राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही जातीय जनगणनेचे समर्थन केले असून पंतप्रधान मोदी यांनीही मुस्लिमांमधील जातीय जनगणनेचे समर्थन केले आहे. भारत हा इस्रायलसारख्या विविध समुदायांचा धर्मनिरपेक्ष लोकशाही देश असून इस्रायलप्रमाणेच देशाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि समृद्धीसाठी सर्व समुदायांचा अंदाज घेणे आवश्यक आहे. इस्रायल आपल्या मुस्लीम नागरिकांना एक समुदाय म्हणून मान्यता देत नाही, तर त्यांना लेव्हंट सुन्नी (शफी), सुन्नी (हनफी), सूफी, शिया, अहमदिया, द्रुझ, बहाई, उत्तर कॉकेशसचे सर्कसियन इत्यादी म्हणून विभागले आहे. या समुदायांच्या नोंदणीकृत धार्मिक गुरूंना केवळ इस्रायलमध्ये त्यांच्या समुदायातील लोकांशी त्यांच्या रीतीरिवाजानुसार लग्न करण्याचा अधिकार आहे आणि ज्या जोडप्यांचा धर्म समान नाही अशा जोडप्यांचे धर्मांतर किंवा विवाह करण्याची परवानगी नाही. त्याचप्रमाणे दहा चर्चच्या (कॅथलिक, ऑर्थोडॉक्स आणि अँग्लिकन) धार्मिक गुरूंना अशा कार्यासाठी अधिकृतपणे मान्यता आणि नोंदणी केली जाते. विविध धर्माच्या जोडप्यांचे धर्मांतर करून त्यांच्याशी विवाह करण्याचा अधिकार केवळ नोंदणीकृत पालिका कार्यालयाला आहे. भारतानेही तेच करायला हवे. भारतात १४ टक्के, इस्रायलमध्ये २० टक्के मुस्लीम लोकसंख्या आहे. तरीही इस्रायलला आपल्या मुस्लीम नागरिकांबद्दल काहीच अडचण नाही -दंगली नाहीत, मशिदीत लाऊडस्पीकर नाही, रस्त्यावरील प्रार्थना नाही, वक्फ नाही. इस्रायल उदारमतवादी समुदायांना आपल्या अत्यावश्यक आणि सुरक्षा सेवांमध्ये वाटा देतो. सर्कसियन मुस्लीम सैन्यात भरती आहेत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी इस्लामवादाला 'सवलती' दिल्याने फ्रान्सचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचा उघड इशारा २५ निवृत्त जनरलांनी दिला आहे. इस्रायल इस्लामच्या बाह्य प्रदर्शनाला परवानगी देत नाही I मुस्लीम देशांच्या तुलनेत इस्रायली मुस्लीम नागरिकांचे शैक्षणिक व राहणीमान उत्तम आहे I