ये फ़ैसला बदल सकता है संविधान की दिशा | By Manikant Sir | The Study IAS

[@vd7415]

आज संविधान दिवस के अवसर पर चेनल पर कोई वीडियो देख रहा था कि सर ने अपडेट की है या नहीं । ये दिख गई। धन्यवाद सर ... हम thinking creatre की ओर बढ़ते जा रहे हैं.....

[@shubhamroy903]

वैश्विक संविधानवाद में भारत का योगदान यह रहा है कि भारत ने ना सिर्फ प्रजातंत्र को स्वीकार किया बल्कि प्रजातंत्र के विचारों का प्रजातांत्रिकरण किया है।

[@arunyaduvanshi8564]

शानदार लेक्चर।

[@anuragsingh9031]

Sir❤

[@supriyabharti3120]

Thankyou so much sir ❤❤ your lecture make my day happy ❤❤

[@Uyuiask]

Sir aapse nivedan hai ki 1 year me jitne bhi Important articles news me rhe ho use aap discuss kr dijiye sir...🙏🏼🙏🏼❤️

[@prashantkumar-w6o2e]

Nhi krenge bo

[@harikakde9694]

💯

[@rakhi8434]

Good evening sir ji

[@fanofvaladimirputin3731]

Gurudev aapki shaalinta ❤❤adbhut hai🙏

[@ragnisingh3445]

Tqq sir 🙏

[@Vikas-rx3gv]

जब तक हम मानसिक गुलामी से बाहर नहीं आएंगे तब तक की असमानता बनी रहेगी और लोग बोरियों में पैसे भरते रहेंगे और हमारी एलीट क्लास इन लोगों को बचाती रहेगी

[@noone6-7]

Informative 💯🙏🙏

[@Error-ts4so]

♥️

[@SUNILKUMAR-rn4iq]

भारत के सविधान को रद्द करके दोबारा सविधान बनाया जाए क्योंकि मौजूदा सविधान के कारण जनता को न्याय नहीं मिल सकता देश हित मे सरकार कोई भी काम करतीहै तो उसको कोर्ट के जरिये रोक दिया जाता है इस सविधान मे ही गड़बड़ी है

[@TapHorrorGame]

Ek law mujhe bhi banane do, corruption me jo bhi neta, judge samil hoga use, umarkeyd ki saja👍 des hi badal jayega

[@subhashchandra3172]

बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवशयक हो गया था। स्टेट बैंक इंडिया के अलावा सभी बैंक साहूकारों के नीजी बैंक थे। लोन पर अधिक ब्याज दर और जमा पर मामूली ब्याज दर।जनकल्याणकारी योजनाओं में रियायती दर पर ऋण देने के लिए बैंक तैयार नहीं थे। इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी तरह प्रीवी पर्स जो विलय से पूर्व के राजाओं को दिया जाता था, उसे भी समाप्त कर दिया, यह कहा गया कि जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई है इसलिए प्रीवी पर्स के रूप में अरबों रुपए देने का कोई औचित्य नहीं है।

[@akhileshsingh.3096]

🙏

[@ashunautiyal9714]

संविधान में कुछ सालों से कुछ ज्यादा ही बदलाव किए जा रहे है!

[@rishabhshukla979]

@@ashunautiyal9714 bhimtal 😁😁

[@gauravbaijani7192]

@@ashunautiyal9714 sir please बताए कुछ सालों से कौन सा संवैधानिक भाग में ज्यादा बदलाव किए जा रहे है

[@Akssurya1206]

@@rishabhshukla979 aur tu mukh putra 😀😀

[@noone6-7]

हां भाई देश ने इससे पहले इतना खतरनाक कुछ नहीं देखा। Nehruji- 17 ammendment (In 16 years 286 day) Shashtri ji - 3 amme.(1yr 216 day) Indira Gandhi- 22 amme(11 yrs 59 days) Morarji Desai -2 amme (2yrs 126 day) Indira Gandhi - 6 ammen (4yrs 291 days) Rajiv Gandhi - 10 ammend(5 yrs 32days) Vp Singh- 6 amme. (343 day) Chandrashekhar - 1 ammend (223 day) Narsihma Rao - 10 ammend (4yrs 330 day) Atal Bihari - 14 ammend (6 yrs 64days) Manmohan Singh- 6 ammend(10 yrs 2days) Narendra Modi - 8 ammend (10 yrs 168 days till today).

[@ajaykumarbaiga57]

@@rishabhshukla979 kyu bhai itni thandi me bhi jal rahi hai tumhaari.

[@Vikas-rx3gv]

27:00 जमींदारी उन्मूलन हो गया लेकिन क्या असमानता खत्म हो गई आज भी भारत में वही असमानता है जो 1947 में थी..... 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है.... और हमारे जज साहब और पॉलीटिकल क्लास भी इन्हीं 1% लोगों में शामिल है ... तो तो क्या इसका मतलब हमारी ज्यूडिशरी अपनी जमींदारी को प्रोडक्ट कर रही है

[@manjeetlilhare1293]

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[@nazirkhan7277]

Please someone write book name...