सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक्सीडेंट के मामले पूरे देश को तोहफा

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D K Dubey's Legal Interpretations

Күн бұрын

Пікірлер: 178

@vimaljain4797 15 күн бұрын

जो इंश्योरेंस कंपनी गोल्डन पीरियड में रकम रिलीज नहीं करती है उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए।

@TatvaVeda 15 күн бұрын

मैं इसे सुप्रीम कोर्ट का सही व वास्तव में सुप्रीमकोर्ट होने का बोध कराने वाला कहूँगा।

@RamSaranKushwaha9415 15 күн бұрын

सराहनीय कार्य बहुत बहुत बधाई सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करता हूं

@shishirkumar3957 15 күн бұрын

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सराहनीय है। केंद्र सरकार से अपेक्षा है कि प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए।

@anilparekh6186 15 күн бұрын

सुप्रीम कोर्ट का सराहनीय कदम। आदरणीय सर, आपका विश्र्लेषण विषय की ओर बहोत ही बढिया और सटीक रहा। एक्सिडेंट मे जैसे गोल्डन घंटे का महत्व होता है वैसे ही अदालत में जब मामला होता है तो गोल्डन घंटा नहीं बल्कि कई सारे गोल्डन साल शिकायत कर्ता के बर्बाद होते हैं। परिस्थिति और विकट तब होती है जब हारने वाला उपरी अदालत मे अपील करके समय खींचता हैं। शिकायत कर्ता इससे ओर ज्यादा बर्बाद होता है। इस पर कीसि प्रकार से रोक लगाई जानी चाहिए। रोक लगाने का एक तरीका है कि हारने वाले को अगर अपील में जाना हो तो अगले का सारा कानूनी खर्च हारने वाली पार्टी उठाए।

@Shiva19899 14 күн бұрын

कुछ नही होगा। कोर्ट कानून नही बना सकता है

@PARMESHWARIDevi-ve1wi 15 күн бұрын

साइबर ठगी को पूरी तरह से बंद करने के लिए कठोर कानून बनाना चाहिए।

@jitendramandloi1299 15 күн бұрын

जनहित में बहुत अच्छा निर्णय बहुत से लोगों की जिंदगी बचाई जा सकेगी,

@TatvaVeda 15 күн бұрын

इस तरह के विषय पर आपकी प्रस्तुति बिना शक अत्यन्त सराहनीय है,सच में तो यह प्रस्तुति राष्ट्रीय स्तर की जागरूकता का विषय है।आप हृदय से बधाई के पात्र हैं।

@rajeshshivdayal487 12 күн бұрын

❤जय श्री राम ❤ ❤❤मोदी सरकार की एक ओर बहुत बड़ी उपलब्धि❤❤ ❤❤वंदे मातरम ❤❤

@ramashraydwivedi269 15 күн бұрын

सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा और फायदेमंद निर्णय लिया है।

@vijaykumarpandey6079 15 күн бұрын

राष्ट्र की समस्या पर आप मुखर हैं।ऐसे लोग देश को चाहिए।

@Pradeep_Srivastava12 15 күн бұрын

रेलवे पर भी ऐसा ही डायरेक्शन आना चाहिए। रेलवे द्बारा दी जाने वाली मेडिकल सहायता पर्याप्त नहीं है।

@Country_First-India 15 күн бұрын

सामाजिक हित,आमजन के हित का निर्णय आपका विचार उपयोगी शेयर करना भी जरूरी

@kantajhunjhunwala3840 15 күн бұрын

Supreme court ka ye faisla bahut hi achha hai .Apne bahut achcha visleshan kiya.dhanyavad

@jyotishprasadsingh3201 5 күн бұрын

Bilkul sahi kaha supreme court ne, welcome dessiossion

@jaiprakashgupta7789 15 күн бұрын

जय हिन्द जय भारत 🇮🇳 वंदे मातरम्

@ramavtarkashyap8093 6 күн бұрын

महाकुम्भ २०२५ प्रयागराज वास्तविक सनातनी राष्ट्र प्रहरी अधिवक्ता महोदय जी सादर जय जय श्री सीताराम।।

@vimleshsangama 15 күн бұрын

साहब सरकार तक बात पहुंचाइए सभी बीमा कंपनियों से उनके द्वारा दिए गए कुल पॉलिसी पर एक निर्धारित प्रतिशत में अमाउंट ले कर यह फंड सरकार बनाए

@makcasmsak1858 15 күн бұрын

धन्यवाद बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां अपने हमको दी है

@tirloksaini6632 12 күн бұрын

संविधान के प्रति समाज में जन जागरण के लिए उत्तम सर्वोत्तम आत्मसात संविधान के रचयिता दुबे जी आपकी जय हो

@pramodmishra122 15 күн бұрын

Jai hind jai bharat vande matram❤❤❤❤❤❤🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

@shilajitbhoumik4512 15 күн бұрын

कानून इतनी पेचीदा है आम आदमी या अशिक्षित लोगों को इसकी सुविधा नही मिल पाता

@BChettri-s9r 8 сағат бұрын

❤❤❤ Dhannyavad Advocate sahab ❤❤❤ Success hoga yeha khabar wala ❤❤❤ case Lagu ho jaye ,,,,,?

@kishorh259 3 күн бұрын

महत्वपूर्ण जानकारी के लिये मन:पूर्वक धन्यवाद.

@ARUNSINGH-os6vs 15 күн бұрын

आपको नमन

@DhaniRamBaghel-q2k 15 күн бұрын

Good scheme proposed by supreme Court

@rakeshsharma-dm6eu 14 күн бұрын

बहुत ही अच्छी शुरुआत, जब भी हो तो देश में सभी को फायदा होता है। धन्यवाद आपका जय हिन्द जय भारत वन्दे मातरम 🇮🇳 🚩

@satpalrathee2250 4 күн бұрын

Jai hind jai Bharat Thank you sir

@waryamthakur4303 15 күн бұрын

भारत में कानून सिर्फ किताबों और वकीलों की जायदाद है,साधारण आदमी तो सिर्फ इंश्योरेंस के रस्से में बंधा है,पुलिस ही आने में 2 घंटे लगाती है,30 km से पहले कोई अस्पताल नहीं,यह सब फालतू की माथापच्ची है🙏🔱🔱🔱

@cppandey2153 7 сағат бұрын

वंदे मातरम 🇳🇪🇳🇪🇳🇪

@HemantSharma-qv5xz 15 күн бұрын

❤ Vande matram sr

@dilipsharma9703 15 күн бұрын

जो भी हो धिक्कार है न्याय व्यवस्था पर ये तारीख पे तारीख देश की सबसे बड़ी समस्या है ओपन और शट केस भी 50-50 सालों से तारीख पे तारीख के जानलेवा जाल में फंसे हुए हैं

@gajendrajoshi9041 15 күн бұрын

हर हर महादेव।

@BharatJakhar-yf8zl 14 күн бұрын

जय सियाराम जय हिंद जय भारत 😊

@CartoonDuniya1701 5 күн бұрын

बहुत अच्छी जानकारी आपको बहुत बहुत धन्यवाद

@majharshaikh6906 15 күн бұрын

सरकार मोदी की है, खुलं कर भरत्स्ना नही करना, येह बात अच्छे से समज रखा दुबे आप ने.

@ravirajsinghsengar2627 15 күн бұрын

Appreciable act of Honble S C.

@rajenderpartap6988 12 күн бұрын

Jai shree Ram

@rpsingh3180 15 күн бұрын

Good Decision by SC, But Support required from Administration

@PankajPandey-he1pt 20 сағат бұрын

सुप्रीम कोर्ट को पूछना या जानना चाहिए कि थर्ड पार्टी बीमा के रुप में देश से कितने रुपए प्राप्त किया और उससे कितना जीएसटी सरकार को मिला और कितना बीमा क्लेम दिया तब मालूम होगा कि सरकार और बीमा कंपनियों को कितना लाभ अर्जित कर रही है आप सुप्रीम कोर्ट में है आपको पहल करना चाहिए

@nanoblast25 15 күн бұрын

Jai bharat

@PARMESHWARIDevi-ve1wi 15 күн бұрын

बैंकों को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जो बैंक कस्टमर अपने खाते से विदेश में राशि ट्रांसफर अधिकृत करें उन्हीं की राशि विदेश ट्रांसफर होनी चाहिए बाकी साधारण व्यक्ति जिनका विदेश से कोई लेना-देना नहीं है उनकी राशि विदेश जानी ही नहीं चाहिए।

@rajenpitkar5731 14 күн бұрын

👍 Sirji, thank you for updating the information. 🙏

@g.rsinghthakur7523 14 күн бұрын

Good newes sir jayshriram

@SangeetaRawat-ju2uk 3 күн бұрын

Bauth badiya sir jai shree ram

@satyarthtripathi 15 күн бұрын

Good analysis🙏

@davindersingh6196 15 күн бұрын

Dubey sahb thanks for good information. Jai Hind ji 🙏🇮🇳

@sureshk2540 15 күн бұрын

The counting of 'golden hour' should commence from the time the victim reaches the hospital

@patriot9981 4 күн бұрын

निर्मला कभी नही होने देगी पैसा केवल लेगी 18% देना बहुत दूर

@gopalsunda8705 15 күн бұрын

Sir jai hind bharat mata ki jai

@apnapyarahindustan6142 15 күн бұрын

जय जय श्रीराम ❤

@Pradeep_Srivastava12 15 күн бұрын

रेल मंत्रालय पर भी ऐसा डायरेक्शन आना चाहिए, जो ट्रेन से कटकर जख्मी हो जाते हैं या मर जाते हैं। रेलवे की तरफ से दी जाने वाली मेडिकल सहायता पर्याप्त नहीं है।

@ranveersingh7120 15 күн бұрын

😂😂

@shekhar-fx3ih 15 күн бұрын

रेल से कट कर मरने वालो में गलती उसको होती है जो मर गया, रेल तो अपनी पटरी पर जा रही थी, तुम पटरी पर क्यों आए ,,

@rickysingh0159 15 күн бұрын

It is illegal to cross the railway line.

@Pradeep_Srivastava12 15 күн бұрын

@@shekhar-fx3ih ट्रेन के सामने आकर कट जाने पर रेलवे की कोई ग़लती नहीं, पर ट्रेन में चल रहे सवारी यदि अकस्मात गिर जाते हैं तब क्या वह सहायता का हक खो देता है ?

@shekhar-fx3ih 15 күн бұрын

@Pradeep_Srivastava12 ट्रेन से कैसे गिर सकते है भाई,,,, यदि आप ट्रेन के पायदान पर पर यात्रा कर रहे है, तभी गिर सकते है, ओर रेलवे पायदान पर यात्रा करने को माना करता है, तो यहां भी आप की गलती होगी

@vkp1976 15 күн бұрын

यदि आप मेंबरशिप मांगने लगाएंगे तो रीच अपने आप कम हो जाएगी।

@mknegi2748 15 күн бұрын

Really good direction from COURT for accident 🙏🙏

@ajitchepe3463 11 күн бұрын

Why Government failed to act on such important aspect? Any intervention of Supreme Court is failure of Government. What a shame!

@arunkumarsharma1447 15 күн бұрын

ॐ आठ documents जो है, उनका भी विवरण पॉइंट वाइज बताना था आपको

@sanjaybhardwaj7881 15 күн бұрын

Both government and court taking the right steps. Insurance companies have to be more responsible

@GurcharanSingh-wh9jj 3 күн бұрын

Sar Jab Insurance Company apna प्रॉफिट ले लेती है लेकिन जिन लोगों को उनका लाभ मिलना चाहिए वह उसे पर ध्यान नहीं देती इसलिए हम मान्य सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का बहुत स्वागत करते हैं🙏

@sanjaybhardwaj7881 15 күн бұрын

Thanks for creating this kind of awareness

@YaduvendraChauhan 15 күн бұрын

Best way for hit and run case is that Govt. should provide the aid. Subsequently the Govt should recover double the amount from the culprit if any.

@shriniwastonpay7365 15 күн бұрын

Excellent steps for humanatarian management of accidental cases.

@lalchand8584 15 күн бұрын

हरि हरि ओम्

@purshotamsingh8442 15 күн бұрын

Good videos 😊

@vitthalshawarikar8612 14 күн бұрын

सड़क पर accident में घायल हर व्यक्ती के ईलाज की संपूर्ण खर्चा सरकार को वहन करना चाहिए, insurance कं. से वसूली सरकार करे ।

@suryaprakashsingh5101 15 күн бұрын

Very nice analysis on accident cover by third party Insurance policy ,I hope you should be provided this letter on by 15march

@sushilkumardubey838 15 күн бұрын

Good

@rakeshtomar3070 12 күн бұрын

Jay shree ram

@PARMESHWARIDevi-ve1wi 15 күн бұрын

जो सरकारें जन समस्या को नजरंदाज करके मूकदर्शक बनी रहती है उन्हें जनता चुनाव के दौरान बदल देती है क्योंकि भले ही जनता के पास हर एक मामले में विरोध, प्रदर्शन करने का समय नहीं है, प्रार्थना पत्र लिखने का समय नहीं है लेकिन मतदान के दौरान वह सरकार को बदलने का काम तो कर सकती हैं इसलिए सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जनता से जुड़ाव, आज़ के समय में सबसे प्रभावशाली विकल्प सोशल मीडिया है इसके माध्यम से जनता से जुड़ाव जरूरी है।जन भावनाओं को लिखकर, बोलकर जनता प्रकट कर सकें इसके लिए वाट्सएप, SMS, टोल फ्री नंबर इत्यादि जारी करना चाहिए ‌

@danusraj3073 15 күн бұрын

❤❤❤❤hari om

@chitranjanraval2444 2 күн бұрын

In India Every insurance Co Cheet With Every. insurated Person & insurated Vehical....This Is A Superb Dicission By Suprim court...

@KrishnaShalineeDailyVlog Күн бұрын

Bahut achha ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

@ramendudey9340 15 күн бұрын

Jai Sri ram

@deeptiagrawal4838 15 күн бұрын

Aapne bahut maharvpoorn soochna di hai.Dhanywaad.

@pradeeptripathi2862 15 күн бұрын

सुब्रत राय, सहारा और सेबी के द्वारा विभिन्न नियम कानून के नाम पर वर्षों से अदालत-अदालत का खेल खेलते हुए आम निवेशकों का जो खून चूसा जा रहा है और अब इसमें सरकार भी मुफ्त का आनन्द ले रही है, इस पर भी तो ध्यान दिया जाना चाहिए।

@divakarpedgaonkar9813 15 күн бұрын

Sr Outstanding legal n social n patriotism like vdos frevr

@deshrajthakur1513 15 күн бұрын

Jaihind sir Jai shree Ram 🙏🙏🙏

@SanjaySanjay-wf2br 15 күн бұрын

Har Har mahadev

@sureshpal1447 15 күн бұрын

Nice

@AshwaniYadav-td2gr 18 сағат бұрын

एक्सीडेंट में जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका हॉस्पिटल खर्च भी पूरा नहीं दिया जाता उसमें से आधा वकील ले जाता है क्लेम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है

@MeeraJondhale-xm6sz 15 күн бұрын

वंदे मातरम् 🚩🚩

@urmilashegal249 15 күн бұрын

Jai shree ram 🙏🚩🚩🚩🚩

@RGplayerindia-qp7mt 15 күн бұрын

Yadi chahat ho to sab ho sakta hai

@chhaganlalparmar1982 12 күн бұрын

इसमें विपक्ष अड़ंगा लगाएंगी..?

@sureshthapa440 15 күн бұрын

सुंदर 😂😂 जय हो

@practicalworld72 15 күн бұрын

Ese har kisi adhikaari ko saja hona chahiye jo kanoon ko implement karne main andekhi karte hai.

@PARMESHWARIDevi-ve1wi 15 күн бұрын

फर्जी सिम, फर्जी बैंक खाते आनलाइन ठगी का मूल कारण है इनके लिए सख्त उपाय करना चाहिए और इनके लिए स्पष्ट विडियो ग्राफी , पुलिस वेरिफिकेशन और दो पारिवारिक जानकार गवाह अनिवार्य कर देना चाहिए।

@sahyogbharat7053 15 күн бұрын

अगर acsident करने वाली गारी ने थर्ड पार्टी insurance करवाया ही ना हो तब इलाज का क्या वो भी कैश लेश होगा।

@AbhishekMishra-rl4xn 15 күн бұрын

Jai shree ram ❤️

@Tapas-wx7wo 15 күн бұрын

Insurance company का अधिकारियो का punishment का प्रबंध करना है। punishment नहीं देते से officer करना नहीं करता।

@MADANPARAKH-z8c 15 күн бұрын

हिट अँड रन केस मे यह कैसे तय होगा के सहायता कौनसी कंपनी देगी?

@Nareshkashyap-v5z 31 минут бұрын

❤

@ranjitbhaibarot1329 15 күн бұрын

Vande Mataram 🌹

@omprakashsharma-xg5ur 15 күн бұрын

इस बारे में सभी प्राइवेट अस्पतालों को भी तुरंत cashless तरीके से इलाज शुरू कर देना चाहिए । प्राइवेट अस्पताल पहले ही पैसे जमा करने के लिए कहते हैं । इन्श्योरेन्स कम्पनी या सरकारी एजेंसियां बहुत देर के बाद हरकत में आते हैं

@pramodnilekar8355 15 күн бұрын

बाहर देश में एसे मामलेमे क्या होता है यह भी बताये ?

@1962jsp 15 күн бұрын

Sir Insurence company ko Cashless card dena chahiye, today's card is very Coman, polity paper ki jagah policy card issu karna chahiye

@anuroopburdak1967 15 күн бұрын

Imandaron par war kiye jate hain jabki unko zindagi bhar koi bhi sunne wala nahin hai sarkar ki duty ho ki bhrastachar ka virodh karne walon ko govt Saranxan de...

@suniltarte53 15 күн бұрын

Golden hours to be defined first and what about treatment after that ?

@ajaypathak8338 15 күн бұрын

नमस्ते

@brijbhushankhare8404 4 күн бұрын

Normally the insurance companies try their best not to pay.They pay only under compelling circumstances. Survey should be made where Ins. Company paid the compensation without intervention of the legal proceedings .