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मोदी सरकार जिन लेबर कोड्स को लेकर आ रही है उसके लागू होने से नई यूनियन बनाना मुश्किल तो हो ही जाएगा, बल्कि बनी बनाई यूनियन की मान्यता भी समाप्त करने का अधिकार प्रशासन को मिल जाएगा। श्रम मामलों के जानकार एवडवोकेट और टीयूसीआई के अध्यक्ष अमरीश पटेल बता रहे हैं।
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