Online Courts in India: Need and Challenges - Audio Article

#eCourts #OnlineCourts #VirtualCourts
𝐓𝐨 𝐛𝐮𝐲 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐢 𝐋𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐈𝐀𝐒 𝐏𝐫𝐞𝐥𝐢𝐦𝐬 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐬 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐢𝐯𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐧𝐤𝐬:
For 𝐟𝐞𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐬 of Hindi Literature and IAS Prelims Pendrive Courses: bit.ly/2vGNj72
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𝐃𝐞𝐦𝐨 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬 playlist- bit.ly/2qyY1cW
To 𝐛𝐮𝐲 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 call us: 9319290700/9319290701/9319290702
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𝐅𝐨𝐫 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐚𝐭 -------
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The global epidemic caused by the corona virus has changed the work culture worldwide. In such a situation, the Supreme Court and High Courts in India have also changed their way of functioning and converted themselves into electronic courts. That is, you do not need to go to court, but the court itself will come to you. Now you can get justice from sitting at home in any corner of the country. Although court proceedings have been held earlier through video conferencing, its number used to be an exception. Drishti Audio article is prepared for the purposes of civil services examination. Drishti IAS has taken an initiative to provide best material to Civil Services Aspirants. This information will help you to make a better understanding without any coaching. Inputs are taken from reputed English Newspapers e.g. The Hindu and The Indian Express as well as team Drishti inputs are also included.
कोरोना वायरस से पैदा हुई वैश्विक महामारी ने दुनिया भर में कामकाज की संस्कृति को बदला है। ऐसे में भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने भी अपने कामकाज के तरीके को बदल कर खुद को ईलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स में तब्दील कर दिया है। यानी आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोर्ट खुद चल कर आप तक आएगा। अब देश के किसी भी कोने में घर बैठे ही आपको न्याय मिल सकता है। हालाँकि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पहले भी कोर्ट की कार्यवाही होती रही है, पर इसकी संख्या अपवाद स्वरूप ही होती थी। सिविल सेवा परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दृष्टि द्वारा यह ऑडियो आर्टिकल तैयार किया गया है। दृष्टि आईएएस ने सिविल सेवा उम्मीदवारों को सर्वोत्तम सामग्री प्रदान करने के लिए एक पहल की है। ये जानकारियाँ आपको बिना किसी कोचिंग की सहायता के बेहतर समझ बनाने में मदद करेंगी । प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्र, मसलन- द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के साथ-साथ टीम दृष्टि के इनपुट्स भी इस आर्टिकल में शामिल किए गए हैं।
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𝐋𝐢𝐧𝐤𝐬 𝐨𝐟 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐥𝐢𝐬𝐭𝐬-
1. Videos by Dr. Vikas Divyakriti: bit.ly/2TF34TZ To
2. The Point- Short Notes: goo.gl/zgoumR
3. Audio Article: goo.gl/MV1BRW
4. Current News Bulletin: goo.gl/TRiKpS
5. Today's GK: goo.gl/qYva9T
6. Sarkari Yojanayen: goo.gl/92Xdef
7. To The Point- Special: bit.ly/2UwSbpv
8. National/International Organisations: goo.gl/iXHNNM
9. Our Faculties: bit.ly/2xfVIz3
10. Online Courses: bit.ly/2qyY1cW
11. UPSC Mock Interview: goo.gl/g3y9Ap
12. BPSC Mock Interview: goo.gl/299xS1
13. UPPSC Mock Interview: bit.ly/32ipJJp
14. Expert View: bit.ly/2kEXfbR
15. Concept Talk- By Dr. Vikas Divyakirti: goo.gl/xNVMrm
16. GS Mains Paper Discussion- 2019: bit.ly/34zvvaq
17. Strategy: goo.gl/7C48fd
18. Distance Learning Program: bit.ly/38nrtTC
19. Interview Guidance: bit.ly/38u4je1
20. How To Fill D.A.F (Mains Form): goo.gl/o7EKWQ
21. Answer Writing Tips (by Dr. Vikas Divyakirti): goo.gl/myzfVf
22. Topper's View: goo.gl/NhYGkP
23. News on Map: goo.gl/Cqq74n
24. Indian Economy- Target PT 2019: bit.ly/2VNXxgO
25. G.S. Mains Paper Discussion- 2018: goo.gl/xV4WYF
26. Hindi Literature Paper Discussion- 2018: goo.gl/8akEAH
डेली न्यूज़ एनालिसिस: goo.gl/aaLjjK
डेली करेंट अफेयर्स टेस्ट: goo.gl/PFwJ21
प्रैक्टिस टेस्ट: goo.gl/nKY3fu
लोकसभा और राज्यसभा टीवी डिबेट: goo.gl/hmtXgv
मैप के माध्यम से अध्ययन: goo.gl/4TsnpC
डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस: goo.gl/3i5NXD
Books from Drishti Publications: goo.gl/8CGPiY
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[@vijayworld7647]

ई कोर्ट में चाहे जो भी चुनौतियां हो लेकिन चुनौतियों के बावजूद भी ई कोर्ट बेहतर होगा।

[@pallvithakur2444]

Chlo achi baat hai ki corona ke chalte sarkar ko apni nitiyo ko sudharne ka time to mila

[@jyotimishra5967]

Thank you for drishti IAS teem good evening mam 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

[@radhakrishnan-thevision2637]

टीम दृष्टि का आभार

[@rubimishra8534]

Good evening Ma'am thanks🙏🙏

[@ugeshdeshlahare4700]

न्याय पालिका को हमारे देश मे अधिक परदिशा बनाने की जरूत की जरूत है. नहीं to देश मे न्याय के प्रति लोगो मे आक्रोश हो जाएगा.

[@umashankarsharma8311]

अति उत्कृष्ट विडियो 👍

[@PRITIKUMARI-lg5xc]

Very helpful session thanks mam

[@princysaini4929]

Thanks for this video Mam. . . Good night. . . And everybody 😇😇. . .

[@navneet3515]

Ecourt ko banane me kam kharch aayega . Courtroom chote bhi honge to chalega. Plus sabse jyada kharch to parties ka hota hai. Kyunki unko travel hotel sabka khracha uthana hota hai. Fir court pahunchkar bhi usko kuch samajh nahi aata kyunki judge saab ki awaj piche tak jaati nahi hai. Online dekhna badhiya rehta hai. Thoda transparency rehti hai. Bus isme nuksaan vakilon ka hota hai unko cases milne me dikkat aati hai.

[@hemantjangir7081]

Thanks dristi team

[@upscwallahs595]

Thanx drishti ias 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

[@jankishukla1122]

Nicely presented mam...thx a lot

[@shalushukla5160]

Thank u ma'am very helpful video

[@amrendrakumar5830]

Dhanyawad

[@mdnaushadalam2882]

Thanks

[@Pikesh417]

Thank you dristi team

[@Kingking-js8ix]

Good evening mam , thanks a lot

[@anchalbhasker3185]

Good morning mam

[@thedivinesoul8916]

Thank You

[@amazinglife9723]

Good

[@Pooja_patel..]

Thanks mam🙏🇮🇳🇮🇳

[@Jobexpress-hk3hg]

Thanks a lot

[@shabnamrajbhar3563]

Thank you so much mam ji

[@ahtakamgada3383]

Very good explanation 👏

[@RSshort1729]

Thank you so much mam

[@amitrawat3660]

Thanks mam

[@deepaleekesharwani8910]

E -cort k samne hamari sarkar ko dhan sambandhi va janta ko jald nyay ka aabhao rhega tatha hamri sarkar ko ya nyaydhis ko jald nyay dene ki jaroorat va karyrat rhna hoga

[@shwetachaudhary800]

Ma'am स्वामित्व योजना par ek video provide kra dijiye ...

[@shabnamrajbhar3563]

Good evening mam ji.

[@saurabhkumarsingh3182]

Vah sir

[@DeepakSharma-hi9tw]

The condition of trial court in India is very poor. Only few states like New Delhi is exceptions

[@NehaSharma-ic3gn]

🙏

[@chilgoja4573]

🙏🙏🙏🙏

[@kamlesh_G]

*प्रश्न* ) ई-कोर्ट प्रणाली के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ हैं? भविष्य में इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सरकार की कौन-से कदम उठाने की आवश्यकता है? विवेचना कीजिए। *उत्तर* ) वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरी दुनिया की कार्यशैली में बदलाव देखने को मिला है इस महामारी ने वैश्विक स्तर पर कामकाज करने के ढंग को बदलकर रख दिया है, होनी को अनहोनी और अनहोनी होनी कर दिया है। जो लोग दफ्तर में काम करते थे वह अब घर पर करने लगे हैं। इसी प्रकार वैश्विक अदालतों (Courts) के कार्य में बदलाव देखने को मिला है। अदालतों ने शारीरिक और सामाजिक दूरी ध्यान में रखते हुए भौतिक सुनवाई की जगह *आभासी* (virtual) सुनाई यानी *ई-कोर्ट* पर बल दिया है। ब्राजील, ब्रिटेन, चीन, सिंगापुर, बांग्लादेश, नाइजीरिया, पेरू और हंगरी जैसे तमाम देशों में मामलों की आॅनलाइन सुनवाई की जा रही है और युगांडा तथा द. अमेरिका में जूम एप का इस्तेमाल किया जा रहा है इसी प्रकार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट टेलीफ़ोन के जरिए मौखिक दलीलें सुनी जा रही है। इस वैश्विक पहल को देखते हुए भारत ने भी अपने संवैधानिक प्रावधानों (अथार्त अनुच्छेद - 124 में उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद - 216 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अनुच्छेद - 130 के तहत भारत के राष्ट्रपति की सहमति से विभिन्न स्थानों पर पीठ स्थापित की जा सकती है) ध्यान रखते हुए भारत ने भी ई-कोर्ट को अपनाया है। *ई-कोर्ट और इसकी जरूरत* यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से अदालतों द्वारा भौतिकी की जगह आभासी (Vartual) रूप में विभिन्न दलीलों की सुनवाई *आॅनलाइन* की जाती है। ई-कोर्ट की अवधारणा भारत के मुख्य न्यायाधीश की ई-कमेटी द्वारा *नेशनल पॉलिसी फॉर इम्पलिमेन्टेशन आॅफ इन्फॉर्मेशन एन्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडियन ज्यूडिशरी 2005* लायी गयी। ई-कमेटी का गठन *2004* में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमिटी पहली बार *फरवरी 2007* को ई-कोर्ट को मंजूरी दी गई। गौरतलब है कि 11 जुलाई 2016 से ई-कोर्ट की शुरुआत की गई है। न्यायपालिका में मामलों का लम्बित होना, सार्वजनिक स्वास्थ्य को संतुलित बनाये रखने के लिए, धातव्य है कि साधनों के आवाजाही में गरीब लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडता है और समय की बर्बादी होती है वह यही समय अपने आर्थिक कार्य में लगाये तो आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अपनी आय में भी वृद्धि होगा उपयुक्त बजह को देखते हुए ई-कोर्ट की आवश्यकता है। *ई-कोर्ट के लाभ* :- ◾समय की बचत,भौतिक अवसंरचना पर कम तनाव, सडकों पर साधनों की कमी इसी से ईधन बचत और पर्यावरण के लिए अनुकूल और कार्य जैसे जीवन संतुलन में सुधार जैसे कई फायदे। ◾न्याय व्यवस्था सस्ती, पारदर्शी, त्वरित और अधिक जवाबदेही बनेगी। ◾*कागज* की कमी होगी जिससे *पेड़- पौधों* काटें जाने से बचेंगे और *पर्यावरण* के लिए लाभदायक रहेगा। ◾गवाह के हितों की रक्षा होगी, लम्बित मामलों अवैधानिक गतिविधियों की संख्या में कमी देखने को मिलेगी। इन तमाम फायदों कोरोना देखते हुए दुखद बात यह है कि इसके समक्ष कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। *चुनौतियाँ* ◾ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट और बिजली की कमी। हाल ही में सरकार ने इन्टरनेट की कमी को दूर करने के लिए *नेशनल ब्रॉडकास्ट मिशन* को अपनाया जिसके तहत *2022* तक टावरों की संख्या *5.5 लाख, से बढाकर *10 लाख* किया जाना है। ◾समन्वय की कमी, विभिन्न विभागों के बीच संचार, बडी संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षण करना और अदालतों में जनशक्ति की कमी की जागरुकता में कमी होना। ◾तकनीकी रूप से *साइबर* के खतरों के बढने की चिंता। *सरकार के लिए आगे की राह* ◾ई-कोर्ट परियोजना को बनाये रखने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को पहचानने और विकसित करने की आवश्यकता है। ◾लोगों को इसकी सहजता के प्रति *प्रोत्साहन* करने के लिए मुहिम की जरूरत है। ◾इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सही तरह से बनाय रखने के लिए कर्मचारियों को *प्रशिक्षण* करने की जरूरत है। ◾साइबर सुरक्षा के लिए पदों की नियुक्ति जरूरी। ◾ग्रामीण क्षेत्रों में में *बिजली और इन्टरनेट* की व्यवस्था करने की जरूरत। ◾लोगों में ई-कोर्ट के प्रति *जागरूकता* पैदा करने की आवश्यकता। *शुक्रिया।*

[@ravijaiswal6145]

Court is an autonomous body and 3rd pillar of the country but d reality is that it is d most corrupted department and all the employees are exploited badly by the judges , they will never allow such renovation. Infact no sting operations, no news leak, no podcast is available today which can show the real face of civil court. THE only department in which राजा का बेटा राजा बनता है.

[@alkapatel6324]

Adhik internet tawers se environment and pchhiyo me bhi to side effect dekhne ko milega jaisa ki delhi me Mobile towers me rkhe ghoslo se mre pchhiyo ke bachho ka niklna

[@Mysterious_places_bharat]

Mem mujhe ek mst police Bala banna h thanku mam

[@mithileshkumar3664]

Thank you

[@mdzubair8602]

Sir ye article aaj k newspaper k rahta hai ya fir pahle k

[@anglecute6872]

Mam aap jo bolte ho usko bhi slide pe dikhata kriye

[@StatusRizz]

Kushhaal ji namaste

[@DeepakSharma-hi9tw]

In India there is no proper infrastructure in lower judiciary.

[@MdAslam-bh7wp]

Sir ....please...audio article ka pdf bhi de de......

[@DrishtiIASvideos]

प्रिय व्यूअर, इस कार्यक्रम के लिये पीडीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये सभी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। आप जब चाहें इन्हें देख सकते हैं। साथ ही अपनी सुविधा के लिये आप इसके महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं को नोट भी कर सकते हैं। शुक्रिया।

[@anuragpatel4859]

Helllo drishti Tem.. Goood evening.. Aapke Officel site pe account nahi bn Pa rha... Hum bhout try kiye but not successful.. Plss solution btaaiye

[@babloojatav2663]

Same here

[@DrishtiIASvideos]

प्रिय व्यूअर, आप अपने मोबाइल की हिस्ट्री से कैचेस को मिटा करके पुन: लॉग इन करें उसके बाद आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा।शुक्रिया।

[@Atripathi003]

अद्भुत अतुलनीय अनुपम मार्गदर्शन है टीम दृष्टि का बहुत बहुत धन्यवाद

[@romanrings5823]

Sir new foundation batch kab se start ho rhe h ?

[@DrishtiIASvideos]

प्रिय व्यूअर, इस संबंध में जानकारी के लिए आप इस नंबर :1800-121-6260 (टोल फ्री), 8750187501, पर हमसे संपर्क करें। शुक्रिया।

[@kamleshsharma-pv7bs]

How can I download it in pdf

[@pulkitgaur9493]

Sir csat ko kaise tyar karein

[@DrishtiIASvideos]

प्रिय व्यूअर, इस संबंध में जानकारी के लिए आप इस लिंक kzbin.info/www/bejne/qIfJk2p-rLWkjpI पर जाएँ।शुक्रिया।

[@sunitapaintola2448]

Article 214 High court not 216

[@DrishtiIASvideos]

प्रिय व्यूअर, दी गई जानकारी सही है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद -124 में की गई है, वहीं हाई कोर्ट की स्थापना और गठन की चर्चा क्रमशः अनुच्छेद-214 और 216 में की गई है।शुक्रिया।

[@King00000joker]

कृपया बार-बार viewer अनुरोध कर रहे हैं कि इसका pdf भी उपलब्ध कराए......

[@DrishtiIASvideos]

प्रिय व्यूअर, इस कार्यक्रम के लिये पीडीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये सभी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। आप जब चाहें इन्हें देख सकते हैं। साथ ही अपनी सुविधा के लिये आप इसके महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं को नोट भी कर सकते हैं। शुक्रिया।

[@ronaktailor5102]

Sir. Article 214 . Not 216.

[@DrishtiIASvideos]

प्रिय व्यूअर, दी गई जानकारी सही है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद -124 में की गई है, वहीं हाई कोर्ट की स्थापना और गठन की चर्चा क्रमशः अनुच्छेद-214 और 216 में की गई है।शुक्रिया।

[@kpsingh4400]

Pdf

[@meenuyadav6078]

Thanks mam