Criminal Law में क्या बदला, क्या नहीं बदला?: Padhaku Nitin | Sanjoy Ghose | BNS | BNSS | BSA

तीन नए आपराधिक कानून आ गए, लागू भी हो गए मगर कुछ लोगों के गले से नहीं उतरे। जज, वकील, लॉ स्टूडेंट्स, पुलिस सबको कंफ्यूज़न है। हर किसी को क्लैरिटी चाहिए। हमने इसीलिए पढ़ाकू नितिन में न्यौता है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजॉय घोष को। इस बातचीत में बड़े ही इंटरेस्टिंग अंदाज़ में संजॉय ने नए क़ानूनों पर अपनी राय रखी।
Disclaimer: इस पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए विचार एक्सपर्ट के निजी हैं
Three new criminal laws have been introduced and implemented but some people are not able to accept them. Judges, lawyers, law students, police, everyone is confused. Everyone needs clarity. That's why we have invited senior Supreme Court advocate Sanjoy Ghose in Padhaku Nitin. In this conversation, Sanjoy expressed his opinion on the new laws in a very interesting manner.
Disclaimer: The views expressed in this podcast are personal of the expert.
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[@mansibhardwaj76176]

लाजवाब सर जी दोबारा वकील साहब जी को सर सब को फिर से बुलाए bns और bnss पर बहस के लिए pls

[@ABHINAVKUMAR-cd7dn]

बिना पुलिस रिफॉर्म के आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलने जा रहा है।

[@Nitin-vy7dl]

Right 💯

[@anujkumar6071]

Police act 1861 must replace

[@krishnabhandari2324]

100% सत्य... पुलिस रिफॉर्म बेहद जरूरी है

[@dheerajsharma5719]

Police wla blta hai pp saab rat me gasti kie hai fr subah aap court bulate hai agla din date ho skta hai kya,, kya krega pp nahi aaya IO gawahi ke liye

[@chaitanyatuckley4666]

Koi nahi. UPI aane ke baad jebkatre bhi dukhi the. GST aane ke baad CA khush nahi the.

[@bhagwandobal3016]

बहुत कीमती एवं निष्पक्ष जानकारी,

[@BadnaamBande]

Ancor's the way of speaking is absolutely nice ❤

[@mansibhardwaj76176]

इस मामले में सर वकील साहब को फिर से बुलाए और डिटेल डिस्कशन करिए आपका बहुत आभारी रहूंगा

[@richanigam2097]

Koi bhi chota sa change Karo to woh bhi uncomfortable hota hai , yeh to kafi bada change hai. Par uncomfortable ka matlab galat nahi hota hai . Change is the only constant. Bahut acche changes hain , janta ke favor mein hain . Vakilon ko kamai ke liye tareeka badalna padega usme dikkat hai yeh sab. Baki infrastructure investment ke liye mana nahi kara hai ...Rome was not built in a day . 70 saalo se jo kaam nahi kare gaye aur pahaad ban gaya to ek ek kar ke hi honge. Muft rashan walon mein Kami aaye to Paisa bache kuch aur karne ke liye ... Naye kanoon ko kam se kam 5 saal implement kar ke fir suggestion Dene chahiye agar koi change ki zarurat ho

[@arvindgirgaonkar3017]

Lawyers are in trouble. They were minting money for date after date.

[@vijaykumarpandey7180]

Faisla with in year agar hoga to to date pe date lekar more day more money ke sidhyant par kaise ladenge

[@swatibansal3192]

क्या इन दो नीतियों पर इससे भ्रस्टाचार का समाधान हूआ?? Organisation aim is first, individual aim is later. Biggest suffering comes when organisation aim and individual aim d....... And what about ..justice is not owned but justice is earned.

[@vivekagarwal117]

Anchor bada samajhdar hai. Starting mein hi fees de di.

[@user-uj3nc3uj6s]

वकील का फीस दिखाई देता है सरकारी दफ्तर में बनिए का दुकान खोले बाथे है उनका क्या

[@arvindgirgaonkar3017]

कानुन का वकील के पसंद एवं नापसंद से क्या लेना देना?

[@kitabandcinema7795]

43:34

[@vijaykumarpandey7180]

Wakilo koyo pasand aayega Naya kanoon purane kanoon se more day more money ke sidhyant par case ladar court ka bahuulya samay barbaad karte hue 10/20sal tak case ke naam bhaye dikhakar luta jata tha jo ab Kam ho jayega samay par case decide karwana hoga samay ke andar case final karwane me jitna tan shakte hai tan le

[@drddupadhyay7471]

वकील साहब की समस्या समझ सकते है अगर 30 दिन में फैसले होने लगे तो वकील लोग आम लोगों से कैसे पैसे लेगे समस्या ये है कि पैसे नहीं मिलेगे जो बड़ी समस्या है 😂😂 हर चीज का विरोध करने का फैशन हो गया सुप्रीम कोर्ट तो है अभी वो देखेंगे बता देगे सही है कि नहीं

[@vivekagarwal117]

Correct 💯

[@VegaNeutral]

कहां लिखा है कि 30 दिन में फैसले होने लगेंगे?😂😂😂

[@drddupadhyay7471]

@@VegaNeutral time limit हैं भाई समस्या तो ये ही है पढना नहीं सिर्फ कुतर्क करना है जैसे कॉंग्रेस पार्टी करती है

[@VegaNeutral]

@@drddupadhyay7471 टाइमलिमिट तो पॉक्सो में भी थी और आईपीसी में भी 60 दिन में चार्जशीट फाइल करने की। सबने देखा है कि कितने केसों में 60 दिन में चार्जशीट फाइल हुई है। बाक़ी हर क़ानून सिर्फ़ उत्पीड़न के लिए बनता है अमीरों को कोई फ़र्क़ पड़ेगा नहीं और ग़रीबों को पुलिस तरह तरह से परेशान करेगी क्योंकि पुलिस कस्टडी की मियाद बढ़ा कर 90 दिन कर दी गई है आईपीसी के 15 दिन के मुक़ाबले । मतलब पुलिस अब कस्टडी में लेकर हर तरह से तोड़ेगी और वही फ़ैसला करवायेगी जिसमें उसने पैसा खाया हो। बोलो अंधभक्तों की जय।

[@AnilKumar-vt8mf]

Ye act aane vale Samy me purusho ke sath anyay krega

[@subhashchoudhary62]

सर हमारे प्रशासन,न्यायालय ,सिष्टमं मे बैठे लोगों की नियत ठीक नही है।सब एलीट क्लास के दासी है।

[@arvindgirgaonkar3017]

Laws are not made for the benefits of Lawyers. It is for giving justice to common man. Uptil now there was no justice, only punishment was the sole motto. Many fools are becoming Lawyers. There is no periodic checking of Layers knowledge.

[@hirajadhav9273]

State wise court language होनी चाहिए, english man dominating on regional language......n grabbing justice....

[@loantej6207]

ममता बनर्जी पर आप की क्या राय जो sc के आदेश को नही मानती वकील साहब

[@umesh952]

These laws are beneficial for large part of population who do not believe in violence, not part of civil unrest, not part of criminal activities. Had 'Raul Gandhi(congress) come to the power, he would have also tightened the laws. He already called Hindus violent. We have seen Meitei & Kuki violence. Congress policies over the years made social divide in Indian population . Now we are on the brink of civil war or public unrest. You see same situation in European countries. Germany, France, UK, Spain etc. Apparently you need some draconian laws to deal with people spreading violence, commiting crimes behind unrest. It that simple explanation. These Zandu experts and Zandu journalist wants civil unrest and anarchy in society to grab power by force. This why govt gave more power to Police to curb crimes and violence in society. Good move by the govt. They are finding difficulties in spreading anarchy and civil unrest in country. That is why talking against laws.

[@iKamalSharma]

Lol. Police curb crimes. Bhai sasti daaru mat piya kar. 😂

[@umesh952]

@@iKamalSharma पहले power नही थी ईसलीये Police किसी पर हाथ डालने का risk नही लेती थी. ईमानदार Officer भी risk नही लेता था क्योंकि जल्दी बेल मिल जाती थी या conviction मे देरी आम बात थी. पुलीस ईसलिये अपराधीयोंका ही साथ देती थी. अगले दस साल मे धीरे धीरे police बदल जायेगी. ऐक दो साल मे तो नही लेकिन 10-15 साल मे police का character बदल जायेगा. आज के हालात दंगे होते है तो Police को ज्यादा power नही होने से तमाशा देखती रहती थी. अब police बिना झिझक तेरी पतलुन गिली कर देगी.

[@dklf697]

Sun.J goose is right

[@azad2647]

Janta ko nayay kahan,,Maine ek vyakti ki sikayat ki portal par ,jo ki apni bhais means buffalo mere ghar ke barabar wali sadak par badhne laga tha ,, sambandhit choki inchage ne muchalka Kara dia ,, buffalo uski vahi bandhti Rahi

[@gauravagarwal7870]

Ultimately suffer last person of the society hi kr raha hai

[@advocated.m.shuklgarje1257]

Disgruntled khangressi..

[@aksp-vu9yw]

Dear Channel …..pls avoid inviting biased persons for important discussion as they only confused the topic

[@spiceitup5357]

CFBR

[@ShivcharanPrasad-gh5xr]

Police Act 1861

[@richanigam2097]

Woh bhi badlega ....give your suggestion on home ministry website ...

[@nishantkatare1762]

Ye padhaku nutin is diverting topic , he want to highlight flaws in rape law , but host interrupted him

[@dilipagrawal7462]

Saansad khud bahad nahee karana chahte the.jsn bookh kar shor macha rahe the

[@user-qr4su6xi1f]

Phle. Ye. Bolo. Bolne. Bale. Dhara. 370 kese. Lga. Tha. . phle. Ye. Bolo. Jb. Kanun. Ek. H. To. Ye. Wqf. Board. Kha. Se. Aaya. Is. Pr. Bolo. . Dhrm. Ke. Aaadhar. Pr. Des. Ka. Btbara. Kisne. Kiya. Hindu. Ya. Musalmano. Ne? Aaj. Musalman. Murder. Krke. Pak. Vag. Jate. H. Hindu. Kha. Jayega. ....

[@Br99825]

पूर्ण रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त एडवॉकेट है।

[@SAOODKHANTONK]

Golak Dand Act 😅😅😅

[@coffeechoice]

हम 10 लोगों को एक राय नहीं कर सकते यह तो पूरे देश में लागू होगा। कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करना।

[@Learnwithbuddha]

Ye bekar kanoon hai

[@er.upendrayadav9907]

Wakil sahab darte hue bat rakh rahe hai bechare jo desh ke liye dukhad hai aur ye tinon kanun symon commission se bhi ghatak lag rahe hai