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एक जुलाई से IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी। विभिन्न राज्य सरकारों, वकीलों, प्रबुद्ध नागरिकों, मानवाधिकार मामलों के जानकारों ने इस फैसले पर गंभीर प्रतिवाद दर्ज किया है।
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