बुलडोझर बाबांना सर्वोच्च दणका

Рет қаралды 13,467

Күн бұрын

Пікірлер: 233

@arvindmehta2058 12 күн бұрын

योगी या असल्या अडथळ्यांच्या शर्यती खेळून तरबेज झालेले आहेत. राज्यभरातील शांतीदुतांची घरे दुकाने यांची वैधता आधीच तपासणी करून ठेवणे, त्या प्रमाणे नोटिसा देऊन ठेवणे आणि वेळ येताच थेट बुलडोझर सुसाट सोडणे हा उपाय प्रभावी ठरू शकेल!

@vijaykumarpednekar7129 12 күн бұрын

हाच विचार माझ्याही मनात आला.. त्यांने दगड मारणे किंवा इतर गुन्हे करी पर्यंत थांबायचंच कशाला.. अनधिकृत बांधकामे बांधण्याच्या १ ल्या दिवसांपासूनच कारवाई सुरु करायची , पण समजा त्यातही असं झालं की तरीही ती तोड़ता येणार नाही असा निकालच आला तर मग.. अशा वेळी सर्व गरीब हिंदुंनी तोच दाखला घेऊन सर्व मोक्याच्या जागी तशीच घरे बांधावी.. शेवटी अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी कोणता तरी ठोस निर्णय घ्यावाच लागेल, तो निर्णय दोघांनाही लागु पडणारा असावा लागेल, तो एकतर्फी न्याय देणारा नसेल.. हिंदु पक्षांनी सतत जिहादींना चेलेंज करीत राहीले पाहिजे.. प्रत्येक अशा एकतर्फी निकालातुन हिंदुंच्या एकजुटीचा टक्का वाढत जाणार आहे..

@swapnapandit478 12 күн бұрын

योगीजींवर या दणक्याचा काहीच परिणाम होणार नाही कारण अनधिकृत बांधकाम पाडायला सर्वोच्च न्यायालयाची संमती आहे

@jayantjoshi2517 11 күн бұрын

कोर्ट अनधिकृत बांधकामाला प्रोत्साहन देत आहे

@Jitendra-v4y 12 күн бұрын

अनय भाऊ निकाल व्यवस्थित ऐका किंवा वाचा योगींना कोणताही अडथळा नाही बुलडोझर चालूच रहाणार

@Sairaat.2906 12 күн бұрын

बरोबर. ओमकार चौधरी यांनी सांगितले आहे की हा निर्णय दिल्ली च्या केस संदर्भात आहे. तसेच बुल दोझर वर बंदी घालण्यात आलेली नाही.

@rkadkar 11 күн бұрын

होय, प्रदीप सिंह यांनी त्यांच्या आपका अखबार या चॅनल वर हेच स्पष्ट केले आहे की बाबा का बुलडोझर चलता रहेगा

@manikkhutale7810 11 күн бұрын

पूर्ण समजून घ्या

@vheejaymalviyaa2393 11 күн бұрын

पंधरा दिवसांची नोटीस देऊन पाडता येईल .

@shaileshbhuskute 11 күн бұрын

Jaipur Dialogue नी पण श्री योगी यांना काही अडचण नाही असेच सांगितले आहे kzbin.info/www/bejne/o3aToJ58aZJob9Esi=lkV4mCI71-RnwXcF

@ravindranavre196 11 күн бұрын

सर्वोच्च न्यायालयाने दिललेला आजच्या निर्णयामुळे योगींना काही ही फरक पडणार नाही.

@suvarnajoshi4519 12 күн бұрын

अतिशय प्रामाणिक, कळकळीचे निवेदन. आपण सर्व नक्कीच एक राहू अजय जी.

@Shrihal 12 күн бұрын

आपल्या एक होण्याला न्यायालय बंधन घालू शकत नाही म्हणून आपण नक्की एक होऊन मतदान करू या व आपली ताकद दाखवू या.

@manjiripatkie9254 12 күн бұрын

अमानवीय पद्धतीने दहशत पसरवणार्यांसाठी मानवीय पद्धतीने न्याय व्हावा????? वाह रे वाह!!

@ArunaKhopade-w6g 12 күн бұрын

न्यायालयाच्या गलथान कारभारा मुळे अक्कू यादव होतील .

@mdinfofun6193 11 күн бұрын

🚩🚩नमो 🚩🚩!! बटेंगे तो कटेंगे !! 🚩🚩 !! मतदान फक्त हिंदुत्वा साठी !! 🚩🚩!! जय श्री राम !!🚩 🚩!!जो राम को लाये है ! हम उनको लायेंगे!! 🚩 🚩!!हिंदू हितकी बात करेगा वही देश पे राज करेगा !!🚩🚩नमो 🚩🚩

@jumbopatil 12 күн бұрын

ह्या या देशात पाच वर्षासाठी आर्मी रुल आला पाहिजे.आणि त्याननी पहिली न्यायव्यवस्था स्वच्छ केली पाहिजे.

@swapnapandit478 12 күн бұрын

न्यायासाठी प्रलंबित प्रकरणे आर्मीकडून निकाली काढण्यात यावी

@mahendrakokate644 11 күн бұрын

अगदी बरोबर..खूप झाली लोकशाही थोडे दिवस हुकूमशाही

@sushamanaik9997 12 күн бұрын

' त्यांच्या ' लोकसंख्येत तर प्रचंड वेगाने वाढ होतच आहे , शिवाय जास्तीत जास्त जागा बळकावल्या जात आहेत खरोखरच भयावह परिस्थिती आहे . हे सर्वत्र दिसतंय

@swapnapandit478 12 күн бұрын

भारत देशाची संपूर्ण जमीन बळकावायची आहे याबाबत आज सकाळी श्री भाऊ तोरसेकर यांचा व्हिडिओ पहावा

@sushamanaik9997 12 күн бұрын

@swapnapandit478 धर्मावर आधारित फाळणीच्या वेळी एक वेगळा देशच घेतला तरी समाधान नाही त्यांचं .

@swapnapandit478 11 күн бұрын

@@sushamanaik9997 हो अगदी बरोबर 🙏

@Hindukush9 11 күн бұрын

@@sushamanaik9997 समाधान ❗ त्यांना सर्पुण देश गिळायचा आहे (गजवा ये हिंद)

@Hindukush9 11 күн бұрын

@@sushamanaik9997 समाधान ❗ त्यांना सर्पुण देश गिळायचा आहे (गजवा ये हिंद) 🤕🥸

@sanjayjoshi2566 12 күн бұрын

सर्वोच्च न्यायालताच्या न्यायाधीशना फक्त एक आणि एकच काम केंद्र सरकारचे चांगले कायदे रद्द करणे किंवा हिंदू विरोधी निकाल देणे व सहा सहा आकडी पगार घेणे. जय श्रीराम. Collegium system तात्काळ रद्द करणे. जनतेने सावध रहावे न्यायालये सभ्य पाप भिरू व कायदा पाळणाऱ्या हिंदूंना च शहाणपणा शिकवणार

@pralhadsawant465 11 күн бұрын

सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य निवाडा केलेला असून कार्य पालिका मार्गदर्शक तत्वा नुसार कारवाई करतात. योगी सरकार नियमा नुसार काम करत असून त्यांना बंधन नाहित. नियम धाब्यावर बसवणारी कांग्रेसी सरकारे

@vinayakphadnis2131 12 күн бұрын

🙏 नमस्कार अनयजी अगदी खर आहे मी कांदिवली ( पूर्व) येथे राहतो. येथे * डी मार्ट * गल्लीत पणत्या, रांगोळी व इतर सामान विकणारा सर्व मुसलमान होते अजूनही विकत आहेत. येथे भाजी विकणा-या हिंदूना हटवले. शिवसेना भाजपानी काय कारवाई केली? पोलिस काय करत होते? पाहू हे भाजी विकणारा हिंदू परत येतात कां?

@nandakumarpandit6386 12 күн бұрын

कोर्टाच्या वेळकाढूपणामुळेच बेकायदा कामाना ऊत्तेजन मिळाले.

@yashwantmulay8907 12 күн бұрын

Loksabhene kayda karava danglkhorana twarita shiksha zali pahije to buldozarne hoil

@sharadgokhale3495 11 күн бұрын

उदाहरणार्थ मिंधे सरकार.

@sunitatakawale5615 11 күн бұрын

@@sharadgokhale3495मूर्ख

@sourabhkane3154 9 күн бұрын

जोगळेकर साहेब 🙏. माझ्या माहितीनुसार, सरकारी जागेवर असलेलं अतिक्रमण काढण्यासाठी आडकाठी केलेली नाही....

@shankarzol 12 күн бұрын

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या औकातीत रहावे सरकार आहे ना संसदेने त्यांना. वेसन. घालावी

@jayprakashbolinjkar336 12 күн бұрын

यापुढे देशात अराजकच माजावे अशा विचारसरणीचे हे न्यायाधीश असावेत असे मला वाटते.हा न्याय नसून अन्यायच आहे कर्तव्यदक्ष सरकारवर.जय भारत.

@chitrarekhadandekar9703 11 күн бұрын

खरोखरच न्यायव्यवस्थेवर शंका येते.गुन्हेगारांनी मानवता दाखवली नाही तरी चालेल

@mahendrachavan1984 11 күн бұрын

हा न्याय देणारे न्यायाधीश सुद्धा एकतर दलित समाजाचे असतील किंवा कांग्रेसी असतील किंवा संविधान विरोधी असतील किंवा डाव्या विचारसरणीचे असतील . परंतु योगीजींवर याचा काहीच फरक पडणार नाही . लगे रहो योगी जी .....🎉

@prakashhirulkar792 12 күн бұрын

या लोकशाही देशात हिदुंना खरा धोका हा न्यायालयापासूनच आहे व दुसरा राजकारण्यांचा आहे यावर एकच ऊपाय याची जबाबदारी नयायालयावरच सोपवुन सरकारने मोकळे व्हावे मगच न्यायालयाला अक्कल येईल व नंतर नयायालयावरच केस दाखल करावी

@vasantisidhaye4400 12 күн бұрын

मानवता बेकायदेशीर गोष्टींसाठी !

@arvindmehta2058 12 күн бұрын

मानवीय पद्धतीचा अवलंब करून युरोपीय देशांना काय भोगावे लागते आहे, ते न्यायालयाने पहावे, त्याकडे डोळेझाक करून शांतीदूतांना मैदान मोकळं करून देऊ नये. भविष्यात न्यायालयांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते, याची जाणीव ठेवावी!

@anantprabhu6820 12 күн бұрын

न्यायालय 50 वर्ष घेणार.

@Sunil-Gatne 12 күн бұрын

भारतीय न्यायालये अव्यवहार्य निर्णय देत आहेत. संसदेत आवश्यक कायदे बनवून कठोर अंमलबजावणी करणे हाच यावर उपाय वाटतो.

@anirudh4249 12 күн бұрын

न्यायालयाच डोकं ठिकाणावर आहे काय !!!!

@prabhugadgil1 12 күн бұрын

पण जयपूर डायलॉगच्या संजय दीक्षित यांचा अगदी वेगळा दृष्टिकोन आहे...त्यांच्या मते हा फेवरेबल डिसिजन आहे...सार्वजनिक मालमत्ते बाबत बुलडोझर न्याय बरोबर आहे..योगिजींच्या बाजूने डिसिजन आहे....कृपया त्यांचा व्हिडिओ ऐकावा आणि त्यानंतर योग्य वाटल्यास परत एक व्हिडिओ करावा..

@panditwagh8993 11 күн бұрын

आपल्या भारतामध्ये शासनाच्या कामकाजामध्ये न्यायालयाचा खूप मोठ्या प्रमाणात होत आहे 😊😊

@pradeepsalunke8418 12 күн бұрын

Please refer to the video of Sanjay Dixit (jaipur dialog). He said that the decision is good. Devil lies in detail.

@kishorvayande2482 12 күн бұрын

थोडक्यात न्यायालयाच म्हणणे आहे तुम्ही बेकायदेशीर कृत्य करा तुमच्या संरक्षणाची जबाबदारी आमची आहे आज देशाचे रक्षण करायचं असेल तर सर्व न्यायालय बंद करा आणि न्यायाधीशना घरी पाठवा

@chandrashekhawaghmare5346 12 күн бұрын

जजमेंटचा अभ्यास निट केला नाही.प्रदीपसिहचे आपका अखबार ऐका।

@swapnapandit478 12 күн бұрын

खरय

@sandipnarhe4155 12 күн бұрын

बटेंगे तो कटेंगे ?

@SAGAR_S_JADHAV 11 күн бұрын

जसा आजार तसे औषध द्यावे लागते. योगीजी चांगले काम करत आहेत.

@vaibhavgodase9733 12 күн бұрын

रोहित पवार चा निवडणुकीत पराभव होऊ शकतो

@sunitatakawale5615 11 күн бұрын

छान बातमी सांगितली. आभार.

@jayantmalgundkar5909 12 күн бұрын

कोर्टाला समजले पाहिजे की,मानवतेने ते लोक बघतात का ? कोर्टाला याचा अनुभव आला पाहिजे तरच त्यांच्या डोळ्यापुढील मानवता दिसेल.

@manoharmahajan4750 12 күн бұрын

संविधान फेका ते चुकीचे आहे त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला असे निकाल द्यावे लागतात

@umeshbelsare6978 12 күн бұрын

लोकशाहीचा अतिरेक नको

@mohanindap2 12 күн бұрын

SC judges are also part of toolkit. ..?

@pravinshirgaonkar6797 12 күн бұрын

अशा निर्णयाने विचलित होणारे योगी सरकार नाही.ते यातूनही बरोबर पळवाट काढतील

@nitinkulkarni7466 12 күн бұрын

माननीय सर्वोच्च न्यायालय कसा विचार करतात हे खूप वेळा समजणे कठीण असते. जे बेकायदेशीर काम केले आहे त्याला सरकार कायदेशीर पणा आणणार हे सर्व टॅक्स भरण्याऱ्यांच्या पैशातून कायदा आमलात आणणार हे काही समजण्याच्या पलीकडे आहे. बुलडोझर बाबा हुशार आहेत त्यामुळे ते नक्कीच उपाय काढतील

@vheejaymalviyaa2393 11 күн бұрын

दोन पैकी एक न्यायाधीश कांग्रेस लासमर्थन देणारे आहेत, राजकीय खटले किंवा सरकार विरोधी खटले, त्यांच्या कडे देऊ नये, तरच योग्य निकाल लागणार.

@gsraval3197 11 күн бұрын

Anayji aj chha video khup knowledgeable ahe, apan sarvana jagrut karta tya baddal aple dhanyavad, thanks for sharing.

@lalitajoshi9739 11 күн бұрын

योगी बरोबर आहे

@kaustubhk8648 12 күн бұрын

.... सगळंच जर मिलॉर्डच ठरवणार असतील तर संसद तरी कशाला, ते खासदार तरी कशाला,आणि त्या निवडणुका तरी कशाला ?

@pramodupadhye1078 11 күн бұрын

न्यालालयानेच देश चालवावा

@sudhirathawale9599 12 күн бұрын

बाबा हुशार आहेत.बाबा गुंडांच्या अनधिकृत मालमत्तेला अगोदरच नोटीस देतात.त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या फर्मानाचा कांहीही फरक पडत नाही कारण १५ दिवसापूर्वीच नोटीस दिलेली असते.😊😊😊

@sharadgokhale3495 11 күн бұрын

बांगलादेश म्यानमार पेक्षा उत्तर प्रदेश बिहार मधून झारखंड मधून अधिक उपरे मुंबईत येतात. मराठी माणसांसाठी सर्व उपरे सारखेच. नव्याण्णव टक्के मराठी हिंदूच आहेत हे लक्षात घ्या.

@venkateshdeshpande9185 11 күн бұрын

The order would not be applicable if there is an unauthorized structure in any public place such as road, street, footpath, abutting railway line or any river body or water bodies and also to cases where there is an order for demolition made by a Court of law: SC

@ajitnadgouda6079 12 күн бұрын

खरं म्हणजे सरकारने एखाद्या जज्जची नेमणूक अमान्य केली म्हणून त्याचा सरकार विरुद्ध निवाडा देण्याचा अधिकार काढून घेतला पाहिजे. हे राज्य अखेरीस जनतेचे आहे. सुप्रीम कोर्टाचे नाही.

@KishorBhat-f8p 12 күн бұрын

संसदेत ह्यासंबंधी बील संमत करता येऊ शकेल का? तसं बर्याच वेळेस झालय असं ऐकलय

@madhavrao1745 12 күн бұрын

You read the judgement. Supremecourt has not cast any remarks against Yogi. No demolition by UP govt is criticised. They have actually laid down certain procedure to be followed which UP govt has followed. Actually certain BJP ruled states like M P nd Rajasthan Gujarat had only copied Yogiji's bulldozer action without following existing rules. So this supremecourt guidelines. Instead this rules on illegal encroachement on govt lands, railway property, nd on ponds lakes nd water systems is given green signal for demolition.

@VaibhavApte 12 күн бұрын

Correct.

@vaidhyanathanbalasundaram1224 12 күн бұрын

Yes , illegal encroachments on government land can be demolished

@sunitatakawale5615 11 күн бұрын

@@vaidhyanathanbalasundaram1224Yes.can be demolished immediately. Notice द्यायची गरज नाही.

@Di_Ajit 11 күн бұрын

आरोपी ला गुन्हेगार ठरवायला कोर्टाकडून किती वेळा तारीख पे तारीख दिली जाते, ठळकपणे दिसत अतांना कि हाच गुन्हेगार आहे, तरी सुद्धा. मग अशा वेळेस सरकार (executive ) आणि लोकच ठरवतात . Justice delayed is justice denied, For Government.

@Nationlover123 11 күн бұрын

चला, मग आपण पण अनधिकृत घर बांधूयात. कशाला विकत घ्यायचं

@devsathe5561 12 күн бұрын

आता योगीजी असे मोहल्ले आधीच मार्क करून नोटीस पाठवून ठेवतील..आता तर दोन महिने आधीच..कायदा तिथे पळवाट..

@mh48 11 күн бұрын

हे होऊ शकते

@mbt504 12 күн бұрын

Ekda court la pan Bulldozer cha danka dya...kiti cases pending ahet..YZ lok ahet

@girishdeshmukh7439 12 күн бұрын

जय श्रीराम, अनयजी जयपूर डायलॉग चे संजय दीक्षित यांचा व्हिडिओ मध्ये वेगळे मत व्यक्त. केले आहे.

@446sandeep 12 күн бұрын

नविन न्यायधीशांनी स्वतःची निवड सार्थ ठरवली. त्यांनी सेक्युलरपणा सिद्ध केला. अभिनंदन.

@swapnapandit478 12 күн бұрын

सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे पाडण्यास बंदी घातलेली नाही फक्त पाडण्यासाठी 15 दिवस आधी नोटीस द्यावयास सांगितले आहे

@sangeetachopde3687 11 күн бұрын

Justice b r gavai ani k v vishwanath navin nyayadhish nahit gavai 2019 tar vishwanathan 2023 che appointed aahet

@446sandeep 11 күн бұрын

@sangeetachopde3687 सर्वोच्च न्यायालय या व्यवस्थेविषयीचा आक्षेप आहे, कोणा न्यायधीशाबद्दल नाही. शाहीनबाग, कृषी कायद्याविरोधातलं आंदोलना बद्दल हेच न्यायालय का गप्प होतं? स्वतः नेमलेल्या कृषी समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची किंवा सरकारला तो स्विकारायला लावण्याची ह्यांची हिंमत आहे का?

@prasannajawalkar6012 12 күн бұрын

हाच न्याय लावायचा तर ट्रॅफिक पोलिसांनी पण जागेवर पावती फाडून नये. फक्त नोटीस द्यावी, जागेवर दंड वसूल करू नये.

@sunitatakawale5615 11 күн бұрын

भारी...

@sunitatakawale5615 11 күн бұрын

बरोबर.इथे ही सरकारला न्याय देण्याचा काय अधिकार. कोर्ट ने निकाल दिल्यावर दंड भरता येईल..जाऊ दे वेळ..

@sharadgokhale3495 11 күн бұрын

महाराष्ट्राचा उत्तर प्रदेश बिहार होण्यासाठी पंधरा वीस वर्षे पण पुरतील. त्यांच्या अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर चालवला तर भाजप बोंबाबोंब करील की स्वागत करील? मराठी लोकांनी मतदान करताना आपल्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी.

@nutanpathak1159 12 күн бұрын

विधानसभेत बेकादेशीर बांधकामस्त तत्काळ पडले जाईल असा कायदा करावा

@SJ609-xyz 12 күн бұрын

आता हिंदूंनीच रस्त्यावर उतरून न्याय मिळवायची वेळ आलेली आहे. आपल्याच देशात आपण किती दिवस ह्याची दंडेलशाही सहन करणार? एकत्र यावे आणि एखादी जहाल संघटना बनवावी. ज्याला जमेल तशी त्याने मदत करावी आणि अशी संघटना अश्या सर्व वेळेस पुढे असावी.. मग तो रस्त्यावरचा लढा असेल वा राजकीय अथवा न्यायालयीन लढा. 🤔😡🚩

@meerapathak4338 11 күн бұрын

👍🏻

@sram8534 12 күн бұрын

अनयजी फार घाई घाईत केलेला हा व्हिडिओ वाटतो.

@Mr27121950 11 күн бұрын

निकालाचा परिणाम चांगला आहे

@shreeramjoshi8509 11 күн бұрын

जय जय श्रीराम 🙏🏻

@venayarathod4283 11 күн бұрын

If courts would have done their work on time, there was no need for bulldozer, people are for bulldozer because of delays or no justice in many cases

@vinayakkulkarni1835 11 күн бұрын

न्यायालयाने दिलेले है निर्देश कितीही घटनात्मक असले तरी व्यवहारीक न्यायासाठी अपुरे आहेत असे वाटते.

@arunshelar5102 11 күн бұрын

सरकारी अधिकाऱ्यांनी अशा अनधिकृत बांधकामांसमोर उपोषणाला बसावे अशी न्यायालयाची अपेक्षा असावी.

@arunshelar5102 11 күн бұрын

गुन्हेगारीचे साम्राज्य खालसा करायचे असेल तर आर्थिक रसद तोडणे आवश्यक आहे.

@mohanindap2 12 күн бұрын

Collegium system must go. Where nepotism is common.

@tushar6052 12 күн бұрын

सर, मी आदरपुर्वक नमुद करु इच्छीतो की, आजच्या निकालाचा कोणताही विपरीत परिणाम न होता हा निकाल योगी बाबांच्या विरोधात नाही, निकालाचे शेवटचे ६ परिच्छेद वाचल्यास लक्षात येईल की सरकारी जागांवरच्या अतिक्रमणांना हा निकाल लागु नाही. योगींनी तोडलेली ९३% अतिक्रमणे ही शासकीय जागेत होती म्हणुन मागे एखदा स.न्या. ने योगींची प्रशंसा करुन इतरांना हे काम अनुकरणीय आहे अशी टिप्पणी केलेली. म्हणुन घाबरण्याचे कारण नाही, जय योगी बाबा.।

@mh48 11 күн бұрын

अवैध बांधकामे तोडता येतील पण 15 दिवसांची नोटीस आणि देण्याची/इमेल द्वारे प्रक्रिया यामुळे दंगे केल्यावर दोन दिवसात घर पाडता येणार नाही. मुंबईत जिथे 10 घरे अनधिकृत असतात तिथे एकच घर पाडता येणार नाही. मतपेटीच्या राजकारणामुळे आपले नेते बाकीची घरे पडणार नाहीत

@tushar6052 11 күн бұрын

@ होय सर बरोबर, उत्तर प्रदेश चे अनुकरण निष्काळजीपणे इतरांनी केल्याचा हा परिणाम आहे. उदा. राजस्थान व मध्यप्रदेश.

@MadhavNimkar-w4x 11 күн бұрын

न्यायालयाला मान्य नाही असे नाही फक्त कायदेशीर वेळेत वेळ घेउन ते बांधकाम पाडणे आपण सांगता तसे योजना काही फरक पडणार नाही आपण कायद्याचा उगाचच कीस काढू नये

@sunitatakawale5615 11 күн бұрын

जयपूर डायलॉग्ज वर संजय दीक्षित यांनी सांगितले की हा निकाल राजस्थान आणि mp मधे घाईघाईत योगीची कॉपी केल्याने आला. पण योगिंचे काम चालूच राहील. vdo 12.30 min. चा आहे. आपका आखबार मधे प्रदीप सिंह यांनी vdo no.2194 मधे ही असच काहीसं सांगितले...शीर्षक.. बाबा का बुलडोझर जैसे चल रहा था, वैसाही चलेगा..

@sunitatakawale5615 11 күн бұрын

बेकायदेशीर अतिक्रमण केलेली बांधकामे पाडल्यावर,ती बांधकामे ज्या तारखेपासून होती,त्या तारखेपासून चे भाडे वसूल केले पाहिजे त्या त्या सरकारने. त्या कालावधीत ते फुकट राहिले म्हणून...

@hemantdokhale4612 11 күн бұрын

चुकीचा निष्कर्ष काढला जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने पाडायला मनाई केली नाहीं, आणि ह्या बाबतीत सगळेच उस्ताद आहेत.

@RRShah-mc9dv 12 күн бұрын

लाईक 53 😮😊

@milindharshe3740 11 күн бұрын

योगिजी" त्यांनाच "दणका दाखवा..

@vidyapatil599 11 күн бұрын

Kagana ranaut chya veli sagle officially zale hote ka?? Kaay great system aahe aapli.

@udaymatkar6117 11 күн бұрын

Times now hindi वर वेगळे सांगितले. बुलडोझर बंद नाही.

@anaghanaik9250 11 күн бұрын

असल्या न्याय व्यवस्थे मूळ आपली ताकद वाढत नाही. कसले हे न्यायाधीश.

@Hindukush9 11 күн бұрын

अनय जी कृपया D.K.Dubey, The Jaipur Dialogue, News Ki Pathshala, आपका अखबार बघा, विषय समजुन घ्या, 🥸🙏

@prakashutpat8896 11 күн бұрын

या बाबतीत सरकार कडून काही अपेक्षा ठेवणे चुकीच नाही तथापि नागरिकांना या समुदाया कडून असललीही खरेदी करु नका ,हे तर सर्व सामान्य जनतेला शक्य आहे, जय श्रीराम.

@baburaovarpe488 12 күн бұрын

रस्त्यावर घर बांधा

@ghanshyamkakirde2131 12 күн бұрын

याच विषयावरील जयपूर डायलॉग च्या संजय दीक्षित यांचा विश्लेषणात्मक व्हिडिओ जरूर .पहावा

@mh48 11 күн бұрын

मी मुंबईच्या परिप्रेक्ष्यातून केला आहे. मुंबईत 40% लोकसंख्या सरकारी / खाजगी जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या झोपड्यात रहाते

@Sairaat.2906 11 күн бұрын

@@mh48 अनयजी, आपले बरोबर आहे. मुंबई मध्ये 60%जनता अनधिकृत झोपडपट्टीत राहते. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात खूप अडचण आहे. मुंबई चे बाहेर दूर दूर घरे असतात तिथे बुल डोझर् दणका देवू शकतात.👍

@ashokmahajansjidd6739 11 күн бұрын

बेकायदा असणार्‍यांना , सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांक्ज्ञ घरी ठेवावे ?

@pareshpkolekar 11 күн бұрын

इतक्या वर्ष असले दीड शहाणे न्यायाधीश होते म्हणून तर बुलडोझर चालू करावा लाग ला. स्वतः काम करायचे नाही आणि दुसरा करतोय तर त्याच्या पायात पाय घालायचा. स्वतःच्या अधिकारवर गदा येतेय म्हणून हा निकाल आला आहे. यांना जनतेचे काही देणे घेणे नाही.

@Ojunana 12 күн бұрын

आपण निकाल बारकाईने वाचणे आवश्यक आहे

@abhijitkulkarni3292 11 күн бұрын

खुप नेमकं बोललात . न्यायधीशांच्या घरा समोर अनधिकृत घरं असायला हवीत .. त्यांना खास घरं नकोत.. त्यांना सामान्यां सारखे अनुभव येतच नाहीत… त्यांना भारत सोडून इतर देशात जावं असं केव्हा वाटेल कोण जाणे

@vinayakindapurkar953 11 күн бұрын

कुठलाही सर्वोच्च दणका नाही.बुलडोजर कारवाई ही होतच रहणार आहे.

@lalchandlohana3479 11 күн бұрын

क्या महायुती सरकार आयी तो योगी बाबा जैसे मुंबई और महाराष्ट्र में करवाई होंगी 😡

@sunitatakawale5615 11 күн бұрын

बहुमत मिळाले तर नक्कीच. आता बहुमत नसल्याने आणि तीन पक्षाची युती असल्याने बोटचेपे धोरण अवलंबिले आहे.

@narendrakumartalwalkar597 11 күн бұрын

योगी जी जिथे बुलडोझर चालवितात ते सगळे अनधिकृतच असते....त्या मुळे या तथाकथित सर्वोच्च दणक्याला काहीही अर्थ नाहीये.....!!

@SAGAR_S_JADHAV 11 күн бұрын

जय योगीजी!

@jivandixit5017 11 күн бұрын

न्याय=Justice delayed is justice denied. आणि कायदा आंधळा असतो असे म्हणतात.

@brijmohanjalan6772 11 күн бұрын

अनय भाऊ एकदा सुशांत सिन्हा ना एका सर्व क्लीयर होईल

@arpitaw5457 11 күн бұрын

बहुधा न्यायालयाला वाटतंय किंवा जसं वर्षानुवर्ष त्यांच्या कार्यक्षेत्रात निर्णय होत नाहीत तसेच सरकार पण वर्षानुवर्ष काम पुढे ढकलत रहावं...😂😂

@umakantharawalkar5083 11 күн бұрын

महोदय, उलट आता त्यांनी कायदेशीरपणे त्याला मान्यता दिलेली आहे, रेल्वे जमीन रस्ते तलाव यावर हे आदेश लागू नाहीत

@mh48 11 күн бұрын

तात्काळ कारवाई अवघड आहे

@anitasane3903 12 күн бұрын

बेकायदेशीर गोष्टींची भलामण करणाऱ्यांचे बेसूर गाणे गाणाऱ्या गायकाच्या घरात त्या आरोपींची त्याच्या कुटुंबीयांची सोय करावी...😅.

@dattaumalkar4955 12 күн бұрын

Anay you got it wrong dear. There is nothing against Yogiji. No ban on bulldozer, but SC has laid down some procedure for officials before , is OK.

@mh48 12 күн бұрын

It made demolition almost impossible

@cmsane5120 12 күн бұрын

@@mh48Correct

@sanjaysakhalkar3813 12 күн бұрын

@mno h48

@sanjaysakhalkar3813 12 күн бұрын

@vaidhyanathanbalasundaram1224 12 күн бұрын

@@mh48 no

@raghunathkulkarni1247 12 күн бұрын

He is not going to listen. If any person wants to follow the legal process it would take centuries for conclusion of a dispute/ issue

@rkadkar 11 күн бұрын

What Congress was doing for the last 70 years,the same is being continued for the last ten years by the judiciary.... Appeasement politics politics

@maximiliancurious1774 11 күн бұрын

सर, पुण्यात एकदा सारसबाग आणि राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयात जाऊन बघा.

@AmarDivekar-b1z 11 күн бұрын

पण बुलडोझर थांबेल अस वाटत नाही

@vidulakudekar3266 11 күн бұрын

सर्वोच्च न्यायालयाने हा सांगितलेला नियम, दाखवलेली करूणा, दाखवलेली संवेदनशीलता वाखाणण्यासारखी आहे, मग हेच प्रबोघन, हाच सल्ला वक्फ बोर्डाला द्यायला सर्वोच्च न्यायालय का कचरतंय? तिथे कुठे माशी शिंकतीये? त्यांनाही सांगा, ही हिम्मत आता तरी दाखवा,

@vinaysane5435 11 күн бұрын

🤦🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

@hgbhawe 11 күн бұрын

प्रदीपसिंग, ह्यांचा व्हिडिओ ऎका....

@charudattashende6897 11 күн бұрын

सर्वप्रथम या न्यायमूतींच्या निवासातील पहारे बाजूला करा आणि तिथे अतिक्रमण होऊ द्या. मग पाहा हे कसे रडतात. किंवा असे अतिप्रसंग त्यांच्या कुटुंबियांसोबत होऊ द्या, मग त्यांची भाषा कशी धारदार होते ते पाहा. सतत पोलीस संरक्षणात राहात असल्याने या न्यायमूर्तींना सर्वसामान्य माणसाची काहीही पडली नाही आहे.

@shivajibhoite8074 12 күн бұрын

अश्या न्याय व्यवस्थेला आता हिंदु समाजानेच धडा शिकवला पाहिजे.... म्हणूनच राम मंदिराचा प्रश्न सोडवायला 500 वर्ष थांबावे लागले.... कहर झालाय.... हिंदूंनो जागे व्हा... नाहीतर सुंता करून घ्या.....??? जेव्हा या लोकांच्या आया बहिणी वर अत्याचार होतील तेंव्हा तरी ही लोक जागी होतील काय???