११३. माहिती दिली नाही म्हणून एफ आय आर दाखल ?
Рет қаралды 25,344
@junnartimes2773 2 жыл бұрын
धन्यवाद साहेब, मला वाटते ही फिर्याद कायदेशीर आहे. आणि वरीष्ठ अधिकारी यांची खटला चालविण्यासाठी मंजुरी घेणे ही तरतूद बेकायदेशीर आहे असे वाटते. शिक्षा किंवा निवाड्यासाठी न्यायालयांची स्थापना असेल तर ही पुर्वमान्यतेची तरतूद कशासाठी. सरकारी बाबूंनी आपल्या हिताचे कायदे करून ठेवले त्याचा गैरफायदा हे आजपर्यंत घेत आहेत.
@deepaksasane994 11 ай бұрын
मग हे तर असे झाले जसे हातात ढोल तर दिले पण वाजवायची परवानगी नाही.
@madanshirsate158 2 ай бұрын
धन्यवाद sir FIR. माहिती दिली पण समाधान होत नाही परवानगी दिलि नाही तर काय अर्ज केला उत्तरे देत nahit
@sharadsolunke8177 2 жыл бұрын
धन्यवाद सर खूप अप्रतिम माहिती जनसेवा खूप चांगल्या प्रकारे बजावत आहात सन,2017 मध्ये आयुक्तालय औ.बाद येथे असताना तूमची भेट घेतली होती गर्व वाटतो तूमचा अशीच माहिती तूमच्या कडून आम्हाला मिळत राहावी ही कायम ईच्छा आपनास निरोगी आयुष्य लाभो आपल्या कडून असेच कायदेविषयक प्रबोधन व्हावे ही श्री चरणी प्रार्रथना
@pralhadkachare-legalliteracy 2 жыл бұрын
खूप खूप धन्यवाद
@vasantpetkar9456 2 жыл бұрын
खुपच चांगले मार्गदर्शन, महत्वाचे हे आहे कि,माहिती अधिकार कार्यकर्ता F.I.R. ची बातमी ऐकून आनंदी झाला होता ,परंतु तो भ्रमनिरास होणार आहे असे आपल्या माहिती पूर्ण Video वरून लक्षात आले ,असेच चांगले शिक्षण आपणाकडून सन.२०१२ रोजी " यशदा " मध्ये घेतले होते
@dhb702 2 жыл бұрын
काही शासकीय कर्मचारी सर्वसामान्य नागरिकांना छळणयात, अन्याय करण्यात आघाडीवर आहेत. पगार चांगले झाले आहेत पण समाधान नाही. काहींच्या भुका जास्त आहेत.
@harakchandjain9600 6 ай бұрын
ओवर rul काम केल्यास 197 ची गरज नसते पोलिस दखल पात्र गुन्ह्या शिवाय FIR दाखल करत नाही आयोगा कडे जा समोर पार्टी सरकारी कर्मचारी असेल तर पोलीस कारवाई करतच नाही उगाच लोकांना कामाला लावू नये कायदे उदंड कारवाई शुन्य
@rameshjadhav7622 7 күн бұрын
अभिनंदन सर अधिकार्यानी भ्रष्टाचार खूप वाढवला म्हणून माहिती देत नाही पर्याय म्हणून पोलिस केसच करावी लागते
@SanjayRaut-l4v 6 ай бұрын
very good information
@ganpatburde7075 2 жыл бұрын
सर आपण फार छान जनतेसाठी माहिती दिली आहे .त्याबद्दल मी आभारी आहे .
@kirandeshpande-hv7lx Жыл бұрын
सुंदर माहिती
@deepaksasane994 11 ай бұрын
जर जनमाहिती अधिकारी यांनी मुदतीत माहिती दिली नाही त्यावर आपण प्रथम अपील दाखल केले त्याला पण 60 दिवस झाले तरी पण सुनावणी झाली नाही मग ह्यावर काय केले पाहिजे द्वितीय अपील केले पाहिजे का कलम 18 नुसार तक्रार केली पाहिजे सर याची माहिती लवकरत लवकर मिळावी काही कर्मचारी आर्थिक देवाण घेवाण करून मला माझ्या वारस नोंद प्रकरणात त्रास देत आहेत ज्या मध्ये कठोर कारवाई केली जाईल असा मार्ग लवकरात लवकर सांगावे सर माझ्या वारस नोंद प्रकरणाला 28 महीने झाले आहेत. धंन्यवाद. 🙏🏻🙏🏻
@pralhadkachare-legalliteracy 11 ай бұрын
आर टी आय अर्जाचे म्हणाल तर दुसरे अपील दाखल करावे. वारस नोंदीसाठी २८ महीने लागत नाहीत, अगदी तक्रार असली तरी हे सर्व एक वर्षाचे यात होणे अपेक्षित आहे. जर वारस नोंद करणारे अधिकारी निर्णय लवार देत नसतील तर तुम्ही तहसीलदार, उप विभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांचेकडे अर्ज देऊन या इतके दिवस प्रलंबित ठवलेल्या प्रकरणाचा सोक्ष मोक्ष लावू शकता. शिवाय आर टी आय मध्ये आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमखाली तुम्हाला त्या वारस प्रकरणाच्या फाईलचे इन्सपेक्शन करण्याचा अधिकार आहे . पहा काय तुम्हाला सोईचे वाटते ते .......
@deepaksasane994 11 ай бұрын
@@pralhadkachare-legalliteracy Okay Dhanyawad Sir 😊🙏🏻
@Rajeshpatil-gk1qq 2 жыл бұрын
खुप छान माहिती दिली धन्यवाद 👏
@kishorparihar6772 7 ай бұрын
खूप छान माहिती
@justice2908 2 жыл бұрын
सर मी जनतेस एक गोष्ट सांगू इच्छितो कि, माहिती अधिकारात जरी जन माहिती अधिकारी, प्रथम, द्वितीय आपिलिय अधिकारी यांनी सदभावनेने चुकीचा आदेश केलेला असेल तरी त्या आदेशा विरोधात कोणत्याही न्यायालयात दावा दाखल करून घेतला जात नाही याचा अर्थ असा कि माहिती अधिकार नियम कोर्ट सरकारच आहे..... हा कायदा फक्त्त माणसाचे मन समाधान करणारा आहे उत्तराचे निवारण नाही
@tukarampawar2559 2 жыл бұрын
शासकीय लोक कर्मचारी एकमेकांच्या संगनमताने काम करतात त्यामुळे सामान्य नागरिकांना माहिती देण्यास टाळाटाळ त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यावर माहिती न पुरल्यामुळे याबाबत f.i.r. दाखल झाला पाहिजे.
@pralhadkachare-legalliteracy 2 жыл бұрын
Yes, बरोबर आहे, असे खूप लोकांना वाटते. मात्र एफ आय आर नंतर पुन्हा त्या अधिकाऱ्याचे वरिष्ठांची परवानगी लागते त्या शिवाय कोर्ट दाखल घेऊ शकत नाही हा अडचणीचा मुद्दा आहे.
@surajmohite19 2 жыл бұрын
@@pralhadkachare-legalliteracy एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याचे कर्तव्य बजावत असताना घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध चार्ज शीट दाखल करायची असेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंजुरी घेतली पाहिजे या केस मध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्याचे कर्तव्य बजावलेच नाही उलट वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन केले नाही. म्हणजे त्याने कर्तव्यात कसूर केली. त्यामुळे एफ आय आर दाखल झाला आहे तर चार्ज शीट फाईल करण्यासाठी वरिष्ठांच्या मंजुरीची काय आवश्यकता? PIO चे malafide intention स्पष्ट दिसते.
@vasantgirme7118 2 жыл бұрын
छान माहितपूर्ण भाग आहे हा
@Sachinshahane3759 Жыл бұрын
Very nice sir
@anilbandgar3147 Жыл бұрын
Yes right
@madhavbhalerao2480 3 ай бұрын
Sundar video
@meghashyamrawool612 2 жыл бұрын
वरिष्ठ अधिकारी अश्या अधकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करीत नाहीत.
@machindramore6199 19 күн бұрын
साहेब माहिती छान देतात तुम्ही त्या माहिती सोबत PDF सुधा उपलब्ध करून द्यावे विनंती
@pralhadkachare-legalliteracy 19 күн бұрын
बहूतेक व्हीडिओ च्या खाली discription मध्ये download link दिलेली असते.
@HaridasChaudhari-sj3cn Жыл бұрын
Nice 🎉🎉🎉🎉
@rajeshbshinde1 2 жыл бұрын
सर हा विडिओ बनवल्याबद्दल आपला आभारी आहे. आमच्या एका मिळकतीबद्दल १९९३ रोजी एका आदेशाच्या अन्वये १९६२ पासून आम्ही कुळ म्हणून असलेली जागा फक्त एकाच्याच नावे रीग्रान्ट करण्यात आली. त्यावर केलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपिलात सदरचा आदेश रद्द करून पैसे भरलेल्या पावतीची (एकाने भरलेली आहे कि दोघांनी) फेरचौकशी करून पुन्हा त्यावर सुनावणी घ्यावी असा आदेश SDO आणि add कलेक्टर यांनी २०१० मध्ये दिला. ज्यावर २०२१ पर्यंत कार्यवाही झालेली नसल्याने आम्ही २०२१ मध्ये त्यासंदर्भात पुन्हा केस फाईल केली ज्याचा निकाल समोरच्या पार्टीने ट्रेजरीत भरलेल्या चलनाची पावती सादर केलेली नसूनही (आम्ही दोन नावे असलेली क्रेडिट सर्टिफिकेट सादर केलेले होते) आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ज्या मुद्द्यांवर फक्त फेरचौकशी करायला सांगितलेले असूनही १९९३ चा रिग्राण्ट आदेश पुन्हा कायम केला. त्यामुळे आम्ही १९९३ च्या रिंग्रंट केसची संपूर्ण फाईल आम्ही माहिती अधिकारात ७/९/२०२२ रोजी मागवली आणि सोबतच १९८० रोजी जमिनीच्या आकारणी किमतीच्या ६ पट भरलेले रकमेची नक्कल मागविली पण आजरोजी ३० दिवसांहून जास्त कालावधी झालेला असूनही आम्हास काहीच माहिती मिळालेली नाही.
@pralhadkachare-legalliteracy 2 жыл бұрын
पहिले अपील दाखल करा
@rajeshbshinde1 2 жыл бұрын
@@pralhadkachare-legalliteracy हो सर, अपील विभागीय आयुक्त यांच्याकडे दाखल केलेले आहे. परंतु सामनेवाले यांनी कवियेट दाखल केले आहे जेणेकरून ६० दिवसांनी ७/१२ वर कब्जेदार सदरी त्यांचे नाव दाखल होईल. तलाठी भाऊसाहेब म्हणाले की स्टे ऑर्डर असल्याशिवाय त्या आम्ही तो निर्णय (७/१२ वर त्यांचे नाव लावण्याची प्रोसेस थांबवू शकत नाही) अंमलबजावणी आम्ही थांबवणार नाही. सदर ७/१२ तील बहुतेक जमीन ही पुणे रिंग रोड मध्ये बाधित आहे आणि आम्हाला भीती आहे की ७/१२ वर कब्जेदर सदरी (आमचे इतर हक्कात नाव आहे) नाव असल्यामुळे ते मोबदला काढून घेऊ शकतात... 🙏🙏
@jiteshlokhande5558 Жыл бұрын
मी ग्रामपंचायत पाथर्डी सदस्य तालुका जिल्हा पालघर
@ChandrakantPawale-q5t 13 күн бұрын
भारतीय दंड संहिता कलम 166,188,175,176,217 या कलमांचा बद्दल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम कोणते आहेत
@pralhadkachare-legalliteracy 12 күн бұрын
पूर्वीचे भारतीय दंड संहिता आता भारतीय न्याय संहिता कलम (१६६ व १६६ए) १९८, १९९, (१८८) २२३, (१७५) २१०,(१७६) २११, (२१७) २५५ पहा.
@balabhai4214 Жыл бұрын
पाटबंधारे विभागाच्या काम काजा बदल व्हिडिओ बनवा 🙏
@dattakarangale7102 Жыл бұрын
सर सुनावणी साठी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे का. किंवा उपस्थित न राहिले तरी चालते का
@pralhadkachare-legalliteracy Жыл бұрын
तुम्ही तुमचे लेखी म्हणणे पाठवून द्या आणि हेच विचारात घेऊन निर्णय द्याबावशी विनंती करा , प्रत्यक्ष हजर राहता येणार नाही हे कालवून टाका
@dattakarangale7102 Жыл бұрын
@@pralhadkachare-legalliteracy धन्यवाद सर
@volcanolifestylevlogs1260 5 ай бұрын
No sir for disobeying direction of ipc 166 ch ulaghan kele asta higher authority chi parvangi lagat nahi
@pralhadkachare-legalliteracy 5 ай бұрын
हो असे बरेच प्रयत्न काही आर टी आय उजर्स नी केले, पण फार काही परिणाम दिसले नाहीत असे बरेच लोक सांगतात.
@jiteshlokhande5558 Жыл бұрын
मी जव्हार तालुक्यातील
@CMGhatge 2 жыл бұрын
शासकीय कर्तव्य पार पाडताना घडलेल्या गुन्ह्यासाठी परवानगीची गरज भासते. जर कर्तव्य पार पाडण्यात जाणीवपूर्वक कसुरी केलेली असेल तर परवानगीची गरज काय ?
@pralhadkachare-legalliteracy 2 жыл бұрын
तुमचं म्हणणं अगदी बरोबर आहे . मात्र ही बाब कायद्याच्या बाबतीत तांत्रिक समजली जाते
@kamalakarbhosale999 Жыл бұрын
मी एका ZP मराठी शाळेतील एका विद्यार्थीत्याची माहिती ज़सी शाळा सोडलेल्या दाखल्यवर असते ती RTI _2005 अंतर्गत मागीतली होती,पण मुख्याध्यापकाने माहिती अधिकार कलम 8 चा - ड /च /छ /ज अन्वये नाकारली आहे. तरी ती माहिती कशी मिळवावी याचे मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद.
@pralhadkachare-legalliteracy Жыл бұрын
बरोबर आहे ती वैयक्तिक माहिती आहे. व्यापक जनहित असल्याशिवाय अशी माहिती दिली जात नाही.
@kamalakarbhosale999 Жыл бұрын
@@pralhadkachare-legalliteracy धन्यवाद साहेब.
@dashrathchavan9947 5 ай бұрын
सर माझ्या बरोबर असेच झाले आहे मी तहसीलदार पासून महसूल व जमाबधी तसेच माहिती अधिकार पूना खडपिड (10/7/2019) पासून आज पर्यंत माहिती दिलेली नाही मी काय करायचे सर्व एक मेकांना स्पोर्ट्स करतात कायदा गाढव आहे ही म्हण बरोबर आहे
@ok-fe5qo Жыл бұрын
चुकीची माहिती देणारे अधिकारी जागेवर कमी केले जावेत, सेवक मालक , पुढारी समजतात ,
@pralhadkachare-legalliteracy Жыл бұрын
चुकीची माहिती देणे दंड पात्र आहे ना, पण आपण कितीही आदळआपट केली तरी कारवाई लवकर होत नाही, त्यामुळे नागरिक कंटाळतात.....कालापव्यय करणारी व्यवस्था बदलायला सर्व बाजूने दबाव वाढला पाहिजे......
@dattakarangale7102 Жыл бұрын
सर मी ऐक माहिती मागितली होती. आणि त्या माहिती साठी मला 39 रुपये चलन भरायचे पत्र दिले. पण बँक मधे 300 वर चलन भरले जाते. पत्रा मध्ये मनी ऑर्डर चां उल्लेख पण नाही. मग काय करायचं
@pralhadkachare-legalliteracy Жыл бұрын
कार्यालय जवळ असेल तर प्रत्यक्ष जाऊन रोख भरा आणि पावती घ्या. नाहीतर त्यांना विचार की चलन स्वीकारीत नाही बँक, मनी ऑर्डर किंवा डी डी कुणाच्या नावाने काढू. खरेतर हे त्यांनी स्वतः: होऊन तुम्हाला कळवायला हवे होते.
@dattakarangale7102 Жыл бұрын
@@pralhadkachare-legalliteracy धन्यवाद सर
@vasdt1209 10 ай бұрын
सर जन माहिती अधिकारी यांनी 30 दिवस होऊन माहिती दिली नाही. तर प्रथम अपील करावी का
@pralhadkachare-legalliteracy 9 ай бұрын
हो करा प्रथम अपील.
@shubhamsalunkhe8258 2 жыл бұрын
सर लोकायुक्त कार्यालय मुंबई यांना रस्त्याबद्दल अतिक्रमण हटवण्याबाबत अर्ज केला होता त्याबाबत माहिती अधिकार मागवण्यासाठी आपण योग्य ते मार्गदर्शन करावे
@pralhadkachare-legalliteracy 2 жыл бұрын
अतिक्रमण सरकारी रस्त्यावर असेल तर खालचे अधिकारी नाहीत का काढत ? तुम्ही अर्ज केलाच आहे, त्याचा नंबर येईल तेव्हा होईल सुनावणी. तुम्हाला vicharayachec असेल तर अर्जाचा संदर्भ देऊन चौकशीची सद्या स्थिती काय आहे ते विचारा.
@sanjayoswal542 2 жыл бұрын
साहेब वकीलानी त्याना मदत करावी.
@pralhadkachare-legalliteracy 2 жыл бұрын
हो ते आता होत राहील
@anilbandgar3147 Жыл бұрын
Advocate Anil Bandgar Nakii help Karu kahi ase tar sanga ok
@maheshkadam5205 9 ай бұрын
सर आपला संपर्क क्रमांक पाहिजे होता
@pralhadkachare-legalliteracy 9 ай бұрын
First please connect using email legalliteracy1@gmail.com
@jiteshlokhande5558 Жыл бұрын
साहेब मी माहितीचा अधिकार टाकून सुधा 80 दिवस झाले तरीपण नाही देत माहिती तर काय करायला लागेल सर
@pralhadkachare-legalliteracy Жыл бұрын
पाहिले अपील दाखल करा
@amolkulkarni5361 Жыл бұрын
Fir दाखल केल्यानंतर जनमाहिती अधिकारी यांच्या वरिष्ठांन कडून जी परवानगी द्यावी लागते ते ती परवानगी देतात का.परवानगी देण्याबाबत काही नियम आहेत का
@digambarkote7912 Жыл бұрын
१९७ प्रमाणे अर्ज करुन ही वरीष्ठांनी fir दाखल करण्याच्या अर्जास ऊंत्तर दिले नाही तर काय करावे
@pralhadkachare-legalliteracy Жыл бұрын
पाठपुरावा करा
@sunilmali4564 2 жыл бұрын
सर नमस्कार एखाद्या नागरिकाने किंवा व्यवसायिकांनी एखाद्या कार्यालयात त्यांच्या इमारतीत किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र किंवा नाहरकत दाखले काढण्यासाठी आवश्यक असलेले व शासकीय कार्यालये याकामी लागणारी कागदपत्रे मागणी असते. त्यामध्ये त्यांचे केलेले अर्ज, ७/१२, बांधकाम परवानगी प्रत ,आपल्या कार्यालयात जमा झाली असेल आणि व्यवसायिकांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची प्रत थेट दुसऱ्या rti अर्जदाराला देता येईल का यावर मार्गदर्शन मिळावे 🙏
@pralhadkachare-legalliteracy 2 жыл бұрын
असे कागदपत्र जर पब्लिक डॉक्युमेंट असतील तर द्यायला पाहिजेत नाहीतर नाकारली पाहिजेत.
@sunilmali4564 2 жыл бұрын
@@pralhadkachare-legalliteracy thank you sir
@deepaksasane994 11 ай бұрын
नमस्कार सर जर जनमाहिती अधिकारी यांनी प्रथम अपील वर सुनावणी होवून पण मुदतीत माहिती दिली नाही तर द्वितीय अपील दाखल केले पाहिजे का कलम 18 नुसार तक्रार केली पाहिजे अणि तक्रार दाखल करतांना काही documents सोबत जोडावे लागतात का त्याबाबत माहिती मिळावी धंन्यवाद.
@pralhadkachare-legalliteracy 11 ай бұрын
शक्यतो अपील करावे व जन माहिती अधिकारी यांनी प्रथम अपिलिय आधिकरी यांनी आदेशित करूनहीं महिती दिली नाही म्हणून त्यांना दंड करावा व तत्काळ माहिती उपलब्ध करून द्यावी अशी विनंती करावी. अयोगाकडे तक्रार ऐवजी अपील केले तर व्यवस्थित सुनावणी होऊ शकेल. तक्रार करायचीच असेल तर त्या जन माहिती अधिकारी यांचे अपिलीय अधिकारी व त्यांचे वरिष्ठ यांचेकडे पण करा आणि ही सर्व वस्तुस्थिती त्यांचे निदर्शनास आणून देऊन हे जन माहिती अधिकारी अपिलीय अधकरी यांचे आदेशांचे पालन करीत नाहीत आणि माहिती अधिकार कायदा अंमलबजावणीत अडचणी आणतात म्हणून नियमित शिस्तभंग कारवाई करण्यासाठी पाठपुरावा करा.
@deepaksasane994 11 ай бұрын
@@pralhadkachare-legalliteracy धंन्यवाद सर
@deepaksasane994 11 ай бұрын
@@pralhadkachare-legalliteracyपण सर द्वितीय अपील दाखल केल्यानंतर सुनावणी लवकर होत नाही ना त्यावर दुसरा काही पर्याय आहे का लवकर प्रकरण मार्गी lagave म्हणुन
@deepaksasane994 11 ай бұрын
@@pralhadkachare-legalliteracy सर जर द्वितीय अपील केले आणि त्यानंतर आरटीआई कलम 18 1 नुसार वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली पाहिजे का आणि दुसरे म्हणजे ती तक्रार केल्यावर जण माहिती अधिकारी यांनी सुनावणी पूर्वी माहिती दिली तर सुनावणी मध्ये ते माहिती दिली आहे असे दाखवतील ना मग तरी पण त्या जण माहिती अधिकारी यांच्यावर कारवाई केली जाईल का याची माहिती मिळावी.
@riyazwaghoo9313 2 жыл бұрын
Khubchan margadarshan
@dattakarangale7102 Жыл бұрын
सर मी जमाबंदी आयुक्त यांच्या कडे माहिती अधिकारात अर्ज केला होता. पण मला 30 दिवसात माहिती मिळाली नाही. नंतर प्रथम अपील केले 45 दिवसात पण काहिच पत्र मिळाले नाही. तर मी fir दाखल करू शकतो का
@pralhadkachare-legalliteracy Жыл бұрын
राज्य माहिती आयोगाकडे 2nd appeal करा. लगेच FIR करणे उचित ठरणार नाही. सर्व पुरावे जपून ठेवा प्रथम दुसरे अपील करणे हा जास्त कायदेशीर मार्ग आहे. पण तुमचे FIR का नको लगेच याची कायदेशीर बाजू मी तपासून पाहिन......
@dattakarangale7102 Жыл бұрын
@@pralhadkachare-legalliteracy धन्यवाद सर
@suyogok Жыл бұрын
नमस्कार सर मी एक माहिती अधिकार कार्यकर्ता आहे. मला प्रथम अपील आदेश होवूनही माहिती दिली नाही म्हणून मीही सदर एफ.आय.आर च्या संदर्भाने केस करणेसाठी कोर्टात गेलो होतो. सदर FIR मधिल मुख्य कलम 188 हे दाखल करणेचा अधिकार फक्त लोकसेवकाला आहे. अर्जदारास नाही. तसेच 188 हे कलमच दखलपात्र आहे. व इतर जी कलमे FIR मध्ये नोंद आहेत ती कलमे अदखलपात्र आहेत. कलम 188 बाबत CRPC कलम 195 मध्ये स्पष्ट केल्यामुळे सदर FIR ही कोर्टात टिकणार नाही.
@pralhadkachare-legalliteracy Жыл бұрын
तुम्ही ipc section 166 try करून पहा ना. ..
@suyogok Жыл бұрын
166 अदखलपात्र आहे.
@suyogok Жыл бұрын
मुळात सदर FIR ही पोलीसांच्या अज्ञानतेचा फायदा घेवून नोंदविली आहे. त्यामुळे इतर अदखलपात्र कलमे लागू होत नाहीत.
@viahaldharkar8716 3 ай бұрын
सर अशा परिस्थिती मध्ये काय करायला पाहिजे@@pralhadkachare-legalliteracy
@ds4news275 2 жыл бұрын
माहिती अधिकार अधिनियम 21 प्रमाणे जर जनमाहिती अधिकारी ह्यांनी केलेले कार्य सदभावना पूर्वक नसेल तर कोणतीही परवानगी घेण्याची गरज नाही.ललीताकुमारी v/s स्टेट ऑफ बिहार , सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आहे
@pralhadkachare-legalliteracy 2 жыл бұрын
हा निर्णय माझ्या वाचनात आला नाही,
@manoharshirsole3364 Жыл бұрын
खूप छान मार्गदर्शन सर, जर एखाद्या शासकीय कार्यालयात फाईल गहाळ झाली असल्यास,त्याविरुद्ध महारष्ट्र शासन सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम नुसार fir दाखल करता येईल का,कृपया मार्गदर्शन करावे.
@pralhadkachare-legalliteracy Жыл бұрын
हरवली असेल तर करता येईल, मुदाम गहाळ केली असेल तरी करता येईल.
@manoharshirsole3364 Жыл бұрын
जात वैधता समिती ने कागदपत्र शोध घेतला असता आढलून येत नाहीत असे पत्राद्वारे rti मध्ये कळविले आहे .आपल्या सांगण्यानुसार मी सर्व बाबी पुर्ण केल्या असून आयुक्तांनी आदेश देऊनही कागद पत्र पुरवली नाही.
@sachinbankhele9428 2 ай бұрын
शास्किय अधिकारी. मअजेत
@vastavpost 6 ай бұрын
सर आपला मोबाईल नंबर मिळाला तर सहकार्य होईल..
@pralhadkachare-legalliteracy 6 ай бұрын
First contact thru email legalliteracy1@gmail.com
@azimshaikh9704 Жыл бұрын
आयोगाकडे जाण्यास काहीच अर्थ नाही,कारण तिथे 2 ते तीन वर्षे नंबर लागत नाही
@ExploreTheWorld-jc7rl Ай бұрын
Very nice video ❤
@shankarshingote1646 2 жыл бұрын
कलम 18अंतर्गत तक्रार दाखल करताना तक्रारी सोबत कोर्ट फी स्टॅम्प द्यावा लागतो का?किती?
@pralhadkachare-legalliteracy 2 жыл бұрын
कोणताही कोर्ट फी स्टॅम्प अथवा शुल्क लागत नाही तक्रार करण्यासाठी कलम १८ प्रमाणे
@justice2908 2 жыл бұрын
@@pralhadkachare-legalliteracy कलम 18 आहे परंतु कोणत्या कायद्याचे आहे
@anilkoshti9497 Жыл бұрын
Sir very good information. Sir i am also in great trouble. I had made application to PMC. But the don't care or afraid of anything. Sir if you are in pune can we meet and discuss over it. Thank you very much
@pralhadkachare-legalliteracy Жыл бұрын
Write to : legalliteracy1@gmail.com
@amolkomawar1487 11 ай бұрын
जाणून बुजून चुकीची माहिती किंवा माहिती लपवून ठेवली असल्यास त्या अधिकाऱ्याविरुद्ध तात्काळ कारवाई कशी करावी
@pralhadkachare-legalliteracy 11 ай бұрын
त्या जन माहिती अधिकारी यांचे वरिष्ठ यांचेकडे लेखी तक्रार करणे, तसेच दुसऱ्या अपीलात हा मुद्दा उपस्थित करून दंड व विभागीय कारवाई करण्याचा आग्रह धरणे.
@rajendrachavan38 Жыл бұрын
गहाळ फाईल बाबत 10-12वर्षे पाठपुरावा करूनही गुन्हा दाखल करणेस टाळाटाळ होत असल्यास नागरिकांना fir दाखल करता येऊ शकतो काय?
@pralhadkachare-legalliteracy Жыл бұрын
शक्यतो त्या कार्यालय प्रमुखाला एफ आय आर दाखल करायला भाग पाडावे.
@sandipshinde7007 2 жыл бұрын
शासन परिपत्रक आहे का सर
@anilbombale5195 2 жыл бұрын
1988 चा पुनर्वसन कायदा जी आर पाठवा सर
@pralhadkachare-legalliteracy 2 жыл бұрын
??
@vedantkolhe7872 Жыл бұрын
Sir tumacha nabar pahije
@pralhadkachare-legalliteracy Жыл бұрын
Please mail to : legalliteracy1@gmail.com
@roshnawalgude18 8 ай бұрын
सर तुमचा मो नंबर मिळेल का
@pralhadkachare-legalliteracy 8 ай бұрын
Contact through mail........ legalliteracy1@gmail.com
@SourabhThopate 2 жыл бұрын
खुश खरेदी ने झालेली खरेदीखत कलेक्टर दुरुस्त करता येते का कोणते कलम आहे यावर विषयावर माहिती व्हिडिओ बनवा
@pralhadkachare-legalliteracy 2 жыл бұрын
कलेकटर कडे कशाला जाता, ज्याला खरेदी दिली त्याला घेऊन सब रजिस्ट्रार ऑफिस मध्ये जाऊन दुरुस्ती लेख नोंदवून घ्या. सोपे आहे,वत्यात काही अडचण यायला नको.
@lokashahibharat2327 2 жыл бұрын
Dude appealavar birney khou ushirane hoto
@pralhadkachare-legalliteracy 2 жыл бұрын
हो दुसरे अपिलाचे निर्णयाला खूप उशीर लागतो. त्याला दुर्दैवाने कालमर्यादेचे बंधन नाही.
@rajkumarbhore3044 2 жыл бұрын
सर, काही लोक जाणीवपूर्वक सतत माहिती मागतात, माहिती देऊनही चुकीची माहिती दिली, अर्धवट माहिती दिली असे पत्रव्यवहार करून त्रास देतात, काय करावं
News18 Lokmat
Рет қаралды 43 М.
TV9 Marathi
Рет қаралды 15 М.
Pralhad Kachare - Legal Literacy विधी साक्षरता
Рет қаралды 11 М.
Path-Purava
Рет қаралды 10 М.
RTI MAHASANGH
Рет қаралды 25 М.
Pralhad Kachare - Legal Literacy विधी साक्षरता
Рет қаралды 6 М.
Maharashtra Varta
Рет қаралды 5 М.
Pralhad Kachare - Legal Literacy विधी साक्षरता
Рет қаралды 27 М.
TV9 Marathi
Рет қаралды 49 М.
RTI MAHASANGH
Рет қаралды 41 М.