Gold Bond स्कीम में क्या पूरा नहीं कर पा रही मकसद?

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देश में सोने के आयात को घटाने के मकसद से सरकार ने जिस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को शुरू किया है. उस पर अब सवाल उठने लगे हैं. एक तरफ इस स्कीम पर सरकार की देनदारी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ सोने के इंपोर्ट को घटाने में भी उतनी सफलता नहीं मिली है. स्कीम की पहली खेप में सरकार ने जो बॉन्ड जारी किए थे. उनके लिए सोने का भाव 3007 रुपए और 3150 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया था लेकिन अब भाव इसके मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है और बॉन्ड की मैच्योरिटी पर सरकार को उसका भुगतान करना पड़ रहा है. ऊपर से बॉन्ड में आए इस निवेश पर सरकार को अतिरिक्त 2.5 फीसद सालाना ब्याज भी देना पड़ता है. इस स्कीम के बावजूद इस साल जनवरी से जून के दौरान देश में सोने का इंपोर्ट करीब 16 फीसद बढ़कर 376 टन दर्ज किया गया है.
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[@theearthonlyexparimant7240]

How is possible 😮😮

[@subratmahapatra8600]

Gold bond ko middle class ko allow karna chahiye, minimum monthly income 50000 balo ko allow

[@amazingshortslive]

Anshuman ji kaha he?