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"राष्ट्रिय मुद्दे " में आज हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की। 24 अप्रैल 1993 को संविधान के 73वें संशोधन के ज़रिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज के सपने को असलियत में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया।इसीलिए 24 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने 27वां पंचायती राज दिवस मनाया।73वें संविधान संशोधन के ज़रिये अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनकी जनसँख्या के अनुपात में सीटों को आरक्षित किया गया। महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया और उनके लिए पंचायतों में एक तिहाई सीटों का आरक्षण किया गया। इस संविधान संशोधन के ज़रिये जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार किया गया वो था एक त्रि-स्तरीय ढांचे की स्थापना जैसे (ग्राम पंचायत/पंचायत समिति, मध्यवर्ती पंचायत और तीसरा जिला पंचायत).साथ ही पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया।
ANCHOR: क़ुरबान अली, एडिटर इन चीफ, ध्येय टीवी
GUESTS: नरेश चंद्र सक्सेना, पूर्व सचिव, योजना आयोग
नूपुर तिवारी, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, IIPA
REPORT: KESHARI PANDEY
GRAPHICS: IMRAN KHAN, PANKAJ
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