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आर्थिक सर्वेक्षण में नौकरी और नौकरी के डेटा को लेकर काफी कुछ कहा गया है। इस सर्वे में केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही प्राइवेट सेक्टर और राज्यों पर टालती नज़र आ रही है। हमने पड़ताल की है कि कैसे रोज़गार के डेटा को खत्म किया गया और अब कहा जा रहा है कि सही समय पर डेटा होना चाहिए। इन बहानों पर इस रिपोर्ट को देखिए। आर्थिक सर्वे को ख़ुद भी पढ़िए और हिन्दी में मौलिक विचार-विमर्श कीजिए।
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/ @ravishkumar.official