भूकानून मूलनिवास राज्य बनते ही प्रथम लक्ष्य था! लेकिन दुर्भाग्य उत्तराखंड के इतने मुख्यमंत्री सबने एक ही निति अपनाई बन्दर बांट वाली कोई भी पहाड़ और पहाड़ी के लिए कुछ नहीं? जनता निराश?
@negibs6879Ай бұрын
pradeep jee... lekin in hi uttarakhadiyon ne in saari sarkar ko chuna... quarter pee ke rajya ka bhavishya girvi rakhne walon ke sath aisa hi hota hai...... moradabad, amroha, bareilley ke logon ko aaj bhi uttarakhandi sharab ki bottle ke badle apni zameen bech rahe hai
@rajendrarangar2329Ай бұрын
@@pradeepchauhan6730 ji sabne दिल्ली की गुलामी को हरीश रावत को छोड़ कर
@Romangirl234Ай бұрын
@negibs687 9 pagal hai vo log baad mein unke bachho par hi aafat aayegi
@significanthardik3542Ай бұрын
@@rajendrarangar2329 Harish Rawat ne khud ne kitne rohingyo or chudalmano ko basaya h Devbhoomi m
@vipinpanwargf8691Ай бұрын
त्रिबेंद्र रावत सब से बड़ चुकातिय cm बन था कोन कोन मानत है इस के चक्कर में पहाड़ बिक 😢 सक्त 1950 भू कानून मूल निवास लागू होन चाहिए ✊ हर हर महादेव 🙏🚩
@rajendrarangar2329Ай бұрын
Sare aisi hi raje
@uttarakhandculture9013Ай бұрын
Trivendra ने पूरे उत्तराखंड को बेच दिया
@ankitgusain6338Ай бұрын
Bilkul sahi sabse bda chor vhi h vaise dhami ji bhi kam nhi h😅
@birsinghnegi7284Ай бұрын
अब इन चोर cm ka किया इलाज है जनता तय करे धामी सरकार द्वारा चलाई गई नियम भी सख्त नही है उत्तराखंड में बाहरी लोगों पर पूर्ण रूप से प्रीतिवंद
@ArunSajwan-cq1joАй бұрын
@@uttarakhandculture9013 sare cm ase he hain bhai sab chor.
@rajendersingh1k1k22Ай бұрын
मेरा अनुरोध है कि किस प्रकार गांव में चकबंदी की जाए क्योंकि हम लोगों की जमीन एक खेत कही है एक खेत कहीं है और कुछ कुछ खेतों का तो अब पता भी नहीं रह गया है अगर गांव में चकबंदी की व्यवस्था की जाए उसका कोई आर्थिक मापदंड बनाया जाए तो उत्तराखंड में भी हिमाचल की तरह बागवानी की जा सकती है हमारे अधिकतर क्षेत्र 4500 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर हैं इन पहाड़ों में अनार अखरोट और सेब की बागवानी को प्रोत्साहित किया जाए तब एक मजबूत भू कानून बने। और ऐसा कानून बनाया जाए जिससे पहाड़ियों की जमीन भी बच जाए पलायन भी रुक जाए। चकबंदी हो जाने के बाद जब 1012 नाली इकट्ठे हो जाएगी तो उस पर 2 ०० 400 पेड़ अगर फल के लगाए जाएंगे तो वह व्यक्ति अपना रोजगार भी बना पाएगा अपने बच्चों को वहां पढ़। पाएगा और प्रसन्न रह पाए गा। अब एक दो खेत में 15 पेड़ लग गए फिर कहीं और 15 पेड़ लग गए अलग अलग जगह की देखभाल कैसेकी जाए।
@CHEENU-g7zАй бұрын
8:28
@xyzzyx4124Ай бұрын
शक्त भू कानून तुरंत लागू होना चाहिए।।
@SandeepChauhan-wk6lzАй бұрын
मूल निवास 1950 लागू हुआ हिमाचल के तर्ज पर भू कानून बने
@rajinderjoshi2048Ай бұрын
Bahut sundar information Jai uttarakhand 🙏🙏💐
@Yogesh_pandey.04Ай бұрын
भू कानून आ जाए तब तो माने, बयान बाजी हम भी दें देगे ❤❤❤ आपकी पत्रकारी को हमारा 🙏🙏 है
@yashwantsinghpanwar722Ай бұрын
उत्तराखंड में जब तक कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं आती तब तक उत्तराखंड का भला होने वाला नहीं।
@garhwaliboloАй бұрын
भू कानून चैणु च 🇮🇳
@Manu-rh2ucАй бұрын
हमारे अनुसूचित जाति के परिवारों को कृषि भूमि पर्याप्त मात्रा में आवंटित होनी चाहिए।
@Romangirl234Ай бұрын
Hamare yahan pahadi log bina registry ke reh rahe hai kya unhe bhi wapas pahad bhej diya jayega aur hamari bhoomi hame wapas kar di jayegi 😢
@anandjamnal3148Ай бұрын
सर्वप्रथम उत्तराखंड में भूमि बन्दोवस्त करवाओ फिर हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर भू-कानून लाओ।
@maheshbhatt6114Ай бұрын
भू कानून तत्काल लागू होना चाहिए । हम हिंदू होने के वावजूद भी पहाड़ में 2 कमरे बनाने के लिए जमीन अथवा मकान नहीं खरीद पा रहे हैं स्वयं के लिए, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर एक न एक जिहादी अगल-बगल रह रहा है और उसके आसपास रहने से वह जिहादी किसी भी निम्न स्तर पर जो सकता है । भू कानून तत्काल लागू नहीं हुआ तो किसी भी अनहोनी के लिए तीनों पालिकाएं यथा- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जिम्मेदार रहेगी ।।
@Indian_898Ай бұрын
Molll niwas/bhoo kanoon jruri hai... Yai bahri log aakr hmri seat khaa gye reservation wale bhi 😢😢😢... Sare phadi ekk hoo reee... Love from uk 01
@vedanshpanwar989Ай бұрын
Jo uttarakhand mein bahari log bas chuke hai aur yah farm house aur hotel etc bana chuke hai un par bhi action hona chahiye
@significanthardik3542Ай бұрын
Kya karna chye unke sath??
@sachinchouhan6069Ай бұрын
Jo bas gya hain unko basne do usmein unki kya galti hain galti toh sarkar ke hai na kyu sarkar ne jamen lene de ???
@premthakurhcpg346928 күн бұрын
तो क्या उन्हें गोली मार दे या फांसी चढ़ा दे उन्होंने तुमसे जमीन मुफ्त नहीं ली पैसा खर्च कर ली है और तुमने उन्हें बेची तब ली मै खुद एक फौजी हु और सारी नौकरी ज्यादातर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर मे की अब उत्तराखंड में मकान बनाया अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसमें लगा दी अभी भी बैंक की किश्त चुका रहा हु अगर मुझसे कोई दिक्कत थी तो मुझे जमीन बेचनी ही नहीं थी अब मेरी क्या गलती हर समय दिमाग में टेंशन रहती है अपनी ड्यूटी पर होता हु पर हर समय डर लगा रहता है कि सरकार ने अपने वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में कही कोई कानून न बना दिया हो
Uttarakhand के सरकारों ने उत्तराखण्ड को खोखला कर दिया । उत्तराखंड मांगे भू कानून✊
@Digubisht8057Ай бұрын
Bjp congress bhagao 60 lac desi or muslim basa dye yha
@View_from_hillsАй бұрын
Ukd
@significanthardik3542Ай бұрын
Desi se kya matlab h aapka?? Chuslim se to hum bhi ghrina karte h
@ankitpandey-lq1loАй бұрын
Thoda hinsak hona parega uk walo
@MsTohitАй бұрын
Desi kya hota hai?? Tum sb kya videsh se tapke thay??
@MsTohitАй бұрын
@@ankitpandey-lq1lotu ho phle apne pariwar wale ko kra .. bccho ko krana apne fir dusro ko bhadakana
@premnegi4029Ай бұрын
मूल निवास 1950 एवं सशक्त भू कानून अति शीघ्र लागू किया जाए 🙏🙏जय देवभूमि उत्तराखंड 🚩
@kusumrauthan7150Ай бұрын
हां अपना उत्तराखंड बचाना है नेताओ के हाथों से
@UshaThakur-g4iАй бұрын
Sundr dhami ji.
@jayprakashpetwal120Ай бұрын
हमारू हक सख्त भू कानून ,,मूल निवास 1950 ,,,,
@hiramanithapliyal2096Ай бұрын
हिमाचल प्रदेश में सशख्त भू कानून बनने का मुख्य कारण है वहां के राजनेताओं की अपने राज्य के प्रति ईमानदारी से समर्पण की भावना है। जब कि उत्तराखंड के राजनेता उत्तराखंड के प्रति समर्पित भावना नहीं रखते हैं। उत्तराखंड में सख्त भू कानून को त्रिवेन्द्र सिंह सरकार सबसे अधिक आसान बनाया जो कि सर्वथा राज्य हित में नहीं माना जा सकता है। यदि ईमानदारी से सोचा जाए तो यहां भी हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भू कानून बनाया जा सकता है।अब धामी सरकार कितनी ईमानदारी दिखायेगी समय के साथ ही पता चल पाएगा।
@luckyparihar55Ай бұрын
बहुत सुंदर ज्ञान दिया अपने।❤
@darwansinghblogАй бұрын
माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भू कानून भू कानून पर काम चल रहा है अरे भाई यह कानून से थोड़ेपास करना है करना है कर दो संविधान में बिल पास करना है और हो जाएगा अल्पमत सरकारभी नहीं है इनकी मन इच्छा ही नहीं है काम करने
@bhagatsinghkandari8832Ай бұрын
उत्तराखंड का दुर्भाग्य है जो उत्तराखंड अलग राज्य बना, हिमाचल ने भू कानून बनाया तो उत्तराखंड क्यों नहीं बना पा रहा है
@ChintamaniBhatt-w4r24 күн бұрын
उत्तराखंड में मलिन बस्तियों में 10% लोग भी मूल निवासी नहीं है ज्यादातर भारी लोगों ने किया हुआ है अवैध कब्जा
@sakshibhidola964Ай бұрын
Bahut badhiya
@omprakashdobwal5891Ай бұрын
बहुत सटीक विश्लेषण। सरकारों को सिर्फ अपने लिए पैसा चाहिए चाहे mla हो mp हो या नीचे के छूट भय्ये नेता। गैरसैंण के आसपास राज्य बनने के बाद किसने कितनी जमीन खरीदी। अयोध्या की तरह
@ritubisht-c9hАй бұрын
जल्दी लाए भू कानून
@RahulGupta-yb8tdАй бұрын
वो उनका अधिकार है ताकि वो वहीं बस सके ।
@shukdevsaklani2585Ай бұрын
बहुत सुंदर लगा है
@GopalsinghPanwar-e6cАй бұрын
जय देवभूमि उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि एवं शत शत नमन 🙏❤ ॐ ❤🙏 धामी जी ज़िंदाबाद 🙏❤ ॐ ❤🙏 सभी सम्मानित देशभक्त ज़िंदाबाद 🙏❤ ॐ ❤🙏
@2301kamalАй бұрын
एक बाहरी आदमी को अधिकतम 1 नाली जमीन एक गांव में 10 बाहरी से ज्यादा नही अर्थात किसी भी गांव में 10 नाली से ज्यादा जमीन बाहर वालों के पास न जाए। इस सीमा से ज्यादा की जमीन जब्त हो, उनको सर्किल रेट से सरकार मुआवजा देकर जमीन वापस खरीदी करे। अब भू कानून नाम सुनने के बाद बेनामी होंगी बहुत, इसलिए भू कानून आने तक दाखिल खारिज पर रोक लगे।
@littlebirdiАй бұрын
UK and HP jaisa land law, baki ki states ko bhi bna hi lena chahiye, baki state ke log HP UK me land nahi le sakte but yeh log har state me settle ho rahe, desh ek hai to law bhi ek ho, nahi to declare kar do ki HP UK alag country hai, indian union ki states nahi hai. Partiality kab tak chale gi? Kashmir ki dhara 370 , ek desh ek law bol kar khatm ki thi, HP UK ke partial land law bhi khatam hai, varna baki ki state me bhi yeh law implement ho
@mayursingh200Ай бұрын
Sahi baat fir ye pahadi log bahar kyu aate hai pahad chhodkar mero pahad mero pahad krte hai to wahi rahe aaye bosadiwalo ko Jamin kharidane dete hai
@atulmalhotra2303Ай бұрын
Invite Sonam Wangchuk for a rally
@pushkarsingh6965Ай бұрын
आपका प्रोग्राम और बारामासा का X cover फिलहाल no 1 पर हैं विश्वास के मामले में 🎉🎉🎉🎉🎉
@ghughuti_officialАй бұрын
Thank you.
@jagmohanrawat2089Ай бұрын
मुख्य मंत्री जी मूलनिवास और भू कानून बनाने के लिए इतना लंबा समय देने का कारण यह है की। ताकि भू माफिया कुछ ना कुछ तोड़ निकाल सके और भू माफिया अपना सेटल मेंट कर सके एक बात देखने लायक है की किसी भी पार्टी का कोई माननीय इस संबंध में एक भी। बात नही बोल रहा हैं यह भी नही चाहते है की उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून बने
@JayveerSingh-kk1fuАй бұрын
हमारा उत्तराखण्ड भी सीमांचल की तरह होना चाहिए जय श्री राम हर हर महादेव 🙏🙏🙏🙏🙏
@shivambhai9829Ай бұрын
आजकल उत्तराखण्ड में जमीन खरीदने वालों की बाढ़ आ रखी है आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं बाहरियों ने आकर कई कई सौ नाली जमीन खरीद कर छोड़ रखी हैं । इसका मतलब उत्तराखण्ड के मूल निवासियों का भविष्य गर्त में । सोचिए सख्त भू कानून जरुरी है
@RahulGupta-yb8tdАй бұрын
भू कानून के हिसाब से हिमालय क्षेत्र के लोगों को भी कहीं जमीन नही खरीदने देना चाहिए । इनलोगो का भी विरोध होना चाहिए।
@KamalGussainАй бұрын
Jb tk pura phadi sadak pe nahi utrea kuch nahi krenge ye log
@pratapnegi151Ай бұрын
Jai uttrakhand..Pushkar singh Dhami jindabad...tribhuvan Rawat ne jo kiya wo apne hi pahadiyo ka vinash kiya ....
@rajanbisht2553Ай бұрын
Janta ab dhire dhire sab chal samajh chuki hai bjp kongresh ka khel ND Tiwari and B C Khanduri k rule me change bhi dono partiyo ne milkar kiya AWAZ DO HAM EK HAI
@sumitpundir5358Ай бұрын
5th Schedule me include karo uttarakhand ko
@harishrautela4700Ай бұрын
Uttarakhand mange bhu-kanoon✊✌️
@ashishrawatukdelhi1029Ай бұрын
Bhu kanoon❤❤❤❤❤❤
@riteshkarki1665Ай бұрын
Kaas dhami sarkaar aapki video dekhe or is par amal kare❤
@RadhadevikuraiАй бұрын
सही बात है पहाड़ों में ऐसी कोई और लोगों को नहीं बेचे देना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी सहायता कर रहे हैं और लोग भी सहायता करो जिस की पहाड़ में और लोग इधर उधर के नहीं आए हमारे यहां पहाड़ में तो देवी देवताओं को कोई औरत छू नहीं सकती है बिगर नियम से यहां तो पूरे जो है लेडिस दिया भी चल आती हैं नियम कम होता हैउत्तराखंड में
@birsinghnegi7284Ай бұрын
Ukd में पूर्ण रूप से partivand और राज्य बनने के बाद kharidi जमीन गेर कानूनी है उत्तराखंड में किसी भी प्रकार से जमीन नही खरीदी जा सकती है
@nsaswal2538Ай бұрын
Bhu Kanoon banane se pahle Chavkbandi honi chahiye. Phir bhukanoon bane aur kishi bhi bahari byakti ko jamin kharidne par shimsa lage ki wah kitani jamin le sakta hai. Jai hind. Jai Uttarakhand. .
@rajnidevi9670Ай бұрын
हम भी अपने उत्तराखंड वापिस आ जाइगे भू कानून मजबूत हो जायेगा
@RahulChauhan-ir6hxАй бұрын
बोल पहाड़ी हल्ला बोल 🗻🗻👍👍
@dineshkumain5445Ай бұрын
Dhami sahab bura mat manana yeh kaam aap se na ho payega. Aap bhi yahi aur mai bhi yahi mujhe khushi hogi agar mai galat savit hua.
@bhawaniduttchamoli7441Ай бұрын
सही कहा है🙏💕
@rameshkandpal8651Ай бұрын
हमारे मुख्यमंत्री जी खुद पार्वतीमूल के हैं, वह वहां की भौगोलिक स्थिति से बहुत अच्छी तरहपरिचित है, आवश्यकता है पर्वती क्षेत्र में चकबंदी अनिवार्य चकबंदी की, जिसकी वजह से एक चेक होने से जंगली जानवर की सुरक्षा भी की जा सकती है और पलायन भी काफी हद तक रोका जा सकता है,
@thecraftygirlpriya4617Ай бұрын
मौजुदा हालात में चकबंदी बहुत जरूरी है कई युवा स्वरोजगार करना चाहाते है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं
@chandrasushil1Ай бұрын
Himanchal jainsa bhu kanoon hona chahiye......
@SantoshKumar-er2qi29 күн бұрын
भू कानून जल्द जल्द आना चाहिए औऱ उत्तराखंड पहाड़ियों को अपनी ज़मीन कीसी को ना दे
@Manu-rh2ucАй бұрын
पर यह भी सत्य है जिस बी जे पी ने पूरे पहाड़ खोदकर रख दिये है वो कभी भी पहाड़ियों के हित में कुछ नही करेगी ....
@smithwalia5032Ай бұрын
Congerss bhi nahi karegi balki wo to bahar se Muslim ko la kar yaha basa kar apna vote bank bana kar hamesha ke liye sata main rehne ke liye Yisa kar sakti hai. Humko na BJP na congerss kisi ki nahi lana chahiye humko apni local party UKD ko support karna Chayiye. Ya koi nahi party banai hogi jo Uttarakhand ke adhikaro ki raksha kare.
@arunsemwal7207Ай бұрын
We join bhukanoon
@Yashphd14 күн бұрын
ये भी कानून हो कि उत्तराखंड के लोगो को किसी भी राज्य में नौकरी नहीं मिले चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। या ना उत्तराखंड का कोई राज्य में ज़मीन ले सके
Uttrakhand k alawa Jo bhi bahri rajyo k hai। Sab ko bhagao
@significanthardik3542Ай бұрын
Jitne bhi pahadi log humare rajya m base huve h, property liye huve h or business kar rahe h unke bhagade pehle??
@Romangirl234Ай бұрын
@@significanthardik3542kahan par
@bhagatsinghkandari8832Ай бұрын
भू कानून में देरी क्यों हुई
@ganeshgobari16Ай бұрын
Jai uttrakhand
@SandeepGoswami-te6kdАй бұрын
Boycott bjp congress,
@garhwalilyricsАй бұрын
भू कानून लाओ तो केवल हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर लाओ... वरना नाम का भू कानून ना लाना प्रदेश में
@dolatchamoli3126Ай бұрын
उत्तराखंड से यूनाइटेड किंगडम,जर्मन, जापान, अमेरिका मतलब विदेशों में रह रहे उत्तराखंडियों के अंदर भी मूल निवास भू कानून को लेकर एक चिंगारी सी जल उठी है और आज खेत खलियान को बचाने की बात को लेकर सभी को चिंता होने लगी है। हालांकिपर मुख्यमंत्री ने भी कह दिया की बहुत जल्द सशक्त भू कानून लाएंगे लेकिन कब और कैसा होगा स्वरूप? देहरादून में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने पत्रकार वार्ता में कहा। उत्तराखंड से यूनाइटेड जन समीक्षा के बाद ही बने मूल निवास और मजबूत भू-कानून इन्वेस्टमेंट के नाम पर दी गई जमीनों की रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकार मलिन बस्तियों को जमीन का न मिले मालिकाना हक उद्योगों के लाभांश में जमीन मालिक की भी हो बराबर की हिस्सेदारी, लीज पर ही दी जाय जमीन। देहरादून। मूल निवास, भू- कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि मूल निवास और भूमि कानून जनता की भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। विधानसभा में कानून पारित होने से पूर्व इसके ड्रॉफ्ट के स्वरूप को लेकर सर्वदलीय और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ सरकार को चर्चा करनी चाहिए। आम सहमति के बाद ही विधानसभा में मूल निवास और भू-कानून बनने चाहिए। प्रेस क्लब देहरादून में पत्रकारों से वार्ता करते हुए संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि वर्ष 2022 में भू-कानून को लेकर सुभाष कुमार की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। उद्योगों के नाम पर दी गई जमीनों का ब्यौरा भी सार्वजनिक होना चाहिए। स्थिति यह है कि जिस प्रयोजन के लिए जमीन दी जा रही है, वहां उस प्रयोजन के बजाय प्रोपर्टी डीलिंग का काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में जितने भी इन्वेस्टमेंट सम्म्मेल हो रहे हैं, वह सब जमीनों की लूट के सम्मेलन थे। इस लूट की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला जमीनों का है। जमीनों की लूट में शामिल और भू-कानून को कमजोर करने वाले मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, नौकरशाह और इनके करीबियों की गहन जांच भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 30 साल से रह रहे व्यक्ति को ही घर बनाने के लिए 200 वर्ग मीटर तक जमीन मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मलिन बस्तियों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलना चाहिए। किसी भी तरह के उद्योग में जमीन के मालिक की बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए और उद्योगों के लिए जमीन को दस साल की लीज पर ही दी जाय। उन्होंने कहा की प्रदेश में कृषि भूमि की खरीद पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए और शहरी क्षेत्रों में निकायों का विस्तार भी रुकना चाहिए। उन्होंने आंदोलन की रणनीति को लेकर कहा कि केदारनाथ में जल्द स्वाभिमान महारैली आयोजित करेंगे। इसके बाद हरिद्वार, पिथौरागढ़, रामनगर, पौड़ी, विकासनगर सहित अन्य हिस्सों में स्वाभिमान महारैलियाँ आयोजित की जायेंगी। यह आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। इस मौके पर संघर्ष समिति के सह संयोजक लुशुन टोडरिया, सचिव प्रांजल नौडियाल, संरक्षक मोहन सिंह रावत, कोर मेंबर विपिन नेगी, मनीष गोनियाल आदि मौजूद थे।
@vishchoudhary5633Ай бұрын
Nice video
@msms-xo7bmАй бұрын
भू कानून कुछ और नहीं दूसरे प्रदेश वालो को धमकाना है। जिस तरह से पहाड़ी लोग मनमानी कर रहे है ये प्रदेश और देश दोनो के लिए बहुत घातक है। अगर इसी नीति पर सब प्रदेश चलने लगे तो देश बर्बाद हो जाएगा
@RahulGupta-yb8tdАй бұрын
और जहां भी भू कानून लागू है वहां के लोगो का कहीं भी जमीन नही खरीदेंने देना चाहिए।
@BalwantSingh-vc1qfАй бұрын
Good Riport
@vinodpanwar92325 күн бұрын
सर्वप्रथम ग्रामीण और बाहरी प्रापर्टी डीलरों पर रोक लगानी आवश्यक क्यों कि यही लोग जमीन बिकवाने में अहम रोल अदा करते हैं ।
@jaiprakashnaudiyal9120Ай бұрын
पुराने भू कानून निरस्त और नया भू क़ानून 1950 ही इसका इलाज है।अगर किसी बाहरी व्यक्ति कारख़ाना लगाना चाहता है,तो वह agreement और किरायेदार की हैसियत से भूमि ले सकता है,मालिकाना हक़ केवल मूल निवासी के पास ही रहे ।
@himalayanmonk3350Ай бұрын
Humko cahiye bhoo kanoon ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@phadibhulafishfarmeruk9945Ай бұрын
Himanchal jesa bhu kanoon uk me lagoo hona cahiye❤
@laxmikothiyal665013 күн бұрын
सबसे पहले तो उत्तराखंड की जमीनों का परिसीमन किया जाए व चकबंदी की जाए हिमाचल से ज्यादा वह सख्त कानून बनाया जाए
@uttarakhandculture9013Ай бұрын
#5thScheduleForUttarakhand
@vinodpanwar92325 күн бұрын
चकबंदी न होने के कारण भी बाहरी खरिददार प्रापटी डीलरों की मदद से बाउंड्री वाल बनाकर आने जाने वाले रास्ते मैढ़ को बन्द कर देते ताकि मजबूर होकर जमीन बेचनी पडे।
@kunjwalbrothers6101Ай бұрын
Sahi baat
@himanshuthapliyal293Ай бұрын
Developement has to be there, but it has be sustainable.
@kidschannel2590Ай бұрын
Dhami ji bhoo kanoon to hum lekar rahenge.. Bhoo kanun nhi to vote nhi
@View_from_hillsАй бұрын
Uttrakhand mage bhu kanoon
@unreachable_AadiАй бұрын
Without uttarakhand uttarakhand he nhi hai
@Romangirl234Ай бұрын
Ye kya tha
@rajendrarangar2329Ай бұрын
राष्ट्रीय पार्टियों पहाड़ और उत्तराखंड को खत्म करके रखेंगे
@basant108Ай бұрын
उम्दा
@balbirsingh9523Ай бұрын
श्रीमान जी प्रदेश को भू कानून और मूल निवासी के अलावा ट्राइब स्टेटस और संविधान की 5th अनुसूची में भी शामिल होना चाहिए इसके लिए भी एक कार्यक्रम आयोजित कीजिए
@promilarawat9478Ай бұрын
मूल निवास होगा.तभख भूकानून होगा उत्तराखंड बनाया.पर सरकार ने बाहर के लोगो को ।फ़ायदा पहुँचाया सब देहरादून और पहाड मै बाहर के लोग जमीन खरीद रहे हघ.
@JanardanRam12Ай бұрын
सबसे बड़ी समस्या अलग राज्य बसाया उससे बना नया राज्य पैसे के मलाले में गरीब होता है और इस कारण सारी मुसीबाते बढ़ती है
@creativeindia1647Ай бұрын
Bhukanoon uttarakhand turant lagu hona chahiye... ....Jai bharat...Jai uttrakhand......
@Sangimalwal3702Ай бұрын
हिमाचल के मुकाबले भू-कानून के संदर्भ में उत्तराखंड के नेता और सरकारें ग्याड़ू-घ्यंताड़ू साबित हुए। बीजेपी और कांग्रेस को उत्तराखंड की राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए।
@rlbijalwan3197Ай бұрын
BJP सरकार ने ही परिवार की परिभाषा में प्रत्येक सदस्य को शामिल किया । अब जब सारी जमीन बिक गयी तो भू कानून का क्या मायने हैं ।
@zak4871Ай бұрын
BHoo kanon hona chahiye
@hemantchauhan4118Ай бұрын
Bahut jaruri he Bhoo kanoon. Dhami sarkar ko isme dekhna chahiye
@rajendersingh1k1k22Ай бұрын
बीजेपी कांग्रेस किसी पर भरोसा नहीं करना अपनी नई पार्टी बनाया हम आपका प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार अपने स्तर पर हो कानून मजबूतबनाआई ये
@alelkunwar2611Ай бұрын
घुघुति वासूति क्य खाॅन्दि दुध भाति😢
@kusumrauthan7150Ай бұрын
अगला बजट सत्र आयेगा भी भाजपा का
@rajenderbadola6353Ай бұрын
हिमाचल की तरह भू कानून लागू हो
@sachitpande4546Ай бұрын
It will surely be an eyewash.Had he been serious , he would have atfirst stopped this sale/purchase of agriculture land immediately. Simply stopping sale/purchase & construction in Agriculture land MUST be stopped with no caveat. Maximum damage is happening in agriculture land.
@jaiprakashnaudiyal9120Ай бұрын
इस कुर्सी में बैठे महानुभाव खुद भी जमीन बाहरी लोगों को बिक्री में सामिल हो सकते हैं ।