मसला जातियों के बंटवारे का नहीं होना चाहिए बल्कि मसला संसाधनों के बंटवारे का होना चाहिए,जिसकी जरूरत है उसकी बात होती नहीं बाकी की सारी बातें करते रहते हैं ।
@NoMoreSecrets-nms2 ай бұрын
@@mahenderSingh-ix1eg bahut sahi baat
@DharampalPal-sb8kz2 ай бұрын
आप को दलितों में जाति को नष्ट करना था। आप ने जाति को मजबूत किया। आपकी संख्या भी कम है। न्याय हो रहा है।
@uuiguyfye7ggАй бұрын
Sansadhan hi to hai naukre mai upwargikaren ker k
@milindrupavate17472 ай бұрын
वाल्मिकी पढेगा नही, लिखेगा नही, साफसफाई कार्य के अलावा कावड मे पुरी जिंदगी जायेगा तो वो कैसे आरक्षणवाली सीटपर काबिल होगा तो पहले उन्हे काबिल बनाने के लिये स्पेशल कार्यक्रम सरकार द्वारा करे उसके बाद क्रिमिलेअर की बात करे?
@rmgaikwad86752 ай бұрын
सुप्रीम कोर्ट और अन्य सरकारी /नीमसरकारी /प्राइवेट संस्थानों/राजनीतिक/मंदिरों/मस्जिद /गुरुद्वारा /चर्च etc को भी वर्गीकृत किया जाना चाहिए और वहा पर भी बड़े पैमाने पर एक समाज /समुदाय का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।
@PrathameshKasabe2 ай бұрын
में आज गरीब हूं | मेहनत करके, अच्ची कमाई करके कल अमीर बन सकता हूं |और में चाहता हूं हमारे sc समाज में लोग अमीर बने | क्या अमीर बनने का अधिकार सिर्फ सवर्ण लोगों को हैं?हम sc जाती को सभी सुविधा समान रूप में प्राप्त हैं | चाहे परीक्षा में आवेदन करना हों, सरकारी नोकरी के लिए शुल्क हों, कॉलेज में ऍडमिशन के लिए सुविधा हों, sc के सभी जाती को मिलने वाली सरकारी स्कॉलरशिप हों सभी को समान रूप में मिलती हैं | ऐसा कहना गलत होगा की sc की एक जाती दुसरी जाती पर अन्याय करती हैं | sc की एक जाती sc की दुसरी जाती को सुविधा का लाभ उठाने सें रोकती हैं ऐसा कभी हुआ नहीं| ऐसे में sc की जो ज्याती ज्यादा पढेगी, मेरिट हसील करेगी वह जाती अपना विकास करेगी | भविष्य में जब पायल तडवी, रोहित वेमूला, हाथरास के बेटी इ. साथ ज्यो अन्याय हुआ वैसा अन्याय sc के लोगों के साथ होगा तो कोई भी sc बढी संख्या में आवाज नहीं उठा पायेगा | इसलिये वर्गकरण के बजाय युनाइटेड रहना अच्छा होगा | sc की सभी जाती आपस में good education लेकर, अपना रहन सहन सुधारकर स्वाभिमान की जिंदगी जिये | बाबासाहेब का मार्ग अपनाए | classification का virodh करें |
@PatelDhirubhai2 ай бұрын
योगेन्द्र यादव जी को दलित और आदिवासीयों की भावनाओं का आदर करना चाहिए । ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान के विरुद्ध है । फुट डालो शासन करो का मकसद साफ दिखता है । हमारा संविधान जातिगत आरक्षण की अनुमति नही देता है ।
@bagbandasgautam7342 ай бұрын
Vo n to dalit hai usko vo nahi sajhege vo manuwad or jati ka bhedbhav chhuaachhut ka Dan's nahi samjhege ghodi par chadane par poochh rakhane par pani pine mandir par chadne Jan bhi le li jati mahilawo ka balazkar ye sb adhiktar chamber jati ke sath hota hai.chamar jati sankhya bhi daliton mai sabase jayada hai yogendra ji ko .e.w.s.or..n.f.s. nahi dikhata hai daliton mai jo peeche rah gay.hai unke chamar dosi Nahi.esmen manuwad or sarkar.dosi hai unki sajish Rahi hai yogendra ya to jankari nahi ya jannoojh Gyan pel kar gumrah kar rahe hai
@PatelDhirubhai2 ай бұрын
@@bagbandasgautam734 आपकी बात सही है।
@avisekroy49372 ай бұрын
@@bagbandasgautam734this same sub categorization could have been applied in the general category also, to give 10℅ ews reservation. Let's see how he would have rected, as it would also help the lower section of general category, but that case he won't speek, all this experiments are done in dalit communities
@rameshchouhan652 ай бұрын
सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक फैसला कैसे दे सकता है?
@PatelDhirubhai2 ай бұрын
@@rameshchouhan65 नही दे शकता है, मगर अपनी मनमानी कर के असंवैधानिक फैसला दिया है । हालाकी यह अंतिम फैसला नही है, यह अब 9 जजों कि पीठ तैय करेगी कि SC/ST मे वर्गीकरण और क्रिमिलेयर होगा या नही होगा ।
@babitagautam59362 ай бұрын
योगेंद्र जी आपने क्या सही से विश्लेषण किया है, आप जैसी सोच वाले लोग अगर ऐसा सोचने लगे तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आरक्षण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो अति शुद्ध लोग हैं उनसे पूछ कर देखिए कि वह कितना कुछ सहन करते हैं उन्हें आज तक भी सामाजिक न्याय व सम्मान नहीं मिल पा रहा है चाहे वह प्रोफेसर या जज बन गए हो आज भी लोग उन्हें तुछ नजर से ही देखते हैं, उच्च जाति के लोग उन्हें किराए के लिए मकान तक नहीं देते हैं उन्हें हर क्षेत्र में कम आँका जाता है धन्यवाद अजय कुमार जी और योगेंद्र यादव जी🙏🙏
@Avinash.rajput622 ай бұрын
To ye batao aap hi kah rhe ho log jati ke nam par छुआछत karte hai to jati ko khatam kar dena chahiye sarkar to chahti hai ki logo ko इनकम के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए
@RkPrajapati-ip7hi2 ай бұрын
OBC, sc, st का आरक्षण, का अभ्यर्थी न मिलने पर, भले ही, किसी भी आरक्षित वर्ग को दे दिया जाय, लेकिन, जनरल को किसी भी हालत में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए, ...?
@sanketbhalekar65182 ай бұрын
Sub categorisation ka kya fayda hua phir Categorisation ki zarurat hi nahi hai
@srmaurya55072 ай бұрын
जाति जन गणना के बिना इस फैसले का क्या महत्व है??
@ashokbhagat79412 ай бұрын
आदरणीय सरजी, मैं रिटायर्ड शिक्षक हूं। जब नोकरी के लिए परिक्षा हुयी थी तब मैं ओपन मेरिटमें आया था मगर पूरे नोकरी में मुझे एस. सी . की जाती लिखनी पडी थी।
@PradeepKumar-pb7rv2 ай бұрын
Tujhe fir bhi apana aulad ke liye arkshan chahiye
@alexdeambros51032 ай бұрын
@@PradeepKumar-pb7rvतेरा पापा मंदिर मे आरक्षण ले रहा है उससे दिक्कत नहीं है पर यहाँ एससी के आरक्षण लेने से दिक्कत है।
@PradeepKumar-pb7rvАй бұрын
@@ashokbhagat7941 और मैं तुम्हें जात से बुलाऊं तो ऐसी एक्ट लगा दोगे
@srmaurya55072 ай бұрын
कोलेजियम में क्रीमी लेयर लगाना चाहिए
@srmaurya55072 ай бұрын
विश्व विद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी के कितने प्रोफेसर हैं???
@PradeepKumar-pb7rv2 ай бұрын
@@srmaurya5507 akal nahi hai khurpi chalne ki aur professor banane ka shauk hai
@uuiguyfye7ggАй бұрын
Group d mai sc k banjaara kitny hai???bda post ka bat won kry na jo bedh gye hai...pehly chota to len donn sab ko
@srmaurya5507Ай бұрын
@@uuiguyfye7gg इंटरव्यू में द्रोणाचार्य अंगूठा काट लेते हैं।
@uuiguyfye7ggАй бұрын
@@srmaurya5507 group d /c mai interview nhi hota hai gyani aatma
@srmaurya5507Ай бұрын
@@uuiguyfye7gg क्या होता है??
@Mlmking-of8xl2 ай бұрын
योगेंद्र यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने दलितों को मिले आरक्षण से वंचित रह गई जातियों के बारे में बिल्कुल सही विश्लेषण किया महा दलित जातियां आपकी आभारी रहेगी
@sudhanshudwivedi6432 ай бұрын
बहुत बढ़िया अजय। बहुत अच्छे ढंग से मुद्दे को उठाया और इसके लिए सबसे बेहतर लोगों में से एक से बात की।
@madhusudankharwar10522 ай бұрын
😊sri yadava jee thanks . You are the true social reformer and genious You are a true follower of humanity. We are prowed of you. Thanks wire for this valuabie interview.
@srmaurya55072 ай бұрын
न्याय पालिका सरकार को जाति जन गणना के लिए आदेश क्यों नहीं देता??
@R.BRANGEELE2 ай бұрын
@@srmaurya5507 जय मूलनिवासी
@Avinash.rajput622 ай бұрын
जातिवाद को क्यों बढ़ावा देते हो तुम लोग
@srmaurya55072 ай бұрын
@@Avinash.rajput62 बिना जाति जन गणना के योजना कैसे बनाओगे??
@uuiguyfye7ggАй бұрын
@@srmaurya5507garebe k adhar per
@taradevi41082 ай бұрын
आपको यह भी अध्ययन में सामिल करना चाहिए कि बालमीकी समाज शिक्षा से कैसे वंचित रह गए हैं! क्या समस्याये हैं उन्हे दूर करके आगे बढा कर ही विकास में समानता लाया जाना चाहिए!
@alexdeambros51032 ай бұрын
सरकार ने काम ही नही कर रही है। जैसे एमपी मे एससी एसटी फंड उठाकर गाय आदि के लिए खर्च हो रहा है। तो कैसे विकास होगा??
@rkdohare76282 ай бұрын
अभी पूरा आरक्षण लागू भी नहीं हुआ है ये बात योगेंद्र यादव जी को भी मालूम है दलितों में कितने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है कितने मुख्य सचिव बने, कितने कुलपति है।
@AshokKumar-cp3ow2 ай бұрын
अगर यही सोंच रही तो जल्द ही OBC का भी हाल इससे ज्यादा बुरा होने वाला है. जय भीम नमो बुद्धाय
@rahulanand76572 ай бұрын
Kuch OBC to apne aap ko brahman he samajhne laga hai janeu pehenta hai
@rameshchouhan652 ай бұрын
तो हो न! ओबीसी में भी ऐसा ही होना चाहिए, सामाजिक न्याय के लिए यह भी जरुरी है
@tejishtosh14912 ай бұрын
@@rahulanand7657 kebala brahman janeu nahi pehnte... Yaad rakhiyo...
@shashwatchoubey15182 ай бұрын
@@rameshchouhan65 obc me already creamy layer ka concept h
@nagnathmanure8833Ай бұрын
आदरणीय योगेंद्र यादव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने वंचित दलित आदिवासी लोगों का तर्क व न्याय के साथ समर्थन किया है,
@vipin23us2 ай бұрын
आदरणीय योगेन्द्र यादव जी, बिल्कुल सच्चाई और विवेकपूर्ण तरीके से इस विषय पर बोल रहे हैं। आपको साधुवाद।
@srmaurya55072 ай бұрын
सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू कर दो, सही फैसले आयेंगे।
@DharampalPal-sb8kz2 ай бұрын
You are right but people will reject this idea in same way as you are rejecting this correct action.
@srmaurya55072 ай бұрын
@@DharampalPal-sb8kz न्याय पालिका में आरक्षण लागू ही नहीं हुआ है।
@enmfggrd89482 ай бұрын
@@srmaurya5507 dalit judge ne ho faisla diya
@srmaurya55072 ай бұрын
@@enmfggrd8948 दलित में भी चमचे होते हैं।
@vikramindora70702 ай бұрын
Yogendera Yadav ji ne bhut achhe tark se jankari di h. Inko is viashy ki bhut gahrai se study ki h. Thank you Yogendra Yadav ji
@priyadarshanroy84692 ай бұрын
Salute to Mr. Yadav, perhaps the most articulate, genuine and justified analyst.
@basanballabhtiwari2689Ай бұрын
यादव जी आज आपकी जानकारी और सटीक विवेचन की सराहना करना चाहता हूं धन्यबाद
@starkacademy32442 ай бұрын
This is divide and rule policy. Stay united against casteism that people have faced for thousand years.
@TheSumitKataria2 ай бұрын
The belief that some castes are eating into reservation is so misplaced. Atleast in sc/st there isnt any dominant caste so to say each sc caste faces shades if untouchability and social discrimination. Be jatav or meena, just google attrocity against any specific caste name you will find cases of multiple attrocities in a day. Each administrative group has disparty be it ews, obc or sc/st and there is disparty within each sub caste group but that should be handled by providing better education and specifically targetting the most disadvantaged among the disadvantage. Allocating separate budget to fund them. Bihar did something similar with mahadalits. Sub-classifying them shouldnt be done because: 1) there are a homogenous group, each grouped together for facing untouchability/social discrimination 2) even after reservation if adequate education isnt provided to the whole sub caste group, a well off group will emerge within that caste group 3) despite the full effort of the whole sc/st communities, vacancies still remains in many seats and not found suitable is used 4) the roster system will further ensure that reservation percentage is decreased 5) reservation will become further policized as political parties will sub classify groups for political benefits and in this case, the most well mobilized castes will benefit.
@devadev43792 ай бұрын
जो बदलना चाहते हैं वो पढ़ लिख कर बदल रहे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते वो तो पिछड़ेंगे ही!
@SURINDERKUMAR-fy5by2 ай бұрын
अगर देना ही है तो EWS में बढ़ाकर दो। यह सिर्फ SC ST वर्ग की एकता को तोड़ने का काम है। और जो सबसे ज्यादा हावी है उनको अलग करना है।
@rameshchouhan652 ай бұрын
एकता तो तुम लोगों ने तोड़ी हैं जब अपने ही दलित भाईयो का हक गटक रहे हो और ऐसी एकता किस काम की जो समाज के अपने ही अति पिछड़े वर्ग की तरफ से आँख बंद कर ले, अगर महादलितो को न्याय देने से दलितएकता टूटती है तो फिर यह समझा जाना चाहिए कि यह एकता ही सामाजिक विषमता की जड़ है और इसी जल्द से जल्द टूट जाना चाहिए, एकता के नाम पर पूरे एक वर्ग की छाती पर मूंग दलने से अच्छा है अनेकता.
@BikeshPaswan072 ай бұрын
सुप्रीम कोर्ट का ये कानून आरक्षण खत्म करने वाला कानून हैं। पर sc St समाज इस कानून को लागू नही होने देगा। इसके लिए अब क्रांति होगी ❤
@shaktisinghrathore65802 ай бұрын
@@BikeshPaswan07 Hn Bewakoof logo ki tarah ab dange krenge train jayenge Reservation ke liye😆
@ra3672 ай бұрын
No need of disgusting caste based reservation system.only merit is important
@shashwatchoubey15182 ай бұрын
अबे ये case ही एससी समुदाय के लोगों ने लगाया था , अगर तू वीडियो पूरा देखता और सुनता तो समझ आ जाता, पर तू तो spam फैलाने ही आया है😂😂
@कविकीबात2 ай бұрын
कोलोजियम सिस्टम बंद करो ,न्यायिक चयन आयोग का गठन हो।
@BankeyLal-is1jz2 ай бұрын
50% आरक्षण शाहू जी महाराज के शासन से लागू था ,ब्रिटिश शासन 1935 से आरक्षण लागू किया गया एससी एसटी के लिए। आजादी के बाद नही जय भारत जय संविधान
@FirtuRam-wk7ft2 ай бұрын
योगेन्द्र यादव
@kuldipguleria26152 ай бұрын
An absolutely fair, dispassionate man, Yogender Yadav must be a member of all foras which decide on key govt policies, whether of Supreme court or those of the govt.
@PMPatel-np5jq2 ай бұрын
Master class on the issue. The whole dialogue was full of clarity, comprehension, and above all, most objective. Indeed a threadbare post mortem of the issue of social justice. Congratulations to both.
@sukhbirsingh3372 ай бұрын
आदरणीय अजय साहब आप एक अच्छे एंकर हैं। मान्यवर आपको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को पढ़ना चाहिए समझना चाहिए और अगर समझ में ना आए तो किसी अच्छे वकील से समझना चाहिए उसके बाद ही आपको एंकर का कार्य करना चाहिए। मान्यवर आज 95% स्पीकर्स जो यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं अपने लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं उन्होंने ऑर्डर को पढ़ा ही नहीं है? धन्यवाद। सुखबीर सिंह k e m w a l
@r.p.maravi90162 ай бұрын
योगेंद्र यादव जी बताएं कि अप वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्यों नहींहो सकता क्या कॉलेजियम सिस्टम सही है क्या इसे सही मानते हैं एससी एसटी वर्ग के लोगों को अभी तक कितना अवसर मिला कितने लोग जज आईएएस आईपीएस क्लास 1 अफसर बन पाए इसका क्या सुप्रीम कोर्ट की जजों के पास आंकड़ा है कितने लोग प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर इन वर्गों के बने हैं इसका कोई सीधे पूरा पूरा आंकड़ाहै क्या योगेंद्र यादव जी जो बात कह रहे हैं की अति पिछड़े महादलित पिछड़े आदिवासियों के हिसाब से कानूनआया है क्या जो पिछड़े तब का है उनके लिए सरकार ने एजुकेशन पढ़ाई के लिए कुछ विशेष इंतजाम किए क्या पिछड़ा तब का यदि वह ग्रेजुएट ही नहीं है एजुकेटेड ही नहीं है तो वह कैसे आईएएस आईपीएस या सुपर क्लास अफसर बन पाएगा यह देवेंद्र यादव जी जवाबदें ओबीसी का तो इंडिया से लोगों ने सत्यानाश करके रखा है इन जेसी ओबीसी कि लोगों को तो सिर्फ कावड़ यात्रा से मतलब है हम एससी एसटी समाज एक हैं हमने कभी सुप्रीम कोर्ट जाकर की नहीं कहा कि आप हमको इस तरह से फैसला दो हमारा मन स्पष्ट है कि हमारे एससी एसटी में जो पढ़ नहीं पाए अशिक्षित हैं मैला ढो रहे हैं वह अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और सरकार ध्यानरखें उनके लिए एजुकेशन के लिए अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दे फिर वे लोग एजुकेटेड होकर जज वकील डॉक्टर इंजीनियर सबकुछ बने इसमें समाज को क्या आपत्ति हमारे समाज में आदिवासी चाहे एससी एसटी यदि हम अपने गरीब थपकी के लोगों के बेटा बिटिया कोई हायर पोस्ट में जाते हैं तो हम उसका बकरीद स्वागत करते हैं वह हमारे समाज में प्रेरणा का स्थान बनता है देवेंद्र यादव जोशी लोगों की कोई हैसियत नहीं है इसमें डिस्कशन करने की
@RkPrajapati-ip7hi2 ай бұрын
Yes right..! प्रो0 योगेन्द्र यादव जी, का एनालिसिस 100%सही है, ..! आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व किसी अन्य वर्ग से नहीं भरा जाना चाहिए..? OBC वर्ग का OBC में..! SC वर्ग का SC में ही..! ST वर्ग का ST में ही..! आरक्षण होना चाहिए...? आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व किसी जनरल को कभी नहीं दिया जाना चाहिये..!
@RkPrajapati-ip7hi2 ай бұрын
OBC, sc, st वर्गों के आरक्षण में, साक्षात्कारों में, 90 % अधिकारी आरक्षित वर्ग से होना चाहिए, 10 % ही जनरल अधिकारी होना चाहिए..? पक्षपात कर, जनरल वाले,जातिवादी अधिकारी ही, OBC, sc, st को अयोग्य घोषित करते हैं, जो गलत है..? सहकारी नौकरियों में, क्लास 1&2 के चयन मे किसी भी हालत में 50% OBC, sc, st से जगहें भरी जानी चाहिए..? तभी OBC, sc, st को सामाजिक न्याय मिलना सम्भव होगा..? बोल पच्चासी, जय मूल निवासी, ..! जय भारत, जय लोकतंत्र, जय संविधान..!
@Avinash.rajput622 ай бұрын
Logo ka मेहनत गया तेल लेने 😂 waah re आरक्षण
@KrishnaKumar-so6gr2 ай бұрын
मेरा मानना है कि आजादी के बाद से रिजर्वेशन दिया गया था इसीलिए आज कुछ दलितों को नौकरी मिल पाई है, यदि आरक्षण नहीँ होता तो आज भी वह वंचित ही रहते. फिर वह अपना सामाजिक कद बिल्कुल नहीँ ऊपर उठा पाते,
@purushottamwelhe45142 ай бұрын
फिर तो ओपन कॅटेगरी मे भी वर्गीकरण होणा आवश्यक है. वहापर भी कुछ समूह पिछे रहगये है.
@virendersingh92362 ай бұрын
यादव साहब आपने बहुत अच्छा बोला l जो लास्ट में हां मिलाई उसने सारी समझदारी पर पानी फेर दिया l इसका इलाज ये है की कमजोर समाज में सिक्ष्या की अलख जगाओ l बिना शिक्षा के चाहे सारा आरक्षण दे दो l बिना शिक्षा कोन नोकरी देगा l
@sukhdeoram59672 ай бұрын
माननीय जोगिंदर बाबू सुप्रीम कोर्ट को यह जजमेंट देना चाहिए समाज के जो इतने टपके के एससी एसटी के लोग हैं उन लोगों को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दे दी जाए ताकि उनका आर्थिक स्थिति सुधरएगा यह निर्देश न देकर के बंटवारे का निर्देश देना संवैधानिक नहीं है आप बहुत प्रबुद्ध लोगों में से आते हैं इसलिए इसका इंटरप्रिटेशन सही ढंग से होना चाहिए धन्यवाद
@jagadeeswaranr38212 ай бұрын
Under representation among SC ST is not due to non availability of sub categorizstion.....it is due to improper implementation of reservation policy....this judgement will divide SC ST unity and starting point of end of reservation
@vizotzyz2 ай бұрын
That is what these judges and oppressor castes want. They won't even talk about the seats not being filled or the every candidate being tagged as NFS. The biggest dogwhistle is the court said nothing about caste census.
@RamJi-r7k2k2 ай бұрын
जातिबाद ही भ्रस्टाचार की जड़ है , भ्रस्टाचार ही जाति बाद है l
@srmaurya55072 ай бұрын
न्याय पालिका में आरक्षण लागू कर दो, सही फैसले आने लगेंगे।
@rameshchouhan652 ай бұрын
न्यायपालिका बिल्कुल सही काम कर रही है
@srmaurya55072 ай бұрын
@@rameshchouhan65 कोलेजियम मुर्दाबाद
@arpanaminj102 ай бұрын
Mujhe lagta agar SC/ST reservation me Creamy layer non creamy layer karna hai to pehle जाति जनगणना honi chahiye kyunki abhi tak kai ese समुदाय hain jinhe ST category nahi mila hai aur kai ese hain jo SC category me na hote huye bhi SC reservation me jobs naukri le jate hain. Jo अव्यवस्था bani hui hai pure system me use to pehle thik kare aur jitne उच्च पद hain jara bataye ki kitne ST SC OBC reserved category ke log hain. Supreme court me hi kitne ST SC obc category ke judges hain aaj tak caste discrimination khatam nahi kar paaye hain
@bailochanmallick35302 ай бұрын
Jogendra Yadav speaks well. Not found suitable should not be there. All reserved seats to be filled only by that category,not to be by general. First chance to be filled by poorest of the poor and then by creamy layer candidates. Thanks. Jay bhim. Jay Bharat. Jay sambidhan. 🙏❤️🙏
@Deenbandhu-ti7cu2 ай бұрын
Very much decent analysis of Yadav Sahib ji
@RajeevNayan-t2v2 ай бұрын
एकदम सही कहा आपने।
@DharampalPal-sb8kz2 ай бұрын
सच्ची पत्रकारिता
@tapankora66922 ай бұрын
Jay Bheem Jay birsa Ek teer 🏹 ek kaman aadivasi ek saman,🙏 JOHAR 🏹🏹🏹
@GurugyanSingh-d9h2 ай бұрын
योगेंद्र यादव जी एक काबिल व्यक्ति हैं।उनका विश्लेषण शुद्ध चुनावी नजरिए से नहीं है। तथ्यों एवं विधिक मानकों के साथ तार्किक और प्रयोजन मूलक है।
@ROSHNI62782 ай бұрын
1.why is court is raising this issue NOW..when the country is in complet mess economically, mehngai,Youth ko jobs ,education system ka bantadhar kiya hai Modi/NTA ne. 2.why CJI did not do a NEET- REEXAMINATION?? 23 lakh students are adversely effected in just 2024 & we have data & proof of paper leakage fir bhi ..No re examination?? 3.court is just divesting I feel from people issues AT large. FIRST LET THERE BE A CAST CENSUS, A general census also is not done yet...post which discuss ,when proper Data. Is available ..Yogendra ji ..
@chintamanitiwari9743Ай бұрын
Yogendra yadav ji aap jaisa prabuddha desh ko jaroot hai
@bvimal14562 ай бұрын
Analysis of Mr. Yogendra Yadav is not pragmatic, it is theoretical. Brahmanism is far ahead of all these pleadings.
@rockmoon1232 ай бұрын
We r proud of you Saheb!! Tathagat Gautam Buddha bless you all success. Thank you so much Sir, Regards,
@My_school-My_pride-822 ай бұрын
कौन सा सामाजिक न्याय??? ... सुप्रीम कोर्ट सामाजिक न्याय की ही बात कर रहा है जब एक वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी में बt सकती है तो रिजर्वेशन क्यों नहीं बt सकता संपन्न और गरीब दलित में
@mamraj-l4j2 ай бұрын
Dear Sir, I am a very ordinary citizen of India . I have been advising or saying for the last 50 years that there must be education free, same and to all citizens of India and you will see the result of this scheme after 25 years , that will finish so many problems among society of our country. But unfortunately no political party or others are demanding as I proposed the scheme. Because they will be looser.
@SURINDERKUMAR-fy5by2 ай бұрын
इस भाई साहब से पुछा जाए कि जब सबको एक साथ SC ST को आरक्षण मिल रहा है उसमें सामने सामने छेद लगाया जा रहा है ओर अभी तक backlog भरा नहीं गया। जब आप अलग-अलग बांट देंगे तो इसे कमजोर किया जा रहा है ओर कुछ नही।
@SheetalaPrasad-s6p2 ай бұрын
आजादी के बाद में जमीन का बंटवारा नहीं हुआ धन का बंटवारा नहीं हुआ संसाधनों का भी नहीं हुआ नौकरी में भी नही हु यानि धन धारती किसी का बंटवारा नहीं हुआ बस में होना चाहिए
@piyudeomahant63082 ай бұрын
आपने सवर्ण समाज के तीनों वर्णों के उप-वर्गीयकरण की बात करनी ही थी क्योंकि आपको लोग सुनते हैं। बहुत ही ढीला विश्लेषण किया आपने योगेन्द्र सर। आप ओबीसी की तुलना एससी से करते लगे जहाँ पर सामाजिक दुराव में जमीन आसमान का फर्क है। जो जातियां ज्यादा हिस्सा लेती दिखतीं हैं उनकी संख्या भी ज्यादा है। बिना किसी आधिकारिक डाटा के इस मुद्दे को सतह पर लाना ही शंका को जन्म देता है
@GoglaFaqir2 ай бұрын
Mr Yogendar Yadav speak as BJP agent on Supreme Court decision on SC /ST resevration.Thanks
@taradevi41082 ай бұрын
सच समझते हुए बटवारे की बात करते हैं यादव जी!
@TheSumitKataria2 ай бұрын
Sure, yogendra yadav is the best person to about changes in reservation that will affect sc/sts. There arent any dalit scholars available to discuss its implication like rahul sonpimple, ratan lal, suresh mane, senior advocate dr ks chauhan etc. Nor do the views of dalits/st political leaders should hold any weightage, right? A couple of privileged should decide what is just and right by marginalising who this judgment effects. clap clap clap
@adarshverma20142 ай бұрын
Most of the guys you named are the ones who are at a disadvantage by this judgement, this is what Yogendra was saying, whether you are truly social justice warrior or you just support your entrenched caste benefits. Just look at Mayawati, Azad etc who belong to Jatav community. They have no hesitation to protect their caste interests. They are dead against thia judgement. If they have to choose between their caste and social justice politics they choose the former.
@TheSumitKataria2 ай бұрын
We argue on the basis of strength of a argument and do not delegitimise others because s/he is a member belonging to a particular caste or group. All the people i mentioned arent even Jatavs, add suraj yendge to that list, he doesnt even have anything to gain from arguing against the SC judgment. The political leaders you refer to and dalit intelligentsia has provided concrete arguments for their opposition, just because they are a certain type of dalit doesnt make the views invalid. Additionally, RJD has also voiced its opinion against this judgment. I have provided my arguments and you can go through them. Issues like roster system, reduction in overall reservation etc. are some other issues flagged by dalit and no, not all are personally affected by it, they arguing in favour of justice and right. Lasting, i dont want to make any ad hominem attacks against the guest but yogendra yadav isnt know as a champion of social justice, he has supported parties like AAP which have nothing to do with social justice and participate in the politics of development submerging identity based politics; further, he approved of a book with casteist cartoon of ambedkar.
@Homosapiens08042 ай бұрын
@@adarshverma2014 Have you even read their statements, if you had then your comment would have reflected that. These people are in the existing system, they know how it is made to work in favour of UC of the system and how loopholes are used to favour UC of the system, just becoz they belong to so called representing Dalits of existing time, this should not be use as an excuse to not consider their views with respect to SC judgement. Before you start disregarding my comment thinking that I belong to Representing Dalits communities of the existing time, I will make it clear that I do not, rather I belong to the community in whose so called favour this SC judgement is.
@TheSumitKataria2 ай бұрын
@@adarshverma2014btw Mayawati in her term fulfilled all backlogs of reservation, provided for reservation in the private sector (which was struck down by the court), built homes for dalits/sts regardless of sub-caste, did land distribution/reform, provide specific policies targeting dalit/st (there are multiple you can read about that), increased conviction rates under the sc/st act by ensuring that these people donot face social pressure for filing a legit case etc. etc. She isnt just a jatav leader as many liberals portray her to be. Until the last election she won votes from all castes. She and chandrashekar know more about social justice as they have fought for it rather than sitting in your drawing room and making absurd claims without empirical evidence
@adarshverma20142 ай бұрын
@@Homosapiens0804 Should we stop doing the right thing, just because few people misuse the loopholes existing in the system. Loopholes also exist in OBC-NCL certificates so should we stop OBC reservation completely. They are "part of this system" sounds like they have some mysterious special knowledge about the system which is hidden from public domain. As far as reservations are considered these intellectuals consider reservation as some sort of "touch me not" syndrome. They always want status quo without reflecting the changes that has happened over past 75 years.
@sherram61522 ай бұрын
Sir इनको EW S जैसा कोटा भी हो सकता था फिर कर्मिनल क्यों या लेटरेड एंट्री भी हो सकता था ये आंकड़ा सुनने में ठीक पर आजतक क्यों पूरा नहीं हुआ जरा केंद्रीय विद्यालय में क्या इस्तीति है बताओ तो
@lakshmandass32592 ай бұрын
ANALYSIS OF NEWS IS ÑÒT SATISFACTORY, BIFURCATION ÒF SCHEDULE IS NOT SOLUTION ,FIRST OF ALL ENSURE ÈĎÙCATION TO ALL , SUPPORT EQUALITY AND OPPOSE DISCRIMINATION 🙏
@harshal13482 ай бұрын
pahle puri jagah bharo SC ST ki fir creamy layer banana
@gsnar72 ай бұрын
Sir from your discussion, Supreme Court should have given free education to Dalits, instead of dividing the community
@debendrakumar22562 ай бұрын
ब्राह्मण लोग👫👬👭 एस सी, एस टी, ओबीसी के लोगों को वर्गीकरण करते हैं लेकिन सुदामा कोटा , कालेजियम सिस्टम से बिना परीक्षा के चुने गये जजों में, लैटरल इण्टरी से बिना परीक्षा के चुने गये उच्च अधिकारियों का वर्गीकरण नहीं करते हैं। ईवीएम मशीन📠 की सरकार मूलनिवासियों के हक़ एवं अधिकार को धीरे धीरे समाप्त कर चुका है। सभी समस्याओं का जड़🌱 ईवीएम मशीन📠 है। * वामन मेश्राम जिंदाबाद* * जय भीम जय समाजवाद* * भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद* * भारत का संविधान जिंदाबाद* * भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद* * मूलनिवासी राष्ट्रवाद जिंदाबाद* * इंडिया डैट इज भारत जिंदाबाद* * ईवीएम मशीन📠 मुर्दाबाद*
@syedperwez85092 ай бұрын
Yugendra Yadav should be supported by all. He is knwleged and honest leader. He deserves full respect and support
@Iiieevvueúiie2 ай бұрын
The Courts must appear manifestly Constitutional in its Composition to deliver apparently fair judgements
@yashbhardwaj8332Ай бұрын
आज योगेन्द्र यादव बुद्धिमता की बात कर रहे हैं 👍👍
@SurendarKumar-jv6lr2 ай бұрын
हमें निम्नलिखित आधार पर नीतियां बनानी होंगी। 1. आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा. 2. प्रत्येक जाति की जनसंख्या के आधार पर कोटा निर्धारित किया जाएगा। 3. एक ही शिक्षा, एक ही शिक्षण संस्थान और एक ही शिक्षा का माध्यम होगा। 4. अंतर्जातीय विवाह की नीति भी लागू करनी होगी जिससे जाति का विनाश होगा।
@rkdeka-jg8wf2 ай бұрын
Mr Yogendra Yadav is very correct. SC judgement is really vert correct and realistic. Some fractions with advantages within SC/ST wants to prevail illegally and unethically at the cost of their less advantaged brethrens. One day all these reservations must go, no one can get any reservation benefits forever.
@srmaurya55072 ай бұрын
दिव्यांग कोटा में किसकी भर्ती हो रही है??
@kumaryogi20052 ай бұрын
ये ही था जो अन्ना के साथ था जिसके कारण आज बीजेपी सत्ता में है ।
@BalramKumar-fs5hv2 ай бұрын
SC ST Kota Mein creamy layer Lagu Nahin Hoga Agar yadi aisa hota hai to Aandolan hoga
@sandeepsoude29862 ай бұрын
बहुत बढ़िया तरीके से समझाया धन्यवाद योगेन्द्र यादव सर
@ShakeelAhmadAhmad-f8g2 ай бұрын
Great sirji God bless you and your family and friends 🙏 ❤️ and wish you all the best 👍 👌 Jai hind bhai 🙏 ❤️ 👍 👌 Allah hafiz
@AngrejSingh-b3b2 ай бұрын
❤❤❤❤ योगेंद्र यादव जी ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रखें
@pastorjohn50102 ай бұрын
Very much true
@sunayansharma26852 ай бұрын
Explained very well like always.It is excellent judgement.
@mohdsaiflari2 ай бұрын
Proud Of you Brother Ajay Kumar 😊👍 Very Informative Video
@prabhurajgadkar14532 ай бұрын
आप आंकडे बता रहे ठिक है.इस निर्णय को किस तरह लागू करना चाहिए...
@razihasan18392 ай бұрын
Informative
@SureshYadav-fp3cz2 ай бұрын
Great Post
@umeshdongare16472 ай бұрын
एक अच्छा विश्लेषण, क्रीमी लेअर के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरा समजते की जरुरत और 20 % समाज 80टक्के जगहपर इसका अपप्रचार या exaggeration हो रहा है.
@srmaurya55072 ай бұрын
सुदामा कोटा में किसकी भर्ती हो रही है।
@shrinarayangautam79242 ай бұрын
यादव जी जिसे पढ़ना नहीं है उसे जबरदस्ती पढ़ायेंगे कैसे उपाय सुझाए ।
@harshal13482 ай бұрын
Ab kabhi BJP ko vote nhi denge🤬😡
@rameshchouhan652 ай бұрын
क्यों नहीं दोगे? इसकी वजह क्या है?
@gdn59652 ай бұрын
Ye dete bhi nahi hai
@tejishtosh14912 ай бұрын
Tere vote ka lalach nhi hey use...tere badle me de dunga...
@madhukarhattekar18962 ай бұрын
यादवजी आपणे बहुत अच्छा समझाया है
@hpviktori2 ай бұрын
20 percent are occupying 80percent vacancies and vice versa 😢
@sanjaygadhalay15232 ай бұрын
Very informative. Thank you
@sheelkumar2 ай бұрын
Sir, a good show on this issue, I personally been victim because of being balmiki in h.p.
@chandansrivastava78642 ай бұрын
बहुत बढ़िया अजय भाई, आपने अच्छे सवाल पूछे
@tapankora66922 ай бұрын
Supreme court ki judgement ham virodh karte Hain
@deshrajsingh90362 ай бұрын
If any community did not have qualification how categorisation will help.
@Advocate84842 ай бұрын
Exactly
@ashokkaneria55652 ай бұрын
क्या रिजर्वेशन के आधार पर अभी तक पूरे पद भर दिए हैं? पहले उसे पूर्ण रुप से लागू करो यादव नेता अखिलेश यादव जी मंदिर गए थे तब मन्दिर धुलने वाले कौन थे भूल गए क्या?
@AmritlalMr-kt5jw2 ай бұрын
यादव जी का विश्लेषण सही नहीं है, यदि सरकार किसी वर्ग विशेष का या जाति विशेष का उद्धार चाहती है तो वह उसके लिए एजुकेशन फ्रीकर दे ऐसा करने से उसकी सरकारी नौकरियों में भागीदारीबढ़ जाएगी। सरकार इन जातियों की दशा सुधारने के लिए शिक्षा पर काम नहीं करना चाहती और ना ही आरक्षण पूरा देना चाहती है ।आरक्षित पद जानबूझकर लेप्स किए जा रहे हैं। अगर समाज शिक्षित हो जाए फिर इस तरह की क्लासिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
@ulpeshjadav69482 ай бұрын
पिछड़े वर्ग के भी कुछ जातिगत संगठन ब्राह्मणों से संचालित होते है और ये ऐसा ही कार्य करते रहते हैं...
@jishnubiswas79122 ай бұрын
Reservation has become a major political tool and it is being used by all the political parties as a result even after 75 years there is hardly any representation of SC/ST in the policy-making power of the country
@KrishnaKumar-so6gr2 ай бұрын
रिजर्वेशन है तब तो कुछ पिछड़ो एवं दलितों को नौकरी मिल पाई है. यदी नहीँ होता तो आज भी वंचित ही रहते.
@jishnubiswas79122 ай бұрын
❤️
@jishnubiswas79122 ай бұрын
❤️
@SukhjinderSingh-yl8sl2 ай бұрын
एकल पद पर वर्तमान में आरक्षण लागू नहीँ होता है उत्तर प्रदेश में यह नियम है।