UP के भूमि विवादों का नया समाधान | कैसे कम होंगे Pending Case? | UP This Hour

हाल ही में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में बताया कि भारत की अदालतों में 5 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग हैं, जिनमें सबसे अधिक केस उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में हैं। इनमें ज्यादातर मामले जमीनी विवाद से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने भूमि विवादों को सुलझाने के लिए एक नई पहल शुरू की है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भूमि सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल के तहत, भू-आधार (ULPIN) नामक एक यूनिक पहचान संख्या प्रणाली लागू की जाएगी। यह 14 अंकों की पहचान संख्या, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DI-LRMP) के अंतर्गत, जमीन के मालिकाना हक को स्पष्ट करने में मदद करेगी।
इस वीडियो में जानें भू-आधार योजना के सभी पहलुओं के बारे में और कैसे यह भूमि विवादों को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि इस पहल से कितनी प्रभावी उम्मीद की जा सकती है।
Video Credit : Sansad TV
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भारत के भूमि विवादों का नया समाधान | कैसे कम होंगे पेंडिंग केस?
भू-आधार: जमीन विवादों का नया समाधान और पेंडिंग केसों की उम्मीद
भूमि विवाद कम करने के लिए भू-आधार योजना: क्या है इसका असर?
केंद्रीय बजट में बड़ा ऐलान: भू-आधार योजना से कैसे सुलझेंगे भूमि विवाद?
उत्तर प्रदेश में पेंडिंग केस और भू-आधार: क्या मिलेगा समाधान?
भू-आधार योजना: डिजिटल इंडिया से भूमि विवादों की नई शुरुआत
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