तुम्ही असं म्हणत असणार तर हा नियम सर्वाना लागू झाला पाहिजे,आमदार ,खासदार यांचीही पेंशन बंद झाली पाहिजे
@Shortvideo-bl5mg2 жыл бұрын
कर्मचारी 30 - 35 वर्ष काम करतो त्या नंतर पेन्शन त्याला लागू होते, पण आमदार खासदार 5 वर्ष काही काम न करता त्यांना आयुष भर पेन्शन मिळते. त्याच बरोबर परत निवडून आल्यावर त्याला पेन्शन वाढवून मिळते याचा यावर विचार झालं पाहिजे लोकांना वाटते. आमदार खाजदरांच्या पेन्शन व पगाराचा मुद्दा हा चर्चेत आला पाहिजे.
@bhalchandrajagtap91582 жыл бұрын
याबद्दल बोला काही
@randomplays6002 жыл бұрын
Barobar aahe
@chetannikam2842 жыл бұрын
Barobar aahe
@MohitKumar-po6er2 жыл бұрын
तसं ही ते term संपल्यावर कोणता काम करणार आहेत पेन्शन घेऊन. अजून त्यांचे नातेवाईक पण राजकारणात
@dharmessh7999 Жыл бұрын
काय फालतूपणा आहे ...खजिगी कर्मचाऱ्याने काय करावे.. एवढं पगार असताना कश्याला पाहिजेल
@happylife20792 жыл бұрын
आमदार खासदार लोकांची पेंशन बंद करावी
@paragksa Жыл бұрын
अगदी बरोबर यांनी आणि याच्या पुढच्या पिढ्यांनी ही मजा करायची तसेच या लोकांची पगार वाढ ही कधी कधी 50% तर कधी 100% वाढवून घेतात किंवा यापूर्वी घेतली आहे तसच पद सोडल्या नंतर ही यांना pension योजना लागु होतेच आणि मग जनतेला सांगायचे राज्ये कंगाल होतील ह्या सर्व चुकीच्या गोष्टी जोपर्यंत बदलत नाहीत तोपर्यंत प्रत्येक राज्य ही आर्थिक संकटात राहणार. तेव्हा नियम निश्चित सर्वासाठी बदलायला हवेत.
@schoollifemoments42582 жыл бұрын
हे कर्मचारी पेन्शन बद्दल झालं लोकप्रतिनिधी पेन्शन बद्दल पण माहिती मिळावी....
@mukundacharya67022 жыл бұрын
फारच सुंदर माहिती दिली आहे
@suniljadhao28012 жыл бұрын
Lokpratinidhi bana mag
@sureshshastri94522 жыл бұрын
मुद्देसूद व आल्यास करून केलेले पहा सुंदर vivechan
@shubhamreddy99992 жыл бұрын
त्यांची पण बंद करायला पाहिजे
@manoharbhosale43422 жыл бұрын
Lokpratinidi.chi.pension.bhand.kelich.pahije
@Jaymaharashtramaza2 жыл бұрын
आमदार पेन्शन बंद करा व जुनी पेन्शन लागू करू नका 🙏🙏
@jayantPawar7352 жыл бұрын
Amdar pension tar band karach..
@vinayakghutukade17802 жыл бұрын
@@jayantPawar735 tula koni sangital garaj nahi mhanun
@jayantPawar7352 жыл бұрын
@@vinayakghutukade1780 काम कमी आणि पगार जास्त..शासनाचा बराच पैसा या लोकांवर खर्च केला जातो, त्यामुळे ह्यांच्या अपेक्षा वाढल्या असून गरिबीत जगणे यांना माहित नाही, त्यापेक्षा तुटपुंज्या पेंशन वर गुजराण करणार्या सहकारी क्षेत्रातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांची जरा अवस्था बघ..त्यांच्यासाठी सुद्धा शासनाने कुठेतरी तरतूद केली पाहिजे का सगळी तरतूद ह्यांच्यासाठीच करायची..त्यांना सुद्धा आयुष्य आहे..त्यांचा सुद्धा जरा अभ्यास कर, शासन केवळ ह्यांच्यासाठीच चालवले जात नाही..
@ravichanche53852 жыл бұрын
aamdar pension 2lakh dya.but corruption zalyver band kara
@ravichanche53852 жыл бұрын
@@jayantPawar735
@vishalkamble40402 жыл бұрын
आमदार - खासदार यांच वेतन... त्यांना मिळणाऱ्या सवलती आणि त्यांच्या पेंशन बद्दल पण एक व्हिडिओ बनवा राव.... प्रिय बोल भिडू
@USlife247 Жыл бұрын
Like
@jagdiksha Жыл бұрын
Like
@Anjal2160 Жыл бұрын
नको तुमच् chainal बंद करून टाकतील te 🤐🤐
@dnyaneshwarbhadmukhe6120 Жыл бұрын
Vittal kangane sir chi yavarachi video bagh
@varsharanimungase3628 Жыл бұрын
हो ना तुम्ही आमदारांच्या पेंशन बद्दल का नाही बोलत ते जनतेला कसे लुटतात हे का नाही संगत जनतेला. खरे तर प्रसार माध्यमांनी अशा गोष्टी लोकांसमोर ठेवून जनजागृती केली पाहिजे पण तसे करताना दिसत नाही. तुम्ही लोक मंत्र्यांना घाबरता
@funnyindia19862 жыл бұрын
मग आमदार-खासदारांना पेन्शन कशासाठी हवी आहे??¿????
@noob-gx5bu2 жыл бұрын
Iphone
@jitendramane8259 Жыл бұрын
नक्की कमी झाली पाहिजे समजा मी म्हंटलं मला निवडून द्या मला आमदार करा मुख्यमंत्री करा मी आमदारांचा पेंशन बंद करतो. मला महाराष्ट्र मधील जनता मुख्यमंत्री करेल का तर नाही. गेल्यावेळी तू ज्याला मतदान केले त्यालाच सांग पेंशन घेऊ नको म्हणून. आणि आमदार साहेबांनी पेन्शन सोडली तर मत दे नाहीतर देऊ नको. आमदार हे राज्यकर्ते असतात म्हणजे थोडक्यात त्यांना विशेष अधिकार असतात. आणि आमदाराच्या पेन्शन नाही तर चुकीची धोरणे,भ्रष्टाचार आणि ईतर अनेक मुद्दे आहेत त्याने महाराष्ट्र वाट लागली आहे.
@ashokbahirwal5584 Жыл бұрын
नोकरदार वर्ग हुशार फास्ट संघटित होणारा असतो त्यांनी एकत्र येउन आमदार खाजदार पेन्शन ला विरोध करायला पाहिजे होता... पण हे महाशय आम्हाला पेन्शन सुरु करा 😀🙆
@pradeepdarade10462 жыл бұрын
साहेब कृपया MSEB च्या खाजगिकरणाविरोधात Detail मध्ये व्हिडीओ तयार करून सर्वसामान्य जनतेपर्यंत हा विषय पोहचवावा ही नम्र विनंती..!🙏🙏🙏
@vishalanalkar8880 Жыл бұрын
सर, ज्याप्रमाणे तुम्ही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन बद्दल एपिसोड बनविला आहात, त्याचप्रमाणे राज्यातील आमदार व खासदार यांच्या पेन्शनमधे राज्य सरकारी तिजोरी तील पैशांचे किती नुकसान होते याबाबत देखील एपिसोड बनवावा...! धन्यवाद
@dnyanobaankade39502 жыл бұрын
जूनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे.या धकाधकीच्या जीवनात जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे बरेवाईट झाले तर त्याच्या कुटुंबातील लोकांनी कसं जगायचं ? सर्व कर्मचारी जमीनदार नाहीत अशा लोकांच काय होईल?
@ramnathfunde75872 жыл бұрын
पटापट मरतील ना....काय तुम्ही थोड लाजा.ते ऊसतोडणी कामगारांना आहे का पेन्शन .
@Jaymaharashtramaza2 жыл бұрын
जुनी पेन्शन कशाला पाहिजेत त्यामुळे खूप नुकसान होणार आहे 🙏
@ashishthakare91182 жыл бұрын
50000 hajar mahina nivrutti pension kashala pahije 10000 hajarachya वर kontyach कर्मचाऱ्यांना ti devu नये bakiche लोक Jase setkari 5000 mahinyat ghar chalvatat tyana Kas जmat कर्मचाऱ्यांना hotel,गाडी,ghar,kapade,gold ghyala kami padate
@ashishthakare91182 жыл бұрын
Pratek कर्मचाऱ्याcha vima असतो bhumihin shetmajur mela तर tyachya घरच्यांना pan pension dili pahije tumchya येव dhi तुम्ही deshacha काम karata to nahi का karat
@सह्यगिरी Жыл бұрын
वस्तीशाळा शिक्षकांना सर्वात जास्त राबवून आता पेन्शन नसल्याने वेठबिगारी करावी लागत आहे. वस्तीशाळा वरती व्हिडिओ बनवा...
@balasahebkshirsagar89122 жыл бұрын
जुनी पेन्शन दिवाळखोरीत ढकलेल.आमदार खासदार यांना पण पेन्शन नको. विज चोरी वर व्हिडिओ बनवा सर. खूप अभ्यासपूर्ण माहिती अ होते आपली
@mukundwagh45972 жыл бұрын
जुनी पेन्शन योजना म्हणजे 5% लोकांसाठी 95% लोकांना वेठीस धरणे होय या 5% लोभी लोकांना योग्य शिक्षा करायला पाहिजे
@AkshayKumar-fz7nw2 жыл бұрын
Nemke kay manayche ahe tula
@ravichanche53852 жыл бұрын
ho khupach marmic example
@abilliondreams85582 жыл бұрын
अभ्यास करा आणि मग बोला,,नाण्याला दोन बाजू असतात तश्या प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात.
@amolchavan49752 жыл бұрын
मग मित्रा खासदार आमदार यांच्या मुळे समाज वेठीस धरला जात नाही का
@prajyotpandit5394 Жыл бұрын
@@ravichanche5385 agdi perfect
@TV000122 жыл бұрын
नेत्यांना द्यायचं असेल तर फायद्याची आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी असेल तर तोट्याची.देशात सरकार आणि सरकारी नोकर शोषण करणारे वर्ग आहेत आणि सर्वसामान्य नेहमीच शोषित राहणार कारण ते जाती धर्मात विभागले आहेत 💐
@Gopinath.3692 жыл бұрын
35 वर्ष शासनाची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना म्हातारपणी पेन्शन ची काठी हवीच ....
@ramnathfunde75872 жыл бұрын
हो कशाला. लाज वाटू जरा.
@ramnathfunde75872 жыл бұрын
पेन्शन हवी की देश🙏
@mili16722 жыл бұрын
Mg aamdar khajdar yana ka pahije penshan tyanchi ka band nahi hot he sanga aadhi
@ashishthakare91182 жыл бұрын
Kiti 1 लाख
@bhushanbaviskar33372 жыл бұрын
आमदार खासदारांचे पेन्शन आहे तो पर्यंत अशा मागण्या होणारच आहे बंद सगळ्यांचे करा
@dhanajishetake50732 жыл бұрын
तुमचा पुढील व्हिडिओ आमदार-खासदारांना पेन्शन देणे कसे चुकीचे असा तयार करा.
@anupbhau912 жыл бұрын
सरकारी नोउकर च का, प्रायवेट मधे काम करणारे , मजूरी करणारे ,छोटे मोटे धंधे करणारे ,5 ते 7 हजारात 12 तास काम करणारे यांना पन पेंशन लागू झाली पाहिजे
@ramnathfunde75872 жыл бұрын
हे हरामखोर काम करत तर नाहीत पण पेन्शन मागत आहेत.....
@ashishthakare91182 жыл бұрын
Tyanch yevdhyat bhagat aani yanna लाख kami padatat
@tejashrikhambait2234 Жыл бұрын
बरोबर
@ashokbahirwal5584 Жыл бұрын
बरोबर टॅक्स हा प्रत्येकाकडून वसुल करतात मग पेन्शन फक्त सरकारी नोकर ला का?
@dhirajfarde5061 Жыл бұрын
1 no.bro
@kamblekumarraj55002 жыл бұрын
पूर्ण भारतातील लोक प्रतिनिधी किती आहेत आणि तेंच्या पेन्शन वर किती पैसे खर्च होतात व त्यांची पेन्शन थांबली तर काय होईल ह्यावर एक व्हिडिओ बनवा
@vr19082 жыл бұрын
59% spent होतात पेंशन व pagar. 41% मध्ये राज्य,राष्ट्र चालवायचे. Future provisioning आत्ता नाही केले तर 59% che 79% होऊ शकतात.
@srkhandekar70002 жыл бұрын
Nahi ho tybaddal nahi banvnar vedeo bol bhidu
@prajyotpandit5394 Жыл бұрын
Ekdam perfect
@varsharanimungase3628 Жыл бұрын
इतर भत्ते पण किती मिळतात हे पण सांगा
@marutipowarsir2 жыл бұрын
कर्मचाऱ्याचा विचार करून नवीन पेन्शन योजनेचे तोटे सांगितले नाहीत,,, आमदार खासदार यांना जुनी पेन्शन देणे परवडते का? व याचा बोझा सामान्य जनतेवर पडत नाही का?
@mili16722 жыл бұрын
Brobr
@mili16722 жыл бұрын
Aani NPS JEVA VIDROLL KRTE VELI SRKAR PURN PAISSE DEYEL YACHI KAY GYARANTI. TUMHI DETA KA SANGA MG SARKARCHI DLALI KA KARTA AAHE HE CHANNEL
@tecmind806 Жыл бұрын
Gift milal asav🎉
@drswapnilchavan2 жыл бұрын
हे फक्त सरकारी नोकरी पुर्ता आहे...एकूण किती टके लोक सरकारी नोकरी करतात आणि किती private हे पण लक्षात घेतला पाहिजे
@आदिवासीराजा-छ9ड2 жыл бұрын
Rural postal Life insurance या बद्दल पण माहिती द्या सर कारण बऱ्याच लोकांना अजून सुध्धा माहिती नाही त्या मुळे तुम्ही व्हिडिओ बनवा
@mayurborkar46492 жыл бұрын
आमदार आणि खासदार याच्या पेशन्स बद्दल पण माहिती दया त्याच्या वर किती खर्च होते
@Vaibhavd4162 жыл бұрын
जुनी Pension नकोच कारण Economy ला ते परवडणार नाही.. पण त्याच बरोबर सगळ्या खासदार आमदार नगरसेवक नेते मंडळीची Pension बंद केली पाहिजे...
@pranavdandale3032 жыл бұрын
तुम्ही प्रायव्हेट सेक्टर ला आहे का कामाला
@Jaymaharashtramaza2 жыл бұрын
@@pranavdandale303 आपण कलेक्टर दिसत आहात 😂😂
@pranavdandale3032 жыл бұрын
@@Jaymaharashtramaza मी तसा कुठे उल्लेख पण नाही केला मी फक्त विचारलं की प्रायव्हेट सेक्टर ला आहे का आणि तुम्हाला तर विचारलं पण नव्हत उगाच कशाला फालतू कॉमेंट करता
@pranavdandale3032 жыл бұрын
@@Jaymaharashtramaza आणि जर मी IAS अधिकारी असतो तर इथ कमेंट करायला वेळ पण नसता आणि वेळ असला असता तरी नसती केली
@deepakshende28012 жыл бұрын
व्हिडीओ बनाने वाले ने आमदार खासदार को पेंशन देणे से देश को घाटा या फायदा इसपे कुछ नाही बोलें
@mohitshinde14232 жыл бұрын
Pension देताना criteria decreasing mode मध्ये असावा. म्हणजे जेवढा जास्त पगार तेवढेच कमी pension amount. कमी पेंशन मिळणे हा issue State level कर्मचाऱ्यांचा आहे. मोठ्या हुद्द्यावर जास्त पगार भेटतो मग pension कमीत कमी टक्के आणि महागाई भत्ता फक्त certain level च्या खाली असणार्या कर्मचाऱ्यांना द्यावा.
@Jaymaharashtramaza2 жыл бұрын
जुनी पेन्शन योजना लागू करणे म्हणजे भारताचे भविष्य पाकिस्तानाच्या सध्याच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणे होय 😁😁😁
@Sgacademy20232 жыл бұрын
Economist he AC basun calculation karatat... Village madhe rahun economic shiakva manav mag sagal kalat.
@vishaldigulyaa98932 жыл бұрын
Atta pasunach government pension detey navya system nusar pan to Sara Paisa business man chya khishat jatoy na karmcharyana fayda ahe fayda fakt netyala te tikdun fund ghetat bas jhal
@vishaldigulyaa98932 жыл бұрын
OPS lagu jhalich pahije Karan NPS cha Sara Paisa netyachya khishat jatoy
@Jaymaharashtramaza2 жыл бұрын
@@vishaldigulyaa9893 तो कसा ? उलट आमदार व खासदार पेन्शन बंद झाली पाहिजे यासाठी लढा दिली पाहिजे
@ganesh007official2 жыл бұрын
याला देशाचा अर्थतज्ञ बनवा रे😂.. कोण पण शेंबड उठतय आणि ज्ञान पाजळू लागतंय.. कोणी कितीही बोला, पण आम्ही सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी आमच्या हक्काची पेन्शन घेतल्याशिवाय राहणार नाही.. जो पेन्शन देईल त्यालाच आमचं आणि आमच्या कुटुंबाचं मतदान असेल!
@शांतीदूत-भ7स2 жыл бұрын
हिमाचल प्रदेश मे अब उसकी वजह से 800 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ रहा है, उंसके लिए उनोने 3rs बढ़ा दिए पेट्रोल मैं🤦 और उससे भी पूरा नही होगा तो ओर टैक्स बढ़ायें गे, बाकी गरीब जनता का क्या, पूरी जिंदगी तो पैसे खाकर और आराम से गुजर लेते है, govt वाले, बाकी जनता का क्या कसूर इनके लिए वी टैक्स दे🤬🤬🤬🤬
@vithalpote8935 Жыл бұрын
एक दम बरोबर आहे भाऊ साहेब
@royaldhangar44312 жыл бұрын
आमदार आणि खासदार यांची पेन्शन कमी अथवा बंद केली तर जुनी पेन्शन राबवता येणार
@anupbhau912 жыл бұрын
सरकारी कर्मचारी लोकांचा घरी पैसे उगत असतील तरच जूनि पेंशन लागू करा , त्यासाठी दुसऱ्यांचे खिशे कापू नका ।
@arunvitnor93742 жыл бұрын
नेमके म्हणायचे काय आहे भाऊ तुम्हाला?
@maheshdongare9479 Жыл бұрын
Correct 💯
@shrikantb1111 Жыл бұрын
@@arunvitnor9374 वाचता येत नाही का ?
@doobara74152 жыл бұрын
धन्यवाद सर, माझ्या विनंती स्विकारली व व्हिडीओ बनवला.
@tambolialtaf4846 Жыл бұрын
अतिशय छान विश्लेषण केलेले आहे. पेन्शन थांबवा महाराष्ट्र वाचवा.
@bhushanbaviskar39932 жыл бұрын
जुनी पेन्शन योजना बंद करा... फुकट लोकांना लुटू नका... किती तरी देश पेन्शन मुळे बरबाद झाले आहेत.
@gajanand.phadakale284 Жыл бұрын
13 कोटी जनतेचा हक्काचे महसूल पैकी 58% खर्च 19 लाख सरकारी कर्मचारीना. उर्वरीत 42% खर्चा मध्ये 12 कोटी 80 लाख लोकांनी कसे जगायचे. दर हजारी प्रति एक यानुसार 13 कोटी जनतेला 1.25 लाख कर्मचारी पुरेसे आहेत. मग 19 लाख खोगीरभती कशाला. कॉम्प्युटर ऑनलाइन व नवनवीन सुधारणा यांना कर्मचारी युनीयनचचा नेहमीच विरोध. सरकारी अडथळे व त्रुटी दूर केल्यास अनावश्यक भरती रद्द होऊ शकते. चाळीशीनंतर VRS कंपलसरी करा.
@yuvaraj2652 жыл бұрын
शासकीय आणि निमशासकीय यातला फरक सांगणारा विडिओ तयार करा.... म्हणजे अनुदानित शाळेतील शिक्षक किंवा अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयात असणारे परिचारिका आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि शासकीय कर्मचारी यातला फरक सांगा.... कृपया विडिओ तयार करा.... 🙏🙏🙏🙏
@pravinburade38632 жыл бұрын
विश्लेषण करतांना आमदार खासदारांना जुनी पेन्शन चा आर्थिक भार पडत नाही याबाबतीत एक शब्द वापरला गेला नाही. असो सलाम आपल्या विश्लेषक महोदयांना. आणखी एक आहुवलीया ने बाथरूम दुरुस्ती करिता लाखो रुपये खर्च घातले म्हणे यावर सुद्धा थंड विश्लेषण केले तर बरं होईल
@suyashsalunkhe18902 жыл бұрын
बरेच लोक आमदार खासदार यांच्या पेन्शन वर कमेंट करत आहेत त्यांचं म्हणणं असं आहे की त्यांच्या पेन्शन मुळे तिजोरीवर बोजा पडत नाही का उत्तर अस आहे कि आमदार खासदार संख्येने किती फारतर 500 पण सरकारी कर्मचारी संख्येने लाखो आहेत त्यामुळे दोन्ही खर्चाची तुलना होऊ शकत नाही लोकप्रतिनिधी साठी पेन्शन दिली तर फार बोजा पडत नाही मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन मुळे आर्थिक दिवाळखोरीत जाईल हे नक्की
@abilliondreams85582 жыл бұрын
सर,,मी एक केंद्रीय कर्मचारी आहे,,सांगू इच्छितो की,,,NPS ला पूर्ण विरोध नाही,,,,पण रिटायर्ड झाल्या नंतर कमीत कमी पेन्शन चा स्लॅब सरकारने निश्चित करावा,,,म्हणजेच की 'अमुक रक्कम किंवा त्यापेक्षा अधिक' रक्कम ही पेन्शन मिळेल...एवढी एकच मागणी आहे,,,,,कारण की 17 वर्ष सर्व्हिस करून सुद्धा 4k इतकीच पेन्शन मिळणार असेल तर उदरनिर्वाह कसा करावा,,आणि आमदार ,खासदार हे एक दिवसाचे असले तरीही त्यांना आयुष्यभर जुनी पेन्शन मिळते,, हा सुद्धा भार सरकारवरच आहे ना,,मग सरकारला आणि RBI ला हे सुद्धा दिसायला हवं. एक महिन्याच्या मोबाईल खर्च हा 200 रुपये इतकाच आहे,तरी सुद्धा आमदार खासदार यांना हजारो रुपये फोन बिल साठी देण्यात येतात,,,सरकारला ही सर्व उधळण करताना सरकारी तिजोरी आठवत नाही,,पण एक कर्मचारी 35 वर्षे वेजेस वर काम करून सुद्धा त्याला हक्काची पेन्शन मिळत नाही,,हे एक मोठं दुर्दैव आहे....
@amarsawant93612 жыл бұрын
आमचं ठरलंय.... पेंशन नाही मत नाही 👍👍👍
@ajaygirolkar8880 Жыл бұрын
Desh barbad zala tari chalel pan lokanna pension dya. 🙏🙌
@harh908 Жыл бұрын
देश कर्जत बुडून श्रीलंका झाला तरी चालेल पण यांचे लाड झाले पाहिजेत ते पण कर दात्यांच्या पैश्यानी, एवढंच पेन्शन पाहिजे तर स्वतच्या पागरा तून कापून जे मिळत ते घ्या की सरकारच्या पैश्याने का घेताय
@srohidas83310 ай бұрын
जे नोकरीवर आहेत त्यांनाच पेन्शन समजते. जे नोकरीवर नाहीत त्यांना काहीच माहीत नसते.12 महिण्यापैकी 2 महिन्याचा पगार टॅक्स भरण्यात जातो. कर्मचारी टॅक्स भरतो हेच काही जणांना माहीत नाही म्हणजेच अर्धवट ज्ञान आहे त्यांना.
@gajananmanikraomirkad9481 Жыл бұрын
पेन्शण लागु केली तर,आयुष्य जास्त वाढते,व म्हातारे लोक जास्त वाढतात व तरुण निष्किय होतो
@sudhirmistry30482 жыл бұрын
जुन्या time ला पगार कमी होता तेव्हा ops ok होती पण आता पगार लाख च्या घर ahe तेवहा काय कायचे
@vinodbramhane6221 Жыл бұрын
भाऊ तुम्हाला महागाई वाढलेली दिसत नाही का
@sudhirmistry3048 Жыл бұрын
@@vinodbramhane6221 इथून तु 20,30,50 वर्ष पुवी च्या बातम्या पेपर काढ तेव्हा पण महागाई होती ,
@deepaktelang507 Жыл бұрын
सरकारी कर्मचारी हे देशाचे जावई आहेत, त्यांना दुप्पट पेन्शन, मोफत बंगला,मोफत आरोग्य योजना, त्यांच्या सर्व मुलांना सरकारी नोकरी द्या, सर्व मोफत द्या, यांतच देशाचं,जनतेचं, गरीब शेतकऱयाच, कामगारांचे कल्याण आहे.
@shahulkamble358 Жыл бұрын
आमदार व खासदार यांच्या पेंशन वरती पण एक व्हिडिओ बनवा सरजी.
@rajashreechendake4172 Жыл бұрын
kzbin.info/www/bejne/p5jHq56wjtiYkNE
@gorakhtachtode2045 Жыл бұрын
class 1 ,2,3,4 groups पाडून फक्त 30,25,20 व 17 हजार पेंशन असावी जर 30 वर्ष सेवा होत असेल तर .आमदार खासदार यांना class 3 ची पेंशन द्यावी . सर्वांनी जर रिटायरनंतर काही योगदान दिलं तर पाच हजारापर्यंत मोबदला द्यावा .नविन पिढीसाठी नोकर्या असाव्यात .सर्व देशासाठी एकच धोरण असावे म्हणजे वेगळे आंदोलणे होणार नाहीत व प्रशासनावर तान येनार नाही .व हे करण्यासाठी नोकरीच्या काळातच तरतूद करायला हवी .तशी Nps ही चांगली योजना आहे
@sachin2542 жыл бұрын
आमदार व खासदार यांना कुटुंब पेन्शन व सुख सुविधा तसेच निवडुन आलेल्या क्षेत्रासाठी विकास फंड . जर विविध विकास योजनांद्वारे शासन खर्च करीत असेल तर वेगळा आमदार-खासदार फंड कशासाठी. कृपया या विषयावर व्हिडिओ बनवावा व या फंड चा किती लाभ झाला आहे याबद्दल मागोवा घ्यावा, ही विनंती
@shantarampopere2198 Жыл бұрын
यावर उपाय म्हणून आपण आपल्या प्रतिक्रियांद्वारे करून द्या
@ShivajiKhude_Raje Жыл бұрын
१ लाख १० हजार रुपयांचा बोजा वाढेल हा तर्क पुर्णतः निराधार, फसवा व दिशाभूल करणारा आहे. तसेच या व्हिडिओ मध्ये आपण खूपच त्रोटक व वरवरची माहिती आणि आकडेवारी दिली आहे. महाराष्ट्रतील वास्तवता खूपच वेगळी आहे. आपणास शक्य व इच्छा असल्यास सविस्तर चर्चा करू शकतोत.
@sachindhaske63282 жыл бұрын
आपल्या देशातील गोर - गरीब आमदार, खासदार ह्यांची पेन्शन बंद करा आधी राजकारणी लोक त्यांच्या फायद्याचे विषय त्वरीत मार्गी लावून टाकतात त्यावेळेस रिजर्व बँक ,किंवा कोणतेही अर्थतज्ज्ञ त्यांचे विरुद्ध बोलत नाही कारण म्हणतात ना बळी तो कान पिळी ?
@vikast134 Жыл бұрын
तुमची माहिती खरोखर अप्रतिम आहे दादा पेन्शन योजना बंद झालीच पाहिजे पण त्याच धर्तीवर आमदार खासदार यांचीही पेंशन योजना बंद झाली पाहिजे
@myself5958 Жыл бұрын
Pension नकोच.....ह्यांच्या पेन्शन मुळे जो सर्वसामान्य नागरीक आहे त्याच्या tax चा उपयोग विविध योजना साठी झाला पाहिजे ना की ह्या लोकांना pension देण्यात......असाही ज्यांना माहीत होत 2005 नंतर पेन्शन नाही त्यांनी govt job la लागायला नको होत...
@ratanatram583 Жыл бұрын
भाऊ तुम्हाला nps बाबत माहिती आहे काय?
@meghrajwaratkar9650 Жыл бұрын
अतीशय सुंदर मांडणी केली आपणं, परंतु कर्मचारी ऐकण्यासाठी तयारीत नाही, तेव्हा ह्या परिस्थितीत जुनी पेन्शन लागू करु नये, नाही तर महाराष्ट्र व ईतर राज्य सुध्दा दिवाळखोरीत दिसतील व देशाची प्रगती थांबेल 👍👍
@mahadevkhurud78002 жыл бұрын
🙏 कमीत कमी राज्य शासनाने चतुर्थ कर्मचारी यांना जुनी पेन्शनचा लाभ देण्यात यावा कारण पगार खूप कमी असतो. 🙏
@ramnathfunde75872 жыл бұрын
थोडीशी असू द्या.
@LegalRights882 жыл бұрын
जुनी पेन्शन हा एक आधार आहे, त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे.
@indiwcvv Жыл бұрын
कशाला
@siddheshwarwagaj1892 жыл бұрын
आमदार, खासदार यांना का पेन्शन चालू आहे यावर व्हिडिओ बनवा
@SamrathodA5 Жыл бұрын
खुप छान, अगदी साध्या सोप्या भाषेत मुद्दा सांगितला तुम्ही, अश्या मुद्द्यावर आणखी व्हिडिओज बनवत राहावे,,
@bhaveshhule8705 Жыл бұрын
खूप झाले सरकारी नोकरी वाल्यांचे लाड उठसुठ आंदोलन करायला लागतात सरकारने खाजगी नोकरी, उद्योग, व्यावसाय आणि पायाभूत सुविधांकडे लक्ष द्यावे. सरकारी कार्यालयात किती काम होते सर्वांना माहीत आहे आणि पगारही खाजगी क्षेत्रापेक्षा जास्त आहे
@akshaygade87582 жыл бұрын
एक गोष्ट कळत नाही की, जो माणूस आमदार होता आणि आता खासदार झाला आहे तो, आमदार आणि खासदार या दोन्ही पदांचे पगार आणि इतर सुखसोई घेतो पण जेव्हा सामान्य जनतेच्या पगार - पेंशनचा मुद्दा येतो तेव्हा यांच्या कडचा पैसा संपतो, मग हा जनतेवर अन्याय आहे की या लोकांना Double पैसा मिळणार नाही हा ???
@nikhilbro6652 жыл бұрын
यावर सामान्य नागरिकांनी नेत्यांना प्रश्न विचारला पाहिजे पण सगळे लोकं अंध भक्त झाले आहेत...एकदा का माणूस भक्त झाला की तो लोक प्रतिनिधींना प्रश्न विचारण्याचा हक्क गमावून बसतो... म्हणूनच तर नेत्यांना हिंदू मुस्लिम हे मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात कारण ह्यावर जनता सहज अंध भक्त होते.
@akshaygade87582 жыл бұрын
@@nikhilbro665 Exactly !!! 💯
@jayhind95082 жыл бұрын
आमदार खासदार यांना ही मिळते न पेन्शन ती बंद करा न
@shekharjadhav1528 Жыл бұрын
सर तुम्ही सरकारी कर्मचाऱ्यांचं मांडलं पेन्शन दिलं तर काय होईल पण तुम्ही हे नाही सांगितलं आमदार आणि खासदार यांच्या पेन्शनवर किती खर्च होतो तेव्हा बजेट ढासळत नाही.. यासाठी पण एक व्हिडिओ बनवा..
@ravindrawalimbe1241 Жыл бұрын
🙏🙏🙏🙏 संघटित नोकरशाही पुढे नमते घेऊन हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करू नये त्यांचं समाधान करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शन बाबत सुद्धा विचार करावा
@vaishalikamble3306 Жыл бұрын
Aamdar v khasdar yana penton dilyamule aarthik bojack avdto ki nahi ya varti video tayar kara. Aaplya rajyatil aamdar v khasdar yanchi property kiti aahe v kasi jama keli aahe te pan sanga bolbhiduwale dada.
@shubhamkumbhar72442 жыл бұрын
पेन्शन देण्या पेक्षा, बाहेरून कंपनी आणून, नोकरी द्या तरुणांना....
@nareshadepwar92182 жыл бұрын
OPS अर्थशास्त्र का ऐसा कोणसा सिद्धान्त है जो नेताओं को 'पुरानी पेंशन' देने से देश "प्रगति" करता है.. और कर्मचारींयो को पुरानी पेन्शन देने से घाटा हो जाता है.. *एकच मिशन जुनी पेन्शन*🚩🚩🚩
@rahulraut4545 Жыл бұрын
The burden of the employee's pension falls on the state government's treasury, while the burden of the MLA's pension does not fall on the state government's treasury? An MLA who has served for 5 years gets a pension, but an employee who has served continuously for 30 years does not get a pension?
@ayush22199 Жыл бұрын
MLA pensions also comes from state. Govt treasury .....only MP pensions comes from central government.......
@maheshjagtap7498 Жыл бұрын
You cannot compare horse with buffalo..
@rishiraul Жыл бұрын
baseless argument......For the pension of MLA's the burden is just 80-100 crores while if we bring back the OPS it'll be a huge burden on the treasury which is estimated to thousands of crores in a single year.HOw can you compare these two things.check numbers first don't go with whatsapp forwards
@yogeshambhore3991 Жыл бұрын
आमदार आणि खासदार यांना मिळत असलेल्याला पेन्शनवर कोणीच बोलत नाही... त्यांच्या पेन्शनमुळे तिजोरीमध्ये भरभराटी होते वाटते....
@funnyindia19862 жыл бұрын
बोल भिडूचे खूप खूप धन्यवाद आमचा प्रश्न लोकांसमोर आणल्या बद्दल🙏🙏🙏🙏
@ramnathfunde75872 жыл бұрын
लाजा सोडल्या रे.....म्हातारपणी काय डान्सबार मधे जाणार काय .pf मिळतो की कितीतरी....
@vivekgosavi4952 жыл бұрын
आमदार व खासदार याच्या पण पेन्सिल बंद करा
@funnyindia1986 Жыл бұрын
@@ramnathfunde7587 तुझा बाप पण तेच करत असले
@ramnathfunde7587 Жыл бұрын
@@funnyindia1986 तुझी आई करते काय..😡
@funnyindia1986 Жыл бұрын
तुझ्या आई ला विचार......
@air-18572 жыл бұрын
आमदार,खासदार मंत्री, यांनी ही नवीन पेन्शन घ्यावी.
@AA-xz5ql2 жыл бұрын
एकच पर्याय new पेंशन स्कीम मध्ये बदल करायला हवं
@vinodgondane34492 жыл бұрын
आमदार आणि खासदार यांच्या पेन्शन बंद केले पाहिजे आणि कर्मचारी यांना नवीन पेन्शन योजना सुरू केले पाहिजे
@shrikantgaikwad55752 жыл бұрын
Ops MLS mp minister Yana chalu ahe tyancha boza economy vr padat nahi ka...
@competitivestrugglers8055 Жыл бұрын
सर्व स्वार्थी कर्मचारी आहेत....3 लाख पदे रिक्त आहेत तर यांनी नोकर भरती करावी असे नाही केले कधी एवढी मोठी संप बाजी....😐😡😡
@yogirajangale5263 Жыл бұрын
ग .दी कुलथे हे अत्यंत दुपट्टी पणाने वागत आहे. याचा मी अनुभव घेतलेला आहे. मी एक राज्य पत्रीत सेवानिवृत्त अधिकारी आहे. बक्षी समिती खंड 2 मधील सहाव्यां वेतन आयोगाच्या त्रुटी बक्षी समिती खंड दोन प्रमाणे पूर्वलक्षी प्रभावाने शासन आत्ता दूर करीत आहे. मी सहावा वेतन आयोग लागल्यानंतर २०१० साली सेवानिवृत्त झालो आहे. शासनाने १३ फेब्रुवारी 2023 ला वरील संबंधी शासन निर्णय काढलेला आहे परंतु शासन निर्णय काढत असताना ज्यांना त्याचा फायदा मिळणे आवश्यक होते व जे सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेळेस कार्यरत होते नेमके त्यांना शासनाने वगळलेले आहे याबाबत मी ग.दी.कुलथे यांच्याकडे लेखी तक्रार करून सुद्धा शासन दरबारी ही मागणी मांडावास आवश्यक असताना सुद्धा त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. टीव्हीवर मुलाखत देताना असे ते भासवतात की त्यांना सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्या मागणी बाबत फारच आस्था, सहानुभूती आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्यांचे वागणे हे दुटप्पीपणाचे आहे ते शासनास सहजासहजी मॅनेज होऊन स्वतःचा वैयक्तिक पैसे मिळवण्याचा स्वार्थ साधत आहे त्यामुळे मंत्रालयातील राजपत्रित अधिकारी यांचे वागणे सैराचारी, हम करे सो कायदा, भ्रष्टाचारी पणाचे धोरण दिसून येते आहे त्यामुळे यांच्यावर कोणाचाच वचक राहिलेला नाही मनाला येईल तसे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाचे. I A.S दर्जाचे दोन अधिकारी आहे. त्यांना शासन निर्णय काढताना साधा सारासार विचार ते करत नाही की आपण जो शासन निर्णय ज्यांच्यासाठी काढत आहोत त्यांना या शासन निर्णयाचा फायदा होणार किंवा नाही? त्यांचा त्यांचा कालावधी शासन निर्णयात समाविष्ट केले आहे किंवा नाही? हेसुद्धा तपासले जात नाही हम करे सो कायद्याप्रमाणे बेफिकीर पणाने वागून पुढील होणाऱ्या परिणामाची भिती न बाळगता मनाला येईल तसे शासन निर्णय ते काढत आहे त्यांच्यावर कोणाचाही वचक राहिलेला नाही या वरून असे दिसून येते की कुंपणच शेत खात आहे. स्वतःच्या प्रवर्गाच्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत , व आमदारांच्या बाबत पैशाच्या बाबतीत कोणतेही आक्षेप न घेता त्यांनी त्यांचे भरमसाठ पगार वाढवून घेतलेलं आहे उदाहरणार्थ .सातव्या वेतन आयोगात पे मॅट्रिक्स मध्ये एस-२० च्या पुढील सर्व पेमॅट्रिक्स वेतनश्रेणी नंतर पुढील वेतनश्रेणीस प्रतिबंध घातला होता बक्षी समिती खंड 2 चा फायदा उचलुन त्यांनी ते प्रतिबंध आता शासन निर्णय दिनांक १३ फेब्रुवारी 2003 मध्ये उल्लेख करून काढले आहे वास्तविक पाहता सहाव्या वेतन आयोगाच्या दरम्यान जे सरकारी कर्मचारी व सेवानिवृत्त अधिकारी कार्यरत होते अशांनाच मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्यांना त्याचा फायदा मिळाला पाहिजे होत "परंतु हम करेसो कायद्यानुसार" वागणाऱ्या भा.प्र.से.भ्ष्ट्राचारी अधिकारी यांनी त्यांना जाणीवपूर्वक डावलले आहे. याबाबत कोणतेही संघटना अथवा मल्टीमीडिया ही मागणी प्रामुख्याने आपल्या स्तरावरून शासनाकडे प्रसारित करीत नाही. हे अत्यंत दुर्दैव सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे आहे. याबाबत मी खालील ६ते७ भागामध्ये पुराव्यासकट मी माझ्या लेखात सविस्तरपणे त्यांचे वर्णन केलेले आहे तरी कृपया मी आपणास विनंती करतो की कृपया आपण वरील मागणी आपल्या टिव्ही चैनल प्रसारित करावे जेणेकरून शासनाचे डोळे उघडून वरील कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांरी व अधिकारी यांच्यावर झालेला अन्याय दूर होईल.
@vishwambarpawar7112 жыл бұрын
आमदार खासदाराची पेन्सियन बंद झाली पाहिजे. फडणवीस यांनी उत्तर द्या वे .
@ramnathfunde75872 жыл бұрын
राजकारणी खूप नीच असतात काहीच गरज नसताना जुनी पेन्शन योजना लागू करून अनेक राजकारण्यांनी खूप राज्यांचे कंबरडे मोडवले आहे.
@ramnathfunde75872 жыл бұрын
जुनी पेन्शन योजना लागू करणे देशाचं खूप नुकसान कारक ठरेल.
@ramnathfunde75872 жыл бұрын
जुनी पेन्शन लागू करू नका देशाचं खूप नुकसान होईल.
@narayannimbolkar29292 жыл бұрын
Funde Saheb , तुम्हाला माहीत आहे का गेली आठ वर्षा त मोठ्या उद्योगपत्यंचे किती कर्ज केंद्र सरकारने माफ केली आहेत.. तर ती रक्कम आहे Rs 11.50 लाख कोटी रुपये. ही रक्कम नक्कीच खूप खूप जास्त आहे.
@rohitkumbhar722 Жыл бұрын
वास्तववादी विश्लेषण... धन्यवाद sir. आमदार पेन्शन योजना काय आहे यावर पण व्हिडिओ बनवा.
@vijaypatil64232 жыл бұрын
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वरती सर एक व्हिडिओ
@bhimkamble6033 Жыл бұрын
तुमचं सगळं खरं आहे सर्व, पण 58/60 वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तीने काय करावं, तो कुठे कामाला जाणार, त्याला काय काम होणार आहे का,
@JayMaharashtra272 жыл бұрын
MSEB Retire worker (lineman) ना 1800 rs मिळतात, त्यावर video बनवा
@mr.vishalatulshinde2 жыл бұрын
आमदार खासदार यांना जर पेन्शन बंद केली तर काय होणार आहे, आमदार खासदार काय रस्त्यावर उतरून आंदोलन थोडी च करणार आहेत, किती लोकांना वाटत यांची पेन्शन बंद व्हावी ??
@akashatole341 Жыл бұрын
One of the best solution for this problem is give complete assurance to government servant about new pension scheme and it is better to avoid implementation of old pention scheme bcz it is better for future of our beloved Maharashtra Jai hind
@nikhilkolekar2578 Жыл бұрын
Maharashtra government has to use 43 % of total income on government employees which are 1.5% of total population of Maharashtra. This directly impacts on inflation rate.
@117rdw2 жыл бұрын
आमदार आणि खासदार यांच्या मुळे पडणाऱ्या पेन्शनचा आर्थिक बोजा तुम्हाला दिसत नाही . आणि आपले संपुर्ण आयुष्य शासना करिता समर्पित करणाऱ्या कर्मचायांना पेंशन द्यायची म्हटले की तुम्हाला आर्थिक बोजा वाटतो .
@ramnathfunde75872 жыл бұрын
सत्ते साठी काही राज्यांनी नीच पना केला आहे हे खूप घातक आहे.
@sudarshankhedkar4192 Жыл бұрын
आमदार खासदार यांची पेन्शन बंद झाली तर सरकारचा अजून फायदा व्हिडिओ मध्ये उल्लेख करायला पाहिजे सरकारी
@nitinsodnar4441 Жыл бұрын
शेतकऱ्यांनाही 10000 पती-पत्नीसाठी पेन्शन जाहीर करावी वयाचा साठी नंतर
@Xender074 Жыл бұрын
एक तर फुकट च्या पगार खाऊन ढेऱ्या सोडून बसलेत आणि आता pension पण पाहिजे🤣🤣🤣
@aniketpawar9202 Жыл бұрын
Really very informative contents, without any fear you put actual facts in front of people. Thank you!!
@navnathadhav2096 Жыл бұрын
Thanks 👍🙏
@vishalambekar85742 жыл бұрын
मुंबई आणि मनसे असा एक व्हिडिओ बनवा, मनसे मुंबई मध्ये किती मजबूत आहे किंवा कितपत मनसे च वजन आहे हे कळेल.
@akshaygade87582 жыл бұрын
- MPSC च्या मुलांच्या मागण्या अमान्य केल्या - महाराष्ट्रातले Projects/ उद्योगधंदे गुजरातला जाऊ दिले - MSEB च्या Privatization ची Process चालू केली - जुनी पेंशन Scheme लागू करण्यास जनतेला नकार दिला एक कळत नाही या फडणविसाला कोणत्या कारणासाठी जनतेनं निवडूण द्यावं ???
@Jaymaharashtramaza2 жыл бұрын
फक्त जुनी पेन्शन योजना लागू करायला नको 🙏🙏
@AdityaJape2 жыл бұрын
maharastra politicians ask for hafta when industries come.
@akshaygade87582 жыл бұрын
@@AdityaJape Others Dont ???
@sudhir3682 жыл бұрын
NPS investment hi mutual fund Kiva share market madhe invest n karata govt bonds Kiva fix return madhe zali tar bar hoil, NPS madhe return chi guarantee asavi
@DiYa_24752 жыл бұрын
जास्तीत जास्त कमेंटचा रोख आमदार ,खासदार यांच्या पेन्शन कडे आहे, बोल भिडू टीमनेच हा मुद्दा उकरून काढलाय तर आता आमदार खासदार यांच्या पेन्शनवर बोलणं ही पण तुमची जबाबदारी आहे... एकाच बाजूचा विचार करू शकत नाही तुम्ही.
@digambarbarve73002 жыл бұрын
असे होऊ शकतो का माहिती नाही पण कमीत कमी सफाई व मदतनीस कर्मचारी यांना पेन्शन लागू करावी
@sachinkhanvilkar3443 Жыл бұрын
सरकारने चांगला निर्णय घेतला आहे. त्या बद्दल सरकारचे अभिनंदन...
@swapnila3464 Жыл бұрын
Ik tari reason dya ki why only Govt employee needs pension not other people including farmers, private employee. Finally tax chaya piasavar saglyachch saman hakk ahe
@jaypatil8330 Жыл бұрын
सर्व सामान्य गरीब पोर जी कष्ट करुन नोकरी लागलेत त्याच्या भवितव्यासाठी जुनी पेन्शन मिळाली च पाहिजे, नोकरीला लागणाऱ्या तरुणासाठी सुद्धा हे गरजेचं आहे
@GaneshPawar-ef4gx2 жыл бұрын
जुनी पेन्शन योजना लागू झालीच पाहिजे
@anupbhau912 жыл бұрын
तुज्या घरी पैसे उगत अतलित तेव्हा लागू होईल
@ramnathfunde75872 жыл бұрын
लाज वाटू द्या लाज...
@GaneshPawar-ef4gx2 жыл бұрын
@@anupbhau91 तू बेरोजगार दिसतोय
@ramnathfunde75872 жыл бұрын
काय काम करता रे तुम्ही...
@GaneshPawar-ef4gx2 жыл бұрын
@@ramnathfunde7587 मला alredy पेंशन आहे,बेकार लोकांनो
@sachinamte29182 жыл бұрын
आमदार, खासदार, PM, CM, राष्ट्रपती या सर्वांची पेन्शन आधी बंद करा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची OPS चालू करा. Best Solution.
@silentdoctor25832 жыл бұрын
State government servants chi retirement age 60 karayla hawi State government ne... Yaa var ek video banwa... Jai Hind Jai Maharashtra 🙏
@anupbhau912 жыл бұрын
तुजा बापाचा माल आहे
@digambarbhusare1129 Жыл бұрын
अगदी बरोबर सर
@NSps57702 жыл бұрын
epfo हे पेन्शन तर फक्त हजार रुपये एक हजार रुपयांमध्ये काय होते सध्याला कमीत कमी सहा सात हजार रुपये तरी सरकारने करायला पाहिजे याच्यावर पण एक व्हिडिओ
@IDOL1947 Жыл бұрын
सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद केली तर चालेल पण आमदार खासदार यांची सुध्दा पेन्शन बंद करा आणि आमदार खासदार मंत्री यांना पगार सुध्दा कर्मचारी अधिकारी यांच्या एवढाच द्या मग बघा महाराष्ट्र राज्य किती विकसित होते......
@umeshaswar16852 жыл бұрын
If we oppose the old pension scheme on the ground of welfare of future generations then how come it is justifiable that OPS has been made applicable in favour of the Judiciary Legislature and for All India Services, Do they don't owe anything in favour of future generations?
@harshadthorwat8657 Жыл бұрын
Ye sahi tha
@SelflessNation Жыл бұрын
Yes stop all pensions
@duparnova8875 Жыл бұрын
So the mla and mp is not responsible for future they are the policy maker....
@rohankulkarni100 Жыл бұрын
mag rajsthan, punjab , hp kas ky manage krtat? state deficit?