Mudda AapKa: EWS hearing - SC upholds 10% quota | 07 November, 2022

[@nayansonkar9555]

बेहद शानदार चाटुकारिता भरी चर्चा रही सभी आमंत्रित सदस्यों को हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आभार। चीफ जस्टिस ललित और भट्ट सर के पक्ष को सभी चाटुकार सदस्यों ने बड़ी ही निष्पक्षता और ईमानदारी से गायब कर दिया ।मतलब साफ है कि ईमानदार मीडिया का समय पर भुगतान कर दिया जाता है।

[@neerajsaini6941]

कोई भी चर्चा करता obc/SC or st ko belong nahi karta to baat kyon karega obc, st ya sc ke pakchha ki

[@DinesH_meeNaa]

ST, SC में क्रमिलियर, नॉनक्रिमिलयर का प्रावधान होना चाइए क्योकि आरक्षण का लाभ सक्षम और शिक्षा के परिपूर्ण एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ उठा रहे हैं, लेकिन उसी कैटेगरी में कई परिवार को दो वक्त की रोटी नसीब नही हो रही हैं और उन तक शिक्षा की जागरूकता तक नही हैं। तो ऐसे में विशेष प्रावधान होना चाइए जिससे गरीब और जो आरक्षण के हकदार हैं उनको भी न्याय मिल सके। इसके लिए सरकार जरूर कदम उठाए।

[@aapkgsinspiration7485]

Bilkul sahi kaha aapne sir 🙏

[@abhyutthanam7056]

Aapke jese bahut kam log milte hai ....bhaisahab Wrna aarakshan me kch bdlaav ya sansodhan ki baat kr le ....to log mrne marne ko tyaar ho jate hai....

[@manjeshsingh7932]

100%सही

[@ramjeetkumar5176]

अपना अधिकार को समझो और उसके बारे में जागरूक करो यही सही है

[@gksquad2024]

@@chanduporte8422 kuki OBC par already hai

[@pnkjkmr]

SC ST मे भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए। इससे जो क्रीमी SC ST होगे उनके बच्चे और थोड़ा-बहुत ज्यादा मेहनत करके और अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लेगे जो की उनके प्रोमोशन के लिए ही बेहतर होगा। और जो गरीब SC ST बचेगे उन्हे बहुत आसानी होगी अपनी परिस्थिती सुधारने मे। मै SC हू। और अपने फैमिली मे जाब पाने वाला और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला सदस्य हू। मै बहुत कठिनाई से ये सब कर पाया हू। EWS का फैसला मुझे सही लगता है। जो की सबको समान करने वाला फैसला है। मै कामना करता हू कि सभी मे उच्च नीच की भावना धीरे धीरे मिट जाये और कोटा के नाम पर एक दुसरे से कभी लडाई न हो। जय हिंद।।जय भारत।।

[@dhananjayojha4750]

बहुत ही स्वागत योग्य फैसला माननीय न्यायालय का आभार और धन्यवाद , इस फैसले से एक समावेशी और न्याय संगत समाज के निर्माण एम विकास में एक महत्वपूर्ण साधन साबित होगा धन्यवाद संसद TV team

[@anupriyamishra1088]

Ji

[@sudeshg2338]

95% general judiciary me h faisala to ektarpha hona hi tha n.

[@dhananjayojha4750]

@@sudeshg2338 आप एक खास तरह के,पूर्वाग्रह के शिकार हैं, इससे बाहर निकलने कि जरूरत है, और आपको , समानता, न्याय, जैसे मूल्यों के व्यवहारिक पक्ष पर चिंतन करने कि भी जरूरत है , गरीबी , भूख प्यास, पीड़ा ये, जाति, रंग और वर्ग देख कर नहीं आते , रहा सवाल आपके अनुसार , 95 prct gnrl in judiciary में तो , मण्डल आयोग , obc आरक्षण और sc &st आरक्षण को, माननीय न्यायलय ने उचित और प्रासंगिक ठहराया था

[@anooppaswan7938]

God bless u & Thank u Ma'am🙏

[@nikhilvyas9633]

ITS A GREAT DECISION BY SUPREME COURT AB LGTA HAI ARAKSHAN KA PAYMANE BADLENGE DHEERE DHEERE AUR JISKO JRURAT HO G USI KO MILEGA

[@640dev]

इससे तो हर स्वर्ण गरीब ही बना रहेगा क्यों की उनके ही चाचा व फूफा ही शासन में बैठा हुआ है।

[@atulchauhanclasses8000]

ओबीसी का आरक्षण भी 8 लाख से इनकम वालों को मिलता है।क्या OBC आरक्षण भी गरीबों को और गरीब बनाता है?😁

[@pratima7932]

Absolutely right

[@Priyankasingh-ic3sq]

Bilkul shi bat

[@kusumfulluke7210]

Right... Paise dekar koi bhi km income certificate bna sakta hain... Bhai

[@preetiparmar7244]

Nichle tabke me jake dekho sawarn bhi garib h or aajkal bhai bhai ka to h nhi neta kya khak sath denge

[@Shivam-sr5ot]

Professor vageswari deshwal Ji ke opinion hi aaj ke time ke liye... Useful hai. Kyuki jo jo SC me panch bar ke Minister hai... Ya grade A ke officer hain Ya industruslist hai unhe kis bat ka category reservation hona chahiye... Be honest to your country. Plz.

[@priyankapatel4748]

Sabhi vargo ki samanta hetu sanrakshanatmak bhedbhav kia ja skta h.... Vipakshi 2 judges ki ray pr v vishleshan hona chahiye tha ....thank you so much sansad TV 🙏🏻🌹🙏🏻👍

[@user-sachGyan98]

Shi baat h

[@anooppaswan7938]

Thank u RSTV🙏

[@rajeshtrivedi3487]

Pehli Baar kisi government ne garib janta k bare me socha. Aur court ne bilkul Sahi decision diya. EWS reservation 💯% right decision

[@Anand_Kumar90]

Sc -St -OBC में समानता हो गया है अब ews भी समान हो जाए फिर चुनाव के बाद सब मिलाकर नौकरी नौकरी चिल्लाना क्योंकि रोजगार सरकार देगी नहीं केवल चुनावी आरक्षण ही देगी।जय हिन्द

[@kumarrajeshlbsnaa1440]

I very🇮🇳proud of🇮🇳sansad tv $sansad tv all team members..... This is very important news channel for any exam... 🙏🙏🙏🙏🙏

[@educultureindia3648]

EWs मे बिल्कुल sc st obc को शामिल किया जाना चाहिए परंतु उनको बाकी आधार पर मिल रहे आरक्षण को समाप्त कर दिया जाना चाहिए । ये सवर्ण जाति को आर्थिक रुप से मिला आरक्षण कोई नया थोडे है इससे पहले भी तो obc को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण मिल रहा था बस तरीका आलग था।अत: माननीय न्यायालय का फैसला सव्गात योग्य है । जय माँ भारती 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

[@RAJKUMAR-dk8ed]

मनुआलय ने 50% आरक्षण की लिमिट तोड़ दी है। अब सभी को आरक्षण की मांग करनी चाहिए पाटीदार, लिंगायत, मराठा, गुर्जर

[@prakashkale7582]

Remove castes....and Class....... after social n economical equality as said by Dr Ambedkar. Nation First👍

[@Beyondthelimit247]

Prof. Deswal has grown my knowledge. Thank you Sansad tv for bringing such a talented people 👏

[@atulshukla9503]

Very good decision of Honourable SC...now it's time ..to same implementation of EWS Reservation..out of ..SC/ST/OBC..qouta limit....same ...10% ..rule should be applied in their respective category...to end ..Nepotism....and ..to make society more inclusive...!!!

[@Bahujan_Mirror]

गजब का संवाद कहा जाता हैं इसे, जिसमें सारे के सारे पैनलिस्ट हा में हा मिला रहे हो, मतलब दुनिया का एक ऐसा निर्णय जिसमें कोई ऐब नहीं और बार बार आपके पैनल में बैठे हुए लोग इसके दूरगामी परिणाम की बात कर रहे है वो यह नहीं कह पा रहे हैं कि दूरगामी परिणाम यह होगा की देश से पूर्णतः आरक्षण खत्म करने के ताबूत में एक और कील ठोक दी गई हैं।

[@BerojgarWithPradeep]

किसी को चीफ़ जस्टिस और किसी को कुलपति के पद की चाह है मीडिया का चरित्र कैसा है जो देश से छुपा नहीं है

[@rahuljha8706]

संसद ने कानून बनाया , राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी और सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया अब भारत में दोषारोपण करने वाले संविधान विरोधी कहे जायेंगे EWS आरक्षण जिंदाबाद, सभी आरक्षण जिंदाबाद

[@bhushankumarsharma9057]

बहुत सुंदर बातचीत हुई सभी मेहमानों के द्वारा। लेकिन सभी मेहमानों ने सिर्फ तीन जजों के द्वारा दिए गए मतों को सामने रखा। यदि विपक्ष के दो जजों के मतों को भी सामने रखा जाता तो और भी अच्छा होता।

[@rajayadav3024]

Yes bhushan sir hm bhi yhi chahte the 👍👍

[@p.k.ranjan313]

Are bhai jo nirnay dia uska opposite dono the bas ye bolna uchit to nahi laga islia nahi boli ...... Waise aap search kar ya newspaper me padh lijiaga

[@chanduporte8422]

Cji bhi विपक्ष में रहे इनके विचार साझा किए जाने थे

[@mayurmaheshwari4465]

सही बात है क्योंकि जो 2 जज ews के पक्ष मे नहीं थे उनमें cji भी शामिल थे उस हिसाबसे भारत के cji का क्या अभिप्राय है वो भी जानना उतना ही जरूरी है । और दोनो पक्ष की बहस भी सबके सामने रखनी चाहिए ताकि देशकी जनता इन न्यूज़ चेनल के जरिये जान सके की क्या क्या राय रही है बेंच के सभी जजो की।

[@tinkugawli4617]

हमारी मीडिया सिर्फ एक ही पक्ष की ओर झुकी हे दूसरे पक्ष को कमजोर ही दिखाते हैं क्योंकि मिडिया को संचालित करने वाले और बहस में हिस्सा लेने वाले लोग पाने स्वार्थ तक ही सीमित होते हे उनमें समानता वाली भावना नहीं होती वे अपने निजी हितों को ही वरीयता देते हैं

[@azadkumar3035]

पूरा डिस्कशन सुनने के बाद हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि अब संसद टीवी भी सरकार के हाथों बिक चुकी है।

[@unknown-mv5vi]

Tmhre hisab se bat ho to sahi ni to galat .....ajib log h

[@azadkumar3035]

@@unknown-mv5vi बात हमारे हिसाब की नहीं है भाई , जब डिस्कशन होता है ना तो दोनों पक्ष के लोगों को होने की जरूरत होती है। यह नही की जो सपोर्ट कर रहा है उसे आप पैनल में बैठा दिए और जो सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको आपने पेनल मे बुलाया ही नहीं । ये कोन सा डिस्कशन हुआ। आज से एक महीने पहले भी इस मुद्दे पर discussion हुआ था, same इसी पैटर्न पर, उस समय भी एक ही पक्ष के पैनलिस्ट को आमंत्रित किया गया था। हमे तो ऐसा प्रतीत होता है है की जब से Rajya sabha TV से संसद TV में कन्वर्ट हुआ तब से तब से लगता सारे एंकर+ पैनलिस्ट v change'हो गया है, ओर दो justice के फैसले का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है, किया वो दोनो जज गलत थे तो उसका v point of view रखना चाहिए।

[@userAnandg]

@@azadkumar3035 👍👍

[@manjeetsehraji1711]

@@azadkumar3035 right dear.. U mentioned right point

[@manjeetsehraji1711]

10 percent reservation is very good but limit should be down from 8 lakhs... Who earns more than 65 thousand rupee per month.. Is he really poor in real mean...??

[@sachinrawat9135]

अब भारत में सभी प्रकार के आरक्षण मिल रहे हैं। सभी खुश रहें। आज से आरक्षण की बहस निरर्थक हो गई है। सार्थक बहस के लिए जाति खत्म करें, फिर देखना सब स्वतः ही सही जो जायेगा।

[@MANISHKUMAR-mf2jr]

Very nice decision by suprime court. But justice for ews category age relaxcassion

[@chanduporte8422]

आर्थिक आधार पर आरक्षण एक व्यापक विचार की उपज है जिसमें समानता के भाव का समावेश है ST,.SC,वर्ग को क्रिमिलेयर के दायरे में लाने का विचार वर्गीय भेदभाव को समाप्त करने में अहम भूमिका निभायेगी , पर चिंता की बात ये है की क्या बैसाखी दे देने से ये आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय प्राप्त कर पाएंगे, हमारे पास विजन क्या है, क्योंकि आर्थिकी, सामाजिक शैक्षिक बुनियाद की आधारशिला है,और ये वर्ग आज भी इन बुनियादी चुनौतियों का सामना कर रहे, इस हेतु, सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, आने वाले समय में यह फैसला, व्यापक स्वरूप धारण करता दिखाई पड़ेगा, जो संविधान को और भी व्यापक विचारों वाला बना देगा जिससे भविष्य में, न्यायिक दुविधा का सामना करना पड़ सकता है,, इस हेतु एक व्यवस्थित मापदंड की आवश्यता है जिससे सभी वर्ग लाभान्वित हो सकें

[@Surya-23]

पहले सवर्ण कहा फिर गरीब कहा फिर थोड़ी सी रियायत दे दी। सच ज्ञानी मानव की महिमा समझ से परे है...🙏🙏🙏😊

[@nandlal6282]

Garib sawarn intension h

[@Surya-23]

@@nandlal6282 इरादा कुछ और ही है बस हम वो नहीं देख पाते जो सचमुच देखना चाहिए...🙏🙏🙏😊

[@googlesharma4477]

@@Surya-23 toh mat dekho

[@googlesharma4477]

@@Surya-23 ankhe fod lo apni

[@Surya-23]

@@googlesharma4477 यही तो समस्या है मित्र। बेहोशी में कुछ दिखता नहीं और होश में दिखने से कुछ छूटता नहीं...🙏🙏🙏😊

[@Re_Start_95]

Thank u sansad tv 🙏🙏❤️❤️

[@sanjaybamniya1405]

St जाती मे भी आरक्षण मे से भी आधा भाग st के गरीब मजदूर, किसान भाई बहन को 10℅ मे से 5℅ ऐसे परिवार को मौका देना चाहिए जिस परिवार मे अभी तक कोई नौकरी नही लगा हो। नही तो जो मीणा लोग लगे है। वह तो आने वाले समय मे भी उनके बच्चो को private school🎒📚. अच्छे कॉलेज अच्छे कॉलज,। मीणा मे भी गरीब है वह तो गरीब ही रहेंगे। न अच्छी शिक्षा और न अच्छा खाना। अमीर अमीर गरीब और गरीब। इसलिए कुछ तो प्रावधान होना चाहिए

[@googlesharma4477]

Bamniya ji mere gaon mein 30-40 parivaar hai SC ke par unme se sirf ek family ko reservation ka fayda mila hai reservation laagu hone ke baad se par wahi par mere aise dost bhi hai Sahar ke SC ke jinke 4 generation se log reservation ka fayda pa rhe hai aur ek hi ghar mein 4,6 logon ko reservation mila hai . Ab reservation mein badlao ki jarurat hai jinko ek baar mil chuka hai jinka social aur economically halat theek ho chuka hai unko reservation nhi milna chahiye warna jo aagey nikal gya hai ST SC OBC mein woh toh reservation ka fayda lega apne bacchon ko acchi education dilaega aur phir se reservation ka fayda lega par gareeb SC ST OBC toh pahle bhi peeche tha aur phir peeche hi chala jaega . Issey toh khaai aur chaudi ho jaegi

[@SonuKumar-mw7zg]

Supreme kotha

[@manojkumarchoudhary3026]

Well Said Deshwal Mam🤘.... 2007 judgement in Colho case arguing for creamy and non creamy layer for St and Sc's is the absolutely need of the hour.... We should demand creamy layer in St and Sc category too🙏

[@babulraj5080]

We all support

[@avinashkumar-td2dp]

fist there should be talk on caste based discrimination and attrocities that surpass their economic status...at social and institutional levels...first there should be equal treatment at every level that is nowhere seen even today.

[@nileshjha5555]

@manoj well kindly enlighten me,, will you ever invite any rich well profile sc in your birthday party or wedding.. Kindly answer sincerely

[@manojkumarchoudhary3026]

@@nileshjha5555 yeah surely.. Why not I will not invite them.. Now they're known by their economical status and not by just their social status.....Even in my village I can see huge changes now

[@nileshjha5555]

@@manojkumarchoudhary3026 well if you can see changes in your village,, than it's great news.. Certainly in my case same old stuff.. The untouchable are kept aside and great level of discrimination takes place

[@RAJKUMAR-dk8ed]

जातिवादी न्यायालय का बिल्कुल सही फैसला

[@manjeshsingh7932]

सरकार को अब ST,SC में भी OBC की तरह क्रिमीलियर लाना चाहिए ताकि उनके बीच में भी कुछ लोगो को अवसर मिल सके ।

[@shashikantdubey8048]

You are 100 % right 👌👌👌

[@chandankumar-jd4cm]

Sahi baat

[@carelessjaipur6288]

8 lacs annual income should be reduce and this income band can be 5 lacs thanks preeti mam

[@abhyutthanam7056]

Sala 8 lakh annual income wala kon gareeb hota hai yaar🥲

[@carelessjaipur6288]

@@abhyutthanam7056 🇮🇳🇮🇳

[@sawai522]

It's 2022 not 2004, land area is also mentioned there

[@binitverma6023]

OBC k creamy layer k liye annual income kitni h bhai?

[@carelessjaipur6288]

@@binitverma6023 more than 8 lacs annual income

[@prakashkale7582]

Remove castes....and Class..... after social n economical equality as said by Dr Ambedkar. Nation First....👍

[@kshitijsingh5216]

Prof Deswal has given very fine points, hats off to her. We need a separate discussion on this topic only with her.

[@chandasingh3044]

यहाँ भी सब सामान्य से है.. बाप दादा की भरे ख़ज़ाने को अय्याशी मे उड़ाने के बाद आर्थिक आरक्षण चाहिए...भला ख़ुद तो मिलता तोहफा कौन मना करता है.... इसलिए ये लोग ews का विरोध नहीं krre... St,sc ko ews शामिल करना ही चाहिए..

[@educultureindia3648]

Aapke baat se mai bilkul sahmat hu kyuki bilkul sc st and obc ko ews me shamil karna chahiye parantu in category ka baki aadhar par mil rha aaraxan nhi milna chahiye. Jai hind 🇮🇳🇮🇳

[@bineshnag6921]

अब सारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमॊ को बन्द कर देना चाहिए और इसी तरह के लोक लुभावन आरक्षण देते रहना चाहिए.OBC को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है,मुझे ऐसा लगने लगा है

[@dhsiaoowkkqpamsjksksk]

Ab obc ka katam ho gya

[@educultureindia3648]

OBC ko kyu dikkat hogi agar unki aabadi kul aabadi ka 54% hai to unko aarakshan bhi 59% me se 27% to hai . Mananiyay nayayalay ka faishala savgat yogy hai .

[@ncert1-102]

Obc को EWS के हिसाब से 27% के स्थान पर 39% आरक्षण मिलना चाहिए नही तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिलकुल गलत है हर उस नेता को हटाओ जो बीजेपी के साथ है जागो गरीबों , पिछड़ा ।।। मगर ये जागेंगे नही क्योंकि 70 साल में नही जगा तो अब कैसे जागेंगे

[@kunalvyasvlogs5485]

Obc 32 % hai aur gen cat me 30% log ate hai

[@ncert1-102]

@@kunalvyasvlogs5485 sir ji please see census 2011 obc population was 52% but the actual population more than 60% । sc,st approx 23%। Maximum population of EWS might be less than 17% । This is why injustice with lower section of society। That is why BJp don't want to publish cast based census

[@jaihind3072]

OBC SC ST ko congress ko support karna chahiye

[@user-44412]

सही है,,, एक आदिवासी व्यक्ति बीजली विभाग में अधिकारी है और उसका वेतन 1,50,000 हैं। उसे अपने बच्चों के लिए भी आरक्षण चाहिए, इसे सरकार क्रीमिलेयर में कब लाएगा।

[@riturajsingh4658]

Nam se pta chal jata hai kon kya bolega Kis aadhar pe 10% diya gya hai Kis aadhar pe 8 lakh Jab ki sar kar khud manti hai ki jo log din ka 35 ₹ kma lete hai wo garibi rekha se niche nhi aate😀😀 Sarkar aap ki hai jo man me aaye karwa do

[@rathodsatishsingh9782]

अब ए sansad tv भी संघी हे। और जिस जज ने फैसला दिया है वो 5 सवर्ण जाति से है ओर फैसला भी सवर्ण को दिया है। इस फैसला मैं 5 जज की बैंच बनानी चाहिए और उसमे sc st obc के जज होना चाहिए फिर chukada देना चाहिए।

[@readerhouse9023]

अगर आर्थिक रूप से गरीब को इसमें शामिल किया गया है तो इसमें तो सभी caste को आना चाहिए ???

[@RaviKumar-kb2qn]

DD news and sansad tv are the channels to watchout now-a-days in order to get proper news and knowledge about the all kind of affairs. Keep it up sansad TV 👍🙏

[@carrydipikazone]

अति उत्तम कार्य

[@premjeetkumar5182]

First of all government must conduct Caste based census. Out of which how many percentage of them are economically backward then percentage of reservation should be given to all category.

[@ashokdaksh931]

यदि कोई sc st OBC के तहत आरक्षण नहीं लेना चाहता लेकिन यदि ews का लाभ लेना चाहे तो सरकार को प्रावधान करना चाहिए। क्योंकि आगर जाति आधारित आरक्षण नहीं लेना चाहता तो वह सामान्य वर्ग में ही आयेगा तो उसे ews का लाभ मिलना चाहिए

[@dharmjeetkumar1214]

आर्थिक आधार पर आरक्षण देश को जातीय कुरीतियों से निकालने में मददगार साबित हो सकता है, मेरा मानना है कि सभी प्रकार के आरक्षण को हटाकर केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए| सभी वर्गों मे आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करवाना चाहिए| सर्वेक्षण का आधार इनकम के आधार पर ना होकर व्यापक होना चाहिए| जिसमें व्यक्तिगत आय, संपत्ति से आए, संपत्ति का ब्यौरा,परिवारिक पृष्ठभूमि पर विशेष ध्यान देते हुए आर्थिक स्थिति तय की जानी चाहिए | सभी वर्गों मे आर्थिक रूप से पिछले लोगों के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण देना चाहिए| |

[@tarunbhardwaj2652]

Ews को 10% से बढ़ाकर 15% करना चाहिए

[@homosapienssapiens4848]

Since everyone is telling his/ her story lemme also tell mine, I'm a SC Category person who'll qualify for EWS if the rules are made even more stringent, in my state Upper Caste people come in every category ie General EWS OBC ST but not in SC, my entire area has been declared as a tribal area thus making Upper Caste people also tribals on paper, the same people hold majority of resources in the area are socially economically educationally well off, reaps both social and reservation benifits, do immense discrimination without any fear of Prevention of Atrocities Act because ultimately they've got a ST certificate through political favouritism, hence we're living a compromised life since 1967 when they were included in the ST list, this is also one view point of the entire story not many are aware about it 🙏

[@vimaltripathi9644]

Superb discussion...Plz sansad tv we want to see this show with preeti mam nd kavindfra sir only

[@thediplomat1994]

सभी एकमत हैं.... पैनल थोड़ा और भी विविध बनाया जा सकता था प्रोफेसर मनोज कुमार झा जैसे लोगों को बुला कर....फिलहाल यह विमर्श का अंत नहीं.. जारी रहेगा.....बाकी दो जजों के फैसलों को भी पढ़ा जाना जरूरी है

[@nirajrakesh62]

आदरणीय मेहमानों की बातो से यह सूचना मिली की जो 3 जजों ने कहा ,समझ कर बोले लेकिन 2 जजों ने क्या काहे कोई जिक्र नहीं हुआ। अस्पष्टता की अवस्कता है क्योंकि sc का निस्कर्षण सर्वमान हैं , 10% आरक्षण दलितब्राह्मण को मिला सही भी हो जो प्रगति के पथ पर है, लेकिन जमीनी स्तर के जांच के हो sc,st,obc की क्या हालिया।

[@chandankumar___8575]

Thanks sansar TV 🙏🏻🇮🇳❤️

[@anandaramana.g.422]

संसद टीवी पर एक बार फिर अच्छी चर्चा। डॉ. वागेश्वरी ने बहुत अच्छी टिप्पणी के साथ इस चर्चा का समापन किया।

[@jotu471]

Mala g elaborated each point nicely!👏

[@nehayadav727]

Excellent discussion...and so accurate knowledge and point of views about reservation👏👏

[@azadkumar3035]

बात हमारे हिसाब की नहीं है भाई , जब डिस्कशन होता है ना तो दोनों पक्ष के लोगों को होने की जरूरत होती है। यह नही की जो सपोर्ट कर रहा है उसे आप पैनल में बैठा दिए और जो सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको आपने पेनल मे बुलाया ही नहीं । ये कोन सा डिस्कशन हुआ। आज से एक महीने पहले भी इस मुद्दे पर discussion हुआ था, same इसी पैटर्न पर, उस समय भी एक ही पक्ष के पैनलिस्ट को आमंत्रित किया गया था। हमे तो ऐसा प्रतीत होता है है की जब से Rajya sabha TV से संसद TV में कन्वर्ट हुआ तब से तब से लगता सारे एंकर+ पैनलिस्ट v change'हो गया है, ओर दो justice के फैसले का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है, किया वो दोनो जज गलत थे तो उसका v point of view रखना चाहिए।

[@skforsage]

75 साल पहले जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत थे जिन्हें उस समय आरक्षण की जरूरत नहीं थी आज उन्हें भी आरक्षण की जरूरत पड़ गई | 75 साल पहले देश में जिन लोगों को फ्री राशन की जरूरत नहीं थी आज देश इतना गरीब हो गया कि लोगों को फ्री राशन की जरूरत पड़ गई आखिर भारत कितनी तेजी से विश्व गुरु बनना चाहता है?

[@SONUKUMAR-gl9vx]

नौकरी मिलने के बाद भी SC/ST के साथ Office या अन्य जगहो पर भेद - भाव किया जा रहा और कितने SC/ST बडे पद है, यहा 100 मे से आज 99 गरीब है।कितने के पास 5 एकड़ जमीन है, कितनो को मान सम्मान है जबकी इनको मान सम्मान भी है,100 मे से एक गरीब है या नही भी, बडे पदो पर यही लोग है तो कहा से बराबर की बात हुई। ये लोग आज भी भेदभाव करते है। अगर बाबा साहब ने जो मांग की थी वो होता, तो आरक्षण का बात ही नही होता

[@omnamonarayan9176]

सुप्रीम कोर्ट का फैसला 👍👍👍

[@krishu2029]

Bhla ho modi ka general walo k baare me socha modi ji jindabad jindabad apko koti koti pranaam🙏🙏🙏🙏🙏🙏

[@PremSinghPanchla]

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपूर्ण फैसला।

[@hII_TeCH_duniyandari]

मेरा एक सुझाव है की डिबेट में एक आलोचक को भी निमंत्रित किया जाया करे तभी किसी भी मुद्दे के सभी पहिलू सामने आते हैं।

[@rakeshpandey3414]

Reservation should be support for weaker section,but not stairs. Dr.B.R. Ambedkar

[@sandeepmishra6614]

Sabhi Samantha adhikar Milna chaiye samanya bhi bharat ke nagrik hai unko bhi samaj me saman adhikar Milna cahiye

[@helpatnextdoor7435]

ObC with 58 % population hv reservation of 27% that is 1/2 . But 15% general enjoys 10% reservation that is 2/3. Waaah bhai waah

[@defenceknowledgeshow]

दो पूरा रिजर्वेशन ही खत्म कर दिया जाए और आर्थिक आधार पर कर दिया जाये, काहे को आपका नुकसान हो

[@phoenix_world959]

Data proof ??

[@harishprabhakar9744]

Gen 30% hh

[@AimStudy663]

@@defenceknowledgeshow itne bde desh me aarthik aadhar par kese milega aarkhasn..bde log fayda hutaynge...isse to achha hai hindu dharm me jo aage jati lgai jati use hata de or fir aarthik aadhar pe aarkshan mile....to kuch baat bne

[@abcexamprep]

More than 90 prcnt covered under 8 lkh limit. The limit should reduced

[@sawai522]

and there's land area is also mentioned. 8 lakh in 2022 is very less

[@sumedhwahule1530]

सरकार ने गरिबी निर्मूलन program जेसे अभियान पुरे भारत मैं चलाणे होंगे । और समाज मैं आंतरजातीय विवाह ,आपस मैं एकता और भाईचारा को प्रोत्साहन देना चाहीये। भारत को industrial hub के रूप मैं परिवरतीत करणा चाहीये , इससे प्रत्येक नागरिक को रोजगार मिलना चाहीये । अगर ऍंसा हुआ तो किसींको भी सामाजिक और आर्थिक आरक्षण देने की जरुरत नही हॊगी।

[@shaktimaan55555]

Ews Age Relaxation 🙏🙏 🙏🙏

[@AArticle51A]

सुप्रीम कोर्ट में आज का फैसला सुनाने वाले सभी जज स्वर्ण, आप लोग चर्चा करने वाले सभी लोग स्वर्ण तो फिर बताओ आरक्षण जाति आधारित होना चाहिए या गरीबी के आधार पर, सभी संस्थानों पर कब्जा किए हुए हो फिर भी आरक्षण चाहिए। आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है ना कि गरीबी उन्मूलन का।

[@LaalanPalanindia]

Thankyou so much ma'am 🙏🙏👍 awesome content

[@OmPrakash-hj3si]

सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित करदिखाया की 9 जाजो की पीड का फैसला 5 जाजो ने कर दिखाया

[@bharatsinghrathore5478]

Jai ho 🚩

[@kajalsrivastava9724]

Waw ...delhi professor so nice explain.

[@RAJKUMAR-dk8ed]

8 लाख सालाना आय वाले Sc St OBC वाले अमीर और 8 लाख सालाना आय वाले सवर्ण गरीब। वाह रे सुप्रीम कोठा

[@Learningeveryday103]

प्यारे विद्यार्थियों मुझे यह बता कर दुख की अनुभूति हो रही है जब किसी व्यक्ति के पास ₹800000 और जमीन मकान प्लॉट है तो उसे आरक्षण की कहां और हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है खाने के लिए दो टाइम का भोजन नहीं है उन्हें तो आज से यह 90% आरक्षण मिलना चाहिए यहां पर जो डिस्कशन हुआ है वह एक तरफा हुआ है क्योंकि विपक्ष के द्वारा या ऑपोजिट लोगों के द्वारा क्या बात रखी गई वह भी कुछ अलग था

[@satyanarayanaparuchuru1639]

All poor people deserves facilities this aspect promote unity feeling in the people

[@tr.bsmeenakarauli8373]

अगर ये फैसला एसटी एससी बनाम सरकार होता तो कोर्ट भी आरक्षण व्यवस्था को असंवैधानिक करार देती लेकिन ये दुर्भाग्य पूर्ण हैं क्योंकि एससी एसटी आरक्षण को लेकर कई बार कोर्ट ने 50प्रतिशत बाहर को असंवैधानिक करार देती

[@omnamonarayan9176]

आरक्षण SC/ST:- 15% / 7.5% OBC Category:- 27% अभी कर्नाटक में sc st को आरक्षण बढ़ाया गया दलित को 15% से 17% कर दिया गया और आदिवासी को 7.5 से 7% कर दिया गया बोम्मई सरकार

[@ankushmaurya7357]

"आरक्षण सही है या गलत "ये अलग बात है लेकिन यह भी ध्यान देना चाहिए कि इसका criteria कम होना चाहिए न 8 लाख बहुत जादा है केवल government job और business man के ही income इस criteria के ऊपर है जो सामान्य लोग हैं वो तो इस criteria के नीचे है और जो वास्तव मे आर्थिक रूप से कमजोर है उनको इसका कोई लाभ नही क्योंकि उनके पास संसाधन की कमी के होने के कारण सामान्य लोगों से कमज़ोर ही रहते है न ......

[@yashtiwari1458]

सही बात कही आपने भाई...... आय 4 लाख होनी चाहिए और जमीन 8 एकड़ होनी चाहिए क्युकी इतनी ज़मीन बाला भी 4 लाख की फसल नहीं उगा सकता 🙏🙏🙏🙏

[@sukhnandanselukar7813]

समान्य वर्ग भी आज से गरीब हो गया है पहले से ,St SC,OBC, गरीबी मैं जी रहा है अब कुछ नहीं हो सकता है गरीब गरीब रह जायेगा और अमीर अमीर रह जायेगा संसद मैं समानता की बात करते

[@RAJKUMAR-dk8ed]

Sc St OBC वालों तुम हिंदू नहीं हो ये सच्चाई जितनी जल्दी मानलो उतना बेहतर है सत्यमेव जयते

[@PRAVEENSHARMA-jy2yw]

Thanks sansad tv

[@PoojaSharma-vy3xo]

Best channel in tha world 🌍

[@ajayshivran8788]

सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्याय संगत निर्णय तब तक देश को नहीं मानना चाहिए जब तक सर्वसम्मति से निर्णय नहीं हो जब दो जज कह रहे हैं यह सही नहीं ह। 3जज कह रहे हैं यह सही है। फिर तो देश में जनमत संग्रह करवा करके इसका निर्णय करना चाहिए

[@sanket3782]

15% लोगो को 10%आरक्षण और 85%लोगोको 49.50% आरक्षण, how's it possible? 🙃 तिनो judge के verdict एकदम हास्यास्पद लग रहे है. तिनो judge आरक्षण विरोधी लग रहे है. 😇 बिना कोई सर्वेक्षण 10 % सर्वन आरक्षण सरकार ने दिया, और suprim court ने उसे वैध् भी ठहराया. कमाल है😇

[@aatmakumar4631]

Nice information channel

[@ajayshivran8788]

दुर्भाग्य इस बात का है कि 1935 के जातीय जनगणना के बाद आज तक एक भी जातीय जनगणना का आंकड़ा सरकारों द्वारा सार्वजनिक नहीं करना भारत की जनता के लिए छलावा मात्र हैं।

[@AsmuBindas0001]

Thank you so much sansad TV..

[@nitinanand_xoxo]

Agree that SCs and STs who are now in good position should taken out from reservation but it should not be done through giving them tag of Creamy SC or Creamy ST. Instead of this, we need to just leave creamy and non-creamy system. For the ones who should be put out of reservation, we should place them in a general category section. As SCs and STs tags welcome discrimination, and discrimination will be there if you declare someone as Creamy SC. The only solution for this it to, give a general category tags to the ones who are from SCs and STs and posses good status. Although in my opinon this discrimination should be end from a initial stage that is from society, we need to teach upcoming generations and also their parents to see SCs and STs as a human. Then only this can solve the problem but for the mean time, above given solution will be most appropriate.

[@politicalanalysisofindia1187]

ज़मीन, संपत्ति सबकुछ बराबर कर दो और जाति खत्म कर दो और टाइटल लगाना बंद हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा।

[@elixir.588]

ग्राउंड पर जाकर देखिए अभी भी भेदभाव हो रहा है टीवी पर प्रवचन देने से समानता नहीं आएगी। अगर इतना ही सही निर्णय है तो दो जस्टिस क्यों असहमत थे ?

[@ramphalprajapati6839]

Think about Manu. How he has destroyed hindu society by dividing into multiple facet. Only one section of our society was made eligible to enjoy 100% resources of nature deliberately. This is the Manuwadi mindset today Sanatan sanskriti is fractured and other faiths are dominating our Vedic structure of living. This is the root cause of reservation requirements and implication. Thanks for excellent discussion. And thanks to Modi ji also.

[@abhaybhandari5138]

from 77.5% merit in 1950 to 40.5% merit in 2022. Looking forward to the day when you have to fall in a reserved category to even fill the exam form.

[@spyadav4060]

Look at the GDP and it's growth in 1950 and 2022 too, today definitely we are better placed to handle situations

[@abhaybhandari5138]

@@spyadav4060 I am not talking about the economy here.

[@gksquad2024]

Civil war? I think it is good option for us

[@changeurlife7020]

@@spyadav4060 Apna jankari ko update kijie bhaia kahne k lie to hum 5 Trillion economy ki or badh rhe hain , But 1950 me world GDP ka 4.2% India k pas Aur aaj 2022 me only 2.5 % To GDP k according to 1950 me hi INDIA better tha aaj se as compared to world level

[@avinashkumar-td2dp]

you can talk about merit when there is equality of opportunity to all....where at society level no one is treated equal.....your concept of merit it too shallow baddy which shows your castiest behaviour...only general catagory candidate dont posses merit if you think so you are suffering with superiority complex.

[@ranikhatun8881]

Very effctive and informative discussion tq sansad tv.😊

[@dileepbhagwani5260]

For those SC and STs those who are economically backward, their should be same provision as that of OBC i.e. creamy layer so the deserving should get reservation not every SCs and STs

[@cutepriyamishra3987]

Thank you so much modi ji 🙏🚩 Jai ho BJP 🙏🙏🚩🚩

[@cutepriyamishra3987]

@Ansuजो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है न तो खुद उसी में जाकर गिरता है। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। Papi modi ji nhi papi tumhari soch hai...

[@cutepriyamishra3987]

@Ansu sala hogi tumhari bahan....

[@iamankaushik]

Transformative constitutionalism