Рет қаралды 22,301
आठवीं कक्षा तक बच्चों को फेल न करने की नीति में संशोधन वाले नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक 2018 (Right of Children to free & compulsory education (Amendment) Bill) को राज्य सभा ने पास कर दिया। इसमें राज्य सरकारों को पांचवी और आठवीं कक्षा में परीक्षा कराने का अधिकार दिया गया है। जो राज्य परीक्षा लेना चाहते हैं, वे खराब प्रदर्शन पर बच्चों को पांचवीं और आठवीं में फेल कर सकेंगे। कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी बल्कि स्कूलों में ही परीक्षा होगी। राज्यों को फेल हुए बच्चों के लिए मई महीने में दोबारा परीक्षा करानी होगी। अगर बच्चे मई महीने की परीक्षा में भी पास नहीं होते हैं तो उन्हें फेल घोषित कर दिया जाएगा। फेल हुए बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता। ये निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार एक्ट, 2009 में संशोधन करता है। विधेयक लोकसभा से पहले पास हो चुका है।
Anchor- Kavindra Sachan
Guest-
Prof. J S Rajput, Educationist
Arunabh Singh, Principal, Nehru World School, Ghaziabad
Major Harsh Kumar, Secretary, National Council of Educational Research and Training
Prof. Anita Rampal, Professor, Department of Education, Delhi University