उपमुख्य मंत्री पर भ्रस्टाचार मामला बापस नहीं ले सकती उन ही की नयी सरकार सुप्रीम कोर्ट उन्ही

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[@chintamanidubey4116]

भ्रष्टाचार करने वाले चाहे सरकार में रुलिंग पार्टी में हों या विपक्ष में हों सभी पर कानूनी कार्रवाई करते हुए सजा होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मानना है,

[@kalyanmakhija5069]

इसी सुप्रीम कोर्ट में, भ्रष्टाचारियों की सुनवाई तुरंत होती है, बार-बार होती है, रिपीटेडली होती है, और इनको तुरंत राहत भी मिल जाती है आसानी से :; बाकी आमजन को तारीख पर तारीख ?????? ## खजेलीवार & गैंग

[@dilipsharma9703]

पैतृक संपत्ति को छोड़कर सारी संपत्ति जप्त की जाये कौन रोक रहा है बेफिजूल की चुप्पी और नपुंसकता को छोड़कर कड़ी कार्यवाही की जाये

[@ambatisekharreddy1192]

well said

[@yorexengineeringrishipalsi4387]

दुबे साहब हमारे देश में इस समय जो सरकार है ना वो करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस मोड़ में है अब जैसा करोगे वैसा फल भुगतान करना ही होगा। जय हिंद जय भारत वंदेमातरम

[@satyadevsharma8629]

भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार होता है, बिना जांच के वापस लेने का कोई औचित्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना सत्य है।

[@RajveerSingh-tw9sy]

भारत के सभी भ्रष्ट अधिकारियों, बिजनेस हाउसेस,पॉलिटीशियन के खिलाफ,अगर कोई कैस है तो मोदी सरकार को six months में punishment देने का काम करना चाहिए l

[@user-iw9xn1im9e]

ये काम मोदी सरकार का नही कोर्ट का है जो कभी भी समय पर फैसले नही देते

[@somshankerchaturvedi6885]

@@RajveerSingh-tw9sy जमानत का खेल मामले को लटकाने, भटकाने और उलझाने के लिए किया जाता है और यह जजों और वकीलों की मोटी कमाई का प्रमुख जरिया है। पैसे और रसूखदार लोग इसी का फायदा उठाते हैं। केस लंबा चलने पर गवाहों को धमकाया जाता है वो बयान बदल देते हैं और केस खत्म हो जाता है।

[@RoshanSingh-b5z]

🎉🎉🎉🎉🎉🎉​@@user-iw9xn1im9e

[@RoshanSingh-b5z]

❤❤❤❤❤❤❤❤❤

[@ramanandramanand5843]

बहुत बढ़िया विश्लेषण ।

[@rajivvijayvargiya7116]

कानून में संशोधन करें- भ्रष्टाचार के मामलें में अनुमति की आवश्यक्ता नहीं चाहिए

[@narharimore8657]

भारत में तो समाज सेवा करने के लिए, इतनी संपत्ति होनी ही चाहिए, जैसे ही जनसमर्थन बढ़ेगा , वैसी बढ़नी ही चाहिए__

[@somshankerchaturvedi6885]

सुप्रीम कोर्ट के मीलोर्ड कानून की ऐसी कौन सी किताब पढ़ते हैं जो हाई कोर्ट व निचली अदालतों के न्यायाधीश नहीं पढ़ते हैं जिस कारण सुप्रीम कोर्ट के मीलोर्ड हाई कोर्ट और निचली अदालतों के आदेश को पलट देते हैं।

[@jagritatalkham2142]

ऐसे में निचले कोर्ट के जज को नौकरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वह गलत था

[@amritbodh126]

दलाल वकीलों से घूस लेने की किताब ।

[@sunilmishrain]

एक सौ तीस करोड़ रुपए चोरी के है इसीलिए हिसाब नही दे पा रहे हैं। इसलिए एक कानून बनाया जाय जिसमें ऐसी संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया जाए।और इन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में किसी से अनुमति लेने का प्रावधान समाप्त हो।

[@ramprasadsharma5288]

निष्पक्ष जांच कार्यवाही होना चाहिये सम्पत्ति जप्त कर सजा होना चाहिये

[@Shatrughnaprasadsingh-ht7sz]

आजादी के बाद से कांग्रेस जितना luta😍है देश को उतना तो angre👍शासक या फिर मुगलों ने भी नहीं लुटा. इसी लूट से आज एक इटालियन नचनिया दुनियां की गिनीचुनी धनाढ्य महिला बन गयी.

[@eharishks]

भारतीय न्याय दर्शन जिसके बारे में आप हमेशा ज़िक्र करते हैं कि उन पर वीडियो बनाया की बताया है ताकि हमें भी पता चली किस प्रकार की न्याय व्यवस्था छत्रपति शिवाजी ने अपना ही थी धन्यवाद

[@jagritatalkham2142]

और टाइट करना चाहिए। क्योंकि आपकी खुद की सरकार है और खुद के जांच के लिए दी गई अनुमति को आप वापस लेना चाहते हैं। जबकि आपका नैतिक जिम्मेदारी बढ़ गया है। यह वैसा ही मामला है जैसे केजरीवाल इस्तीफा नही दे रहा है

[@sanjaygautame9465]

Sar ,अजितदादा केस पर बोल दो, इन्का भी ऐसाही मामला है. ( महाराष्ट्र DCM)

[@KrishnaKumar-do8vq]

कोर्ट को सर्व प्रथम लगता है कि आय से कई गुना धन बढ़ने की सिकायत है तो उसकी बिना जांच करायें उसकी असलियत समझे शिक़ायत को रद्द नहीं करना चाहिए!

[@kuldeepsaharan8976]

Great👍👏😊 Analysis🇮🇳👍

[@sanjeevdubey9330]

भ्रष्टाचार पर कठोर कहां होना चाहिए भारत में भ्रष्टाचार निचले स्तर से लेकर ऊपर तकखूब फूंक रहा है

[@radhikagaonkar3764]

SC should take appropriate action .

[@nalinkantsingh9435]

नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। स्वयं स्वीकृतन: कंटिकाकिर्ण मार्गम।

[@reahalmohinder]

Sir, kejriwal ka case to classic example which has shown that the politicians are allowed to do whatever they want and nobody should question even the Supreme Court can't. so helpless people we are. If Supreme Court doesn't have power to remove the corrupt CM, it should have issued notice to take appropriate steps so that Delhi people have some relief. It's all a political benefit game. Logon ka to koi nhi soch raha. It's very depressing.

[@vijayshreeagrawal3182]

ये सवाल तो उस प्रत्येक नेताओं पर उठता है, नेहरू स्वतंत्रता सेनानी ( श्री सुभाष चंद्र बोस साहब )के स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा बर्मा में जमा था, उस पैसे का. क्या हुआ ? जय हिन्द

[@scvashisthadv.scvashisthad2773]

दोषी है वह् दोषी ही है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए चाहे किसी भी पार्टी से है।उसे बचा कर क्या संदेश देना चाहते है ?

[@narharimore8657]

भ्रष्टाचारी व्यक्ति का मामला रद्द करने लिए सरकार ने कोर्ट को कहना, इतनी हिम्मत कहां से आती, भ्रष्टाचार की बिमारी ने देश में अपनी सीमा लांघ दी है___

[@rajendrakumaar3800]

भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार की मंजूरी का प्रावधान फिर मामला सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध हो या मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर या प्रधानमंत्री के विरुद्ध. कानून सबके लिए समान है.

[@vipinshah3098]

Goverment, SC,and IT, ED and CBI should consider common people and any politician at any post should consider equal citizen

[@calmcurrent1998]

सारे भ्रष्टाचारी राजनेता कहलाने लोग यही तो कर रहे हैं।किसकी बात करें किसकी न करें? देश पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है।जिसकी लाठी उसकी भैंस।हमाम में सब नंगे हैं।किस किस को याद कीजिए किस किस को रोइये।

[@deveshchand970]

Very nice information n News analysis. Very well said. Very well done

[@dulal7328]

फ्री बिजली पानी बास किराया आदि अउर जात पात आरक्षण पब्लिक के आगे रखा जाय पब्लिक खुश फिर बल्ले बल्ले।

[@amritbodh126]

जज महोदय की चरण वन्दना करने का जी करता है । नहीं तो हमने तो सुना है कि सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्टाचारियों को अभयदान ही मिलता है । कहीं पत्रम् पुष्पम् देने में पिछड़ तो नहीं गये डी के शिवकुमार जी ?

[@hayavadanarao5613]

About 35 -40 years back Late Sri R K Laxman has drawn a cartoon. The conclusion of cartoon was, a person having court cases contested the General election and got elected with about 4 Lakhs+ of votes. When 4 lakhs+ people have voted him in spite of knowing that he had court cases he had become a free person. How could one ( judge) or more judges convict him overriding the opinion of 4 lakhs of people ? Which is greater number 15 or 4 Lakhs ? That trend is still continuing.

[@anilsatra897]

Jai Bharat... Only NaMo

[@Nitin5522]

वन्दे मातरम् दुबे जी 🙏🏻 जय श्री राम 🏹🚩

[@divakarasubbaraya9956]

No state government should be having power to stop any investigation or case initiated by central agencies like ED or CBI against the state government or it's own ministers. Once the case is started the state government should not be allowed to withdraw it or stop it by withdrawing permission to CBI.

[@shivpujanmishra3043]

श्रीमान जी न्यायालय के कारण ही भ्रष्टाचार चोरी बलात्कार हत्या या कहिये हर तरह के कुकर्मों को बढ़ावा देती है

[@jagritatalkham2142]

भारत में सजा होता ही नही है

[@narendersingh9521]

अजीत पंवार के मामले तो बंद हो गये। और लगता है नीट भी साफ सुथरा साबित होगा।

[@16republic87]

This is a lesson for Indian voters: never elect a party to power that lacks a broad and inclusive ideology.

[@anandbhojak1113]

जय हिन्द, जय श्री राम।

[@VinodKumar-wv5uc]

श्री मान दूबे जी अगर हम चाहें भी तो क्या हमारा विचार या आप का विचार लागू किया जा सकता है सर जहां का मुख्य प्रधान कोर्ट रूम दया और सहानुभूति पर चलता ही जहां एविडेंसेस का कोई महत्व ही न हो वहां हमारे या किसी के भी चाहने पर कोई कार्यवाई हो ही नही सकता यहां तो वही है जिसके पास लाठी उसी का राज

[@dayanandakamath6767]

Dont you think Now the entire cabinet which withdrew the permission should be prosecuted for curruption

[@MukeshKumar-yh6vs]

ये सारे विपक्षी इसी लिए तो परेशान हैं ताकि चोरी करके भी बचे रहे।

[@angadrai9243]

😂😂😂

[@padmanabhann4735]

For suspected economic offences no one should be able to stop the investigation.It can be done without arresting but should never be stopped.

[@pareshprajapati7916]

Jai hind jai bharat Thank you 🙏 sir ji

[@devkinandan1279]

जय श्री राम जी

[@angrikrishnabhat6561]

Whole judiciary itself has lost credibility. Let be criminal or civil. It needs an urgent action to revive. Bahuth achha vishleshan keliye Dhanyavaad. Pranaam🙏🏻.

[@ashokpatwardhan3572]

इसीलिए तो शिवकुमार को बीजेपी मे पुचकारा जा रहा है कि कर्नाटक की सरकार गिरे.

[@baidyanathmishra4292]

बहुत सुन्दर, बधाई|

[@pramodnigam162]

Why are cases not settled at an early date?

[@poojasachdeva7556]

कुछ नेता देश सेवा के लिए कुछ अपना घर भरने के लिए बनते है।

[@ashokanand9714]

Supreme Court ko foren jail bejna chahiye ?

[@muskansaini9618]

Loout karpsn 'knwrjn FCRA Act pr' NRC NPR UCC pr' Mon BJP sir'f or sirf noura kushti me ab to ashwniji upadhyayay ji ka suhjav Lagu krdo 🇮🇳 me

[@narayanjoshi9346]

नेहरू ने भी, VP मेनन पर जीप खरीद प्रकरण में लगा भ्रष्टाचार का केस वापिस ले लिया था

[@sudhirraktate3884]

DKS should enter into BJP so all allegation against him will be cleared.As it was took place in Maharashtra

[@rajpaldhankhar8897]

SC's decision to continue the investigation by central agencies is appreciable.

[@user-xo8jv5ln1u]

Great..So.facts.teller..v. Thanks. Sir

[@anubhuti8009]

सर, सही दिशा में बात बड़ी मुश्किल से जाना शुरू हो पाई है, दौ टर्म के बाद। अब इस आखरी तीसरी टर्म में, दूध का दूध, पानी का पानी न हो सके! तो हंस को वापस पहाड़ों में लौट जाना ही उचित होगा। ईश्वर की मर्जी कुछ ओर हो शायद! जय महाकाल।

[@justforstudents7405]

Yeh mamla pehle bhi khatam nahi hona chahiye ths. Jab koi judge aisa karta hai ki bhrashtachari bach jaye to uski property ki bhi enquiry honi chahiye.

[@dls739]

Excellent analysis Sir.

[@muskansaini9618]

Sir'f or sirf noura kushti JB ki hr jagah Karpsn hai Jo ki mail baghth sishtm ki MP MLA &midiya divat bs

[@beautynbride5886]

Jai shree Ram 🙏🏻

[@rameshchander7917]

V.good

[@AmitVivek6699]

कोई प्रावधान होना चाहिए कि thoughtless और insane judgements को सात या नौ जजों की एक permanent बेंच को refer किया जा सके। साथ ही legal points को कम और अपराध के गुरुत्व को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

[@chandulalpatel6625]

Corruption is crime. In the eyes of law everyone is equal. Supreme Court is right

[@kamalnathjha3639]

कांग्रेसियौं पर केश और अदालत की यह विशात

[@itz_panther123goat]

Case be proceed against sivakumar

[@nitinparanjpay8130]

OMG WHAT RIDICULOUS REASONS SUPREME JOKERS ARE GIVING , I SERIOUSLY THINK JOKERS ARE ALSO CORRUPT.

[@Oparkash]

Ye sab band hona chahiye

[@shantitiwary5094]

Wah court ko puchna chahiye sarkar se sarkar ko kathgre m khra chahiye

[@arvindbhatt9758]

Great analysis

[@maheshdesai5662]

State govt ke upar national govt hai, president hai tau sabki anumati hai tau hi corruption, money laundering etc ka legal case wapas liya jana chahiye. This should be implemented immediately.

[@user-hz4qv8uj4h]

ये मुद्दा भाजपा क्यु नही ऊठा रही??

[@sahabsingh1527]

Lows are same for all indian cityzen even in government or opposition

[@RajveerSingh-tw9sy]

Great SC order

[@ashokkumarmishra9794]

राधे राधे

[@UttamSaini-fw8kd]

Good

[@santoshkumarswain7486]

Chori. Bina chori congress ka kya hai .

[@manoharkardile3289]

इस तरह से भ्रष्टाचार को खुली छूट दी जाएगी, मंत्री भ्रष्टाचारी नेता हैं, सारे सरकारी महकमों में भी छूट मिलेगी ❓ 🤔 अत्यंत निंदनीय और निम्न स्तर का निर्णय है। केजरीवाल तो बैठा हीं इसलिए कि मियां लार्ड मेहरबान हो जाये और ऐसा ही हो रहा है।🤧 🚩🚩🚩🇮🇳🚩🚩🚩

[@Ranbirsingh-eb1tl]

Kanoon sabke Lia ek hona chahiye balking satta Mai baithe ke saath jyada sakti se kanoon ka dar hone chahiye.

[@amitkumarsingh971]

Corruption to corruption....sarkari paisa 1rs chori ya. Crs saja barabar hai.....

[@nagendramadhyastha8831]

There should be no scope for withdrawal or quashing in case of corruption money laundering IT or any other financial cases

[@mohanverma7480]

Sir, SC rightly dismissed the petition as corruption is Corruption once prima facie established it can not be undone.

[@angadrai9243]

चोरी भी सीना जोरी भी।हम कहां जा रहे हैं।

[@ashokgpatel]

This can happen only in the corrupt India😢

[@bioscopea]

सर, यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कह रहा है कि राज्य सरकार कौन होती है कि करप्शन का केस खत्म कर दे। करप्शन to साफ dikh raha hai

[@gvija69]

System of permission to be change to no permission needed from states

[@dubeygaindlal9976]

Ram Ram Sir🎉🎉🎉🎉🎉🎉

[@belabutalia4925]

NSVM 🙏🏼

[@rashkrinscientificbusiness8445]

UNFORTUNATE TO HAVE SUCH LAWS AND SUCH SHAMELESS LEADERS. R WE FIT TO HAVE SUCH DEMOCRACY. OR DEMOCRACY NEED TO HAVE STRINGENT RULES. BETTER WAYS NEED TO BE PRACTICED TO ELECT LEADERS. ECI MUST HELD RESPONSIBLE ALLOWING DISHONEST PERSONS FIGHT ELECTIONS.

[@SanjayKumar-xz8tz]

Bhagwan SC ke judges ko isi tarah sad budhi deta rahe.

[@vishnupatil2779]

कोर्टमे केस दर्ज करके वापस लेना जज्जोंके मजाक उडाना तथा कानुनको अपने ईच्छासे मोडना ऐसे कहा जा सकता है.! ऐसे लोगोंपर गंभीर धाराएँ लगानी चाहिये.!

[@pradeepsogani8137]

PRAMAM JI JAY JINENDRA REGARDS PRADEEP SOGANI

[@indersinghrajput798]

Dubey ji court se faisle sunaye jane me deri hui jab tak phirse DK shivkumar ji dy cm bane usi ki vajah se phirse unki govt me shivkumar ji per case nahi chalane ki koshish ki hai issiliye court k cases me jald se faisla hona jaruri hai

[@apmund4599]

The opinion of Justice Bose in the earlier case seems strange.

[@AmitKumar-oj4zo]

चंदू बाई अब मुजरा शुरू करके, बचा लेगी😂😂

[@premprakashjoshi4616]

Bangal Govt ne CBI ko di hui permission 2018 me vapas le li, aur ab SC ne ise sahi bataya hai. Yani ab CBI vahan un cases me investigation nahi kar payegi.

[@parveenarora1493]

जय श्री राम

[@shriharirao8647]

Income tax department can easily audit and dig out all the money trail, they are normally after middle class taxpayers even for a small sum. Every public servant has to declare his assets before occupying any office , even an employ of public sector on becoming a manager has to declare his assets . Why in India these politicians go scot free .

[@deepakwagle5107]

When a case was admitted in the court, it means that without Judges consent Karnatak Government can not withdraw a case unilaterally. If they do is it not contempt of court?

[@pitambarsinghdangwal7798]

वाह रे पप्पू।