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Recently, the Supreme Court has stayed one of the order given under the Forest Rights Act, 2006. The Supreme Court had earlier ordered the removal of tribes and forest dwellers living in the forests. These people had not proved their claim under the Forest Rights Act, 2006. The court has asked all the states to file an affidavit and present the details of the process of rejecting the claims of people on the forest land. After this, lakhs of people belonging to Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers in 21 states of the country will be able to get relief in the eviction from the forest. The former order came on the joint PIL of NGO 'Wild Life First' and some other organizations working for forests. Drishti IAS has taken an initiative to provide best material to Civil Services Aspirants. This information will help you to make a better understanding without any coaching. Inputs are taken from reputed English Newspapers e.g. The Indian Express and The Hindu as well as team Drishti inputs are also included.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत दिए अपने एक आदेश पर रोक लगा दी हैl शीर्ष अदालत ने पहले जंगलों में रह रहे उन आदिवासियों-वनवासियों को हटाने का आदेश दिया थाl ये लोग वन अधिकार कानून, 2006 के तहत अपना दावा साबित नहीं कर पाए थेl कोर्ट ने सभी राज्यों को हलफनामा दाखिल कर वन भूमि पर लोगों के दावे नकारने की प्रक्रिया का ब्यौरा पेश करने को कहा है। इसके बाद देश के 21 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों से संबंधित लाखों लोगों को जंगलों से बेदखली में राहत मिल सकेगीl पूर्व आदेश जंगलों के लिए काम करने वाले एनजीओ ‘वाइल्ड लाइफ फर्स्ट’ और कुछ अन्य संगठनों की संयुक्त जनहित याचिका पर आया थाl दृष्टि आईएएस ने सिविल सेवा उम्मीदवारों को सर्वोत्तम सामग्री प्रदान करने के लिए एक पहल की है। ये जानकारियाँ आपको बिना किसी कोचिंग की सहायता के बेहतर समझ बनाने में मदद करेंगी । प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्र, मसलन- द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के साथ-साथ टीम दृष्टि के इनपुट्स भी इस आर्टिकल में शामिल किए गए हैं।
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