हाई कोर्ट पुलिस सीधे दीवानी FIR दर्ज नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट से स्टे

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[@tejprakashshukla4699]

26/4/1988/से P W D में कार्य कर रहा हूं कोर्ट में आज भी डेट ही लगती रहती न्याय नहीं मिल पा रहा है जबकि शाक्छ को भी लगा दिया है यह देश न्याय व्यवस्था

[@dhananjaypandey8231]

इसके कई कारण हो सकते है

[@rs-sn6hb]

You're doing good work for people of Hindustan your knowledge guide us Dubey

[@LOL-tz5kt]

हर हर महादेव🙏🙏

[@videoview5179]

Har har Mahadev Jai Shree Ram Bharat Mata ki Jai Ho ❤

[@vineetsingal7790]

FIR SHOULD BE MUST AND CASE UNDER CIVIL NATURE SHOULD BE INVESTIGATED PRIMARILY .

[@umeshvarryadav]

Please keep enlightening us... Jai Shree Ram

[@anilkumardixit5345]

जय श्री राम ।

[@PrakashPatel-iq1rc]

JAI SHRI RAM 🙏

[@kamleshchandrajoshi501]

दोनों कोर्ट में जज साहब पता नही को से कोर्स किये हैं कि अलग अलग फैसला। अरे कानून तो एक है फैसले दो अलग अलग कैसे। एक कोर्ट सज़ा देता है दूसरा सज़ा खारिज करता है अपने मन मे जो समझ आया वो कर दिया। इस पर अब कोई नया कोर्ट बने जो ये बताए कि क्या सछी है क्या गलत।

[@VijayVerma-ne3ef]

अब जो कानून बनाये जावें या संशोधित किया जावे , उसमें सरलता और स्पष्टता की झलक होनी चाहिए।

[@user-fo3vj9jj9c]

वकील साहब राम राम

[@TarsemSingh-zz3wh]

न्यालय के विचार सही हो सकते हैं। परन्तु सामाज और सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की सोच क्या है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी ने किसी की कृषि भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है तो दोशी तो उस भूमि से आमदनी लेकर मुकदमा लड़ता रहेगा, पुलिस और सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को रिशवत देता रहेगा केस को लटकाने से लेकर रफादफा करवाने तक पहुँच जाएगा, वकीलों का रोजगार चलता रहेगा जबकि पीड़ित धक्के खाता रहेगा, अपना माथा पीटता रहेगा और उसकी बर्बादी होती रहेगी। इसमें रिशवतखोरी के हिस्सेदार बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ रिशवत के रेट बढ़ेंगे। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सारे सबूत ओनलाइन जमां हों उनके आधार पर दो से ज्यादा जगह पर एक साथ सुनवाई हो, उसी आधार पर सभी सुनवाई केंद्रों से प्रश्नावली मिश्रित रूप से जारी हो और उस पर विचार करके उससे उपर की अथार्टी फैसला दे ज्यादातर मामले तो विरासत के होते हैं इनमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती सभी पक्षों से लिखित पक्ष लेकर बनती प्रश्नावली और सबूतों के आधार पर फैसला सुना दिया जाए।

[@RanjeetSingh-e9p]

Jai shree Ram ji 🙏🙏♥️ Jai hind vandematram

[@kishorshende1655]

राम राम सर ❤

[@vikrantbainsla4049]

Namaste sada vatsale matrabhoomi Jay Shri Ram Jay Bharat Jay Hind

[@prakashdesai]

आप सिर्फ चर्चा सिवाय दुसरा कुछ करना शुरुआत करो तभ हम आप को मानेंगे ।

[@udhamsinghkatiyar6795]

Kya kare ye batao jiska jo karya hai wo kar raha hai

[@dhananjaypandey8231]

कोई किसी को माने ना माने ये आपकी मर्जी है क्या मतलब है

[@tejprakashshukla4699]

अयोध्या जिला का मामला है

[@avinashsharma6927]

Jai shri ram

[@Subhashyadav1M]

आजकल आपकी वीडियो का टाइटल ऐसा confusing होता है कि उसे देखने की इच्छा ही नहीं होती

[@amatyapandey1048]

Police is now given with arbitrary powers. Complaint case is now handed over to Police/concern department. State structure is expoiled with passage of time. Now the prosecutor will be the judge. Injustice cannot give justice.

[@hayavadanarao5613]

Sir, Are the courts diluting the rules and regulations of laws? An insurance company returned the total premium paid to them during the term period of 15 years. After 16 years, the company refused to pay 'No Claim benefit' and said that the amount paid is also the 'No Claim benefit". This is a cheating case. Actually criminal case 420 should have been applied. The matter is in Consumer Forum since almost 3 years. If this case was filed under Cr 420, within a year the verdict would have come. No one is afraid of our laws.

[@shanish985]

Hay shanish bhaiya kaise ho 📍📍📍📍💝💝