Supreme court Verdict:क्रिमीलेअर आता एससी एसटीलाही लागू होणार?

SC, ST आरक्षणाच्या उपविभागणीचा विषय सुरु कुठून झाला?
पंजाब सरकार विरुद्ध देवेंद्र सिंग या केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आहे
पंजाब मध्ये वाल्मिकी आणि मजहबी शीख या दलित जातींना दलितांसाठी असलेल्या आरक्षणातल्याही 50% जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय पंजाब सरकारने 2006 मध्ये घेतला
दलितांमध्ये या 50 टक्के जागा भरताना केवळ या दोन जातींनाच असेल त्या उपलब्ध नसतील तर इतरांना संधी असा निर्णय होता
2010 मध्ये पंजाब हायकोर्टाने हा राज्य सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवला
या निर्णयाला आधार होता सुप्रीम कोर्टाच्या 2005 च्या इ व्ही चिनय्या यांच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाच्या निकालाचा
आंध्र प्रदेश सरकारने जेव्हा या आधी असा प्रयत्न केला होता तेव्हा सुप्रीम कोर्टात प्रकरण आलं आणि त्यानंतर 2005 मध्ये न्यायमूर्ती चिन्नया यांच्या 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एससी आणि एसटी समाजात आरक्षणासाठी असं उपवर्गीकरण असंवैधानिक असल्याचा निकाल दिला होता

[@MrNams]

निर्णय चांगला आहे, परंतु इथे लगेच निर्णय दिला, बाकी ठिकाणी मात्र 1) फटकारले 2) ताशेरे ओढले 3) निरिक्षण नोंदविले 4) झापले 5) जाब विचारला 6) नाराजी व्यक्त केली 7) प्रश्नचिन्ह उभे केले 8) खडेबोल सुनावले 9) तंबी दिली 10) कानउघडणी केली 11) टिप्प्णी केली

[@goodhuman6936]

True

[@prasadsawant262]

भारी..

[@pawaradinesh2605]

हे खरं आहे

[@mkadam9769]

Khara ahe

[@prashantpatekar5656]

True

[@kishorknowledge978]

50एकर चा बागायतदार ओपन असेल तरी सुद्धा आठ लाखाच्या आतील उत्पन्न दाखला आणतो.

[@vijayjadhav1444]

तरमग तू ये इकडे, तूला कोरडवाहू जमीन देवू, कर बागायत अन जगून दाखव साल दोन साल. कळेल तुला. अरे सब घोडे बारा टक्के नसतात रे, नाहीतर एवढे शेतकरी काय मजा म्हणून आत्महत्या करतात, होय रं?

[@kushaq1173]

Bagayatdar obc asto ,open nasto

[@gajananchougale1520]

Pooja khedekar ने ५० करोड उत्पन्न असताना सुद्धा नॉन क्रेमिलेयेर आणले😂

[@paramb8750]

हो पण तो आरक्षण घेत नाही आणी मुलाची पूर्ण फी भरतो. ओपन वाल्याने जसी 50 एकर जमीन कष्ट करून कमावली तशी बाकीच्यांनी नाही कमावलं पाहिले भिक घेण्यातच धन्यता मानली काही जणांनी.

[@jaypatil6055]

हो 8 लाख उत्पन्न असणारा ओबीसी पण मागास आहे मग 50 लाख वाला येणारच ना

[@satishpatil5865]

अतिशय महत्वाचा आणि योग्य इशारा कोर्टाने दिला आहे. सद्य स्थिती अशी आहे की जे सक्षम व समृद्ध आहेत तेच आरक्षणाचा लाभ लाटत आहेत व ज्यांना खरंच मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज आहे त्यांच्यापर्यंत लाभ सहजी पोहोचत नाहिये.

[@ashokahire4204]

@@satishpatil5865 je SC St Che reservation ghevun job la lagle Te SC ST association che member hote nahi And they do not identify they are from that category… once you get opportunity to get job it’s their duty to bring their children at par with general category.. let the opportunity go to same category poor children… the political class also bring their children in same way and grab the opportunity

[@pankajraut8615]

सुप्रीम कोर्टाने खूप चांगला निर्णय घेतला. आहे ऐकाला च आरक्षण sc st चेंज बरोबर आहे

[@arjunshinde8435]

अगदी बरोबर आता प्रत्येक जातीमध्ये गरीब-श्रीमंत आहेत. 1950 नाही आता 2024 आहे 5जी चा काळ आहे.

[@abhimanjadhav4855]

मागास वर्गातील गोरगरिबांना न्याय मिळेल असे वाटते.

[@tanishqshinde6388]

राहुल गांधी जे म्हणतात ते बरोबर आहे जाती निहाय जनगणना ही झाली च पाहिजे . Creamy layer ने प्रत्येक आरक्षणाची छाननी / गाळणी होणे आवश्यक आहे . तेंव्हाच खऱ्या गरजूंना फायदा मिळेल .

[@balamukane4084]

ST समाजामध्ये आजपर्यंत पाहिजेल तसी सुधारणा झाली नाही अजुन ST समाज सुधारणा पासून खुप मागे आहे

[@yogawellnesscenter1660]

निर्णय चांगला पण किती नॉन क्रिमीलयर खरे असतील हा मोठा प्रश्न आहे. खोटे क्रिमिलेयर लोक तयार करून आयएसआय बनतात..

[@devidasgawai5527]

सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय दुरगामी परिणाम करणारा आहे ह्या मध्ये राष्ट्रपतीच्या अधिकाराला चॅलेंज करण्यात आले आहे सरकारी जॉब तर या सरकारने अगोदरच संपलेले आहेत फक्त एससी एसटी मध्ये कलह लावण्याचा हा प्रकार आहे. राजकीय पक्ष हा गुंता आता कसा सोडवतील हे महत्त्वाचे आहे.

[@prashantpatekar5656]

Underming Constitution through Constitunal way.

[@Veeru6300]

निर्णय योग्य आहे......अंमलबजावनी झाली पाहिजे....जे खरे गरीब sc st आहेत त्यांना मिळेल......

[@the...devil..]

Te reservation obc or EWS sarkha khotya economic criteria var based nahiye

[@vd2305]

@@the...devil.. sc st आरक्षण अजूनही का चालू आहे ?हाच मूळ प्रश्न आहे

[@the...devil..]

@@vd2305 karan castism sampla nahiye ....to sampla ka ??

[@vd2305]

@@the...devil.. 😊😊काहीही

[@sanjaymore221]

आता किती तरी लोक बोगस Creamy layer काढतील

[@007nayichetana]

सुप्रीम कोर्टाने खूप दूरदर्शी निर्णय दिला आहे, आरक्षणाचा लाभ त्या वर्गातील सर्व जातींना मिळाला पाहिजे,

[@kunaljadhav16]

Are Eka Jaati Kadey Sarva Kahi aahe Tari OBC Arakshan sathi Bhanadat aahet aani Tumhi SC, ST madhe jaat aani Jamat Kontya Jamindar Madhe Yetey Te Sanaga

[@kapilpawar9220]

​bhau bharpur javai jalet govt che ata lokana pan hou det

[@CKay-2411]

Category madhe foot padate tya jaatila jast amhala Kami arakshan as.

[@vostro6527]

कशाला थोडा-थोडा गळा घोटतायं.. सगळं संपवून टाका, सगळेच openमध्ये! मग सर्वांना "सर्व" मार्ग मोकळे.. व्यवहाराचे, संबंधांचे, सर्व प्रकारच्या धार्मिक स्थळांचे ❗️ नंतर जात काढायची नाही.. सर्व स्वातंत्र्य 🇮🇳🇮🇳🇮🇳

[@ajaydhanu9690]

अत्यंत रास्त निर्णय , प्रशांतजी अत्यंत सुरेख विश्लेषण.

[@riteshpawar3410]

ठरवून दिलेला निकाल आहे.. लोकसभेच्या निकालानंतर बरोबर आला हा निकाल..

[@KartikKadam1999]

Barober ahe nikal

[@vibhuteprasad988]

चांगला निर्णय सुप्रीम कोर्टाचे अभिनंदन

[@shrikrupachannel4041]

खूप छान निकाल कारण खऱ्या वंचितांना न्याय मिळेल पण खरी क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र द्यायला हवीत नाहीतर खेडकर प्रकरणा सारखी इथेही फसवणूक होईल . नाहीतर यापूर्वी सचिवाचा मुलगा पण आरक्षणाचा फायदा घेत होता . अभिनंदन आणि धन्यवाद आदरणीय सुप्रिम कोर्ट🎉

[@sudhakarjadhav2395]

Creamy layer cha निर्णय योग्य आहे असे वाटते

[@sanjaymore221]

आता किती तरी लोक बोगस Creamy layer काढतील

[@pradipghalme8846]

आमचा आदिवासी समाज या निर्णयाचा स्वागत करतो ! # जय आदिवासी जय संविधान

[@Gabbar_singh_1]

@@pradipghalme8846 राजस्थानातील मीणा जात ६०% आरक्षित पदे मिळवते upsc मध्ये बाकीच्यांना काय मग.बाकीच्या राज्यातील आदिवासी वर येणारच नाही

[@user-zn1ux8wr9c]

अत्यंत चांगला व योग्य निर्नय . कारण कोनत्याही जातितील सधन कुटुंबे आरक्षनास अपात्र असलेच पाहीजे . सोबतच non creamy layer प्रमाणपत्र हे खोटे दाखल करनार्या कुटुंबावर शिक्षेची तरतुद असली पाहीजे .

[@kunaljadhav16]

Are Eka Jaati Jamini aani Property Ne Sadhan aahe Tari Ka OBC madhe Arakshan magat aahet te Sanga Maga Baaki Bola

[@sanjaymore221]

आता किती तरी लोक बोगस Creamy layer काढतील

[@dinkarfasge7322]

मांगगारुडी ही सर्वात वंचित अनुसूचित जात आहे त्यांना नक्कीच न्याय मिळेल

[@Gabbar_singh_1]

100%

[@narayankoli6924]

सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती वरूनच आरक्षण ठरवायला पाहिजे

[@kumar98332]

अहो साहेब पूर्ण ऐकलं आता तर एकदम बरोबर निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे स्वागत आहे,👍🙏

[@driverslife2315]

मी sc आहे, तरी मला क्रिमिल्येर चां निर्णय योग्य वाटतो..

[@shantanubirare8928]

Sc madhe 50+ caste aahe tumchi jat konchi

[@kunaljadhav16]

Are Udya SC Madhe Kaahi OBC Madhil aani Kaahi Open Madhlya Jaati Jari Samyojit Kleya tari Tu Yogey Mhanshil

[@prasadsawant262]

Good 👍

[@sanjaymore221]

आता किती तरी लोक बोगस Creamy layer काढतील

[@user-ft2bu4vq1p]

अत्यंत योग्य व दूरदृष्टी ठेवून घेतलेला निर्णय.

[@sandeshkamble7122]

मागासवर्गीय समाजात जाणीवपूर्वक केले आहे sc मध्ये 60 जाती आहेत ज्या जातीतील हुशार मुलगा असेल तो कोणत्याही जातीचा का असेना तो लागुदेना एक एक टक्का आरक्षणाचे तुकडे करून साद्य काय होणार आहे हे राजकीय स्वार्थ जपला आहे न्यायालयाने भाजपचे वकील पत्र घेतले

[@govindkoli8649]

वर्गीकरण योग्य आहे कारण प्रत्येकाला आरक्षण चा लाभ मिळाला पाहिजे

[@Yk_s-d3b]

योग्य निर्णय..वंचित जातींना काही विशिष्ठ टक्केवारी देऊन त्यांचे प्रतिनिधीत्व वाढेल..आणि अख्खा मलिदा खाणारा वर्ग स्पर्धेसाठी तयार होईल..उत्तम निर्णय

[@hard-crackers1227]

सर्वोच्च न्यायालयाचा योग्य निर्णय!! 👏 👏 आहे या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील मातंग चर्मकार, बुरुड, होलार, अशा समाजांना न्याय मिळाला!!

[@ScorpioN-hu7lk]

​@@Yk_s-d3bखरा मलिदा तर ५०% असणारा Open प्रवर्ग खात आहे

[@ScorpioN-hu7lk]

@@Yk_s-d3b याची खरी गरज आपणांस आहे

[@sachinlinge9203]

मी sc अहो..माझी जात महार आहे..माझ्या मते हा निर्णय योग्य आहे.. पण यात एक उद्देशून सांगावयाचे वाटते की,जर जाती नुसार आरक्षणात वर्गवारी केली तर, यासाठी जाती निहाय आकडेवारी आवश्यक आहे, सध्याच्या काळात आणि याच्या पुढेही कुठलेच सरकार जात निहाय जनगणना करणार नाही आहे,, यामुळे वर्गवारी नाही केली तरी चालेल , मात्र नोन क्रिमेलियर हा निर्णय योग्य आहे..

[@shivshaktikendre4114]

एससी एसटी ची जातनिहाय जनगणना दर 10 वर्षाला होत असते परंतु सरकारने 2021 ला जनगणना केली नाही

[@Yk_s-d3b]

Classification zalech pahije..

[@sanjaysakhalkar3813]

हा अत्यंत चांगला निर्णय आहे श्रीमंत एससी एसटी हे गरीब sc st ज्या जागा घेत होते गरीब ते गरीबच राहत होते. या सनवणी दरम्यान मूळ महाराष्ट्राचे असलेले सन्माननीय न्यायाधीश गवई यांनी प्रश्न विचारला होता की आयएएस आणि आयपीएस ची मुले आहेत ती खेड्यातल्या ग्रामसेवकांच्या मुलाच्या बरोबर येतील का? सात जज बेनचचा निकाल असल्या कारणाने तो राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे.

[@abhishekjogdand4502]

योग्य निर्णय आहे खऱ्या गरीब वंचित जातीला न्याय मिळेल

[@nitinpradhan91]

आज्याला आरक्षण,,,, पोराला आरक्षण,,,मंग नातवाला आरक्षण,,नंतर नातवाचे नातवाला आरक्षण,,,हे आता बंद हुनार, व्हायलाच पाहीजे

[@IronMan-h5e]

उत्तम निर्णय

[@sunilgurav8130]

एकदम योग्य चांगला निकाल दिला आहे

[@buddhamarg-2566]

सामाजिक भेदभाव ,जातीय अत्याचार या सर्व गोष्टींवर आधारित असलेली आरक्षणाची संकल्पना आर्थिक निकषावर कधी येऊन पोहचली समजलेच नाही...

[@mukunddakhane8355]

जाती ब्राह्मणांना खरं तर आरक्षण, त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात दिले आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात इतर सर्वांना दिले तरच आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल.

[@kushaq1173]

Tumchi ardha takke aahe loksankhya mag 2 takke ka khatay?

[@thermodynamics10]

जे दलित अधिकारी पदा पर्यंत पोहोचले, त्यांची जात सम्पते काय ? म्हणजे त्यांच्या सोबत, त्यांच्या मुलां बाळां सोबत जाती वाद होत नाही ह्याची गैरंटी हे बामनं न्यायाधीश देतील का ?

[@kashinathjadhav4234]

वेळीच जागे व्हा उंदीर डोंगर पोखरायला सुरुवात केली आहे. एससी एसटी जागे व्हा वेळ निघून गेल्यावर आपण काही करू शकत नाही. आपण माहिती दिल्या बद्दल आपले धन्यवाद 🙏🏻

[@Gabbar_singh_1]

😂😂😂 जागे व्हा म्हणत आहेत लुटारू, गरीबांना वाटा मिळणार म्हणल्यावर sc प्रस्थापित जागे व्हा म्हणत आहेत 😅😅😅

[@Yk_s-d3b]

@@Gabbar_singh_1 मोठी मोठी भाषण करून लोकांना येडे बनवतात

[@vishalsurve6291]

सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल म्हणजे अनेक पोट भरायचे एकाने उपाशी राहायचं.. एका दशकाला दुसरा दशक न्याय देऊ शकेल का?

[@godofliberty3664]

एकदम चांगला निर्णय

[@manohardeshmukh4724]

योग्य निर्णय योग्य मांडणी SC ST मधिल गरीबांना न्याय मिळाला आहे

[@rajendrajadhav7992]

अतिशय सुंदर निकाल जाहीर झाला आहे सर

[@travelinginvestors8275]

What about social discrimination SC ST face even after they get rich ??

[@hodorgeek9221]

Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989

[@mr.akshay55555]

Exactly

[@amolsapkale2453]

​@@hodorgeek9221Impelementation is zero . Atrocities cases conviction rate is 3% only.

[@prashantpatekar5656]

True.This is the beginning of end of Reservations

[@prashantpatekar5656]

खूप धूर्तपणे आरक्षण संपवण्याची योजना बनवली आहे. भविष्यात फक्त उत्पन्नावर आधारीत अरक्षण असेल. न्यायालयीन पद्धतीने घटनेचा मूळ उद्देश संपवला जात आहे.संपत्ति आली तरी जातीवरून हेटाळणी वं तिरस्कार कमी होत नाही

[@rajendrabhangale7020]

अगदी योग्य आहे. राजकारणी आणि त्या कॅटेगरीतील वरीष्ठ अधिकारी (जे सर्वाधिक लाभार्थी आहेत) याला न्याय देतात कां? हे बघावे लागेल.

[@DILIPSHINDEDILIPJEEVANSHINDE]

हा संविधान बदलण्याचा एक मार्ग आहे,सामाजिक समानता आना मग सवळतीवर अटी घाला

[@chayajadhav2002]

चांगले निर्णय घेण्यात आले आहेत धन्यवाद

[@maheshchavan3072]

निर्णय अतिशय चांगला आहे. परंतु क्रीमिलियर मर्यादा ओलांडल्यावरही कोणी आरक्षण घेत असेल तर लगेच त्याच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात आली पाहिजे.

[@pankajgadi]

NCL अंतर्गत जरी ८.०० लाख रुपयांच्या वर जरी उत्पन्न असले तरीही तुम्ही अॅडमिशनसाठी आरक्षणाचा कोटा वापरू शकता परंतू फी मात्र पूर्ण भरावे लागेल.

[@pramodkulkarni9972]

This is historical decision by Hon Supreme Court . This will help in really needy people from this category. Also the class rift within the category will end by which social homogeneity is possible at speedy rate.

[@user-hd2vg6rl7i]

कोर्ट विषय शब्दच नाही आता 😮😮

[@user-lj5zx1fp9l]

खूपच छान,अगदी छान पद्धतीत सदर विषय समजावून सांगितले आहे.

[@aapalakonkanimanus]

योग्य निंर्णय आहे.कारण आरक्षणाचा जास्तीत जास्त लाभ काही ठराविक लोकच घेत आहेत.बऱ्याच ठिकाणी असे पाहायला मिळते की एकाच कुटुंबात 4-5 जण सरकारी नोकरी मध्ये आहेत.तर अशीही कुटुंब आहेत ज्यांच्या घरात शिकलेली मूल खूप आहेत पण त्याच्या घराण्यात अजून पर्यंत 70 वर्षात कुणीच सरकारी नोकरी त नाही.कारण गरिबी.जे लोक आरक्षनाचा लाभ घेऊन सधन बनले आहेत तेच लोक पैशाच्या जोरावर आपल्या मुलांना सरकारी नोकरी ला लावत आहेत.पुन्हा पुन्हा एकाच कुटुंबाला आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे.म्हूणून नॉन क्रिमिलेअर बंधनकारक करणे आवश्यक आहे.

[@bharatchavan4348]

तिन पिढ्या..असून पण...मुलगा परदेशात..आहे... आणि ...बाकी... देशात... त्यांना आरक्षण...चालूच...आहे..

[@kunaljadhav16]

Eka Kadey 50 Ekar Chya Pudhe Jamin Tari Non Criminal Kadhun Mulnchya Fees Madhe Sawlat Milwato aani Tyache Aai Baplq Sarkari Paise Bhetat aani Hhycha Ethe 5 te 6 Majur Kamala tari Ha Piwale Ration Card Warun Sarkari Sawalti Ghewun Private Dawkhayt Tyachya Pariwar cha Elaj Karto he Kashey Te Sanaga aani Adiwashi Dalit Che Arkashan War Sarvancha Dola aahe aana Na Saman Jamin Kayda Eka Pariwar Kade Fakta 5 Ekar Jamain Pahije 20 te 25 Ekar Jamin Majur kadun Kashun Ghetat aani Sarkari Fayda Ghetat tya Badla Bola na, 1,500 mahina sathi Kiti Shrimat Gharchya Baya Line Madhe Ubhya Rahilyat Te bagha aadhi

[@s.k.3744]

खुप छान आणि एकदम बरोबर निर्णय घेतला.

[@nanamane7246]

Jay ho, Suprime Court

[@deshmukhvinayak57]

Your explanation in marathi about this matter is praiseworthy. No channel has done it so understandings sofar.

[@sunilsalve8163]

ऐतिहासिक निकाल आहे. लवकरात लवकर हा निर्णय लागू व्हायला पाहिजे

[@ganeshyawale1000]

हा निर्णय राजकीय आरक्षणासाठी सुद्धा अमलात आणणे आवश्यक आहे..

[@RavirajAsane-gh9rb]

योग्य निर्णय. कारण ज्यांनी आरक्षणाचा फायदा घेऊन स्वतःची प्रगती केली त्यांचीच मुले, मुली परत फायदा घेत होते. त्यामुळे SC/ST प्रवरगातील इतर उपेक्षित लोकांना फायदा घेता येत नव्हता.

[@ramdasthote8073]

🙏🙏प्रशांत जी खुप छान मांडणी

[@brtmumbai7306]

अतिशय उत्कृष्ट निर्णय..... SC प्रवर्गातील ठराविक जातींचीच आरक्षणात मत्तेदारी होती ती आत्ता 4 वेगवेगळे प्रवर्ग झाल्यामुळे काही प्रमाणात कमी होईल..... SC व ST हे प्रवर्ग untouchable या साठी आहे... उत्पन्न मर्यादा इथे नाही...इथे ओबीसी प्रमाणे नॉन क्रिमिलेयर लागू होण्याची श्यक्यता वाटत नाही

[@setbackful]

Ti tharavik jati kuthli ahe ?

[@blackblack1553]

BC/OBC madhil गरीब असतील त्यांनाच आरक्षण द्यावे म्हणजे त्यांच्यात पण धनदांडगे असतील ते ओपन मध्ये स्पर्धा करतील आणि सगळ्या मागास लोकांना फायदा मीळेल.

[@deepaksasane7471]

शाळा आहे ... लवकरच लक्षात येईल

[@naushadshikalgar49]

आरक्षण ही चांगली गोष्ट आहे पण ती गरजुंपर्यंत पोहोचतच नाही ही गंभीर बाब आहे. प्रवर्ग कोणताही असो जे वर्ग 1 व 2 या पदांवर आहेत त्यांच्या मुलांना आरक्षणाची काही गरज नाही.

[@rahulmuley7952]

मातंग समाजाच्या मागणीला यश ,लवकर लागू व्हो ,,,😢

[@Gabbar_singh_1]

बरोबर मातंग समाजाला फसवले आहे, एकाच जातीचं घोडं गंगेत न्हाले.मातंग अजून गरीब राहिला.

[@Yk_s-d3b]

​@@Gabbar_singh_1अगदी खरे आहे..

[@preetwahane642]

एवढं कायदे करतात पण लोकांना जॉब आहेत काय?

[@user-ec9ff6no4v]

अगदी योग्य निर्णय सुप्रीम कोर्टाचा... Sc, st आरक्षण ची विभागणी झाली पाहिजे.. नॉन क्रिमिलयर लागू करणे योग्य आहे... वंचित जाती चा विकास होईल

[@hodorgeek9221]

Khup agodar hoyala pahije hote he

[@pradiptupkari827]

खूपच महत्वपूर्ण निर्णय🎉

[@babasopatil5983]

One and only Prashant Kadam sirji

[@sunitakamble7406]

Thanks for Respected suprim Court.

[@sameerkoreti6564]

एकदम छान निर्णय झालेला आहे आणि तुमचा विश्लेषण खुप मस्त आहे.😊

[@prabhupatil862]

खूप छान निर्णय

[@sagarsandbhor6925]

Khup chaan

[@wasudeobhatkar6641]

प्रशांतजी खूप सोपे व सुटसूटीत विश्लेषण. ही वग्रवारी झाल्यास उपेक्षित असलेल्यांना न्याय मिळेल. Creamy lear मुळे जे खरोखरच वंचित आहेत त्यांना लाभ होईल.

[@jacks246]

जेव्हा संविधनिक संस्थेत समाजातील मोठ्या जातीतील लोक बसतात तेव्हा असेच होणार.. दुसरे काहीही होणार नाही....

[@vishalpawar9729]

सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय खुप छान आहे NC लागु केले ही आनंदाची बाब आहे .

[@rajendrapatil5294]

प्रगत एसी व एसटी नाँन क्रिमिनल आवश्यक करावे

[@nandubangar5616]

हा निर्णय अत्यंत घातक शाबीत होऊ शकतो

[@Gabbar_singh_1]

बंग्ऱ्या गप्प बस

[@bhagwanmethe337]

It is not difficult to get Creamy layer certificate from Tahsil. They don't verify ITR , Property and agricultural land. OBC creamy layer certificates have been issued to those who have more than 8 Lakhs income , properties and agricultural land.

[@ramborajkumar-ub5ht]

येत्या काही दिवसात ews आणि pwd च्या जागांवर येवढे दुरुपयोग करण्यात आले त्यावर सुप्रीम कोर्टाला काही निर्णय देण्यात रस नाही .

[@yashpalbhosale2164]

अतिशय योग्य मुद्दे सुप्रीम कोर्टाने मांडले आहेत

[@sanjaychavare880]

यांच्या आगोदर व्हायला हवे होते.प्रतेक गोष्ट कोर्टाने पहायची का राजकारणी कशाला आहे.

[@chhayapawar7175]

Sarkari nokri kiti loksankya aahe pratek samaj kiti garib kiti shrimat kiti tyanusar aarshan dyave

[@jeevanpatil3556]

आंबेडकर यांच्या भाषेत श्रीमंत महाराज पासून गरीब महार व इतर लोकांना चांगला निर्णय आहे

[@ganeshkoli954]

योग्य निर्णय. यामुळे तेच तेच लोक लाभ घेत होते ते थांबेल व खऱ्याखुऱ्या वंचित लोकांना लाभ मिळेल.

[@kunalghegadmal3247]

कदम साहेब sc/st चे रिझर्व्हेशन हे ते गरीब आहेत म्हणून नाही तर जाणूनबुजून मागासवर्गीयांना डावलले जाते म्हणून आहे. सुप्रीम कोर्टात ब्राह्मणेतर न्यायाधीश किती? सचिव किती? यावर राहुल गांधी यांनी लक्ष वेधले आहे. बघू कांग्रेस वाले याचा प्रतिकार कसा करतात.

[@kavitasankhe1050]

खूप छान मांडणी केली आहे आणि निर्णय घेतला आहे.

[@sureshkadam3695]

क्रीमी लेयर तसेच जात निहाय आता नॉन रिझर्व्ह जागांना सुध्दा लागू करावयास हवे.

[@harishdhore9477]

हा निर्णय चांगला आहे SC/ST मधील गरीबांना ह्याचा लाभ मिळेल पण कुठलेही सरकार SC/ST साठी non creamy layers अट टाकणार नाही ... ह्यासाठी गरीब SC/ST जनतेने आणि त्यांच्या नेत्यांनी उठाव केला पाहिजे

[@prakashmazire1857]

अत्यंत सुंदर निर्णय 👌

[@pratibhakunjir8306]

निकाल वंचित घटकांना न्याय देणारा आहे पण त्याची अंमलबजावणी तशीच व्हावी ही आशा! संविधानाचा मुख्य उद्देश जो दुर्बल घटकांना समाजात समान स्तरावर आणणं हा साधला जाईल.

[@user-ml6gu7fq7p]

आरक्षण जासच्या तसंच पाहिजे. क्रिमि्लेअर ची अट ठीक आहे त्यासोबतच कॉलेजयम सिस्टम बंद करा होऊद्या सगळ्याच जातीच्या लोकांना सुप्रीम कोर्टाचे जज मग समजेल सगळं

[@virajprabhu1153]

सात (6-1) न्यायधिशांच्या खंडपीठातील बी. आर. गवई या SC समुदायातील न्यायधिशानी या निर्णयाच्या बाजूने कौल दिला आहे. तर निर्णया विरोधातील एकमेव कौल ब्राह्मण समुदायातील असलेल्या बेला त्रिवेदी यांनी दिला आहे. कोर्टमध्ये जात घातक आहे म्हणूनच बाबासाहेब आंबेडकरांनी न्याय व्यवस्थेत आरक्षण दिलेले नाही.

[@jagtapsunil4259]

Good decision

[@vishalshinde1664]

Excellent decision.due to this subclassification decision among SC,ST castes, economically, educationally stronger situation of such cast they have doesnt needhp.but this decision give proper Judgement for poor castes in SC, ST . Should Such decision also followup for such casets in OBC ? .

[@user-si7em1ui5i]

कशाला उठाठेव सगळ्यानां,जमिन वाटुन द्या आता

[@mkadam9769]

Baribar

[@shailendrakamble275]

Very true and correct explanation Kadam ji - abolishe caste in India,only one caste,then there will be no reservation

[@amolsapkale2453]

जाती निर्मूलनासाठी सुप्रीम कोर्टाने काय action points सांगितले आहेत निकालात?

[@sanskrutiw9340]

मातंगाना जास्त द्या

[@dr.manoharkumbhare1288]

यापेक्षा लोकसंख्येच्या प्रमाणात द्यावा. ज्यांची जेवढी भागीदारी आहे. त्यांना तेवढी हिस्सेदारी मिळाली पाहिजे. ओबीसीची लोकसंख्या 52% तर त्यांना 52% हिस्सेदारी असायला पाहिजे. एससी ची लोकसंख्या 15% तर त्यांना 15% शेजारी असायला पाहिजे. एसटीची लोकसंख्या 7.5% तर त्यांना 7: 5 टक्के भागीदारी मिळायला पाहिजे. त्याचप्रमाणे विमुक्त भटक्या जातींची हिस्सेदारी 7: 5 % आहे त्याप्रमाणे त्यांना हिस्सेदारी मिळायला पाहिजे. सर्वच अल्पसंख्याकांची भागीदारी दोन-दोन टक्के आहे त्यांना 2-2% हिस्सेदारी मिळायला पाहिजे. तसेच उच्चवर्णीय ब्राह्मणांची भागीदारी 3% आहे तर त्यांना तीनच टक्के हिस्सेदारी मिळायला पाहिजे. मग सर्वच उच्चवर्णीय ब्राह्मणांच्या खुर्च्या खाली करा आणि त्यांना तीनच टक्के हिस्सेदारी द्या. आज 3% उच्चवर्णीय ब्राह्मण हे 85% जागांवर डल्ला मारून बसलेले आहेत. म्हणजेच सर्व बहुजन समाजाचे आरक्षण त्यांनी लाटलेले आहे.

[@dnyanobaambore9073]

अत्यंत योग्य निर्णय

[@govindjagtap1182]

योग्य निर्णय !💐

[@NATIONALIST_HU]

ऐतिहासिक निर्णय सुरुवात सुप्रीम कोर्टापासून व्हायला हवी 👍😂