मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 | Complete Indian Polity (Bharat ki Rajvyavastha) by Lalit Yadav Hindi |

[@nikitadubey2720]

3:57 high sir

[@anjalisaroj2000-5]

Aaj ki class mai maine art 32 ko detail mai jana art 32 samvaidganik upcharo ka adhikar ati mahatvpurn FR hai .. Dr Ambedkar ke anusar art 32 je bina samvidhan arthviheen hai yah samvidhan ki atam aur hriday dono hai Va iske sath hi RIT JARI KRNE Ke sambandh mai sc va hc ki bhumika ko jana Rit jari karna kewal SC Ka anay mulychetra adhikar nahi hai balki HC bhi rit jari kr skata hai Hc ka chtera vyapak hai artthat sc kewal fr ke liye hi rit jari kr skata hai kekin hc FR ke sath kanuni adhikaro ke liye bhi rit jari kr skata hai Nyay ka Jharna Rit chetra adhikar ko kaha jata hai Thanku sir ❤️

[@anshupatel7900]

Thank you so much sir 🙏🙏🙏

[@Siddhant-UPSC]

Iss class se hamne art 32 ko detail mai jana ..... Dr Ambedkar ke anusar art 32 je bina samvidhan arthviheen hai yah samvidhan ki atam aur hriday dono hai Rit jari karne ki shakti Hc va SC dono ko hai ....yeh SC ka annay mulye chatra adhikar nahi hai ... Nyay ka Jharna Rit chetra adhikar ko kaha jata hai Va iske alawa art 32 aur 226 ke baach anter ko jana .... Thanku sir for these in depth sessions ❤😊

[@MuskanSingh36908]

इस क्लास में हमने अनुच्छेद 32 के बारे में विस्तार से जाना अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय व आत्मा कहा है अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक सीधे न्यायालय जा सकते हैं।

[@Rakesh_rathore_7]

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[@anshupatel7900]

29:13 Article 32 me keval maulik adhikaro ke kriyanvan ki garanti hai 30:05 is article ko sanshodhan ke madhyam se bhi badla nahi ja sakta ( shakti badha sakte hai)) 30:44 sanvidhanik pravadhan ke adhar par hi nilambit kiya ja sakta hai --- rastriye aapatakal 359 ke tahat (( bandi pratyakshikaran nahi ) 36:01 rit jari karne ka adhikar supreme court, high court ke alava sansad ko any court ko bhi rit jari karne ka adhikar de sakta hai ❤43:25 supreme court 32 vs high court 226 43:25 supreme court keval fundamental rights ke liye rit jari kar sakta hai aur high court fundamental rights+ kanuni adhikar (( high court shaktishali)) Supreme court nyaychhetr ko mana nhi kar sakta ,( f. r )) hai high court mna kr sakta hai ( f.r nahi,) Supreme court pure bharat ke kisi bhi vyakti ke liye kisi bhi rajy ke viruddh rit jari kr sakta hai lekin high court keval apne rajy se sambandhit vyakti ke liye ( supreme court shaktishali) samany shakti

[@sonikumari2165]

Jai hind sir❤

[@Sapanasinghrajput-u4i]

इस क्लास के माध्यम से हमने अनुच्छेद 32 ( संवैधानिक उपचारों का अधिकार )के बारे में जाना। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अनुसार पांच तरह की रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। डॉ भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है।

[@nikitadubey2720]

आज की क्लास से हमें article 32 के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया । Article 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर संरक्षण की बात करता है। अर्थात् article 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता । Dr B R amedkar ने article 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। Article 32 के सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह उस संबंध में रीट जारी कर सकता है। Article 32 सुप्रीम कोर्ट को और article 226 high court को रीट जारी करने का अधिकार देता। रीट जारी करने में high court के पास सुप्रीम कोर्ट की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त है मगर क्षेत्राधिकार की बात करे तो सुप्रीम कोर्ट को अधिक शक्ति प्राप्त है। मूल रूप से कहा जाए तो article 32 अधिकारों के तहत दिया गया अधिकार है अर्थात् मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं मूल अधिकार में ही निहित है जिसका मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के मूल अधिकारों को बनाए रखना और उनका उचित क्रियान्वयन करवाना है।

[@nikitadubey2720]

Thank uhhhh so much sir

[@priyankayadav8318]

Good evening sir

[@urvashiatal9908]

43:08 न्याय का झरना रीत श्रेत्र अधिकार को

[@Omkarkannaujia4228]

मौलिक अधिकारों का उल्लघंन होने पर 👉 सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद - 32 के अनुसार पांच तरह के रिट जारि करने का अधिकार प्राप्त है 1- बंदी-प्रत्यक्षीकरण 2- परमादेश 3- अधिकार पृच्छा 4- प्रतिषेध 5 - उत्प्रेषण 👉 उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत पांच तरह के रिट जारी करने का अधिकार है 1-बंदी प्रत्यक्षीकरण 2- परमादेश 3- अधिकार पृच्छा 4- उत्पेषण 5- प्रतिषेध

[@simranjotkaur9256]

29:20 supreme court ke kuchh faisle - Anuchhed 32 ko keval samvaidhanik pravdhano dwara nilambit kiya ja sakta hai 352 - Rashtriya apatkaal 359 - apatkal mein adhikaro ko nilambit krne ki vyavastha ( 20,21 ko chhor kr ) rashtarpati ko shakti hai 358 - keval anuchhed 19 hi swayam nilambit hota hai 33:54 anuchhed 34 Marshall Law - kisi bhi halat mein bandi pratyakshikaran ki rit nilambit nhi ki ja sakti

[@shweta2972]

Is class mein article 32 mein humne Anya shaktiyon ko bhi dekha jismein retreat Kshetra Ko nakal nahin sakti supreme court yah dekha kyunki vah 32 fundamental right hai.. Aur uchch nyayalay Apne Vivekanand anusar mana kar sakta hai chahe to kyunki 226 fundamental right me nhi aata .. Supreme court ko fundamental right ka rakshak or guarantor hai aur High court ko samanya darja prapt hai.. Thanku sir for wonderful session 💖

[@anshupatel7900]

Is class me hamane article 32 ke bare men jana jo kuchh is prakar hai Sanvidhanik upcharon ka adhikar 32 Is artical ke bina sare adhikar arthhin aur shaktihin hoti hai ❤ Ambedkar ne artical 32 ko hriday aur aatma kahe hai 13:30 article 32+13+226+ 359 ko ek sath padhte hai 18:42 maulik adhikar ke ullanghan pr direct artical 32 ke tahat supreme court ja sakte hai aur 226 ke tahat high court

[@AnkitaFransic-tr5mu]

Art 32 suprem court ke pass reet jari karne ka adhikar hai ,226 high court ke pass reet jari karne ka adhikar hai,reet videshi sarkar ki den hai, reet 5 parkar ki hoti hai , sansad chai to reet jari karne ka adhikar adhinasth naylay ko bhi de sakta hai. Thankyou so much sir 😊 very beautiful class 😊

[@urvashiatal9908]

47:09 रिट क्षेत्राधिकार आर्कटल 32=sc Article 226=hc

[@nehatak7591]

Prelims fact-13:22 political science-dr b.r ambedkar ji ne kaha tha anuched 32 bhartiye savidhan ka Hardy hai aatma hai or yadi anuched 32 ka ulgan kiya jaata hai toh sidhe (direct) s.c mein jaa saktey hai bager koi apil ki parkirya k anusar 13:30- bhartiye savidhan ka anuched 32 nagrikon k molik adhikaro ki raksha karta ?

[@simranjotkaur9256]

Is class se humne anuchhed 32 ke bare mein jana 6:00 anuchhed maulik adhikaro ka sanrakshan krta hai 12:30 Dr. BR Ambedkar ne anuchhed 32 ko samvidhan ka dil tatha atma kaha hai 13:00 anuchhed 13,226,359 bhi anuchhed 32 se sambandhit hai 15:30 ye anuchhed nagriko ko adhikar aur supreme court ko shakti tatha jimmedari pradan krta hai 27:50 yeh keval maulik adhikaro ki guarantee deta hai anay adhikaro ki nhi

[@Durga-q7v]

अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार ( संविधान का हृदय ❤️ और आत्मा) मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार । अनुच्छेद 32 का उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही हो सकता है। 30:43 साधारण कानूनों से उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। 31:24 आपातकालीन प्रावधान में संवैधानिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं। तीन प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 35:32 रिट जारी करने की जिम्मेदारी सुप्रीम और HC के अलावा संसद शक्ति देती है कि अन्य न्यायालय को भी दे सकता है। Art 226 के अनुसार High court जा सकते हैं। यदि न्याय न मिले तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन है।

[@shweta2972]

Is class mein humne supreme court aur High court ke rit kshetradhikar ko bhi dekha.. Jismein humne supreme court ke Adhikar Ko dekha jismein ki fundamental right ke liye red jari karne ka Adhikar hai aur uchch nyayalay mein fundamental right aur kanuni Adhikar per bhi rate jari karne ka vistrit Adhikar Hai atharth SC se kam Adhikar SC Ko Hai is Kshetra mein.. Parantu supreme court pure Bharat mein kisi bhi vyakti Kisi bhi rajya ke viruddh mamalon ko Sun sakti Hai vahi dusri taraf High court keval apne rajya aur apne vyakti se sambandhit mamalon ke viruddh mamlo ko dekhti

[@urvashiatal9908]

43:42 पहले रिट ब्रिटिश नागरिकों के अधिकारों को कायम रखने के लिये असीमित अधिकार थे

[@Omkarkannaujia4228]

इस क्लास से हमने अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार)के बारे में जाना - 👉 अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है । 👉 डां. बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा है अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है 👉 अनुच्छेद 32,13,226,359 ऐ सभी अनुच्छेद एक दूसरे से संबंधित है 👉 मौलिक अधिकारों का उल्लघंन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं बिना अपिलीय प्रक्रिया का अनुसरण किए। धन्यवाद सर ❤❤❤❤

[@Omkarkannaujia4228]

👉 राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है केवल अनुच्छेद 20,21 सस्पेंड नहीं होंगे। 👉 केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास रिट जारि करने का अधिकार नहीं है संसद के पास भी शक्तियां हैं कि अगर संसद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को रिट जारि करने का अधिकार दे सकती है लेकिन अब-तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है। 👉 सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों को उच्च न्यायालय में जाने के लिए सुझाव दे सकती है लेकिन बाध्य नहीं कर सकती हैं। 👉 सर्वोच्च न्यायालय - उच्च न्यायालय की तुलना में सीमित क्षेत्र में रिट जारि कर सकती हैं # लेकिन उच्च न्यायालय रिट जारि करने के मामले में व्यापक है ये मौलिक अधिकार+ कानूनी अधिकारों पर भी रिट जारि कर सकती है 👉 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पुरे देश के लिए बाध्य है लेकिन उच्च न्यायालय अपने निर्णय को केवल अपने राज्य के अंदर तक ही लागु करती है।

[@shweta2972]

Article 32 ke pravdhanon mein humne sansad ke Shakti ko bhi dekha jismein supreme court aur High court ke alava Anya court ko bhi Shakti De sakta hai rit jari karne ka..

[@AMTUSALAM]

अनुच्छेद 32 1. निजी ( अधिकार) 2. सुप्रीम कोर्ट ( शक्ति ओर जिम्मेदारी) 3. संसद( sc hc k अलावा अन्य कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार देता है)

[@ArsiSiddiqui-i8c]

Article 32 sanvaidhanik upcharo ka adhikar yh adhikar vyakti ( nagrik + videshi ) ke maulik adhikaro ki raksha ke lie bnaya gya ek maulik adhikar h is Article ke tahat S.C rite jari kr sakta h or yh us pr badhy h halaanki Article 226 ke tahat H.C bhi rite jari Kar sakta h pr yh us pr badhya nhi h is karan se S.C ko maulik adhikaro ke sanrakshak ka darza fiya gya h Rite sambandhit kshetradhikaro ka dayra high court( F.R + kanooni adhikar ) ka Supreme Court( keval F.R)se jyada h

[@NikitaDubey-g7w]

मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर सुप्रीम कोर्ट

[@NikitaDubey-g7w]

रीट जारी करने के क्षेत्राधिकार को न्याय का झरना कहा जाता

[@shweta2972]

Article 32 mein humne niji Adhikar aur supreme court ke Adhikar Ko dekha ismein niji Adhikar mein humne nagrikon ko Adhikar Jo direct SC jaane ka Adhikar Hai vah milta hai .. Aur supreme court khoya jimmedari deta hai ki koi bhi mamla aaye to use swikar karna hai aur panch rate jari karne ka Adhikar hai

[@AMTUSALAM]

352 राष्ट्रीय आपातकाल के कारण राष्ट्रपति 359 k अनुसार मौलिक अधिकारों 20,21 को छोड़कर प्रतिबंधित कर सकता हैं तथा साधारण परिस्थितियों में 358 अनुच्छेद 79 अपने आप निलंबित हो जाता हैं

[@shweta2972]

Humne artical 32 ke kuchh pravdhan ko bhi dekha jismein ki sanvidhan sanshodhan karke artical 32 Ko nahin badla Ja sakta SC ke power ko bhale hi badhaya Ja sakta hai per usne Kami nahin Ki Ja sakti.. Keval sanvaidhanik pravdhanon ya uske Aadhar per kuchh kanunon ke tahat hi nilambit kiya Ja sakta hai sadharan kanunon ke tahat nilambit nahin kiya Ja Sakta..

[@NikitaDubey-g7w]

रीट जारी करने के संबंध में high court के पास अधिक शक्ति हैं

[@shweta2972]

Is class mein humne article 32 ko vistar purvak jana jismein sanvaidhanik upcharon ke Adhikar ko humne dekha.. Mul adhikaron ka sanrakshan ka Adhikar swayam mein Hi Mul Adhikar Hai artical 32 isliye daw bi r Ambedkar ne bhi sanvidhan ka hriday aur atma kahan hai artical 32 ko..

[@NikitaDubey-g7w]

रीट जारी करने की नीति ब्रिटिश सरकार की देन हैं

[@ArsiSiddiqui-i8c]

Prelims fact- sanasad article 32 me koi nakaratmak badlav nhi kr sakti pr sakaratmak badlav kr sakti h

[@AMTUSALAM]

32 के अनुसार= 5 प्रकार की रिट की जा सकती हैं परंतु अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट निलबिंत नहीं कर सकते हैं

[@JyotiChoudhary-fo4ns]

Anuchhed 32 savedhanik upcharon ka adhikar h arthat yeh molik adhikaro ki raksha krta h . Art 32 ke bina sbhi molik adhikar nirarthak ho jayenge isliye Dr. B.R ambedkar ne art 32 ko savidhan ka hriday or atma kha h . Anuchhed 32 ke sath anuchhed 13 , 226 or 359 jude hue h . Anuchhed 32 ke tahat molik adhikaro ka ullanghan hone pr sidha sarvoch naylay me ja skte h or supreme court anuchhed 32 ke tahat rit jari kr skta h . Art 226 ke tahat High court ko rit jari krne ka adhikar h . Rit jari krne ke kuchh mamlo me High court ke paas adhik shakti h to kuchh mamlo supreme court ko adhik shaktiya prapt h . Arthat molik adhikaro ke raksha ka adhikar molik adhikaro me hi nihit h jo nagriko ke hito ki raksha krta h or supreme court ko mul adhikaron ke uchit kriyanvayan keliye badhya krta h . Thanku sir 🙏

[@PrityKumari-m7s]

Is class se main sikhi - art 32 kebare me . Sambedhanik upchar o ka adhikar -32 . Fundamental right ki raksha ki granti . Is article ke bina Sambidhan arthbihin h . Art32 ko doctor ambedkar ne hirdaye aur aatma kaha . Ise art 13, 226, 369 se jura h Thanku sir ji ☺️☺️

[@PrityKumari-m7s]

Art 32 Nagriko ko adhikar deta h ki Wah direct SC ja sakta h aur Supream court ko 5 Write jari karne ka adhikar deta h

[@PrityKumari-m7s]

Kebal fundamental rights ki granti di gai h Art 32 Supream court Rit jari kar sakte h Art 226 HC rit jari kar sakte h

[@Durga-q7v]

सुप्रीम कोर्ट बनाम उच्च न्यायालय तुलना का आधार सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार केवल मौलिक अधिकार के लिए उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार+ कानूनी अधिकार संबंधी रिट जारी कर सकता है। 2 पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी राज्य के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय केवल राज्य से संबंधित व्यक्ति के लिए और अपने राज्य के विरुद्ध रीत जारी कर सकता है। अन्य क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता है। अनुच्छेद 32 जबकि उच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार मना कर सकता है। अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकार नहीं है इसलिए दर्जा सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक जबकि उच्च न्यायालय नहीं है। 1:00:29 धन्यवाद सर जी इस शानदार सत्र के लिए ❤️❤️❤️🥳🥳🥰🥰

[@NikitaDubey-g7w]

सुप्रीम कोर्ट के पास रीट जारी के संबन्ध में अधिक क्षेत्राधिकार है

[@nikitadubey2720]

मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर बिना किसी अपील के सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार article 32 के तहत

[@AMTUSALAM]

सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन = पहले HC भी जा सकते है न्यायिक झरना= रीट जारी करने को कहते है

[@urvashiatal9908]

SC केवल मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन्य के लिए रिट जारी करते हैं HC मौलिक अधिकार के अलावा अन्य कानूनी अधिकार में रिट जारी करता है 51:01sc नागरिक और राज्य के विरोध रिट HC केवल अपने राज्य से संबंधित नागरिक और अपने राज्य के विरुद्ध रिट जारी करता है

[@nikitadubey2720]

Article 13 में कानून की परिभाषा

[@nikitadubey2720]

B R amedkar ने article 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है

[@priyankagupta6439]

इस क्लास के माध्यम से हमने अनुच्छेद 32 के बारे में जाना जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अनुसार पांच तरह के रेट जारी करने का अधिकार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहां है मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते बिना अपीली प्रक्रिया के अनुसार किए बिना। अनुच्छेद 3213226 359 यह सभी अनुच्छेद एक दूसरे से संबंधित है आपका धन्यवादसर जी 🙏🏻♥️🙏🏻

[@urvashiatal9908]

SC मौलिक अधिकार का रक्षक है वो रीट जारी करने के लिए मना नहीं कर सकता है HC रिट जारी करने के लिए मना कर सकता है

[@ArsiSiddiqui-i8c]

Prelims fact- article 32 ke tahat kecal F.R ki guarantee h

[@NikitaDubey-g7w]

High court मूल अधिकारों के साथ अन्य कानूनों पर भी रीट जारी कर सकता

[@nikitadubey2720]

Article 32 का प्रयोग केवल मूल अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी देना है।

[@nikitadubey2720]

आर्टिकल 32 को केवल संवैधानिक प्रावधानों के तहत निलंबित किया जा सकता

[@nikitadubey2720]

आर्टिकल 15,16,19,29,30 केवल नागरिकों को प्राप्त

[@nikitadubey2720]

आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ

[@ArsiSiddiqui-i8c]

Rit kshetradhikar ko nyaya ka jharna kha jata h

[@nikitadubey2720]

बंदी प्रत्यक्षीकरण को मार्शल लॉ के तहत निलंबित नहीं किया जा सकता

[@S.Priti2006]

• डॉ बी आर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा हैं। • अनुच्छेद 32 नागरिकों को केवल उनके मौलिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता हैं। • सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने का अधिकार अन्य न्यायालय को भी दे सकता हैं। • सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए रिट जारी कर सकता हैं। • व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी राज्य के विरुद्ध। • अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट मौलिक अधिकार तथा अन्य कानूनी अधिकार के लिए रिट जारी कर सकता है। • केवल अपने राज्य से संबंधित व्यक्ति के लिए अपने राज्य के विरुद्ध। • राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की स्थिति में मौलिक अधिकारों को संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ही निलंबित किया जा सकता हैं। ( बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित नहीं किया जा सकता।) • अनुच्छेद 32 को संशोधन के माध्यम से भी नहीं बदला जा सकता हैं।

[@AMTUSALAM]

मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन ( अनन्य नहीं) जैसे 32 SC 226 HC Dono me मौलिक अधिकारों के उलंघन होने पर जा सकते है

[@AMTUSALAM]

सुप्रीम कोर्ट 1.अनुच्छेद 32 में क्षेत्राधिकार के आधार पर केवल मौलिक अधिकारियों पर रिट जारी कर सकता हैं ( hc se कम शक्ति) । 2. पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति या किसी भी राज्य के विरुद्ध । अन्य शक्तियां= रीट न्यायिक क्षेत्र को मना नहीं कर सकती है अनुच्छेद 32 स्वयं मौलिक अधिकार है दर्ज़ा= मौलिक अधिकारों का रक्षक ओर गारंटर अनुच्छेद 226 क्षेत्राधिकार के आधार पर मौलिक अधिकार ओर अन्य कानूनी अधिकार पर भी रिट जारी कर सकता है ( sc से अधिक शक्ति) 2. केवल अपने राज्य से संबंधित व्यक्ति के लिए ,अपने राज्य के विरुद्ध अन्य शक्तियों= विवेकानुसार तथा मना भी कर सकता हैं अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकार नहीं है दर्जा= सामान्य दर्ज़ा

[@nikitadubey2720]

Article 32 सुप्रीम कोर्ट को और article 226 high court को रीट जारी करने का अधिकार देता

[@AMTUSALAM]

संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारो के संरक्षण का अधिकार स्वयं में मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 ( परिवर्तन कर बढ़ावा करना परंतु कमी कहीं कर सकते ) न मौलिक अधिकारो की गारंटी ओर उल्लंघन होने पर सीधा sc जा सकते हैं

[@nikitadubey2720]

आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और high court के अलावा संसद को अन्य कोर्ट को भी रीट जारी करने का अधिकार दे सकता

[@akashkumarravi3316]

भारत के संविधान में छः मौलिक अधिकार प्राप्त है और रीटा जारी करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाईकोर्ट के पास है मौलिक अधिकार कि उल्लघंन होने पर सीधे इन कोटों में जा सकते है और इन कोटों के पास पांच प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है यदि संसद को लगता है कि जिला कोर्ट को भी रीट जारी करने के अधीकार देना चाहिए तो संसद दे सकती है।

[@PrityKumari-m7s]

Rit SC ,HC ke alabe Sansad ke pass yah Power h ki wah kisi anye court ko rit jari karne ka adhikar de sakta h lekin kabhi aisa hua nahi h

[@PrityKumari-m7s]

Rit jari karne ke mamle me hc jayada power full h

[@Riyachaudhary__r9y2]

Art 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षण अधिकार ही art 32 है मौलिक अधिकार उलंघन पर : art 13 के तहत न्यायिक समीक्षा योग्य Art 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील Art 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील रीट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय में मात्र मूल अधिकार की गारंटी दी गई है = मूल न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय के पास मूल +अनन्य न्यायिक क्षेत्र है = मूल अधिकार के क्रियान्वयन में आदेश और रीट जारी करना तथा अपील करने का अधिकार

[@nikitadubey2720]

Article 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है

[@nikitadubey2720]

article 32 सुप्रीम कोर्ट को पांच रीट जारी करने का अधिकार देता

[@NikitaDubey-g7w]

सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के लिए रीट जारी कर सकता