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Recently, the Supreme Court has asked for the removal of those who violate the anti-defection law soon. The Court has advised Parliament to reconsider the powers of the Speaker. The Supreme Court has suggested the creation of an authority or independent body to take decisions on disqualification of MPs and MLAs. In 1985, the 52nd Constitutional Amendment Act tried to curb the defection trend. Under this, four Articles 101, 102, 190 and 191 of the Constitution were amended and under this the Tenth Schedule entered into the Constitution. Drishti Audio article is prepared for the purposes of civil services examination. Drishti IAS has taken an initiative to provide best material to Civil Services Aspirants. This information will help you to make a better understanding without any coaching. Inputs are taken from reputed English Newspapers e.g. The Hindu and The Indian Express as well as team Drishti inputs are also included.
बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दल-बदल विरोधी कानून का उल्लंघन करने वालों को शीघ्र उनके पद से हटाने की बात कही है। कोर्ट ने संसद को स्पीकर की शक्तियों पर दोबारा विचार करने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा प्राधिकरण या स्वतंत्र संस्था बनाने का सुझाव दिया है जो सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के मामलों पर निर्णय ले। 1985 में 52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम कर दल-बदल प्रवृति पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई । इसके तहत संविधान के चार अनुच्छेद- 101,102, 190 और 191 में संशोधन किया गया और इसी के तहत संविधान में दसवीं अनुसूची का प्रवेश हुआ। सिविल सेवा परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दृष्टि द्वारा यह ऑडियो आर्टिकल तैयार किया गया है। दृष्टि आईएएस ने सिविल सेवा उम्मीदवारों को सर्वोत्तम सामग्री प्रदान करने के लिए एक पहल की है। ये जानकारियाँ आपको बिना किसी कोचिंग की सहायता के बेहतर समझ बनाने में मदद करेंगी । प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्र, मसलन- द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के साथ-साथ टीम दृष्टि के इनपुट्स भी इस आर्टिकल में शामिल किए गए हैं।
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