RSTV Vishesh - 24 July 2019 : RTI - Amendment Bill | RTI - संशोधन विधेयक 2019

किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता ही सरकार चुनती है और जनता के द्वारा टैक्स के रूप में दिए गए पैसों से सरकार शासन व्यवस्था और देश चलाती है। ऐसे में जनता को ये जानने का अधिकार है कि सरकार उसके लिए कैसे, कहां और क्या काम कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है.. कि सरकार के कामकाज से संबंधित सूचनाओं तक पहुंच.. अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का अनिवार्य अंग है। लेकिन हमारे देश में आजादी के बाद एक लंबे वक्त तक सूचना का अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं था। इसके चलते आम नागिरक सरकार के कामकाजों को जानने से वंचित रह जाते थे। लंबी जद्दोजहद के बाद साल 2005 में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ। इसके बाद ये कानून भ्रष्टाचार को रोकने और उसे समाप्त करने में काफी प्रभावी साबित हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में सूचना का अधिकार को और मजबूत बनाने. और 2005 के कानून में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 लाई। जिसे लोक सभा से इस विधेयक को मंजूरी मिल गई है। वहीं विपक्ष ने इस बिल के मकसद पर सवाल भी उठाए हैं... जबकि सरकार का कहना है कि आरटीआई एक्ट 2005 में कई विसंगतियां हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। आज विशेष के इस अंक में हम बात करेंगे सूचना का अधिकार संशोधन बिल 2019 की । जानेंगे इसका इतिहास और समझेंगे इसके अधिकार और उपयोगों को...
Anchor - Vaibhav Raj Shukla
Producer - Rajeev Kumar, Ritu Kumar, Abhilasha Pathak
Production - Akash Popli
Reporter - Bharat Singh Diwakar
Graphics - Nirdesh, Girish, Mayank, Akash Popli
Video Editor - Sheetal Koul, Jaspal Singh, Vaseem Khan

[@mangaram255]

मोदी जी, देश की जनता ने कितना आपको इतना प्यार दिया विश्वास किया आपकी सरकार ये काम करेगी जनता को यह उम्मीद नहीं थी,आप पे लोगों ने जो भरोसा किया लगता है कि राजनिति में कोई किसी का नहीं है चाहे घर परिवार हो या ना हो, राजनेता की सोच में सत्ता के अलावा कुछ नहीं होता, जनता को किसी नेता पर भरोसा करने से पहले सोचना चाहिए और किसी का प्रशंसक नहीं बनना चाहिए, राजनेता सही काम करे तो जनता सम्मान देती है और बहुत अच्छा काम करे तो पीढ़ियां याद रखती है अन्यथा कोई वैल्यू नहीं है।

[@env.loverur0335]

बहुत-बहुत धन्यवाद वैभव सर,,,,,,,आपका बोलने का तरीका ही बहुत अच्छा लगता है,,,एक बार मे ही समझ आ जाता है,,,,

[@PankajKumar-sr2xx]

भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें जो चल रहा है चलता है जा रहा है ना तो यहां की जनता बोलती है और ना ही विपक्ष व मीडिया इन सबके चुप रहने से हमारे सबके बच्चो के हाथों में कटोरा आ जाएगा sabka Ek right fundamental अपना अधिकार जानने का अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलते हैं

[@kumarsuresh1972]

भारत देश एक देश है जिसमें जो चल रहा है चलता है जा रहा है ना तो यहाँ की जनता बोलती है विपक्ष बोलते है तानाशाह सरकार सुनती नही और मोदी लड्डू मिडिया गंगा जल गुलाब जल छिडकती है इन सब चुप रहने से हमारे सबको बच्चों को हाथ मे कटोरा पकड़ रखा है

[@DevendraKumar-te9ow]

अब एक कहावत याद आति है कि चल तेरा अधिकार छिना है। मेरा नहीं,फिर दुसरे का अधिकार छिना है मेरा नहीं किंतु याद रखना जब शिकारी के सारे शिकार धीरे-धीरे खत्म होगे तो वेटा तेरा नं़ भी आयगा।इसलिए मिडिया कम से कम गलत को गलत और सही को सही वोलने कि हिम्मत रखो।याद करो वह दिन जब देश भक्त , उपनिवेशिक शासन के खिलाफ बोलते है।

[@lovenature9796]

आरटीआई के तहत सांसद विधायक को लाया जाए और उसके फंड खर्च का हिसाब मांगा जाए जो हर साल उनको मिलता है अगर पूर्व विधायक सांसद घोटाले किए हो तो उनकी पूरी सम्मपती जप्त कर लिया जाए घर को छोड़ कर

[@vnutan-ov7vh]

Chlo ye sab lines paper me answer likhne k to kam aayegi.

[@BABLUKUMAR-ct1vd]

आरटीआई के अधिकारियों वेतन भत्ते और सेवा शर्तें को अनिश्चित रखने से और इसे सरकार द्वारा तय करने से किस प्रकार मजबूती मिलेगी मंत्री महाशय को बताना चाहिए हमें तो लगता है कि सरकार के नियत में ही खोट है।

[@mangaram255]

स्पष्ट है, सरकार आरटीआई को समाप्त करने या अपने लिए समाप्त करने में लगी हुई है।

[@laxmanjayal9855]

लोकतंत्र को जिन्दा रखने के लिए अलग-अलग संवैधानिक निकाय हो जो सरकार के भय बिना काम कर सके |

[@vandanatripathi9920]

कोई बोल नहीं सकता है अब क्योंकि विपक्ष ????????? भारत की प्रेस तो सो रही है

[@gkstudy9676]

Right to information सूचना का अधिकार 2005 मे संशोधन करेगी bjp सरकार. लोक सभा 22 जुलाई को पारित किया गया. Bjp सरकार का कहना है कि rti मे कुछ विसंगतियां है. मुख्य सूचना आयुक्‍त के वेतन तथा 65साल या पाच बारश तक रहेगी.

[@वर्षावैष्णव]

धन्यवाद राज्यसभा tv🇮🇳

[@dakeshvarkange2645]

आरटीआई के खिलाफ सुप्रीम में अपील दायर किया जा सकता है।

[@sandeepshukla6374]

V nice Shukla ji

[@monuchauhan9627]

Firmly against RTI AMENDEMENT BILL 2019

[@sujatasharma2391]

Jai Hind 🇮🇳

[@viewsreviews6405]

I think we should write on namo aap regarding this. .......they r trying to violating our rights nothing else

[@jatinsingh1856]

Is it really RSTV? 🙄🙄🙄🙄 shaandar sanshodhan..... Really?

[@PraveshKumar-ns1fv]

शर्मनाक!

[@rupeshkumar-ck1el]

How

[@swetadevi8770]

Thanks sir for your best guidence for our study

[@AI5G]

Same , not expect this from rstv . Biased video .clearly this is killing RTI. We oppose this bill.

[@KundanKumar-ye6nn]

पत्राक :454 दिनाक 11/03/2019 मैं कुन्दन कुमार पिता श्री राम बाबू पासवान ग्राम हुसैना बुजुर्ग वार्ड संख्या 6 पंचायत हुसैना खुर्द प्रखंड भगवानपुर जिला वैशाली मैं ने सुचना के आधार के अंतर्गत सात निस्चय योजना कि तहद से जुड़े सवाल पुछा थे जो पुरे 1 महीने हो गय अत में प्रथम अपील किया हु जिसका पत्राक 706 दिनाक 26/04 /2019 अब एक सप्ताह के भीतर सुचना ऊपलब्ध कराने का समय दिया गया है पर अभी तक नहीं सुचना ऊपलब्ध कराया गया है श्रीमान से निवेदन है कि ईसकि जाच कराया जाये

[@indrajeetpanditdeepak9874]

This rstv report covers only 2 speaker, 1st the minister in Parliament 2nd is an rti activist. It would be better to cover more MPs and RTI activist. Opposition have given zero time space 🙂🙃

[@praveshpaswan9277]

Rstv ko yah bhi batana chahiye ki isse nuksan yah hoga sarkar jwabdehi se bach jayegi. Sukla ji keval sarkar ki gud na gaye.

[@watchnsee4381]

ye channel hamesha se authentic news deta he, isliye mene ise subscribe kia tha........lekin ab dheere dheere ye bhi baki news channel ki trah govt.ko khus krne or unhe shi sabit krne ki puri kosis krte he bs..........☹️😏 jo is amendment se saf najar a rha he ki 'RTI ' weak hoga lekin anchor ise ek majbut kadam bta rha he...😐☹️😏

[@VeerendraParte]

वैसे भी कोई भी सूचना प्राप्त करने हेतु सवाल नही कर सकते। सवाल 'प्रश्नात्मक' बताया जाकर जानकारी नही दी जाती है।

[@pintuclassespatna]

Nice session this type of news is important for student

[@ganeshpandey4512]

Super

[@aryanbihar]

Thanks RSTV

[@gyanprakash5460]

It's a right ammendment

[@aky8328]

RTI bhi sarkaar ki kathputli ban jayega ab jaise CBI hai..

[@ankitshukla6715]

Good knowledge sir

[@DilipDU]

Abhi to sirf CIC pe hua h aage Ec or Supreme court ka number bhi h wah modi ji wah.

[@Adityaraj-iy9dg]

अब तो rstv से भी विस्वास उठ गया वाह रे बीजेपी पूरे देश को खा गया

[@vijaybhargava1027]

Thanks

[@narendraprasadsingh3872]

🙏🙏🙏

[@mahakalkabhkt629]

Nice video sir.

[@robinsmithbanjare8390]

राज्य सभा भी गलत मेसेज देगा मैंने सोंचा नही था। ये भी संघ में शामिल हो गई क्या

[@anuragdev2047]

Sir , aapki voice bhut sweet hai😍

[@kanishkabokephoderailaviat6977]

Another democracy crash rest In peace RTI 🙏

[@satyaraj944]

Please record in proper sound..very less sound.. please consider.

[@av631]

Even rajya sabha watch Gaurav garg video

[@sonalkumari2355]

Thanks i need to this video

[@sunilkumar-zb6us]

Sansodhon nahi karna chachiye

[@ShubhamGupta-vt4df]

vishesh episode ko playlist me dale rajya sabha tecnical team please

[@49amitkumargodcut]

YE KESI JUNGLEE REETI THI ? WRITING ME VOTING HOTI HAI NA ?

[@sandeepbhamu4199]

अब तो राज्यसभा tv से भी विश्वास उठ गया. क्या शानदार संशोधन किया है सरकार ने ,😂😂😂😂 और क्या मज़बूती दी है इस संशोधन से RTI act को......अब एक ओर नया चमचा CIC बनते देखा जाएगा.... वाह रे राम राज्य... शर्म तो बची ही नहीं है इस सरकार में।

[@pky.praduman]

Maybe, Vaibhav is thinking to get ticket for next election

[@DynamicGuru09]

Ye 545 haramkhor India ko fir se Gulam bnayenge

[@shubhamthakre1247]

सही कहा आपने। राज्यसभा tv इस पर 'विशेष' प्रसारित किया कोई debate देश देशांतर नहीं। कितनी चालाकी से निकल गए।

[@vikashgupta-mi1ty]

Ha mai v budget ke time se dekh rha hu

[@dharmendrasinghazadhindust7186]

Hamne to dekhna ngany kr diya, kitne ptrkar hta diye election se phle, me bhi bharat program bnd kr diya

[@prashantrawat7737]

संशोधन की आवश्यकता थी पर हर चीज में सरकार तय करेगी ये वाली संशोधन की कोई आवश्यकता नही थी। अगर सरकार सेवा शर्तों, वेतन भत्तो, सेवानिवृत्त आदि तय करेगी तो इसमें भी राजनीति करेगी जो सूचना के अधिकार को कमजोर बनाएगी।

[@mangaram255]

यही तो करना था।

[@ravisinha9809]

क्या aysa. Bill नहीं बन सकता ki गरीबो ko mar de. उष inshan ko फाशी दी jaye.. जैसे अभी. सोनभद्र में huaa h Abhi koi neta ka लड़का hota sale pure news wale. Puri cbi. Lag jati. या किसी सांसद ki.. बकरी खो jay. Tab dekho duniya ki पूरी पुलिस or cbi. Ias. Pcs sab dude ge.. Lekin इस जहां m गरीबो ka n कोई था n koi hai...

[@neetubhati9574]

आरटीआई को मजबूत बनाया जा रहा है ठीक वैसे ही जैसे चने को पीसने पर चने ने कहा कि "मुझे क्यों पीसा जा रहा है" तो उसे कहा चुप रहो **बड़ा** बनाया जा रहा है चने ने सोचा उसे *बड़ा* (big) बनाया जा रहा है बाद में पता चला कि "खाने वाला बड़ा" बनाया जा रहा है। अफसोस तब तक चने का अस्तित्व समाप्त हो गया First time I give ZERO to RS tv

[@ashishjaiswal6525]

NEETU BHATI

[@KmlshNishad]

इस सरकार ने लोकतन्त्र के विकास के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो कि जनता के प्रति जवाबदेहि‍ता को प्रदर्शित करे. ये संशोधन पूरी तरह से सूचना आयोग को अन्य आयोगों मसलन CBI जैसे अपनी कठपुतली बनाना चाहती है और पारदर्शिता को समाप्त करने को अमादा है.

[@uppolytechnicguidence8217]

You are absolutely right.

[@priyankasingh1697]

Kuch smjh hoti to Aisa nhi bolte

[@rajshunhamsomu6360]

RTI pass करने वाला पहला राज्य- तमिलनाडु(1997)। उद्देश्य- सरकारी प्राधिकरणों में पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ावा देना।

[@sanjeevanand1591]

जनता की शक्ति को कम करके सरकार इसको भी अपने लिये प्रयोग होने वाले जनता के हतियार को कमजोर कर रही है।

[@laxmandolare479]

इस विधेयक में संशोधन नहीं करना चाहिए क्योंकि लोगों के Fundamental Rights पर अतिक्रमण आ सकता है और सरकार यही चाहती हैं.

[@besmile7428]

Gov kabhi aisa kaam nahi karegi jisse ...fr violation ho...

[@besmile7428]

R phir opposition leader ese deny,stay lagane ke liye hai

[@Mr250472]

क्या ससोधन नही होना चाहिए?

[@nadiraparbin299]

Ho

[@AnilSinghSY]

RTI में संशोधन के माध्यम से ऐसे दलालों पर अंकुश लग सकेगा जो RTI का दुरुपयोग कर ब्लैक मेल करते थे।

[@dharmendrakumarmishra2822]

Mai modi smarthak hoo.....lekin RTI me jo amendment prastavit h Vo sirf ise kamjor kr rhe h.... Pls People and government ke bich Link ko kamjor nkre.

[@rasmiranjanbehera5873]

Aise request karoge to Kan sunega this govt is weakening every independent institution

[@dharmendrakumarmishra2822]

@@rasmiranjanbehera5873 bhai, ham itne krantikari nahi h... Ham sirf Government se appeal hi kar sakte h...

[@jyotichauhan1582]

3 month का mobile data ₹499 me mil jata hai or govt officer ko 15000 month (15000×3=45000)milta hai . ऐसे use होता है हमारा कमाया हुआ पैसा

[@manojgiri1817]

Hi

[@jaiprakash12012007]

Rajya sabha TV me to sarkar ki koi bhi nete ho, fool hi barste hai. RTI amendment se aisa kya hoga ki jisse RTI Act strong hoga. Agar CIC aur SIC ke terms, salary aur allowance central govt karegi to isme kya majbooti hai. Ye sab karne ki jarurat kya bhi. Aur is amendment k bina aisa kya tha jisse RTI week tha. Ye amendment RTI ko kaise majboot karega. HOW?

[@jaiprakash12012007]

@RAP dear bro, i know they actually show facts and much better than all other news channels. I believe that they do not show false information. But did you hear properly? They said sarkar ka RTI ki majbooti ki or ek aur kadam. This thing should not be said. That's why I am asking *how* it is making it strong, which is not explained.

[@jaiprakash12012007]

@Anand Rai Use your brain instead of others. kzbin.info/www/bejne/Y5zSooSPhtylp6M

[@saiviswanathvlogs]

2014 से लेकर अब तक के देखा गया है कि ,,जो भी संशोधन हुए हैं उसमें सरकार की मंशा यही होती है... ब्यूरोक्रेसी में बैठा हर व्यक्ति सरकार के हिसाब से काम करें......

[@shubhamthakre1247]

सरकार RTI ACT में संशोधन कर इसे और कमजोर कर रही है यह साफ तौर पर नज़र आ रहा है। किन्तु सरकार इस गलत कदम को किसी न किसी तरह सही करने पर तुली है।

[@DynamicGuru09]

Ye bahut hi long term plan h....bjp haramkhoron ka

[@wingsoffire3152]

Absolutely right

[@pushprajpatel5320]

Aur to sab Thik h Lekin rti ke badlav Se aur majboot kaise hoga Please explain kar dijie

[@siddharthsingh7368]

Kese bhai

[@shriaanshpathak1440]

@@pushprajpatel5320 nahi hoga.... Khali kamjor hoga....

[@mangaram255]

इन संशोधनों को उचित ठहराने के लिए जो कोशिश की है वो ही हमारे देश की राजनिति का चरित्र बता देती है। ये संशोधन किसी प्रकार से सही नहीं है इनके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया जा सकता लेकिन हमारे नेता कुछ भी कर सकते हैं। सरकार को किस बात का डर है जो rti की स्वायतता कम करनी पड़ रही है

[@abhishekraj7014]

अब तो लगता है कि इस देश मे मोदी सरकार के खिलाफ बोलने कानूनी अपराध बना दिया जाएगा इसका भी एक बिल पास करा दो, इतना ही क्यों जब इस देश के लोगो ने गुलामी पसंद की करलिये है तो चुनाव भी ख़त्म कर दो सब जनझट ही ख़त्म हो जाएगा।

[@RahulSingh-pk9zz]

मीडिया की आजादी की बात करने वाली RSTv की ही आजादी खत्म हो गई है ।प्रसार भारती के मार्ग पर चल रही है ।

[@shrikantsingh7691]

अब कौन सा चैनल देखा करू ,,, ये बता दे मुझे कोई rstv पे थोड़ा भरोशा था तुमने भी भाजपा की सिफारिश करना शुरू कर दिया ,,,,

[@KarishmaAcademy]

RTI law kmjor ho rha h. Because government ka pressure rhega ase CIB. CAG.High court. Election Commission or ab RTI bhi

[@guruprakash5916]

boader pr Pulwama tera bap tha kya, bhag chamar yha se jatibadi

[@kumarmukesh7097]

Good

[@savyagusai6650]

*Shame shame shame* .. plz sab log sadko par utre is act k khilaf ye democracy par khatra hai.. 1. Sarkar Kabhi bhi cheif information officer ko hta skti hai agar sarkar k khilaf koi jankari kisi ko di to.. issey afsar dar k marey sarkar ko hi favour karengay.. Pass nhi hona chaiye.. Sadko par utarna padega Agla *HongKong* banna padega

[@tarunsaini4427]

Koi nhi utre ga ye sab bas comment hi karenge Ye bakto ki toli hai inse na ho payega

[@vnutan-ov7vh]

@@tarunsaini4427 Not a single 'well aware' person is in favour of these amendments.

[@AvinashKumar-gm9gq]

Kaha chalna hai i am ready

[@sureshkumar-lb4sj]

Kaise utare sadko par ...sadko par to pani bhara hai

[@sureshkumar-lb4sj]

@@AvinashKumar-gm9gq Bihar aa jaa bhai

[@babarsinh9565]

Rti ka bekar ka upyog hota he or kai log Jan buzkar pareshan karte sarkari karmachrio ko

[@kuberjani5306]

Thanks brother and sister uncles and aunts cousins paid taxes whenever goes ours develop New Delhi 2 New my land 73 years until date 2019 Nov 10th Sunday! Behind Indian develop only writing possible doesn't really focused real lifestyle change only my pockets and myself or my mom and dad otherwise treat alliance 1.32 crore people!Now a day an Indian ethics fighting eached and watched only my Penice most powerful anyone and anythings possible !

[@padnebala5919]

Kya bjp desh hit nahi chahti

[@lastmoment1767]

Baycott. Of RTI amendment...like here ये कुछ बना तो सकते नहीं मिटाने पर तुले हैं सभी संसथाओ को . सब कुछ ये control. करना चाहते हैं shame. Shame. Shame

[@Gkr122]

Government should increase the tax on MP and MLA who eating in parliament without paying taxes and leave in free house of public money, traveling on free transport there must be 30%gst on these

[@pradeeppurohit7993]

I dont support RTI amendmend bill. Shame on you BJP govt.You are trying to weak RTI.

[@rahulnavelkar4492]

Ye bjp govt pakka giregi 2024 me. Shame on bjp.

[@darshnachatterjee6009]

Only the wages and the term of contract are controlled by the government. Section 4 is for autonomy of the RTI(Independence) which is not touched by the government and it will not be controlled by the government. It will not weaken the RTI only the wages of CIC,IC and term of their contract are ammended in the bill. Think and Know wisely before you speak.

[@BrainFoodCafe]

@@darshnachatterjee6009 finally found someone with sense of the facts. Thanks.

[@pradeeppurohit7993]

@darshna chatterjee: controlling the wages is the first stage towards dominating them. British came here as merchants and slowly started ruling us. Why central govt.wants to decide the wages of information commissioners ????? any specific reason ?

[@BrainFoodCafe]

@Anand Raibro get over it. upgrade ur congressified soul and brain. Change should be constant Or British will come again and again rule over us.

[@pavanverma5848]

Rstv ne bhi ab chaaploosi krna shuru kr diya...🤐

[@drbharati3330]

Bik gya bhai

[@MaheshKumar-dw2we]

Ab suchna vahi milegi jo evm-sarkar chahigi Matlab jitne bhi jithe economic sarve sarkar ne pes kihe h Rafel deal.,note badhi ,kala Dhan relly kharch, vides yatra and kedarnath yatra shooting etc

[@ManojSingh-em6eb]

सूचना का अधिकार जिसे 2005 में कानून बनाया गया था जिससे कोई भी आम नागरिक या कोई संस्था सरकार से सरकारी मामलों से संबंधित rti दायरे में उल्लिखित किसी भी सूचना को मांग सकते है जिसका संशोधन सरकार द्वारा यह कहते हुए किया जा रहा है कि उस समय ये कानून आनन फानन में बना दिया गया जिसमें कई विसंगतियां है जैसे कि पहला तर्क ये है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्त के जितना ही वेतन दिया जाता है और यही मिलता जुलता हाल राज्यो के स्तर पर भी है जब की एक संवैधानिक संस्था है तो दूसरी संविधानेतर संस्था, और दूसरा तर्क ये की इनको sc के न्याधीश के बराबर दर्जा प्राप्त है लेकिन इनके खिलाफ हाई कोर्ट में जाया जा सकता है जो कि एक विसंगति है उपरोक्त को ही ध्यान में रखते हुए अब संशोधन बिल में rti के सेक्सन 13 व 16 में बदलाव की बात की जा रही जो कि इनके वेतन भत्ते ,सेवा शर्ते व सेवानिवृत्ति से संबंधित है अब इस बदलाव के तहत 13 व 16 की सभी बातों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाएगा यानी अब केंद्र सरकार इनके वेतन,भत्ते,सेवा शर्ते व सेवानिवृति आयु का निर्धारण करेगी जिससे यह शंका जाहिर की जा रही है कि अब rti जैसी संस्था भी स्थायित्व की सुरक्षा न होने से राजनीतिक तटस्थता ,निष्पक्ष व स्वतंत्र होकर काम नही कर पायेगी जब कि हम सभी जानते है कि लोकतंत्र में सरकार की जबाबदेही तय करने के लिए rti एक सशक्त कानून के रूप में 14 सालो से अपनी भूमिका का निर्वहन निष्पक्ष व स्वतंत्र होकर कर रहा है इसी rti से ही 2g, कोयला,कामनवेल्थ आदि जैसे घोटालों का पता चला था ये सब rti के स्वतंत्र ,स्थायित्व की सुरक्षा के कारण हुआ था अब स्थायित्व की सुरक्षा ,स्वतंत्रता में कमी से इस संस्था का राजनीतिकरण,नौकरशाही में जबाबदेही की कमी होगी तथा सरकार की आलोचना या भष्ट्राचार जैसे मामलों की मांगी गई सूचना में लेटलतीफी या देने से रोकी जा सकती है जिससे देश मे सुशासन में गिरावट आ सकती है सरकार के rti में संशोधन के जो तर्क दिए जा रहे है वो इतना मजबूत नही प्रतीत होता है क्यो की इन विसंगतियों से rti संस्था को विगत वर्षों में न ही कोई नुकसान हुआ था न ही किसी संस्था या व्यक्ति के हितों को नुकसान ही पहुच रहा था *हा ये जरूर है कि घटना पूर्व आशंकाओं को देखते हुए इसपर सरकार नियंत्रण व नियमन करना चाहती है क्यो की इससे पहले वाले कानून में इनके लिए कोई नियमावली नही थी कि इनके उत्तरदायित्व को घटाया बढ़ाया जा सके इसी के मद्देनजर यह बदलाव किया जा रहा है ताकि rti जैसी संस्था को किसी विशेष परिस्थितयो में इनके उत्तरदायित्व के निर्धारण करने व नियंत्रित करने से संबंधित कोई नियामक संस्था या व्यक्ति हो ताकि ये बहके न , और भविष्य में दुर्भावना या बदले की भावना से काम न कर सके* इसलिए अब नए संशोधन युक्त rti कानून को देखते हुए हम सरकार पर ही विश्वास करके छोड़ सकते है कि वो इस संस्था में अनावश्यक दबाव व हस्तक्षेप न करके इसको सशक्त व मजबूत बनाने में इसके पूरक के रूप में काम करे और rti अधिकारी से भी आशा है कि वो दबाव मुक्त व निष्पक्ष होकर सरकार व नागरिकों के साथ मिलकर काम करें जिससे देश मे स्वस्थ्य लोकतंत्र का निर्माण हो सके🙏

[@mahavirsingh2361]

उत्तर प्रदेश में जन सूचना अधिकार का जिलाधिकारी शासन सयम दोशियान होने पर अर्थ दणित 1917/18 मे राज्य सूचना आयोग द्वारा किये उक.त धन राशी को जमा करने में आर टी आई की धारा ॢ6(3) के तहत पंचायत विभाग को शासन आदेश देते हैं भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा जानकारी दे 9457665831

[@Santoshkumar-yg2db]

अब सरकार राजतंत्रात्मक होने जा रही है, क्यों कि RTI को अपने कब्जे में ले के कुछ भी कर सकती है, अब पुब्लिक कुछ जानने की इक्षा रखे तो वो सरकार के सारे पे काम करेगी, वरना सेवाओं और वेतन में बदलाव किये जाने का डर रहेगा। जो सरकार के इसारे पे काम करेगा उसे ही मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जाएगा। ये नही होना चाहिए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को इसे विचारों पे सोंचना चाहिए था! 🙏 😢😢😢

[@edutry7858]

koi ek sanstha to rhe...jo kendra ke niyantran na ho

[@vnutan-ov7vh]

Rti k dwara to seedhe janta hi regulate kr rhi thi jo kisi bhi sarkar ya administration ko pasand nhi h.

[@pawansinghderwal2189]

राज्यसभा टीवी मोदी की भक्ति कर रहा है , जनता की आवाज उठाओ भाई , जनता को गुमराह मत करो। आपने मोदी की भक्ति करके उसे जितवा तो दिया लेकिन हमेशा मोदी सरकार नहीं होगी लेकिन जनता हमेशा रहेगी , इसलिए सच्चाई बताए । सत्यमेव जयते जय हिन्द

[@pawansharma6304]

Is RSTV is also a puppet of government? Critically evaluate..😂😂

[@pky.praduman]

Akhir me bahumat Rajya Sabha me bhi aane wali hai

[@sapnayyy__]

Even the panelists they call in debates are so cautious to be critical of any government move and present an unbiased viewpoint! Most of them are anyway right wing supporters. This clearly proves how well is this media house remote controlled by this government. Hence proved! 😋

[@hahahahahaha5954]

@@sapnayyy__ this is government channel ,how they can speak against government , u must watch ndtv and the wire

[@Shubham96K]

@@sapnayyy__ Aapki baat sahi hai.... NDTV Channel communist thinking....

[@pawansharma6304]

But what so ever this is the channel which discuss the things in good manner..some exceptions are here also like this video...overall this is for knowledge enriching channel .for things which it doesn't cover in rational manner we should criticise this also..and for critical evaluation read the Hindu...

[@rockwriter1]

Ek or Tota.

[@mrityunjay8855]

इस संशोधन से RTI अधिनियम पूरी तरह से कमजोर पड़ जायेगी।

[@desifoodswad9962]

Now rstv became bjp tv...

[@arzunmusic]

Very sad to realize that rajya sabha channel is also being remote controlled by the govt ...clearly giving so much time to the ministers speech...and also any intlectual person can understand this by various other vedios as well..

[@PRADEEPKUMAR-gy7sc]

कम से कम एक विपक्षी बयान को भी जोङ दिया होता ।कितनी सफाई से दिखाया गलत को सही करके बता दिया। 'rstv ' हम मानते है कि ये सरकारी चैनल है। but don't be puppet of govt.

[@rsdogra1595]

for good institution need, sure tenure and salary.concern is about tenure and salary in RTI amendment 2019.whats the problem in fix tenure🤔?

[@PANKAJPATEL-lw9rk]

Sir please make a separate playlists for rstv Vishesh bcz i UPSC students directly go the playlist not searching the video Seen every week a playlist..

[@positiveattitude6900]

@@vaibhavrajshukla fantastic job sir

[@avinashsahu535]

@@vaibhavrajshukla Kya aisi hi list desh deshantar ki bhi h ??

[@pinkyverma5543]

@@vaibhavrajshukla nice bro . Thanks for this.

[@sakshi14k]

There's already a playlist

[@PANKAJPATEL-lw9rk]

@@sakshi14k where send me any link

[@akhandBharat1983]

Bahoot bada galti kar diya hai modi ne... Maine vote diya tha ki wo 35A hatayaga or 370 hataega.... But ye to RTI hata diya... Jitna week kiya hai usase ab kuch nahi bachha RTI me.... I am very much disappointed.... Ye mai kya galti kar baitha BJP ka vote deke ... Very sad news for india and Indian

[@DEEPCHAND-so2sd]

वैभव राज शुक्ला आप बहुत बढ़िया प्रस्तुति करते है

[@azimshaikh96]

ये अलग अलग कानून बनाने की बजाए इस कानून मे सूचना आयुक्त को आदेश दें कि वो अर्ज़ीयों(case) का जल्दी निपटारा करें

[@ShivamKumar-st9uz]

This is not good

[@rajnishraz8234]

Central government esko apne fayde ke liye use kr sakti hai..

[@shadabalam8155]

Totally biased, Not a single sentence about why the opposition is opposing this amendment.

[@rahulnavelkar4492]

Bika hua media. Ab to sirf ndtv pe hi bharpsa hai though it is biased channel

[@kunal_5harma]

@@rahulnavelkar4492 NDTV is also extreme left wing.. Can't find unbiased channel error..🙄😕😕

[@shadabalam8155]

@@kunal_5harma I think NDTV is far better than other Indian media. I'm not saying NDTV is perfect.

[@kunal_5harma]

@@shadabalam8155 in this aspect I think Rstv is better it has showed it's biased attitude for only this topic

[@MANISHKUMAR-mu1vv]

Jo sarkar ka virodh kare wahi channel sahi baki sab bike hua hai

[@satyamsony_]

Hi @rajyaSabhaTV Please include Online RTI process too, to get a clear view.

[@ramraokhokale7294]

आरटीआय कमकुवत करून सरकार भ्रष्टाचाराला चालना देत आहे

[@ladyias6570]

RTI amendment act/सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियमkzbin.info/www/bejne/iZLTqZKgms2lr6M

[@_amar_22]

Instead of playing one institutional body against the other and diluting their powers, what is expected of the govt. is to focus on the real challenges faced by these instructions like pending of applications; vacancies; and qualitative decline in adjudication standards. Without basic guarantee of tenure Independence of the institution can't be guaranteed because officer will be under constant threat/pressure of being removed.. There is not need to amend RTI 2005, specially tenure part of officer.

[@mangaram255]

Government doesn't want to be questioned. It's very well planned amendment, autonomous bodies are not autonomous actually, people of our country are not aware of tricks of the government,we need more aware citizens

[@amitvlog1947]

100%RTI kamjur ho gaya Ab sarkaren Esme apne logon ka appointment kregi Cbi Ed Ec Etc government ke katputali h ab rti bhi jayegi

[@guruprakash5916]

aarkshan kb kamjor hoga, boader pr dalit kb mange ke aarkshan

[@pooja90062]

amendments huyi h wo v salary aur unke working year se lekr isme aisa to bnii bol gya h ki apko information nii diya jayga. Are you fool? Why are you barking without knowing and understand matters. Apko just information se mtlb hona chahiye agr pension khatam hota h to i think good h because iska paisa bachha kr khi aur utilise kr skte h. Aur jitne v leaders h unke v khatam ho jay to aur v achha hoga country ke liy.

[@yogeshyadavas]

Jab central government fix kregi unki salary to kya unki awkat rahegi ki o koei information de paye jo central government ke khilaf rhe, fir ghanta pata chalega bhrashtachar....

[@desaisuresh6656]

जिस प्रजासत्ताक देश का विरोध पक्ष मजबुत न हो उस देश का विकास कभी नही हो सकता

[@nitishrana4540]

Government ko is RTI pe sansodhan nhi karna chahiye tha ..dhere dehre jitna vi kannoun Bana hi ho sakta hi ospe sansodhan kar de...Isley savidhan me fundamental rights pe sansodhan kavi nhi karna chahiye..thik hi aap new videhyk liye jo aap nagrik ke Hite me ho..tab na apna desh strong banega..Jay Hind