पांचवीं अनुसूची के निर्माण की बुनियाद पार्ट 1

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Mukesh Birua

Күн бұрын

Пікірлер: 14

@BhimSoren-lk2nz Ай бұрын

आदिवासियों की इतिहास को रिसर्च कर हम आदिवासियों को ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं । जोहार ।धन्यवाद।

@birsalaguri-vo2se Ай бұрын

आदिवासियों की इतिहास को रिसर्च कर आदिवासियों को ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

@sagarkawachi1409 Ай бұрын

❤❤ जब तक आदिवासी समाज के नेता लोग अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तब तक हमारा विकाश नहीं हो सकता है रही बात कांग्रेस और भाजपा की ये दोनों तो मनुवादी भगवा RSS अंधभक्त के सिपाही है तो आदिवासियों की सुरक्षा विकाश का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए अपने अधिकार को को जाने सजग रहे और आदिवासी समाज को जागरूक करने का काम करते रहे ❤❤❤❤ बहुत अच्छा जानकारी दी हैं धन्यवाद आपका sir जी जय भीम जय संविधान जय भारत ❤❤❤

@jaysentudu440 Ай бұрын

Wah O very good information 👍🙏👍

@MongolMurmu-m8p Ай бұрын

Bahut achha

@joharindiaofficial978 Ай бұрын

दुखद है कि आज तक “राष्ट्रीय आदिवासी नीति “ निर्धारित और घोषित नहीं हुई है,आज तक मंत्रालय में मात्र “ ड्राफ्ट “ ही मौजूद है ।

@salomitopno6025 Ай бұрын

Aadiwasi.Jai Jharkhand.

@baldeomurmu2036 Ай бұрын

शानदार । रहस्यमय खजाना और भविष्य की आकांक्षाएं ❤

@bharatatram1776 Ай бұрын

इसलिए आदिवासी लोग प्रतिनिधि को और आदिवासी भाईयों को संविधान पढ़के और समझने की जरूरत है और संघटित होकर अधिकार की लढाई लढने की जरूरत है। अपने दम पर किसी के भरोसे नहीं। उच्च शिक्षित लोगों को सांसद भेजने की जरूरत है अनपढ़ नहीं ताकि आदिवासी समाज का अस्तित्व जिंदा रह सके। एक तीर एक कमान सब आदिवासी एक समान। जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय संविधान।

@jaleshwarbedia7608 Ай бұрын

दूसरी एपीसोड का इंतजार birva दादा

@joharindiaofficial978 Ай бұрын

ब्रिटिश संविधान में “ बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र “ याने इन आदिवासी क्षेत्रों में तत्कालीन “ संविधान” लागु होने के दायरे से बाहर रखे गये थे ।यही आदिवासी इलाक़े अब “ अनुसूचित क्षेत्र “ के विशेष संवैधानिक अधिकार के हक़दार हैं!