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राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 MCQ | RGDPS Act 2011 | Rajasthan Polity PYQ | JEn | RAS | PSI | Assistant Professor
राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011
RAJASTHAN GUARANTEED DELIVERY OF PUBLIC SERVICES ACT 2O11
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राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित निम्न प्रश्नों का विडियों में विश्लेषण उपलबध करवाया गया है:-
RGDPS क्या है?
What Is RGDPS ?
राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 को राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त?
When will the Rajasthan Guarantee of Delivery of Public Services Act 2011 receive the Governor's assent?
राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम - 2011 राजस्थान में कब लागू हुआ -
When did Rajasthan Public Service Guarantee Act - 2011 come into force in Rajasthan?
"राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011" के अधीन प्रथम अपील के निपटान के लिए अपील फाइल करने की तारीख से कितने दिनों की नियत समय सीमा अधिसूचित करता है
Notifies the stipulated time limit of how many days from the date of filing of appeal for disposal of first appeal under the "Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011".
राजस्थान लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है?
In how many days an appeal can be made to the Second Appellate Authority against the decision of the First Appellate Authority under the Rajasthan Public Service Guarantee Act, 2011?
राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ?
In which year the Right to Hearing Act has come into force in Rajasthan?
राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को -
(i) इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई ।
(ii) सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है।
सही कूट का चयन कीजिए
राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 का - उद्देश्य -
Objective of Rajasthan Public Service Guarantee Act, 2011 -
राजस्थान लोक सेवा गारन्टी डिलिवरी अधिनियम में वर्तमान 27 विभागों की 287 सेवाओं को शामिल किया गया।
287 services of existing 27 departments were included in the Rajasthan Public Service Guarantee Delivery Act.
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