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Letter to Prime Minister Modi
Subject: kindly settle the life of poor EPS 95 pensioners with no more delay by grant of liveable minimum pension linked of DA as being urged for over years who are accounted of majority being suffered of pathetic economic insecurity with dependency on others that has taken the lakhs of lives of poor pensioners in disgust and disgrace .
आदरणीय महोदय/महोदया हम ईपीएस 95 पेंशनभोगी कठिन जीवन के दिनों से गुजर रहे माननीय सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए हैं
और अक्सर यह सोचकर शांत होते रहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा।
तो कृपया ऐसा होने दें। माननीय सरकार कृपया असहाय गरीब पेंशनभोगियों की वास्तविक पीड़ा और लाचारी को समझने और महसूस करने का प्रयास करे, जिनमें से कई सेवा के बाद बुढ़ापे में छोटे-मोटे काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं @employeespensionerstv
और कुछ के पास अपना कोई घर नहीं है, जिनके चेहरे पर भावना के आंसू छलक आते हैं जबकि अन्य लोग जीवनयापन योग्य न्यूनतम पेंशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं
ताकि तत्काल उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके जो दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है।
कृपया पेंशनभोगियों की अल्प पेंशन की आय गरीबी के प्रति अब तक जारी असंवेदनशीलता और अमानवीयता का अंत हो और स्थिर पेंशन की सीमित आय से आजीविका के अकथनीय, अनकहे दुखों को कम किया जा सके।
मृत्यु के बाद नरक की धारणा कहीं और नहीं मिलती है जब ऐसा उनके साथ हो रहा है, जबकि वे जीवित रहते हुए इसका स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहे हैं।
यह मानव निर्मित नरक है जो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में परिकल्पित परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ की नीति द्वारा निर्मित है - एक अपूर्ण पेंशन प्रणाली जिसमें एक बार बिना संशोधन के निर्धारित पेंशन स्थिर हो जाती है,
जीवन लागत सूचकांक से असंबद्ध हो जाती है, और वास्तविक मजदूरी पर अनिर्धारित होती है
और पेंशन योजनाओं के तहत कुल पेंशन निधि अंशदायी सेवा पर भी अनिर्धारित होती है।
क्या 1-9-2104 से पहले के इन वरिष्ठ ईपीएस 1995 पेंशनभोगियों के काले दिन, जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, उनकी मांगों (आवश्यकताओं) को स्वीकार करके समाप्त किया जा सकता है,
जो लगातार तीसरे कार्यकाल में कदम रखते हुए नागरिकों का दिल जीत रहे हैं, उनके सामने जवाब है।
यदि माननीय सरकार अपनी स्थिति पर कायम रहती है और ईपीएस 1995 पेंशनभोगियों की खराब स्थिति के प्रति अडिग रहती है,
तो निस्संदेह यह दर्शाता है कि औपनिवेशिक शासन द्वारा स्थापित श्रम शोषण प्रणाली मनुष्य के लिए दया पर निर्भर होकर जीवन जीना कोई सार्थक जीवन नहीं है, क्योंकि यह मृत्यु के समान है।
पेंशनभोगियों को उनकी युवावस्था के बाद बुनियादी जरूरतों की अनदेखी करके घोर गरीबी में रखना, जो राष्ट्र के विकास में योगदान करते हैं,
एक प्रकार से दण्डनीय अपराध है।
यद्यपि पेंशनभोगी दस वर्षों की अवधि में बिना किसी राहत के बार-बार भरोसा करते रहे,
तथापि आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री सत्ता में आने पर नागरिकों का दिल जीतेंगे और इस बार हमारी आर्थिक असुरक्षा पर ध्यान देंगे तथा हमारी पेंशन मांगों के अनुसार जीवन की संतुष्टि प्रदान करेंगे।
कृपया हम पर अभी तक जो भरोसा कायम है, उसे बनाए रखें तथा सुनिश्चित करें कि हम बहुप्रतीक्षित राहत के लिए निराश न हों, जिससे हमें जीवन का सुखद अंत प्राप्त हो। सादर, सादर आपका शमराव, राष्ट्रीय सचिव, ईपीएस 95 पेंशनभोगी समन्वय समिति, बीदर, कर्नाटक। shamraobidar308@gmail.com
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