कर्णालीका महिलालाई प्राकृतिक स्रोतबाट बञ्चित गर्ने अस्त्र बन्दै 'महिनावारी'

धर्म र सांस्कृतीका आधारमा समाजले मान्दै आएका अनेकन खाले प्रचलनले कर्णालीका महिला अहिले पनि अनेकलन खाले शोषणबाट मुक्त छैनन् ।
विभिन्न कारण देखाउँदै अहिले पनि महिलालाई हरेक स्रोत साधन र अवसरबाट समाजले बञ्चित गरिरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को महिलाको हक अन्तरगत उपधारा ३ ले महिला विरुद्ध धार्मिक,
सामाजिक, साँस्कृतीक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारिरिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनैपनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन् भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर हुम्ला लागयत कर्णालीका अधिकांश क्षेत्रमा महिनावारी अर्थात छुई भएको बहानामा महिलालाई पशु सरह छुई गोठमा राख्ने, कानूनले प्रदान गरेको प्राकृतिक स्रोत, साधनबाट समेत बञ्चित गराउने काम भएको छ । छुई भएका महिलालाई घरबाट पर सार्ने मात्र होइन, खानेपानीका धारा, मुहान, पशुवस्तु, बिउबिजन, मौरीको घारलाई समेत छुन नदिने गरिएको छ ।
महिनावारी वा छुई हुँदा नछुने बार्ने चलन नेपालको खस, मैथिल, कुमाई बाहुन क्षेत्री परिवारमा चर्कै छ । हुम्ला लागयत पश्चिम नेपालको उत्तरी भागमा छुई हुँदा र सुत्केरी हुने दुवै अवस्थामा छाउ बार्ने वा छाउगोठमा राख्ने चलनले कहालीलाग्दा नतिजा निकाल्ने गरेको कुरा हामीले हाम्रै घर र छिमेकमा देखिरहेकै छौं । हाम्री आमा, काकी, दिदि, बहिनीको यो मासिक धर्मको निश्चित समयमा तिनको स्पर्शतालाई निषेध गरेर महिलालाई अछूत बनाउने चलनलाई छाउपडी र नछुने भएको भनेरै चिनाउने गरिएको छ । मानवअधिकारका दृष्टिले छुईलाई घर, पानी पँधेरो, देखि अन्य स्रोत साधनमा छुने नदिने नाममा महिलााथि हुने भेदभाव, वञ्चिती वा निषेध एक प्रकारको ज्यादतीले महिलाहरुलाई प्राकृतिक स्रोत र अन्य अधिकारबाट बञ्चित गराइरको छ ।