Breaking News: धारा 498A को लेकर Supreme Court ने की टिप्पणी | Matrimonial Laws | Latest | SC

[@SureshKhuntia-1993]

भारत में पुरुष आयोग की जरूरत है.

[@shaktimaan1064]

Our judiciary is confused between feminism and patriarchy. On one side, it is extremely feminist and on another side, they are using patriarchal idea of women being responsibility of men if there is question of financial maintenance. But they completely ignore the fact that if maintenance is right of women, then 1st to protect mentally and morally husband and his family is the primary responsibility of wife. If she is not performing that responsibility, hurting husband and his family, then she automatically loses the right of financial maintenance. Courts are not extortion fraud approving centres in the name of maintenance and alimony. The litigants and also the judges themselves should keep this thing in their minds while dealing in matrimonial cases. Courts are there for justice and not to give maintenance to all litigants in General. Courts must not promote narcissistic tendencies and paracytic attitude of women in that way. Today’s society is different from earlier times. Today there are more employment opportunities for women than men, and men Women are considered equal. So Courts must change their habit of giving maintenance in general to women just because they are women. Neither the language nor the spirit of the law says that maintenance should be based on the lifestyle of the spouse. But it has been made so by the pseudo-feminists so-called legal experts crept in the law ministry and Courts. Because if lifestyle is made base of maintenance, then the marriage institution will be started to be seen as source of wealth mine only by the greedy people. How can the legal system of a benevolent enlightened democracy can promote the fraudulent tendency of the greedy people? So only and only the reasonable basic need should be granted to the spouse for maintenance of life or leave the relation with adjustment or start earning on her own. Equal status, equal status, equal status is nothing but illegitimate fraudulent greed of the greedy people. In today’s society, the self centricity or narcissistic tendency or love to live independently in full comfort zone has increased enormously. In this situation, female tendency to leave the partner and leave independently in her own comfort zone without any adjustment upon exploited income from husband is also increasing. Courts and lawmakers/legal system and women commission must not promote these tendencies among women. Courts must get read of the jurisprudence. Which says wife is the responsibility of husband. For young ladies, there is no dearth of job in modern time. If at all any maintenance is to be given to unemployed spouse, it should be based on the primary reasonable need of the spouse and not greed of the spouse. Long story cut. Lopsided law or lopsided approach of legal system kills the justice and environment of trust in the society. This has to be understood and stopped by Courts and lawmakers. Bahot ho gaya ek tarfa kanun. Bahot ho gaya. Enough is enough now we want justice for men.. Women, please stop missuse of law, courts, please stop cruelty by adopting one sided false jurisprudence

[@rishikantgoswami2244]

बड़े बड़े न्यायाधीश, नेता और अमीर व्यक्ति तो बच जाएंगे सामान्य पुरुषों का क्या होगा। बेंगलुरु का सभी पुरुष समाज बाहर आयें अतुल सुभाष को न्याय दिलायें।

[@krishnatiwari8569]

टिप्पणी करने से काम नहीं चलने वाला है अब।

[@im_voldemort]

Common citizen ke khilaaf 3 crore + 80,000 per month ka punishment & judge ke khilaaf sirf TIPPANI. Judiciary is the biggest Mockery in this country

[@rajeshkulkarni759]

​@@im_voldemort ऐसे जज तो टोल नाके पे ही रखणे लायक है

[@vinaykumarsinghgautam3289]

चेतावनी नही बदलाव जरूरी है

[@vinaykumarsinghal6390]

केवल टिप्पणी!

[@rahulawarkar1388]

चेतावनी से क्या होगा ये धारा रद्द कर देनी चाहिए😢

[@ratnesh4727]

सिर्फ चेतावनी ही दे सकते है सुप्रीम कोर्ट 😂😂😂😂

[@RajatkingNag]

Court aur judges and lawyer ki kamai band ho jayengi 90% divorce yahi log karate hai

[@rishikantgoswami2244]

बेंगलुरु में पुरुष समाज बाहर आयें और अतुल सुभाष को न्याय दिलायें, अभी नहीं तो कभी नहीं।

[@MATHSBYRBYADAV]

Bhai Atul Subhash Bihar ke samastipur dist ka tha Bengaluru me job karta tha

[@deepakaryagwl4650]

बैंगलोर में नहीं......पूरे देश में करना होगा

[@ecerahuljain]

Bhai purush samaj keval banglore m hi rhta hai kya

[@Bhartiymulnivasi]

पुलिस को आर्मी रूल के तहत सजा होनी चाहिए अगर पुलिस गलत करती है.

[@ramanandyadav2452]

ग़लत केस दर्ज करना अपराध बनाना चाहिए पांच साल जेल बिना बेल और पांच लाख जुर्माना भी सबको राहत मिलेगी

[@shankarjangid1727]

आधे केस पुलिस खत्म कर सकती हैं पर कमाई यही से शुरू होती हैं गिद्ध लूट हर पायदान पर

[@priyankadubey462]

पहले पुलिस फिर वकील और कोर्ट्स पूरा सिस्टम लूटने बैठा है । मैंने कोर्ट में सुना है कि सब बिज़नेस है वो भी एक जज के मुँह से । सब मिलकर फेमिनिस्ट के हक़ में फ़ैसला सुनाते हैं ।

[@RajkumarMaurya-n8s]

पुरुष आयोग बनना चाहिए

[@gurdevkumar7279]

सब झूठ है Sc की कोई नहीं सुनता, न high कोर्ट न ही फैमिली कोर्ट, जज बोलते हैं, sc का ऑर्डर sc में चलाना यहाँ नहीं

[@members__p]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दहेज प्रथा कानून पर संशोधन होना चाहिए एक कानून कांग्रेस पार्टी के बने हुए हैं सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होता है यह कानून दहेज प्रथा झूठ कैसे लगाए जाते हैं

[@Jay-hz8bp]

Justice for Atul

[@samrat55934]

Tippani se kya hoga , jo judge hai usko arrest karo , nikita singhania , uski maa aur bhai k bhi arrest karke jail mey dalo

[@manisharoras121]

All are corrupt ,no action will be taken.

[@manisharoras121]

After 2 month everyone forget.

[@neemasudal7981]

Usko bi kuch shar mil raha hoga tabi tho kah rahi thi ki Etna paysa to dayna padyga

[@PK-td9kb]

Tumhare kehne se khud mra hai muhh chupane ke dar se ilzaam bibi par

[@surenderkumar6625]

टिपण्णी कर दी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लेकिन इसका समाधान क्या जानता निकालेगी।

[@smitaghia443]

Those who misuse should be arrested..

[@Edutainmnt]

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात जिला कोर्ट मानती नही है??🤔🤔

[@user-py9um4pr2d]

भारत में पुरुष आयोग बनाया जाए तुरंत।

[@examlogic1309]

चेतावणी से कुछ नहीं होगा.. क्या सचमे कोई स्टेप्स उठाये जायेंगे 😌

[@raghvendrasharma6298]

होनी चाहिए। चेतावनी दी। किया कुछ नहीं। यह कोर्ट है? कोर्ट गलत को दंडित नहीं करे इसे क्या कहा जाए।

[@laxmanramram539]

अतुल भाई साहब को न्यायमिलना चाहिए

[@mayurpathre6619]

अब आदमी तो चला गया हैं बाकी हैं क्या

[@gurdevkumar7279]

सजा बाकी है

[@AbhinavKumar-hv2nn]

चेतावनी😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[@msk6681]

वाह, एक खुबसूरत न्यायिक फैसला, भारतीय परिवेश में दहेज को लेकर उत्पीड़न का झुठा आरोप अक्सर किसी परिवार के बिखराव का कारण बनता ही जा रहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय वैवाहिक कानुनों के दुरुपयोग को रोकने में मील का पत्थर साबित होगा ❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉, जय महाकाल।

[@dkcomedyfan]

एक नया कानून बने कोई औरत दहेज प्राताडना आरोप लगाये उसमे जाच बैठे जो झूठा हो लडका हो या लड़की उस पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाय और १ लाख रुपये १ साल कारावास तो कोई झूठा केस नहीं करेगा

[@pujakumar6023]

19 crore jurmana ho jutha cases mein

[@satyamraj8891]

फैसला कुछ भी नहीं लेंगे कि क्या इसमें बदलाव आए बस टिप्पणी करते रहेंगे और ऐसे ही अतुल जैसे कितने ही इस धारा का शिकार हो चुके है और आगे ही होते रहेंगे

[@travelwithabdul9794]

Justice is Due

[@ASHISHGUPTA-mk4ic]

Save Son save men

[@prashantgupta7413]

इनके ऑर्डर नही मानते पुलिस चेतावनी कौन मानेगा 😃😃😃😃 अब तक कितने झूठे दर्ज करवाने वाले को सजा हुई

[@BhagirathGurjer]

सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं किया तो समाज में। बहुत बड़ा बिगाड़ हो सकता है।

[@joginderpal745]

किसी भी केस की सीमा होनी चाहिए तरीक पर तरीक नहीं

[@Ganu268]

Supreme court ne sansad main 498A restructuring k liye kehna chahiye government ko

[@ravijeeverma876]

Supreme court khud hi itna shakti sampann hai ki kanoon mei jo ghatiya provision ha usko scrap kar de

[@daljeetsingh8842]

India ki court kachhari mein 498 406 mahilaon ka aatankwad chal raha hai aur misuse ho raha hai

[@acchelalprajapati9838]

Veri good main bahut khush hun is niyam se

[@aghoribaba8736]

अपने जज पर भी कुछ कहो। घूसखोरी से कब तक अपना घर चलाएंगे।

[@ashishranafromrishikesh2379]

Strong men commission needed 😡😡😡

[@pradeepsharma5178]

सुप्रीम कोर्ट चेतावनी देता रहेगा होगा कुछ भी नही जिन कानून का दुरुपयोग हो रहा है उसे या तो खत्म करो या फिर उसका दुरुपियोग् करने वाले मुविकल और वकील दोनो पर सख्त से सख्त कार्यवाही का प्रावधान हो ।

[@DEV-OP-OFFICIAL]

टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट को लॉयर कोर्ट ही है सुप्रीम कोर्ट। पुरुष आयोग बनाना बहुत जरूरी है सरकार को

[@ajaybhattacharjee7644]

Hon'ble Supreme court several times did caution but courts below Hon'ble Supreme court doesn't comply.

[@vijendra575]

We need action from supreme court against women.... Not warrning

[@Sk.studuypoint]

98% Ladies 498a,125, domactic voilance ka misuse kr rhi hai.

[@singhgarajna7089]

बहुत सही है कहा आपने आप का बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी

[@pintuchoudhary8300]

जो जज अपने नीचे बैठे ऑर्डली, पेशकार को रिश्वत लेने से नहीं रोक सकता वो क्या करेगा

[@dhunjadigitalstudiodunidun510]

Kanoon ka durupyog karne Wale per kathor kaarvayi honi chahie

[@shivammurari9493]

कानून भ्रष्ट है जज के सामने रिश्वतखोरी होता है तो कौन सा कानून

[@SalmanKhan-zu1sk]

Bahoot khushi ki baat hai👏👏

[@sandeepkumar-qx7tm]

Totally miss use Kiya ja raha hain 498 A ka

[@SKStudyGuru]

Justic for atul subhash 😢😢498a ka misuse ho rha.

[@vickyagarwal6563]

Sirf tippni se kuch ni hoga.. maintance law khatm kro...

[@abhisheksoni8317]

बहुत सुंदर निर्णय। चलिए कम से कम भाड़ जज जागे तो सही। नही तो ये अन्धा कानून क्या भारतीय पुरुषों का भला करेगा।

[@veersingh8611]

धारा 498 महिला पीड़ित है तो महिला की सुनवाई हो और पुरुष पीड़ित पुरुष की सुनवाई हो डिसीजन एकदम दो या तीन जज की बेंच फैसला सुनाया पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जाए पक्ष दोनों का सुनना चाहिए पीड़ित पक्ष जो भी हो उस न्यायमिलना चाहिए

[@suchitadwivedi7113]

Sabhi peedit arthik roop se etane majbut nahi hote ki wo suprim court tak pahuch sake

[@suchitadwivedi7113]

Parwarik mamale bahut hi senstiv hote h ,rishte nibhana asan nahi hota , ye sanskar hume beti aur beta dono ko dena chahiye tabhi rishte chal sakate , hai

[@pinkujanth6650]

उचित निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का आपके चैनल को भी आभार खबर दिखाने के लिए

[@ajaybhatnagar9081]

यह मामला अभी तक सोशल मीडिया पर ही दिखाया जा रहा है। नैशनल टीवी चैनल्स अभी तक चुप है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है l सभी को मिल कर इस व्यवस्था के विरुद्ध सड़कों पर उतरना होगा।

[@jitendraprajapati1366]

आप सही हैं हमें एक जुट होना होगा

[@devendersingh-x6s]

TV channel walo se bkwas kitni hi krwa lo

[@jitendraprajapati1366]

@@devendersingh-x6s sabko ek ek jut hona hoga

[@Edutainmnt]

मैनटेनेंस(पैसे) देने का कानून फर्जी मुकदमो की जड़ है??🤔🤔🤔🤔

[@maheshpeepaliwal6229]

Purush aayog Banna chahie

[@ishukumari2715]

इस पर दोनों पक्षों को नार्को टेस्ट होना जरूरी

[@MotoVlogger55]

टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा, ये क़ानून ही खात्मा करने की जरूरफ है.

[@atulsingh-fb7ri]

जो सिस्टम का उत्त्पीड़न है वो कोर्ट क्वू नहीं संज्ञान मे ले कर बात कर रहा दूसरा जो जज पैसे मांग रही थी उन पर कार्यवाही क्यो नहीं हो रही

[@vaseeullahkhan4349]

कल कोई in वैवाहिक कानूनो के खिलाफ जाकर कुछ करेगा worship act की तरह तब कोर्ट क्या करेगा?

[@aashishshukla3162]

Nyalya ❌ Vaishyalay 👍

[@sunitatendulkar1925]

झूट केस दर्ज करणा उस झूट पर पैसे के लिये कोर्ट का उपयोग करणा इस पर भी शिक्षा मिल नि चाहिये

[@shivmobilesagar7102]

सुप्रीम कोर्ट कडून चेतावणी नाही पाहिजेल आम्हाला पुरुष आयोग पाहिजेल आणि जे गुन्हा दाखल केले असेल पुरुषा वरती ते जर खोटे ठरले तर महिला वरती पण कारवाई झाली पाहिजे. पुरुषांना पण न्याय भेटला पाहिजे

[@Indianglamvideos]

अभी तक चैतावनी ही दी है 😂😂😂

[@pc5342]

Supreme court bolegi durupyog ho raha.....karegi kuch nhi.

[@jraj2665]

टीपी करने से कुछ नहीं होता आज कानून में बदलते की जरूरत है

[@AmitKumar-oj4zo]

जजों की कमाई का सोर्स है , ये कानून ।

[@sanghdeepjadhav8641]

Family Court Per Kab karvaye Hogi

[@baljinderkumar4479]

सरकार को एक आसान सा कानून बनना चाहिए। जब मियां बीवी की नहीं बनती, आपस में नहीं रहना चाहते। उनको एक सैंपल सी डाइवोर्स की कॉपी दी जाए। उसमें कोई लेनदेन कोई पैसे का भी नहीं होना चाहिए।

[@Twilight712]

जब आदमी मर जाता है तब धारा रद्द क्यू होती है ये पहले क्यू नही huwa ..

[@RAJEEVKUMAR-ut5cj]

Result chahiye chinta vyakt karne aur tipani se kaam nai chalega

[@shivmobilesagar7102]

जिस न्यायाधीश ने घुस मांगी और कार्रवाई ठीक से नहीं की उसको भी जेल होना चाहिए

[@yogeshwarkahar2455]

पुरुष न्याय आयोग बनाना चाहिए

[@rajtoshvlogs1279]

सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आलोचना करने के लिए ही बना हुआ हो ऐसा लगता है अन्यथा इस धारा को कबसे असंवैधानिक घोषित कर दिया होता।

[@patience_passion]

Supreme KOTHA

[@atasichatterjee3231]

Purush ayoge required

[@vijayparihar2264]

ये 100% सत्य हैं कि पुरुषों पर झूठे केस कर के बहुत ही अन्याय अत्याचार हो रहा हैं, जल्द से जल्द पुरूष आयोग का भी गठन हो 🙏🙏🙏

[@itsPratiksha4]

498A Dv aur 125 Law band hona chahiye

[@siddharthasinha7074]

Main culprit is law 498A Just abolish it to get justice for everyone.

[@NeelamKhatik-j3b]

Plz sabhi ladke 498A ka virodh kro nhi to ese kai ladko ki jindagi barbaad hoti hai

[@devendersingh-x6s]

Jhuthe case krne wali wife ko sja honi chahiye

[@ManojKumar-to3ll]

498A kanun se out hona chahiye. SC sirf bole nahi Action lena chahiye.

[@dayaramgurjar6142]

क़ानून में बदलाव की ज़रूरत हैं

[@pradeepsharma5178]

सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन की अनदेखी कर झूठा मुकदमा बनाने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं केवल चेतावनी क्यों।

[@NaitikMishrasmartboy143]

Bahut badhiya

[@itsPratiksha4]

Aaj k time Court me 100 me se 50 Case yahi chal rahe hai aur 90% Fake case hote hai 498A Dv aur 125 Law band hona chahiye

[@ArifKhan-sr6jb]

Justice for Atul bhai

[@upendrasingh5548]

Supreme court administration great 👍👍 hamara bharat bhumi

[@SatyashilprakashVerma]

❤right equality

[@ashishk.dubey8364]

Wah wah

[@aryanaryan3752]

Mentenence totaly band hona chahiye

[@prabhatkumarsharma4245]

We want justice for Atul subhash ji......... Justice is Due....????????????????????????????????????????????????

[@shinebonngrayan4187]

Justice for men

[@pradeepsharma5178]

केवल चेतावनी क्यों कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे है माननीय सुप्रीम कोर्ट के।

[@deepakaryagwl4650]

पुलिस जांच करेगी❓❓❓🤣🤣👌👌👌👌👌👌👌🙏🙏🙏🙏 पुलिस पैसे खा के कुछ भी केस बना देती हे......

[@AlamAahemadShaikh]

धारा ही रद्द करो ना 😢😢😢😢😢

[@DreXo-xe]

जिस दिन 498 A की रिपोर्ट को गलत पेश करने पर जांच अधिकारी को सजा मिलनी शुरू हो जाएगी बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा

[@RadhagobindRauta]

498a ko reject karana chahiye....

[@chandanaarya6894]

जब सुप्रीम कोर्ट सब कुछ जानते हैं तो कानून में बदलाव क्यों नहीं ला रहे हैं बंद करो 125 फिर दर्ज होने से पहले कैसे की जांच हो