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Muslim Divorce Alimony : मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला | Muslim Law
After the Supreme Court's decision to give maintenance allowance to divorced Muslim women, Jamiat Ulema-e-Hind has come into action and today Jamiat Ulema-e-Hind President Maulana Arshad Madani has called a meeting of the legal team to discuss this decision.
सुप्रीम कोर्ट के तलाक़शुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने के फ़ैसले के बाद जमीयत उलेमा ए हिंद हरकत में आ गया है और आज इस फ़ैसले पर चर्चा करने के लिए जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लीगल टीम की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जायेगा। लीगल टीम की बैठक के बाद जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क़ानून हर धर्म की महिला के लिए है और तलाक़शुदा मुस्लिम महिलाएं भी CrPC की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं।
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