सुप्रीम कोर्ट इस पर चुप क्यों है?

  Рет қаралды 9,059

Vijay Sardana INSIGHTS

Vijay Sardana INSIGHTS

Күн бұрын

Why Supreme Court is silent on this?
Compensate the innocent: Supreme Court should make guidelines
When personal life and liberty are curtailed by the state, who will compensate?
What is your opinion on this?
I want to share and discuss complex issues in simple words with you.
About Vijay Sardana:
➢Advocate, Supreme Court of India, Delhi High Court, National Green Tribunal and Tribunals
➢Independent Director on Corporate Boards & on Expert Committees Techno-legal, Techno-commercial & Techno-Economic Policy Expert
➢Agribusinesses Value Chain Investment Strategy & Trade Advisor
➢Research & Innovation Management Advisor
Alumni of PGDM (IIM, Ahmedabad), LLB, M.Sc. (Food Tech) (CFTRI), B.Sc. (Dairy Tech), IPR (WIPO); PGD in Arbitration, Intl. Trade Laws & Alt. Dispute Resolution (ILI, New Delhi), ESG (CFI, US); Intl. Trade Laws (UNCITRAL, Vienna), Contract Law (Yale, USA); Justice (Harvard), International Environmental Laws; Negotiation Strategy (Michigan), Bankruptcy Law (Moscow), Ph.D (Circular Bio-economy) (in progress) (JGU)
Learning, Awareness, and Education is the purpose of this channel. As Technocrate, Lawyer, professional trainer, and educator whose expertise lies in doing simplified and objective explainers of complex topics. This channel is created to share insights based on FACTS on various areas of your interest. Educate & Empower yourself on important issues that matter in your life and learn how you can make the world a better place for yourself and for everyone else.
Join in by clicking the SUBSCRIBE button!
#vijaysardana​​​​​​​​​ #economy #policy #law #science # technology #business #trade #India
-----
► FOLLOW US & SUBSCRIBE on:
KZbin: / @vijaysardanainsights
Facebook: / vijaysardanaonline
Instagram: / vijaysardana

Пікірлер: 205
@doctorsureshjain8987
@doctorsureshjain8987 19 сағат бұрын
सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता के लिए विपक्षी दल है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था चरमरा गई है और जनता का भारतीय न्यायिक व्यवस्था से पूर्णतया उठ गया है।😢😢😢😢😢😢😢😢
@SanjaySingh-wg2qz
@SanjaySingh-wg2qz 19 сағат бұрын
सारगर्भित पोस्ट आजकल एससी एसटी कानुन का आजकल बहुत ज्यादा दुरूपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत अच्छी व्यवस्था दी थी पर सरकार ने वोट के लालच में पलट कर कानुन का दुरूपयोग करने वालों को महिमामंडन ही किया।
@ArvindPrasad-ot4yp
@ArvindPrasad-ot4yp 19 сағат бұрын
क्या यही फैसला निचली अदालतों पर भी लागू नहीं होना चाहिए निचली अदालतों के फैसले भी फैसले भी गलत हो जाते है
@vijaydakhole4237
@vijaydakhole4237 18 сағат бұрын
तारीख पे तारीख पर भि कोर्ट खुद के फंड से compensation दे.
@govindkalaria7290
@govindkalaria7290 19 сағат бұрын
जूठे लोग और वगदार गुनहगारका केस लेनेवाले वकीलों के बारेमेभी प्रोविजन होना चाहिए।
@virenderbhatt9031
@virenderbhatt9031 18 сағат бұрын
हिंदुस्तान की अदालतें न्याय नहीं अन्याय करती हैं! दुनियाँ की सबसे निकम्मी और विवेकहीन न्यायपालिका है ये जहाँ अमीर और गरीब के लिए अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं !
@Chintan22100
@Chintan22100 18 сағат бұрын
कोर्ट जब अपराधिको जमानत देकर दस दस साल तक बाहर रखती है और वह व्यक्तिओको या समाजको नुकसान पहुंचाते है तब क्या यह कोर्टकी जिम्मेदारी होगी की वह पीड़ितों को नुकसान भरपाई दे ?
@virendrasharma3094
@virendrasharma3094 19 сағат бұрын
सरदाना साहब, आपके पोस्ट तथ्यपरक,समयसन्दर्भीक, मननयोग्य व अनुकरणीय होते हैं,मै आपके प्रत्येक पोस्ट हेतु प्रतिक्षारत रहता हूँ और समय निकाल कर भी अवश्य सुनता(देखता) हूँ. आपको, उत्तरोत्तर प्रगति की हार्दिक शुभकामनाएं❣️🥰
@rajkumarposwal3215
@rajkumarposwal3215 18 сағат бұрын
Satyavachan
@jigarprajapati7839
@jigarprajapati7839 19 сағат бұрын
सड़ा हुआ सिस्टम हे इंडियन न्यायालय का सिर्फ हुकम करते है और हुकम का पालन भी होता है की नही उसका भी ध्यान भी नही और उसको कितना compentation देना हे उसका भी कोई उल्लेख ऑर्डर में नही होता हे रियल में इसका उल्लेख ऑर्डर में होना जरूरी हे
@dnrkan
@dnrkan 19 сағат бұрын
Sir aap hi to kahte hai jail ya bail court hi deti hai, kya judges ki bhi accountability hogi
@OmprakashDhuriya-i6f
@OmprakashDhuriya-i6f 19 сағат бұрын
भारत में कानून ही नहीं है,जो भी है वह बेहद कमजोर और सड़ा गला है।
@sachchidanandsinha8948
@sachchidanandsinha8948 19 сағат бұрын
केजरीवाल तो अब सबसे पहले आाजाद होगा ।
@sanwarmalsaboo2862
@sanwarmalsaboo2862 18 сағат бұрын
Kejriwal jaisa dhurt to Puri duniya mein nahin
@awadheshkumarsingh4780
@awadheshkumarsingh4780 18 сағат бұрын
Isake liye judge jyada jimmedar hai kyoki judge wakil ko koi last limit nhi dete. Aur wakil date par date mangata rahata hai.
@anilkaul5830
@anilkaul5830 18 сағат бұрын
What if a lower court convicts an accused and the higher court sets aside the lower courts conviction, who will be PUNISHED & HOW???
@premsharma9560
@premsharma9560 18 сағат бұрын
यह बहुत ही अच्छा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मुआवजे के साथ साथ जो भी IO हो उस की ACR में एंट्री भी की जानी चाहिए। जिससे उस की फ्यूचर में प्रमोशन न हो सके।
@Kumar9439
@Kumar9439 19 сағат бұрын
Supreme Court ko Ye Aadesh Sarkar ko Dena Chahiye Is Par Sakht Kanun Banye . Banane ki time line bhi jari karni Chahiye.
@madhutamhankar
@madhutamhankar 19 сағат бұрын
ये होने वाला है क्या? पार्लमेंट अॅकटीव होनी चाहिए
@sucharam3586
@sucharam3586 19 сағат бұрын
Big criminals & corrupt leaders are considered on top priority in courts.Why other pending cases of general public are not finalized on top priority?
@seemapagey
@seemapagey 19 сағат бұрын
Motor Accident case me compensation.milta hai, usi Tarah diya jana chahiye.
@skpahwa3272
@skpahwa3272 19 сағат бұрын
75साल बाद, बार बार police , थाने साथ चलने को कहते हैं,और थाने में ग़ैर क़ानूनी घंटो बैठा लेते हैं …यह भी नाजायज़ और क़ानून ख़िलाफ़ है आगे ….. यह पहला step लिया जाता है, culmination की आप ( श्री Sardhana )ने व्याख्या की है….. 2.इस पर भी guideline क्या इशू होगी ?
@D.s.Rajput_378_
@D.s.Rajput_378_ 18 сағат бұрын
श्री मान जी नमस्कार देश का न्याय प्रणाली दोषपूर्ण है,कोई अगर बरसो जेल काटने के बाद जज निर्दोष मान बाई इज्जत बरी करता है तो केस बंद कर देता है लेकिन कौन दोषी है यह अनुत्तरित रहता है जुर्म हुआ लेकिन अपराधी कौन ??यानि जिस किसी ने अपराध किया निर्दोष????वाह रे न्याय जय श्रीराम
@SandeepSharma-fy7zw
@SandeepSharma-fy7zw 19 сағат бұрын
Sardhana ji, Expecting fairness from police is almost impossible
@rakshapalsingh1728
@rakshapalsingh1728 19 сағат бұрын
Compensation is mandatory. Right issue discussed & raised by you.
@BRGujral
@BRGujral 19 сағат бұрын
Great decision and would be justified in the public interest. God Bless.
@vksrivastava3018
@vksrivastava3018 18 сағат бұрын
Investing agency avoiding Nature kiho jayengi
@paramjeetsinghbawa1722
@paramjeetsinghbawa1722 19 сағат бұрын
Pl sww Den Anancs KalaPani today.
@sandeepdevrani312
@sandeepdevrani312 19 сағат бұрын
क्या अपराधियों को सरण नहीं मिलेगी एजेंसी तो रियरिस्ट केस मे ही कार्यवाही करेंगी गलत आदमी ही इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाकर दुरपयोग करेगा
@anilkaul5830
@anilkaul5830 18 сағат бұрын
WHO NEEDS TO BE PUNISHED FOR LALOO YADAVS FREEDOM EVEN AFTER his CONVICTION WHO MOVES FROM PLACE TO PLACE, PLAYS BADMINTON AND COOKS CHAMPARAN MUTTON??
@lakadaramraveendrakumar3425
@lakadaramraveendrakumar3425 19 сағат бұрын
Yes compensation should be given to nyay anyay se as per their capacity economic status.🇵🇾🌈💯😄🙋🙏💪✔️🌹👍❤️
@priyadpriyam
@priyadpriyam 19 сағат бұрын
इसका जिम्मेदार तो खुद ही कोर्ट है। तारीख पर तारीख
@rajenderarya586
@rajenderarya586 19 сағат бұрын
Main culprits are courts. They do not disclose case quickly.
@Ramarao-dq8mf
@Ramarao-dq8mf 19 сағат бұрын
@@rajenderarya586 dispose ji..sahi bola..fee chahiye advocates ko. Sab court logoko paise chahiye police ko bhi. Kisine kaha tha .nyay vyavastha advocates ka swarg hai.
@devendrasharma7288
@devendrasharma7288 19 сағат бұрын
आप एप्स 95 के मसले पर भी वीडियो बनाएं पेंशन के मामले में क्या चल रहा है कृपया बताए
@ajayanand5816
@ajayanand5816 18 сағат бұрын
Ab isme Courts ka dosh hai. Jo tareekh pe tareekh detay hai. Aur elimination of evidence ya insecurity of witness and wastage of time and money of witness ka kya ilaz hai.
@devchandbhaisavaliya8577
@devchandbhaisavaliya8577 19 сағат бұрын
Sardanaji aap ka Vampanthi vichar Badlne ki jarurat hai.BJP Nyay pranali me badlav lahti he to Aap rone kyu lagte ho
@bhawanduttchaturvedi8103
@bhawanduttchaturvedi8103 18 сағат бұрын
इसके विपरीत यदि न्यायालय की "देरी/डेट संस्कृति" की वजह से किसी को हानि हो रही हैं तो स्पष्ट आदेश हो कि कंपंशेसन और हैवी पैनाल्टी वसूल की जाय। चूंकि देरी का कारण दोनों पार्टियां नहीं न्यायालय है।
@arjunsinghchauhan4383
@arjunsinghchauhan4383 19 сағат бұрын
मेरे विचार से अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो स्टेट को उसके परिवार को अच्छा मुआवजा देना चाहिए। क्योंकि ये स्टेट का फेल्योर है। जहां तक हो ये सारा पैसा मर्डर करने वाले से वसूलना चाहिए पर मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए।
@jagdishhoskere1545
@jagdishhoskere1545 18 сағат бұрын
आपके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय पर चर्चा की गई।निर्दोष लोगों को बचाने के लिए संसद को जल्द से जल्द दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव पारित करना होगा मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए. मुझे उम्मीद है कि कोई भी पार्टी सुधारों का विरोध नहीं करेगी, क्योंकि सुधारों से उन्हें ही लाभ होगा।नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश होने चाहिए .
@satyadevsharma8629
@satyadevsharma8629 19 сағат бұрын
बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण किया है,कोर्ट ने जिस प्रकार टिप्पणी की है उसे अमल लाने के कानून लाया जाना चाहिए,ऐसे किसी भी कंपेंशेशन!क्षतिपूर्ति जो भी दोषी हों चाहे जांघ अधिकारी हो,जांच एजेंसी हो या वह व्यक्ति या संस्था जिसने झूठे आरोप में फंसाने का प्रयास किया।
@arjunsinghchauhan4383
@arjunsinghchauhan4383 19 сағат бұрын
भाई साहेब अभी यूपी में एक रेप के आरोपी को कोर्ट ने छोड़ दिया बेल पर और उसने बाहर आ कर लड़की का मर्डर कर दिया । इस केस में आपका क्या विचार है।
@dnrkan
@dnrkan 19 сағат бұрын
Court ke view me bhrastachar koi mydda hi nahi bahut hi lenient way me lete hain, jail me to court hi rakhti hai police nahi
@ashokverma5224
@ashokverma5224 18 сағат бұрын
Supreme court se sirf bare bare udhyog pati, politician ko turant sunwai kar faisla deti hai. Ek am admi na to supreme court k mahnge wakeel ko rakh sakta hai aur rakh bhi liya ghar bech kar to supreme court Arvind Kejriwal ki tarah ek am admi ko relief nahi de sakta hai
@Jasbir-Singh.
@Jasbir-Singh. 19 сағат бұрын
BNS bnss Court CBI police Ed jail Sab Ko band kar dena chahie aur kisi ki bhi girftari nahin honi chahie Jo Kuchh crime kar raha hai usko Chhota Chhod Dena chahie
@giridharilalladha3329
@giridharilalladha3329 18 сағат бұрын
Jail me capacity se jyada longon ko bhara jana hai, lambe samay tak sunwayi nahi hoti. Isme Jail mantri aur her department ke police karmachari ka hissa hota hai. Jitne jyada kaidi utna jyda bajat lekin kaidi ko koi sahulyat nahi, dhang se khana nahi milta rahne sone ki sahuliyat nahi, jagah overcrowded aur rangdari, nasile padarth ka gairkanuni vyapar,policekarmiyo dwara. 13:05 13:05
@pranavsagar3a275
@pranavsagar3a275 19 сағат бұрын
Clean acquital ke case me us shikayat karta ko bhi Kara dand dena chahiye ,jo jhute case me kisi ko phasaye ,taki koi dusara vyakti kisi par jhute aarop lagane se darega.
@bijendertyagi9424
@bijendertyagi9424 19 сағат бұрын
Jo bhi begunah jail me rahe ho usko Har mahine 50 hazar dene ka pravdhan hona chahiye jitne mahine Sal ke hisab se usko jail rakkha ho. Ya jis police wale ne usko fasaya hai us polise wale ki sellry se aadhi sellry us begunah ke pariwar ko di jaye
@prembahadursingh8289
@prembahadursingh8289 19 сағат бұрын
सैद्धांतिक रूप से यह विचार बहुत अच्छा है लेकिन पोलिस की निष्क्रियता और अपराधियों के बेलगाम होने का खतरा भी बढ़ जायेगा।
@narayankaple5316
@narayankaple5316 19 сағат бұрын
In fact, the concerned officers should compensate such penal action , in terms of physical as well as substantial fine.
@sjnmhn
@sjnmhn 18 сағат бұрын
Kejriwal begun ahead nikla 15 saal baad to uska rajnitik nuksaan kya PM care fund se dega😂😂
@vishalvarma2250
@vishalvarma2250 19 сағат бұрын
This is the incapability of judicial system, CJI should resign.
@anuvij2685
@anuvij2685 19 сағат бұрын
Compensation should be like that for negligence in medical field
@majorchandrashekharkaushik3244
@majorchandrashekharkaushik3244 19 сағат бұрын
सिस्टम ही पोल्लूट हो गया है क्योंकि पुलिस ही भ्रष्ट है जब झूठ और फ़रेब चल रहा है उसे क़ाबू कैसे किया जय?
@ravishankaryadav4002
@ravishankaryadav4002 19 сағат бұрын
सबसे ज्यादा JUDICIARY ही भ्रष्ट है, पुलिस तो JUDICIARY की तुलना में बहुत निष्पक्ष है.
@prahaladsingh4171
@prahaladsingh4171 19 сағат бұрын
अरे भाई नेता को ऐसी ही police चाहिए होती है अंग्रेज के time से
@dlyadav5758
@dlyadav5758 19 сағат бұрын
Sir, it is excellent judgment of the SC. Accountability is a must.
@AshokGupta-mi4zx
@AshokGupta-mi4zx 19 сағат бұрын
The judiciary is only responsible.
@mahendermaurya5026
@mahendermaurya5026 18 сағат бұрын
As a citizen I never bleav upon Supreme Court the thane, Collegium system not stopped.
@prashantbaburaodeshmukh9012
@prashantbaburaodeshmukh9012 18 сағат бұрын
क्या एक केस पर करोडो रुपये कमानेवाले वकीलोकी और न्यायाधिशोकी कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए?
@manabendrabanerjee304
@manabendrabanerjee304 19 сағат бұрын
❤ When the delay in acquittal is say because of the courts also, shouldn't the presiding judge be accountable. Further, in case of acquittal, why should the tax payers money be involved. Shouldn't such recoveries be made from those who were involved, including the presiding judge if the delay is also because of him. Afterall, in many cases, the courts are also responsible in lingering on the case. This is just my thinking. The Parliament should examine this also. Thank you.
@deorajsrivastava4914
@deorajsrivastava4914 18 сағат бұрын
भ्रस्ट नयायलय, भ्रस्ट जज, भ्रस्ट क़ानून।
@p.y.mahajan6867
@p.y.mahajan6867 19 сағат бұрын
Views of the H'ble SC and your views are well appreciated. But it's also known that in many cases where a person is known to have committed a crime gets freed for want of evidence in the eyes of law. Would payment of compensation to "such निष्कलंक"persons not be ironical? How would we deal with this issue?
@ramachandraniyer8866
@ramachandraniyer8866 19 сағат бұрын
क्या जज का भी इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है? जज इनको बैल में रिलीज क्यों नहीं देते? इनके ऊपर क्यों कार्यैवाई नहीं किया जाता है?
@brijmohangupta6836
@brijmohangupta6836 20 сағат бұрын
Veshyao ko apna hissa chahiye,Modi sarkar ka koi Iqwal nahi ,Iqwal sirf ish desh me Indira Gandhi Sanjay Gandhi sarkar ka tha.
@harnathsingh5837
@harnathsingh5837 19 сағат бұрын
बकवास मानसिकता
@sampatlalbohra6869
@sampatlalbohra6869 18 сағат бұрын
कोटॅ लमबे समय तक सुनवाई नही करता तो कया होगा
@vikasmetange8905
@vikasmetange8905 18 сағат бұрын
नमस्कार इस के लिये न्यायालय जिम्मेदार है आज तीन शिफ्ट मे न्यायालय चालणे चाहिए . Fir तक पोलिस का काम हिना चाहिए ऊस के बाद investigative agency under जुडी शरी होनी चाहिए कोई भी बगैर दबाव के एक साल मे फैसला आना चाहिए. कॉम्प्युटर and technology ka jamana है. मंदिर दीखता तो भी 30 साल लागते है .. बोगस
@jigarprajapati7839
@jigarprajapati7839 19 сағат бұрын
निचली कोर्ट में इतना करप्शन बढ़ गया है की चार्जशीट ठीक से पढ़ने का भी टाइम नही होता और चार्जशीट के बाहर के मुद्दो पर जजमेंट देते है ये सही है? चार्जशीट से पहले एफआईआर फरजियात होनी चाहिए क्यू की एफआईआर नही करने का मतलब यही हे की दूसरे गुनाह छुपाने की कोशिश हे बीना एफआईआर की कोई भी अर्जी कोर्ट को स्वीकार नहीं करनी चाहिए
@MadanLal-cc3et
@MadanLal-cc3et 19 сағат бұрын
You are good in joking when you say Parliament nahin jaagi but supreme court jaag gaya hai.
@ushasingh390
@ushasingh390 19 сағат бұрын
Sir kya court bhi is baat ke liye zimmedar nahi hai, court sirf date pe date deti hai. Agar cases timely dispose ho jaye toh woh dusro ke liye bhi deterrent hogi aur suspect ke bhi life bach jayegi.
@prabhdevsingh2956
@prabhdevsingh2956 18 сағат бұрын
जो वकील झूठ बोलकर केस लड़ता है और लटकता है उसकी भी सजा फिक्स की जाए।
@SureshNPatil
@SureshNPatil 19 сағат бұрын
What about court takes many years for judgment?????
@satishkhetarpal6177
@satishkhetarpal6177 18 сағат бұрын
Yes. It needed now. Political misuse also stopped againt laymen.
@prakashnayak3845
@prakashnayak3845 18 сағат бұрын
If judges will be biased what is your opinion.
@ashokajha
@ashokajha 18 сағат бұрын
Powerful persons with money and muscular powers and criminals can manage judicial systems and witnesses easily
@colmehrotra7968
@colmehrotra7968 18 сағат бұрын
How the fake encountered person shall be compensated ?
@chandramouliiyer5016
@chandramouliiyer5016 18 сағат бұрын
This country belongs to the corrupt, the politicians, the judges, the crooks, the rapists, the hoodlums and such like. You and me just don't exist.
@rajivsaharan6768
@rajivsaharan6768 18 сағат бұрын
संविधान बड़ा ना लोकतंत्र,😢 सबसे बड़ा धनतंत्र😢😢
@pavansolanki1110
@pavansolanki1110 18 сағат бұрын
Time bound should be made in every CASE
@madanlalverma3030
@madanlalverma3030 18 сағат бұрын
Yes. Must be compensated suitably depending upon the social status/position
@premshankarprasad5458
@premshankarprasad5458 18 сағат бұрын
Compensation shall be granted to those who are found innocent in trials
@ManojJha-s9s
@ManojJha-s9s 18 сағат бұрын
मगर फिर कपिल और दूसरे जमानत जीवियों का पेट कैसे भरेगा?
@mantoshdas5346
@mantoshdas5346 18 сағат бұрын
This comment by SC must be made inti law asap
@paramjeetsinghbawa1722
@paramjeetsinghbawa1722 19 сағат бұрын
Must see KalPani movie today.
@subhashchanderkalia6170
@subhashchanderkalia6170 18 сағат бұрын
Aam aadmi (citizens with limited sources and no care taker,living only on slogans) _where should go?)
@bvanjani
@bvanjani 19 сағат бұрын
compaensation should be minimum 5 times and the arresting people should be sent tio jail for equal time
@s9820309493
@s9820309493 18 сағат бұрын
SC wanted justice SC SC SC
@binoysinha586
@binoysinha586 18 сағат бұрын
I feel- take a concrete example from existing cases and then analyse. A hypothetical explanations by you will misguide many minds.
@rakeshaggarwal5682
@rakeshaggarwal5682 18 сағат бұрын
Very nice and thought provoking issue raised and elaborated quite effectively. I fully endorse your views. Please also arrange to make videos pertaining to inhuman conditions in Indian jails. Regards
@FerozKhan-im7om
@FerozKhan-im7om 18 сағат бұрын
if lower or trial court itself gives wrong judgement intentionally based on caste and relegion and higher court exonerates what is relief and remedy
@ramgopalgupta403
@ramgopalgupta403 18 сағат бұрын
Not only compensation, the trial should be carried out fast, that too within Pre laid down timeline
@anandt6123
@anandt6123 18 сағат бұрын
When SC/HC refuse bail to some lesser privileged and immediately gives bail to hi profile even to the extent of opening courts at Odd hours to accommodate such ppl. Peer review should be established and judges should be confronted with their decisions.
@manoranjandutta989
@manoranjandutta989 19 сағат бұрын
But how many criminals are not touched due to political or other pressures?
@ravindermohan3595
@ravindermohan3595 19 сағат бұрын
Sir ji you see movie Under trial understand one & one world then you the
@ashishmoulik1368
@ashishmoulik1368 18 сағат бұрын
But delay on justice or woke justice with own whims. Is not necessary to audit on verdicts of s.c through committee of retired judges parallel to present thought.
@vkshridhar5607
@vkshridhar5607 18 сағат бұрын
WHAT ABOUT DELAY IN JUDGEMENT ? WHY THE CONCERNED JUDGES ARE NOT TO BE HELD RESPONDIBLE IF SUPREEME VOURT HAS AWUITTED THEN WHY THE JUDGES OF TTIAL COURT HIGHT COURT BE SLSO HRLD RESPONSOBLE TO GIVE COMPENSATION
@sunilkundaje
@sunilkundaje 18 сағат бұрын
Is this a pretext to compensate kejriwal? Supreme court should also ensure cases are listed expediously. What about delays like in case of big politicians like RG/SG? Will tax payers money be used for paying compensation..
@mahendrasinghbhandari6441
@mahendrasinghbhandari6441 19 сағат бұрын
What about Judiciary?
@bkbhutiani
@bkbhutiani 18 сағат бұрын
Sir, certainly innocent should be compensated on the lines expressed by you plus also a substantial amount of mental torture; loss of health and reputation..
@dineshchoksi8096
@dineshchoksi8096 18 сағат бұрын
Yes, I agree with you.
@bommachandrakanthgupta1250
@bommachandrakanthgupta1250 18 сағат бұрын
Sir, you talked about agencies accountability, what about the delay by judiciary , who will take responsibility for delayed .My opinion is there should be strict time line for all cases to settle. I may be wrong also, I shared my views.
@indradevsemwal1878
@indradevsemwal1878 18 сағат бұрын
केजरीवाल और उसके साथियों के बेल के खेल से सुप्रीम कोर्ट को यह ग्रेट विचार आया है।
@bhimjijaviya8800
@bhimjijaviya8800 19 сағат бұрын
It is good but not practical.
@adinathmishra9837
@adinathmishra9837 18 сағат бұрын
मुकदमे का फैसला त्वरित गति से होना चाहिए अन्यथा समाज में भिन्न भिन्न अर्थ लगता और बहुत ही उल्टा प्रभाव पड़ता है
@BaldevSharma-qv5gv
@BaldevSharma-qv5gv 18 сағат бұрын
Not fit for India.The gudge and legal adviser not give his duty with Efficiently.and gudge release the accussed doubtfully based with out any reason.p0lice qualification is not as like L/A.and police has no facilities in investigation. Low accommodation. In any case police has spend RS oven his pocked during the 174 crpc other cases.and if gudge is corrupt he release the accused and give him bail.
@lalitaarao1446
@lalitaarao1446 19 сағат бұрын
There is always a loop hole and we will end a banana republic and lawless society.
@kcsharma8271
@kcsharma8271 18 сағат бұрын
Perhaps better late than never.
Federal Trade Commission Chair Lina Khan: The 60 Minutes Interview
13:15
POV: Your kids ask to play the claw machine
00:20
Hungry FAM
Рет қаралды 22 МЛН
Officer Rabbit is so bad. He made Luffy deaf. #funny #supersiblings #comedy
00:18
Funny superhero siblings
Рет қаралды 3,2 МЛН
How do Cats Eat Watermelon? 🍉
00:21
One More
Рет қаралды 8 МЛН
C++ - Lecture 25 - Classes and Objects
1:13:26
Ashraf Suyyagh
Рет қаралды 727
NYC Mayor Adams indicted on federal criminal charges
5:31
FOX 5 New York
Рет қаралды 415 М.
POV: Your kids ask to play the claw machine
00:20
Hungry FAM
Рет қаралды 22 МЛН