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छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांग कोटे से जिन्हें नौकरी मिली है, उनके बारे में पिछली भूपेश सरकार के समय से यह आदेश निकला हुआ है कि एक जनवरी 2019 के बाद नौकरी में आए हर दिव्यांग की जांच एक मेडिकल बोर्ड करेगा, क्योंकि दिव्यांगता के सर्टिफिकेट में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप हैं। लेकिन सरकार अपने खुद के आदेश पर आज तक अमल नहीं कर पाई है। प्रदेश में दिव्यांगों के एक बेरोजगार-संगठन का कहना है कि बड़े पैमाने पर सक्षम और सबल लोग धोखाधड़ी से नौकरी पा चुके हैं। एक जिले के बारे में तो उनका कहना है कि वहां एक-एक गांव में सौ-सौ दिव्यांग सर्टिफिकेट बन गए हैं, और उनमें से तकरीबन तमाम सर्टिफिकेट कान खराब होने के हैं।
‘छत्तीसगढ़’ अखबार के संपादक सुनील कुमार ने इस बारे में दिव्यांग सेवा संघ के अध्यक्ष बोहित राम चंद्राकर से बात की है, जिसमें कई सनसनीखेज बातें सामने आई हैं।