Section 138 of Negotiable Instrument Act 1881|| Recent case law.

Hello Viewers, In this video I have discussed The Hon’ble Supreme Court’s decision in “In Re: Expeditious Trial of Cases U/S 138 of N.I. ACT, 1881” is a welcome judgment towards speedy disposal of cases relating to offences under section 138 of Negotiable Instruments Act, 1881
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देश में निगोशिऐसन ऐक्ट में व्यापक परिवर्तन कर इसे दण्डनीय अपराध न माना जाय । चैक वाउन्स की स्थति में खाते से पैसा वतोर 😅पेनाल्टी काटा जाय। दण्डनीय अपराध न माना जाय । केवल सिविल आफेन्स करार दिया जावे। इससे अदालतों को अन्य केश के निस्तारण हेतु समय मिलेगा।