निजामाचे दाखले विचारणारे तुम्ही कोण| आम्ही शिवरायांचे मावळे कॅन्डल मार्च मधले भाषण | मोनिका मातकर

#एक_मराठा_लाख_मराठा
#मराठा_आरक्षण #मराठाक्रांतीमोर्चा #मराठा
निजामकालीन कागदपत्रात कुणबी नोंद असलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. मात्र, निजामकालीन कागदपत्रे कुणाकडेही उपलब्ध नाहीत. परंपरागत शेती व्यवसायाची कागदपत्रे सादर करणाऱ्या प्रत्येकाला कुणबी प्रमाणपत्र देणे शक्य असल्याचे आरक्षणाच्या अभ्यासकांनी म्हटले आहे. तर अध्यादेशात शाब्दिक खेळ करून राज्य सरकार आरक्षण लांबणीवर टाकत असल्याची टीका आंदोलकांनी केली आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींच्या वंशावळीची ‘कुणबी अशी निजामकालीन नोंद असेल त्यांना इतर मागास प्रवर्गातील दाखले दिले जातील, असे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. या निर्णयाला राज्यभरातून विरोध सुरू झाला आहे. कुणबी आरक्षण केवळ मराठवाड्यात देऊन सरकार राज्यभरातील मराठा समाजाला दुर्लक्षित ठेवत असल्याची टीका संघटनांनी केली आहे. मराठवाड्यात १९५० पूर्वीच्या नोंदी मिळवणे कठीण असल्याने सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. अंतरवाली सराटी येथील आंदोलन कायम ठेवत मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. वंशावळीचे दस्तावेज उपलब्ध नसल्याची मुख्य अडचण आहे. सरकारने अध्यादेशात उचित बदल करावा, असेही जरांगे यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या निकषांमुळे कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्यात पेच वाढला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अभ्यासकांनीही राज्य सरकारच्या आदेशातील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. जिल्ह्याच्या गॅझेटीयरचा अभ्यास केल्यास ‘कुणबी’ कुटुंबांचा उल्लेख आढळतो, या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. आता ‘निजामकालीन’ शब्द वगळण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, त्यानंतरही १९६७ पूर्वीचे कुणबी नोंदीचे पुरावे सादर करणे बंधनकारक आहे. सध्या कुणबी नोंदीचे पुरावे असलेल्या कुणालाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळते. त्यामुळे सरकार शाब्दिक खेळ करून आंदोलन दडपत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

[@user-yi1tq8lh5w]

छान भाषण