Jai hind !

[@Goonj_live]

गलत फेहमी है तेरी तेरे जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता ही मोदी की तारीफ कर रहे हैं। भारत अब टूट चुका है लोकतंत्र जैसी चीजें अब भारत मैं नहीं रही।मोदी अब भारत को पाकिस्तान बनाना चाहता जिसे आईएसआई की तरह आरएसएस देश चलेगा।आरएसएस एक हिंदू आतंकवादी संगठन है। शेम ऑन u।

[@surendrabhatia6268]

1991 is demarcation Year. 1947 to 1991 wrong appointments were made by GOVERNMENT of India. Why hue and cry. Modi GOVERNMENT is Absolutely Right ✅👍

[@akhileshdubey83]

Excellent 👌 analysis. Many many thanks for your excellent 👍 analysis

[@sivaprasadmishra6527]

Government of lndia is right but Supreme Court does not want transparency .

[@ankit8268]

contribution of Ajit Bharti will always be remembered. He is the only vocal voice without any sugar coating.

[@vikas5182]

Correct

[@bijoydey6099]

Reasonable questions raised by Ajit Bharati.

[@devendersinghrawat5252]

True.

[@pp-bq6pu]

Bilkul.

[@udaymarndi139]

@@vikas5182 0

[@dineshtapan1957]

बहुतसुंदर ढंग से आपने इस मसले को समझाया ।