Desh Deshantar: चुनावी बॉन्ड - प्राइवेसी बनाम पारदर्शिता | Election Bond - Privacy vs. Transparency

[@yasdudidudi8288]

Thanks RSTV

[@WisdomHubStudy]

अच्छा डिस्कशन जिसके माध्यम से "चुनावी बॉन्ड" के बारे में पैनल ने सरी बाते क्लियर किया.. सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिले तारीफ़ हैं.

[@SangharshIASwithAKAMIT]

Very nice sir

[@uttirnaeducationpoint3324]

Thanks again sir

[@goodmorninghimalayas465]

Maza a gaya

[@pragatitiwari6967]

thanks sirji

[@study66udaipurpraveen84]

Thanks

[@gauravchauhan9963]

एस के मन्दिरता सर जी का प्रशासनिक अनुभव काबिल के तारीफ । आज की चर्चा बहुत सुखद और सारगर्भित ।।कवीन्द्र सचान जी को बहुत बहुत धन्यवाद

[@NK-bc7ci]

दानदाता यह कह रहे है कि उनका नाम सार्वजनिक होने पर अन्य पार्टी की सरकार उसे परेशान कर सकती है। क्या इसमे यह अंतर्निहित नहीं है कि जिस दल को अंशदाता ने योगदान दिया , वह सरकार बनाने पर उसे फायदा नहीं पहुंचायेगी ?

[@sunilkumarjlal]

agar doner ko open krna sahi hai.to voter ke vot ko kyon secrate rakhna chahte hain

[@Pankaj_Dhariwal]

इस प्रक्रिया का में काले धन को सफ़ेद करने का एक यह तरीका भी है कि - व्यक्ति अ जो की एक राजनैतिक पार्टी से सम्बंधित है और काले धन को रखा हुआ है वह अपने काले धन को टुकड़ो में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा उसी काले धन से बांड को बैंकों से क्रय करवाएगा और फिर बांड बैंक में लेजा कर काले धन को सफ़ेद कर लेगा और व्यवस्था के प्रबंधन के अनुसार उस व्यक्ति का नाम उजागर भी नहीं होगा 2) हमारे देश में kyc कितने है जो की 100% सही है। एक राजनैतिक पार्टी के लिए क्या नकली दस्ताबेज बनवाना बहुत मुश्किल काम है? और बैंकों के पास यदि कोई पश्चन है तो वह केवन kyc ही है। 3) एक राजनैतिक पार्टी यदि अपने पास रखे काले धन को 2000 - 2000 रुपयों में अपने समर्थकों में बाँट ले और वापस उन्ही पैसों को 2000-2000 के डोनेशन के रूप में जमा कर ले तो सीधे तौर पर काले धन को सफ़ेद किआ जा सकता है।।

[@rkveer7867]

Dhanyawad team rstv nd kavindra sir

[@goodmorninghimalayas465]

Kya debate thi Wah...way

[@b.k7741]

Thank u sir

[@kushwahaconcept2.025]

Sir pannal se request he basic information se start Kiya Kare jese bond Kya he

[@kartiksood2704]

Good discussion

[@sunilkumarjlal]

transparancy ka mtlab kya hai. fir vot bhi khule me karaye na

[@reader5182]

The basic point is ..it is a quid pro quo process no matter how much we deny it. We can't expect the donor to donate selflessly without any personal gains ...Either the income tax rebate should be incresed along with the creation of EC fund to distribute money as per the vote share ...or we continue the quid pro quo system...

[@pritishranjanbehera5151]

Aspects what are missed in the debate 1- Now companies which are making loss can donate now, earlier only more than 3yr old registered profit making can only donate. 2- Now foreign companies can donate fund by which I think it will lead to interfere in election.

[@MohitKumar-rv2ou]

Democracy ki pahli shart hi transparency hai...

[@dush1]

KAVINDR JI BHAUT AACHA LAST MAIN AAP HI CHA GAYE... BEST DEBATE

[@parikshitrahul5366]

Gud evng kavindra sr, I m regular listener of rstv. I have one submission to you before starting any debate or discussion please mention all the things regarding topics so that we can completely understand the issue. Thanking you. .

[@RAJEEVKUMAR-rc9sy]

Gud suggestion

[@gauravchauhan9963]

एस के मन्दिरता सर बहुत अच्छे views दिए आप धन्यवाद

[@tomer9670]

Jb wahi log paisa lene wale aur wahi uske liye kanoon bnaane wale hai to loose pol to hamesa bne rahenge aur doosari baat court to sirf kanoon ka punarvilokn kr sakta hai....Sansad fir bhi sasakt hai.....Partiyan apne labh ke liye sansathaon ka misuse to karti hi rahin hain

[@IasPcs_Aspirant.]

चुनावी बांड नियमों में सुधार की आवश्यकता है ताकि पार्दर्शिता दिखे और जनता को ये जानने का पूरा हक है कि राजनीतिक दलों को चंदा कहाँ से मिल रहा है , कौन दे रहा है ..।। धन्यवाद राज्यसभा टीवी

[@pushpendrakumarverma5871]

सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने के लिये SAJAG IAS LAKHIMPUR JION करे । ........

[@nayannice5846]

हम हिंदुस्तानी जुगाड़ लगाना जानते हैं और इसी जुगाड़ मे समस्याएं विकराल हो रही है 😀😀😀😀😀

[@plk.c]

कवीन जी, Supreme Court ने याचिका को खारीज नही किया, सिर्फ इस याचिका को बाद मे सूनने वाले है.

[@vivekpratapsingh1853]

state funding is the best way to reduce corruption in polytics.

[@BhatnerIAS]

IAS Prelims की तैयारी में CSAT को लेकर परेशान हैं तो हमारा चैनल Bhatner IAS देखें...CSAT का कोर्स हिन्दी माध्यम में जारी है, आधे से ज़्यादा कोर्स हो चुका है, 30 अप्रैल तक finally Complete हो जाएगा...

[@Radhey_Shyam11]

Chunavi bond ke sandrbh mein transparency ka hona ati aavshyk hai,sc Ko kisi vyakti Vishesh ka chunavi bond se related data publicly na karke party Vishesh ke sandrbh mein data publicly krna chye or iske sath hi chunav kharch or chunavi bond se related issues ki ek effective limit fix kii jani chye iske sath hi 1% vote se related condition Ko change krk new parties Ko iske dayre mein Lana chye . SC Ko isse related issues pr effective mechanism banana chye or political parties ki involvement Ko kam Kiya Jana chye......deta Ko publicly krne se voters ke Ander party Vishesh ke liye visvaas majbut hoga.... thanxx rstv team

[@shashankkataria6530]

As one of the panel member stated about sec 29C of RPA, 1951, introduction of electoral bonds (can reduce black money) but has not and can not replace the current cash transactions (which can be sourced from black money). Dene wale to abhi bhi black money normal route se de skte h, they don't have to compulsorily use electoral bonds.

[@ItzJayChandam]

Kavindra sachan

[@Tiranga1947]

Sy qureshi sahab ko bulaya jaye debate main sab saaf kar denge wo

[@ABHAYKUMAR-eg9wk]

Kavindra sir I am big fan of u

[@ChaukidarChorHai]

This was really a healthy debate. Thanks RSTV

[@shazafkhan2024]

There are lot of shell companiya made only for political funding......

[@deeppal395]

KYC puri tarah se kam nhi karta hai. Example- kon kiska A/C use kar rha hai ye bat bank ko pta nhi hota. Koi address change kre ya kaha rhta hai bank ko pta nhi chal pa rha.

[@IjazUddin]

I am sorry to say, There were many other changes done in the electrol bond not discussed, Such as new registered companies (loss making) can donate with out any limit, Were as Earlier only 3 or more then 3 year old registered PROFT MAKING company CAN ONLY donate. This was not raised in the discussion. I felt it was #BAISED. #SAD

[@mrampariya6990]

Kavindra ji bhi aaj specialist bnke aaye the...

[@Shivam-xf6wn]

A useful but short discussion..

[@amarjeetverma7530]

ty

[@rakeshpandey458]

हमारे देश में चुनावो के समय पूँजीपतियों द्वारा राजनैतिक दलो को एक करार के तहत फण्ड किया जाता है , इसके पीछे पूंजीपतियों की अपेक्षा रहती है कि राजनैतिक दल सत्ता में आने पर उनके अनूकुल नीतियाँ बनाये । समय-समय पर देखने को मिलता है कि चुनावी फंड के रूप में काला धन तथा मनी लौंडरिंग के द्वारा निवेश किया जाता है । हालाँकि Electoral Bond प्रणाली से funding में पारदर्शिता बड़ी है फिर भी अभी सुधार की आवश्यकता है । SC का राजनैतिक दलों को EC के समक्ष अपने चंदे का खुलासा करने को कहना एक सरहनीय निर्णय है , परंतु ध्यान रखना होगा कि निवेशकों के नाम पब्लिक ना हो जिससे सत्ताधारी दल निवेशकों को प्रताड़ित ना करें ।

[@jayshelke5096]

.....♨️THANKS RS TV♨️...... .....🌋JAY MAHARASHTRA🌋.....

[@jarahatke9863]

Bhot hi durbhagya ki baat hai hamare India me ja Kerala jaise state me baadh ati hai,JB sima pr hamare jawan mrte hai,jab kisi state me Sukha pdta hai to aam se aam nagrik indian hone ke nate apna 2 RS se lekar 100+ madat krte hai Lekin fir bhi 600-700 cr hi madat ho pati hai Lekin election ATA hai to yahi aakda 200cr + immediately Jata hai...muze ye baat nahi samaz ati ki itni paise ki kya jarurat hai in political party Ko... Imandari se work krne se hi logome vishas badhta hai ..Lekin isase pata chlta hai ki ye Desh me kyo chai wala PM hota hai aam nagrik to Loksabha bhi jit Sakta Hamre Desh me inn logo ki wajah se logo ki life barbad ho Rahi our yahi karan hai ki hamara Desh rich country me 6 th number pe hai...shame on this politics

[@anuraagrathore8883]

State funding is good way.but people give bonds to state government. and state divided funds to all parties on performance basis

[@abhayanandasamal8241]

Sir please continue the debate for some other episode.

[@saurav406]

The old man...!🤦‍♂️ Aree uncle jab aap jaante ho ek raasta to abhi bta do...jaroori nai ki jo idea aapko pta h wo kisi aur ko na pta ho... Infact abhi bta dete to uss loophole pe kaam kiya jata...!

[@ChaukidarChorHai]

You are right

[@DeepakKumar-mw2xl]

Rajy shabha ka o credibility nhi h jo pahle huaa karte the ab nhi dikhata h

[@mdsohail8916]

Great show for learning something about government and election commission