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देश में किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य दिलाने के लिए जरूरी है कि हर राज्य जितनी जल्दी हो सके ई-नाम को लागू करे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक राज्य जितनी जल्दी हो कृषि उत्पाद बाजार समिति APMC को खत्म कर और इसकी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानि ई-नाम को बढ़ावा दें। ई-नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। यह मौजूदा एपीएमसी मंडियों को आपस में जोड़कर कृषि कमोडिटी का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाता है। अभी देश के आठ राज्यों - उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं में ई-नाम योजना के तहत 21 मंडियों ने काम करना शुरू किया है। इन मंडियों के बीच 14 कृषि उत्पादों के अभी तक 136 अंतर-राज्यीय सौदे हो चुके हैं। सरकार इस योजना के तहत समूचे देश की मंडियों को एक ही इलेक्ट्रॉनिक मंच पर लाना चाहती है।
Guest: Sandip Das, Senior Consultant, @ICRIER,
Dr. P K Joshi, Former Director South Asia, IFPRI,
Himangshu Watts, Senior Editor, Economic Times,
Anchor: Kavindra Sachan