The Consumer Protection Act, 1986 II Recent Supreme Court Judgement

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The Consumer Protection Act, 1986 is a benevolent social legislation that lays down the rights of the consumers and provides their for promotion and protection of the rights of the consumers.
To provide inexpensive, speedy and summary redressal of consumer disputes, quasi-judicial bodies have been set up in each District and State and at the National level, called the District Commissions, the State Consumer Disputes Redressal Commissions and the National Consumer Disputes Redressal Commission respectively.
Each District Commission is headed by a person who is or has been or is eligible to be appointed as a District Judge and each State Commission is headed by a person who is or has been a Judge of High Court.
The National Commission was constituted in the year 1988. It is headed by a sitting or retired Judge of the Supreme Court of India.
The provisions of this Act cover ‘goods’ as well as ‘services’. The goods are those which are manufactured or produced and sold to consumers through wholesalers and retailers. The services are in the nature of transport, telephone, electricity, housing, banking, insurance, medical treatment, etc.
Section 23 of Consumer Protection Act, 1986, provides that any person aggrieved by an order of NCDRC, may prefer an Appeal against such order to Supreme Court of India within a period of 30 days.
इस अधिनियम के प्रावधान 'वस्तुओं' के साथ-साथ 'सेवाओं' को भी कवर करते हैं। माल वे हैं जो थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से निर्मित या उत्पादित और उपभोक्ताओं को बेचे जाते हैं। सेवाएं परिवहन, टेलीफोन, बिजली, आवास, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा उपचार आदि की प्रकृति में हैं।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 23 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो एनसीडीआरसी के आदेश से व्यथित है, 30 दिनों की अवधि के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है।
The Supreme Court has reiterated that a Doctor providing free medical services on behalf of the hospital cannot be sued under Consumer Protection Act for deceptive practices.
The Bench comprising of Justice Hemant Gupta and Justice V. Ramasubramanian has established that such service wouldn't fall within the ambit of Section 2(1)(o) of the Consumer Protection Act, 1986 and the ground that the medical officers are salaried employees of the Hospital, doesn't hold.
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि अस्पताल की ओर से मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टर पर भ्रामक व्यवहार के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने स्थापित किया है कि ऐसी सेवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(ओ) के दायरे में नहीं आएगी और इस आधार पर कि चिकित्सा अधिकारी वेतनभोगी कर्मचारी हैं। अस्पताल के, धारण नहीं करता है।
The Court was dealing with a plea assailing the NCDRC order in which the National Forum has upheld a District Forum decision wherein it dismissed Appellant's petition holding that she doesn't fall under the definition of a "consumer" within the meaning of Section 2(1)(d)(ii) of the Consumer Protection Act.
अदालत एनसीडीआरसी के उस आदेश की आलोचना करने वाली याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें राष्ट्रीय मंच ने जिला फोरम के फैसले को बरकरार रखा था जिसमें उसने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि वह धारा 2(1) के अर्थ में "उपभोक्ता" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। )(डी)(ii) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के।
The Court observed that in terms of Section 2(1)(d)(ii) of the Act, a Consumer is the one who hires or avails of any services for a ‘consideration’ which has been paid or promised or partly paid or partly promised.
न्यायालय ने पाया कि अधिनियम की धारा 2(1)(डी)(ii) के अनुसार, एक उपभोक्ता वह है जो किसी 'विचार' के लिए किसी भी सेवा को किराए पर लेता है या प्राप्त करता है जिसका भुगतान या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है या आंशिक रूप से किया गया है। वादा किया।
"Since the admitted case of the appellant is that the appellant has not paid any consideration for availing the services of the respondents - doctors and the nurses, she would not be covered under the definition of consumer to avail the remedies under the Act."
"चूंकि अपीलकर्ता का स्वीकार किया गया मामला यह है कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी - डॉक्टरों और नर्सों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कोई विचार नहीं किया है, इसलिए उसे अधिनियम के तहत उपचार प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया जाएगा।"
The Court rejected the contention of Appellant's Counsel that payment for service availed is not a necessary ingredient to file a complaint under the Act and relied on a receipt of service-charge while citing SC Judgement in "Indian Medical Association Vs. V.P. Shantha & Ors, 2011 Latest Caselaw 410 SC"
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[@ytarain]

Seedhi urdu. . . nhi bolni aatii