Old Pension Scheme आणि New Pension Scheme मध्ये काय फरक आहे ? जुनी योजना पुन्हा लागू करावी का ?

Рет қаралды 152,905

BolBhidu

Күн бұрын

Пікірлер: 1 000

@kiranmankar8474 Жыл бұрын

तुम्ही असं म्हणत असणार तर हा नियम सर्वाना लागू झाला पाहिजे,आमदार ,खासदार यांचीही पेंशन बंद झाली पाहिजे

@Shortvideo-bl5mg Жыл бұрын

कर्मचारी 30 - 35 वर्ष काम करतो त्या नंतर पेन्शन त्याला लागू होते, पण आमदार खासदार 5 वर्ष काही काम न करता त्यांना आयुष भर पेन्शन मिळते. त्याच बरोबर परत निवडून आल्यावर त्याला पेन्शन वाढवून मिळते याचा यावर विचार झालं पाहिजे लोकांना वाटते. आमदार खाजदरांच्या पेन्शन व पगाराचा मुद्दा हा चर्चेत आला पाहिजे.

@bhalchandrajagtap9158 Жыл бұрын

याबद्दल बोला काही

@randomplays600 Жыл бұрын

Barobar aahe

@chetannikam284 Жыл бұрын

Barobar aahe

@MohitKumar-po6er Жыл бұрын

तसं ही ते term संपल्यावर कोणता काम करणार आहेत पेन्शन घेऊन. अजून त्यांचे नातेवाईक पण राजकारणात

@dharmessh7999 Жыл бұрын

काय फालतूपणा आहे ...खजिगी कर्मचाऱ्याने काय करावे.. एवढं पगार असताना कश्याला पाहिजेल

@happylife2079 Жыл бұрын

आमदार खासदार लोकांची पेंशन बंद करावी

@paragksa Жыл бұрын

अगदी बरोबर यांनी आणि याच्या पुढच्या पिढ्यांनी ही मजा करायची तसेच या लोकांची पगार वाढ ही कधी कधी 50% तर कधी 100% वाढवून घेतात किंवा यापूर्वी घेतली आहे तसच पद सोडल्या नंतर ही यांना pension योजना लागु होतेच आणि मग जनतेला सांगायचे राज्ये कंगाल होतील ह्या सर्व चुकीच्या गोष्टी जोपर्यंत बदलत नाहीत तोपर्यंत प्रत्येक राज्य ही आर्थिक संकटात राहणार. तेव्हा नियम निश्चित सर्वासाठी बदलायला हवेत.

@schoollifemoments4258 Жыл бұрын

हे कर्मचारी पेन्शन बद्दल झालं लोकप्रतिनिधी पेन्शन बद्दल पण माहिती मिळावी....

@mukundacharya6702 Жыл бұрын

फारच सुंदर माहिती दिली आहे

@suniljadhao2801 Жыл бұрын

Lokpratinidhi bana mag

@sureshshastri9452 Жыл бұрын

मुद्देसूद व आल्यास करून केलेले पहा सुंदर vivechan

@shubhamreddy9999 Жыл бұрын

त्यांची पण बंद करायला पाहिजे

@manoharbhosale4342 Жыл бұрын

Lokpratinidi.chi.pension.bhand.kelich.pahije

@Jaymaharashtramaza Жыл бұрын

आमदार पेन्शन बंद करा व जुनी पेन्शन लागू करू नका 🙏🙏

@jayantPawar735 Жыл бұрын

Amdar pension tar band karach..

@vinayakghutukade1780 Жыл бұрын

@@jayantPawar735 tula koni sangital garaj nahi mhanun

@jayantPawar735 Жыл бұрын

@@vinayakghutukade1780 काम कमी आणि पगार जास्त..शासनाचा बराच पैसा या लोकांवर खर्च केला जातो, त्यामुळे ह्यांच्या अपेक्षा वाढल्या असून गरिबीत जगणे यांना माहित नाही, त्यापेक्षा तुटपुंज्या पेंशन वर गुजराण करणार्‍या सहकारी क्षेत्रातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांची जरा अवस्था बघ..त्यांच्यासाठी सुद्धा शासनाने कुठेतरी तरतूद केली पाहिजे का सगळी तरतूद ह्यांच्यासाठीच करायची..त्यांना सुद्धा आयुष्य आहे..त्यांचा सुद्धा जरा अभ्यास कर, शासन केवळ ह्यांच्यासाठीच चालवले जात नाही..

@ravichanche5385 Жыл бұрын

aamdar pension 2lakh dya.but corruption zalyver band kara

@ravichanche5385 Жыл бұрын

@@jayantPawar735

@funnyindia1986 Жыл бұрын

मग आमदार-खासदारांना पेन्शन कशासाठी हवी आहे??¿????

@noob-gx5bu Жыл бұрын

Iphone

@jitendramane8259 Жыл бұрын

नक्की कमी झाली पाहिजे समजा मी म्हंटलं मला निवडून द्या मला आमदार करा मुख्यमंत्री करा मी आमदारांचा पेंशन बंद करतो. मला महाराष्ट्र मधील जनता मुख्यमंत्री करेल का तर नाही. गेल्यावेळी तू ज्याला मतदान केले त्यालाच सांग पेंशन घेऊ नको म्हणून. आणि आमदार साहेबांनी पेन्शन सोडली तर मत दे नाहीतर देऊ नको. आमदार हे राज्यकर्ते असतात म्हणजे थोडक्यात त्यांना विशेष अधिकार असतात. आणि आमदाराच्या पेन्शन नाही तर चुकीची धोरणे,भ्रष्टाचार आणि ईतर अनेक मुद्दे आहेत त्याने महाराष्ट्र वाट लागली आहे.

@ashokbahirwal5584 Жыл бұрын

नोकरदार वर्ग हुशार फास्ट संघटित होणारा असतो त्यांनी एकत्र येउन आमदार खाजदार पेन्शन ला विरोध करायला पाहिजे होता... पण हे महाशय आम्हाला पेन्शन सुरु करा 😀🙆

@vishalkamble4040 Жыл бұрын

आमदार - खासदार यांच वेतन... त्यांना मिळणाऱ्या सवलती आणि त्यांच्या पेंशन बद्दल पण एक व्हिडिओ बनवा राव.... प्रिय बोल भिडू

@USlife247 Жыл бұрын

@jagdiksha Жыл бұрын

@Anjal2160 Жыл бұрын

नको तुमच् chainal बंद करून टाकतील te 🤐🤐

@dnyaneshwarbhadmukhe6120 Жыл бұрын

Vittal kangane sir chi yavarachi video bagh

@varsharanimungase3628 Жыл бұрын

हो ना तुम्ही आमदारांच्या पेंशन बद्दल का नाही बोलत ते जनतेला कसे लुटतात हे का नाही संगत जनतेला. खरे तर प्रसार माध्यमांनी अशा गोष्टी लोकांसमोर ठेवून जनजागृती केली पाहिजे पण तसे करताना दिसत नाही. तुम्ही लोक मंत्र्यांना घाबरता

@pradeepdarade1046 Жыл бұрын

साहेब कृपया MSEB च्या खाजगिकरणाविरोधात Detail मध्ये व्हिडीओ तयार करून सर्वसामान्य जनतेपर्यंत हा विषय पोहचवावा ही नम्र विनंती..!🙏🙏🙏

@vishalanalkar8880 Жыл бұрын

सर, ज्याप्रमाणे तुम्ही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन बद्दल एपिसोड बनविला आहात, त्याचप्रमाणे राज्यातील आमदार व खासदार यांच्या पेन्शनमधे राज्य सरकारी तिजोरी तील पैशांचे किती नुकसान होते याबाबत देखील एपिसोड बनवावा...! धन्यवाद

@doobara7415 Жыл бұрын

धन्यवाद सर, माझ्या विनंती स्विकारली व व्हिडीओ बनवला.

@bhushanbaviskar3337 Жыл бұрын

आमदार खासदारांचे पेन्शन आहे तो पर्यंत अशा मागण्या होणारच आहे बंद सगळ्यांचे करा

@dhanajishetake5073 Жыл бұрын

तुमचा पुढील व्हिडिओ आमदार-खासदारांना पेन्शन देणे कसे चुकीचे असा तयार करा.

@TV00012 Жыл бұрын

नेत्यांना द्यायचं असेल तर फायद्याची आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी असेल तर तोट्याची.देशात सरकार आणि सरकारी नोकर शोषण करणारे वर्ग आहेत आणि सर्वसामान्य नेहमीच शोषित राहणार कारण ते जाती धर्मात विभागले आहेत 💐

@tambolialtaf4846 Жыл бұрын

अतिशय छान विश्लेषण केलेले आहे. पेन्शन थांबवा महाराष्ट्र वाचवा.

@balasahebkshirsagar8912 Жыл бұрын

जुनी पेन्शन दिवाळखोरीत ढकलेल.आमदार खासदार यांना पण पेन्शन नको. विज चोरी वर व्हिडिओ बनवा सर. खूप अभ्यासपूर्ण माहिती अ होते आपली

@SamrathodA5 Жыл бұрын

खुप छान, अगदी साध्या सोप्या भाषेत मुद्दा सांगितला तुम्ही, अश्या मुद्द्यावर आणखी व्हिडिओज बनवत राहावे,,

@mohitshinde1423 Жыл бұрын

Pension देताना criteria decreasing mode मध्ये असावा. म्हणजे जेवढा जास्त पगार तेवढेच कमी pension amount. कमी पेंशन मिळणे हा issue State level कर्मचाऱ्यांचा आहे. मोठ्या हुद्द्यावर जास्त पगार भेटतो मग pension कमीत कमी टक्के आणि महागाई भत्ता फक्त certain level च्या खाली असणार्या कर्मचाऱ्यांना द्यावा.

@pravinburade3863 Жыл бұрын

विश्लेषण करतांना आमदार खासदारांना जुनी पेन्शन चा आर्थिक भार पडत नाही याबाबतीत एक शब्द वापरला गेला नाही. असो सलाम आपल्या विश्लेषक महोदयांना. आणखी एक आहुवलीया ने बाथरूम दुरुस्ती करिता लाखो रुपये खर्च घातले म्हणे यावर सुद्धा थंड विश्लेषण केले तर बरं होईल

@dnyanobaankade3950 Жыл бұрын

जूनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे.या धकाधकीच्या जीवनात जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे बरेवाईट झाले तर त्याच्या कुटुंबातील लोकांनी कसं जगायचं ? सर्व कर्मचारी जमीनदार नाहीत अशा लोकांच काय होईल?

@ramnathfunde7587 Жыл бұрын

पटापट मरतील ना....काय तुम्ही थोड लाजा.ते ऊसतोडणी कामगारांना आहे का पेन्शन .

@Jaymaharashtramaza Жыл бұрын

जुनी पेन्शन कशाला पाहिजेत त्यामुळे खूप नुकसान होणार आहे 🙏

@ashishthakare9118 Жыл бұрын

50000 hajar mahina nivrutti pension kashala pahije 10000 hajarachya वर kontyach कर्मचाऱ्यांना ti devu नये bakiche लोक Jase setkari 5000 mahinyat ghar chalvatat tyana Kas जmat कर्मचाऱ्यांना hotel,गाडी,ghar,kapade,gold ghyala kami padate

@ashishthakare9118 Жыл бұрын

Pratek कर्मचाऱ्याcha vima असतो bhumihin shetmajur mela तर tyachya घरच्यांना pan pension dili pahije tumchya येव dhi तुम्ही deshacha काम karata to nahi का karat

@सह्यगिरी Жыл бұрын

वस्तीशाळा शिक्षकांना सर्वात जास्त राबवून आता पेन्शन नसल्याने वेठबिगारी करावी लागत आहे. वस्तीशाळा वरती व्हिडिओ बनवा...

@kamblekumarraj5500 Жыл бұрын

पूर्ण भारतातील लोक प्रतिनिधी किती आहेत आणि तेंच्या पेन्शन वर किती पैसे खर्च होतात व त्यांची पेन्शन थांबली तर काय होईल ह्यावर एक व्हिडिओ बनवा

@vr1908 Жыл бұрын

59% spent होतात पेंशन व pagar. 41% मध्ये राज्य,राष्ट्र चालवायचे. Future provisioning आत्ता नाही केले तर 59% che 79% होऊ शकतात.

@srkhandekar7000 Жыл бұрын

Nahi ho tybaddal nahi banvnar vedeo bol bhidu

@prajyotpandit5394 Жыл бұрын

Ekdam perfect

@varsharanimungase3628 Жыл бұрын

इतर भत्ते पण किती मिळतात हे पण सांगा

@mayurborkar4649 Жыл бұрын

आमदार आणि खासदार याच्या पेशन्स बद्दल पण माहिती दया त्याच्या वर किती खर्च होते

@meghrajwaratkar9650 Жыл бұрын

अतीशय सुंदर मांडणी केली आपणं, परंतु कर्मचारी ऐकण्यासाठी तयारीत नाही, तेव्हा ह्या परिस्थितीत जुनी पेन्शन लागू करु नये, नाही तर महाराष्ट्र व ईतर राज्य सुध्दा दिवाळखोरीत दिसतील व देशाची प्रगती थांबेल 👍👍

@drswapnilchavan Жыл бұрын

हे फक्त सरकारी नोकरी पुर्ता आहे...एकूण किती टके लोक सरकारी नोकरी करतात आणि किती private हे पण लक्षात घेतला पाहिजे

@shivajikhude4491 Жыл бұрын

१ लाख १० हजार रुपयांचा बोजा वाढेल हा तर्क पुर्णतः निराधार, फसवा व दिशाभूल करणारा आहे. तसेच या व्हिडिओ मध्ये आपण खूपच त्रोटक व वरवरची माहिती आणि आकडेवारी दिली आहे. महाराष्ट्रतील वास्तवता खूपच वेगळी आहे. आपणास शक्य व इच्छा असल्यास सविस्तर चर्चा करू शकतोत.

@आदिवासीराजा-छ9ड Жыл бұрын

Rural postal Life insurance या बद्दल पण माहिती द्या सर कारण बऱ्याच लोकांना अजून सुध्धा माहिती नाही त्या मुळे तुम्ही व्हिडिओ बनवा

@anupbhau91 Жыл бұрын

सरकारी नोउकर च का, प्रायवेट मधे काम करणारे , मजूरी करणारे ,छोटे मोटे धंधे करणारे ,5 ते 7 हजारात 12 तास काम करणारे यांना पन पेंशन लागू झाली पाहिजे

@ramnathfunde7587 Жыл бұрын

हे हरामखोर काम करत तर नाहीत पण पेन्शन मागत आहेत.....

@ashishthakare9118 Жыл бұрын

Tyanch yevdhyat bhagat aani yanna लाख kami padatat

@tejashrikhambait2234 Жыл бұрын

बरोबर

@ashokbahirwal5584 Жыл бұрын

बरोबर टॅक्स हा प्रत्येकाकडून वसुल करतात मग पेन्शन फक्त सरकारी नोकर ला का?

@dhirajfarde5061 Жыл бұрын

1 no.bro

@mukundwagh4597 Жыл бұрын

जुनी पेन्शन योजना म्हणजे 5% लोकांसाठी 95% लोकांना वेठीस धरणे होय या 5% लोभी लोकांना योग्य शिक्षा करायला पाहिजे

@AkshayKumar-fz7nw Жыл бұрын

Nemke kay manayche ahe tula

@ravichanche5385 Жыл бұрын

ho khupach marmic example

@abilliondreams8558 Жыл бұрын

अभ्यास करा आणि मग बोला,,नाण्याला दोन बाजू असतात तश्या प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात.

@amolchavan4975 Жыл бұрын

मग मित्रा खासदार आमदार यांच्या मुळे समाज वेठीस धरला जात नाही का

@prajyotpandit5394 Жыл бұрын

@@ravichanche5385 agdi perfect

@digambarbhusare1129 Жыл бұрын

अगदी बरोबर सर

@Gopinath.369 Жыл бұрын

35 वर्ष शासनाची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना म्हातारपणी पेन्शन ची काठी हवीच ....

@ramnathfunde7587 Жыл бұрын

हो कशाला. लाज वाटू जरा.

@ramnathfunde7587 Жыл бұрын

पेन्शन हवी की देश🙏

@mili1672 Жыл бұрын

Mg aamdar khajdar yana ka pahije penshan tyanchi ka band nahi hot he sanga aadhi

@ashishthakare9118 Жыл бұрын

Kiti 1 लाख

@rajansakharkar4200 Жыл бұрын

Tumhche videos abhyaspurn astatat saheb parantu ya wishayawar tumhachi mahiti apurna asun lajirwani aahe.

@marutipowarsir Жыл бұрын

कर्मचाऱ्याचा विचार करून नवीन पेन्शन योजनेचे तोटे सांगितले नाहीत,,, आमदार खासदार यांना जुनी पेन्शन देणे परवडते का? व याचा बोझा सामान्य जनतेवर पडत नाही का?

@mili1672 Жыл бұрын

Brobr

@mili1672 Жыл бұрын

Aani NPS JEVA VIDROLL KRTE VELI SRKAR PURN PAISSE DEYEL YACHI KAY GYARANTI. TUMHI DETA KA SANGA MG SARKARCHI DLALI KA KARTA AAHE HE CHANNEL

@tecmind806 Жыл бұрын

Gift milal asav🎉

@rohitkumbhar722 Жыл бұрын

वास्तववादी विश्लेषण... धन्यवाद sir. आमदार पेन्शन योजना काय आहे यावर पण व्हिडिओ बनवा.

@royaldhangar4431 Жыл бұрын

आमदार आणि खासदार यांची पेन्शन कमी अथवा बंद केली तर जुनी पेन्शन राबवता येणार

@vikast134 Жыл бұрын

तुमची माहिती खरोखर अप्रतिम आहे दादा पेन्शन योजना बंद झालीच पाहिजे पण त्याच धर्तीवर आमदार खासदार यांचीही पेंशन योजना बंद झाली पाहिजे

@शांतीदूत-भ7स Жыл бұрын

हिमाचल प्रदेश मे अब उसकी वजह से 800 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ रहा है, उंसके लिए उनोने 3rs बढ़ा दिए पेट्रोल मैं🤦 और उससे भी पूरा नही होगा तो ओर टैक्स बढ़ायें गे, बाकी गरीब जनता का क्या, पूरी जिंदगी तो पैसे खाकर और आराम से गुजर लेते है, govt वाले, बाकी जनता का क्या कसूर इनके लिए वी टैक्स दे🤬🤬🤬🤬

@vithalpote8935 Жыл бұрын

एक दम बरोबर आहे भाऊ साहेब

@gajanand.phadakale284 Жыл бұрын

13 कोटी जनतेचा हक्काचे महसूल पैकी 58% खर्च 19 लाख सरकारी कर्मचारीना. उर्वरीत 42% खर्चा मध्ये 12 कोटी 80 लाख लोकांनी कसे जगायचे. दर हजारी प्रति एक यानुसार 13 कोटी जनतेला 1.25 लाख कर्मचारी पुरेसे आहेत. मग 19 लाख खोगीरभती कशाला. कॉम्प्युटर ऑनलाइन व नवनवीन सुधारणा यांना कर्मचारी युनीयनचचा नेहमीच विरोध. सरकारी अडथळे व त्रुटी दूर केल्यास अनावश्यक भरती रद्द होऊ शकते. चाळीशीनंतर VRS कंपलसरी करा.

@suyashsalunkhe1890 Жыл бұрын

बरेच लोक आमदार खासदार यांच्या पेन्शन वर कमेंट करत आहेत त्यांचं म्हणणं असं आहे की त्यांच्या पेन्शन मुळे तिजोरीवर बोजा पडत नाही का उत्तर अस आहे कि आमदार खासदार संख्येने किती फारतर 500 पण सरकारी कर्मचारी संख्येने लाखो आहेत त्यामुळे दोन्ही खर्चाची तुलना होऊ शकत नाही लोकप्रतिनिधी साठी पेन्शन दिली तर फार बोजा पडत नाही मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन मुळे आर्थिक दिवाळखोरीत जाईल हे नक्की

@shubhambhaupawar8427 Жыл бұрын

आपलं म्हणणं योग्य आहे सर , की पुढील पिढीला याची अडचण होईल पण शासनानं जे अतिरिक्त खर्च आहे जसे निवडणुकीच खर्च आमदार - खाजदाराच् खर्च , असे भरपूर उदाहरण सांगता येईल यावर नियंत्रण शासन ठेवत असेल तर आम्हाला पण भावी पिढी अथवा देशाची काळजी आहे सर

@shahulkamble358 Жыл бұрын

आमदार व खासदार यांच्या पेंशन वरती पण एक व्हिडिओ बनवा सरजी.

@rajashreechendake4172 Жыл бұрын

kzbin.info/www/bejne/p5jHq56wjtiYkNE

@gorakhtachtode2045 Жыл бұрын

class 1 ,2,3,4 groups पाडून फक्त 30,25,20 व 17 हजार पेंशन असावी जर 30 वर्ष सेवा होत असेल तर .आमदार खासदार यांना class 3 ची पेंशन द्यावी . सर्वांनी जर रिटायरनंतर काही योगदान दिलं तर पाच हजारापर्यंत मोबदला द्यावा .नविन पिढीसाठी नोकर्‍या असाव्यात .सर्व देशासाठी एकच धोरण असावे म्हणजे वेगळे आंदोलणे होणार नाहीत व प्रशासनावर तान येनार नाही .व हे करण्यासाठी नोकरीच्या काळातच तरतूद करायला हवी .तशी Nps ही चांगली योजना आहे

@amarsawant9361 Жыл бұрын

आमचं ठरलंय.... पेंशन नाही मत नाही 👍👍👍

@ajaygirolkar8880 Жыл бұрын

Desh barbad zala tari chalel pan lokanna pension dya. 🙏🙌

@harh908 Жыл бұрын

देश कर्जत बुडून श्रीलंका झाला तरी चालेल पण यांचे लाड झाले पाहिजेत ते पण कर दात्यांच्या पैश्यानी, एवढंच पेन्शन पाहिजे तर स्वतच्या पागरा तून कापून जे मिळत ते घ्या की सरकारच्या पैश्याने का घेताय

@srohidas833 10 ай бұрын

जे नोकरीवर आहेत त्यांनाच पेन्शन समजते. जे नोकरीवर नाहीत त्यांना काहीच माहीत नसते.12 महिण्यापैकी 2 महिन्याचा पगार टॅक्स भरण्यात जातो. कर्मचारी टॅक्स भरतो हेच काही जणांना माहीत नाही म्हणजेच अर्धवट ज्ञान आहे त्यांना.

@gajananmanikraomirkad9481 Жыл бұрын

पेन्शण लागु केली तर,आयुष्य जास्त वाढते,व म्हातारे लोक जास्त वाढतात व तरुण निष्किय होतो

@bhushanbaviskar3993 Жыл бұрын

जुनी पेन्शन योजना बंद करा... फुकट लोकांना लुटू नका... किती तरी देश पेन्शन मुळे बरबाद झाले आहेत.

@bhimkamble6033 Жыл бұрын

तुमचं सगळं खरं आहे सर्व, पण 58/60 वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तीने काय करावं, तो कुठे कामाला जाणार, त्याला काय काम होणार आहे का,

@yuvaraj265 Жыл бұрын

शासकीय आणि निमशासकीय यातला फरक सांगणारा विडिओ तयार करा.... म्हणजे अनुदानित शाळेतील शिक्षक किंवा अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयात असणारे परिचारिका आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि शासकीय कर्मचारी यातला फरक सांगा.... कृपया विडिओ तयार करा.... 🙏🙏🙏🙏

@deepaktelang507 Жыл бұрын

सरकारी कर्मचारी हे देशाचे जावई आहेत, त्यांना दुप्पट पेन्शन, मोफत बंगला,मोफत आरोग्य योजना, त्यांच्या सर्व मुलांना सरकारी नोकरी द्या, सर्व मोफत द्या, यांतच देशाचं,जनतेचं, गरीब शेतकऱयाच, कामगारांचे कल्याण आहे.

@Vaibhavd416 Жыл бұрын

जुनी Pension नकोच कारण Economy ला ते परवडणार नाही.. पण त्याच बरोबर सगळ्या खासदार आमदार नगरसेवक नेते मंडळीची Pension बंद केली पाहिजे...

@pranavdandale303 Жыл бұрын

तुम्ही प्रायव्हेट सेक्टर ला आहे का कामाला

@Jaymaharashtramaza Жыл бұрын

@@pranavdandale303 आपण कलेक्टर दिसत आहात 😂😂

@pranavdandale303 Жыл бұрын

@@Jaymaharashtramaza मी तसा कुठे उल्लेख पण नाही केला मी फक्त विचारलं की प्रायव्हेट सेक्टर ला आहे का आणि तुम्हाला तर विचारलं पण नव्हत उगाच कशाला फालतू कॉमेंट करता

@pranavdandale303 Жыл бұрын

@@Jaymaharashtramaza आणि जर मी IAS अधिकारी असतो तर इथ कमेंट करायला वेळ पण नसता आणि वेळ असला असता तरी नसती केली

@deepakshende2801 Жыл бұрын

व्हिडीओ बनाने वाले ने आमदार खासदार को पेंशन देणे से देश को घाटा या फायदा इसपे कुछ नाही बोलें

@sunilpawar7199 Жыл бұрын

chan mahiti dili

@nareshadepwar9218 Жыл бұрын

OPS अर्थशास्त्र का ऐसा कोणसा सिद्धान्त है जो नेताओं को 'पुरानी पेंशन' देने से देश "प्रगति" करता है.. और कर्मचारींयो को पुरानी पेन्शन देने से घाटा हो जाता है.. *एकच मिशन जुनी पेन्शन*🚩🚩🚩

@mohanbharsakle9271 Жыл бұрын

खुपच छान माहिती

@myself5958 Жыл бұрын

Pension नकोच.....ह्यांच्या पेन्शन मुळे जो सर्वसामान्य नागरीक आहे त्याच्या tax चा उपयोग विविध योजना साठी झाला पाहिजे ना की ह्या लोकांना pension देण्यात......असाही ज्यांना माहीत होत 2005 नंतर पेन्शन नाही त्यांनी govt job la लागायला नको होत...

@ratanatram583 Жыл бұрын

भाऊ तुम्हाला nps बाबत माहिती आहे काय?

@abilliondreams8558 Жыл бұрын

सर,,मी एक केंद्रीय कर्मचारी आहे,,सांगू इच्छितो की,,,NPS ला पूर्ण विरोध नाही,,,,पण रिटायर्ड झाल्या नंतर कमीत कमी पेन्शन चा स्लॅब सरकारने निश्चित करावा,,,म्हणजेच की 'अमुक रक्कम किंवा त्यापेक्षा अधिक' रक्कम ही पेन्शन मिळेल...एवढी एकच मागणी आहे,,,,,कारण की 17 वर्ष सर्व्हिस करून सुद्धा 4k इतकीच पेन्शन मिळणार असेल तर उदरनिर्वाह कसा करावा,,आणि आमदार ,खासदार हे एक दिवसाचे असले तरीही त्यांना आयुष्यभर जुनी पेन्शन मिळते,, हा सुद्धा भार सरकारवरच आहे ना,,मग सरकारला आणि RBI ला हे सुद्धा दिसायला हवं. एक महिन्याच्या मोबाईल खर्च हा 200 रुपये इतकाच आहे,तरी सुद्धा आमदार खासदार यांना हजारो रुपये फोन बिल साठी देण्यात येतात,,,सरकारला ही सर्व उधळण करताना सरकारी तिजोरी आठवत नाही,,पण एक कर्मचारी 35 वर्षे वेजेस वर काम करून सुद्धा त्याला हक्काची पेन्शन मिळत नाही,,हे एक मोठं दुर्दैव आहे....

@mahadevkhurud7800 Жыл бұрын

🙏 कमीत कमी राज्य शासनाने चतुर्थ कर्मचारी यांना जुनी पेन्शनचा लाभ देण्यात यावा कारण पगार खूप कमी असतो. 🙏

@ramnathfunde7587 Жыл бұрын

थोडीशी असू द्या.

@vaishalikamble3306 Жыл бұрын

Aamdar v khasdar yana penton dilyamule aarthik bojack avdto ki nahi ya varti video tayar kara. Aaplya rajyatil aamdar v khasdar yanchi property kiti aahe v kasi jama keli aahe te pan sanga bolbhiduwale dada.

@sachin254 Жыл бұрын

आमदार व खासदार यांना कुटुंब पेन्शन व सुख सुविधा तसेच निवडुन आलेल्या क्षेत्रासाठी विकास फंड . जर विविध विकास योजनांद्वारे शासन खर्च करीत असेल तर वेगळा आमदार-खासदार फंड कशासाठी. कृपया या विषयावर व्हिडिओ बनवावा व या फंड चा किती लाभ झाला आहे याबद्दल मागोवा घ्यावा, ही विनंती

@shantarampopere2198 Жыл бұрын

यावर उपाय म्हणून आपण आपल्या प्रतिक्रियांद्वारे करून द्या

@prafullaherkar9497 Жыл бұрын

माहिती योग्यच आहेॐ

@bhaveshhule8705 Жыл бұрын

खूप झाले सरकारी नोकरी वाल्यांचे लाड उठसुठ आंदोलन करायला लागतात सरकारने खाजगी नोकरी, उद्योग, व्यावसाय आणि पायाभूत सुविधांकडे लक्ष द्यावे. सरकारी कार्यालयात किती काम होते सर्वांना माहीत आहे आणि पगारही खाजगी क्षेत्रापेक्षा जास्त आहे

@ravindrawalimbe1241 Жыл бұрын

🙏🙏🙏🙏 संघटित नोकरशाही पुढे नमते घेऊन हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करू नये त्यांचं समाधान करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शन बाबत सुद्धा विचार करावा

@arvindpatil1297 Жыл бұрын

अपूर्ण माहिती आहे

@funnyindia1986 Жыл бұрын

बोल भिडूचे खूप खूप धन्यवाद आमचा प्रश्न लोकांसमोर आणल्या बद्दल🙏🙏🙏🙏

@ramnathfunde7587 Жыл бұрын

लाजा सोडल्या रे.....म्हातारपणी काय डान्सबार मधे जाणार काय .pf मिळतो की कितीतरी....

@vivekgosavi495 Жыл бұрын

आमदार व खासदार याच्या पण पेन्सिल बंद करा

@funnyindia1986 Жыл бұрын

@@ramnathfunde7587 तुझा बाप पण तेच करत असले

@ramnathfunde7587 Жыл бұрын

@@funnyindia1986 तुझी आई करते काय..😡

@funnyindia1986 Жыл бұрын

तुझ्या आई ला विचार......

@satishadwe7794 Жыл бұрын

अभ्यास पूर्ण माहिती

@jayhind9508 Жыл бұрын

आमदार खासदार यांना ही मिळते न पेन्शन ती बंद करा न

@vibhavaridamle348 Жыл бұрын

माहिती आवडली. १case study सांगावा.

@anupbhau91 Жыл бұрын

सरकारी कर्मचारी लोकांचा घरी पैसे उगत असतील तरच जूनि पेंशन लागू करा , त्यासाठी दुसऱ्यांचे खिशे कापू नका ।

@arunvitnor9374 Жыл бұрын

नेमके म्हणायचे काय आहे भाऊ तुम्हाला?

@maheshdongare9479 Жыл бұрын

Correct 💯

@shrikantb1111 Жыл бұрын

@@arunvitnor9374 वाचता येत नाही का ?

@IDOL1947 Жыл бұрын

सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद केली तर चालेल पण आमदार खासदार यांची सुध्दा पेन्शन बंद करा आणि आमदार खासदार मंत्री यांना पगार सुध्दा कर्मचारी अधिकारी यांच्या एवढाच द्या मग बघा महाराष्ट्र राज्य किती विकसित होते......

@rahulmajgaonkar4122 Жыл бұрын

Nice information sir, thank you

@shrikantgaikwad5575 Жыл бұрын

Ops MLS mp minister Yana chalu ahe tyancha boza economy vr padat nahi ka...

@prashantaware7297 Жыл бұрын

अपूर्ण माहिती आहे तुम्हाला

@sudhirmistry3048 Жыл бұрын

जुन्या time ला पगार कमी होता तेव्हा ops ok होती पण आता पगार लाख च्या घर ahe तेवहा काय कायचे

@vinodbramhane6221 Жыл бұрын

भाऊ तुम्हाला महागाई वाढलेली दिसत नाही का

@sudhirmistry3048 Жыл бұрын

@@vinodbramhane6221 इथून तु 20,30,50 वर्ष पुवी च्या बातम्या पेपर काढ तेव्हा पण महागाई होती ,

@rohankulkarni100 Жыл бұрын

mag rajsthan, punjab , hp kas ky manage krtat? state deficit?

@sachindhaske6328 Жыл бұрын

आपल्या देशातील गोर - गरीब आमदार, खासदार ह्यांची पेन्शन बंद करा आधी राजकारणी लोक त्यांच्या फायद्याचे विषय त्वरीत मार्गी लावून टाकतात त्यावेळेस रिजर्व बँक ,किंवा कोणतेही अर्थतज्ज्ञ त्यांचे विरुद्ध बोलत नाही कारण म्हणतात ना बळी तो कान पिळी ?

@yogirajangale5263 Жыл бұрын

ग .दी कुलथे हे अत्यंत दुपट्टी पणाने वागत आहे. याचा मी अनुभव घेतलेला आहे. मी एक राज्य पत्रीत सेवानिवृत्त अधिकारी आहे. बक्षी समिती खंड 2 मधील सहाव्यां वेतन आयोगाच्या त्रुटी बक्षी समिती खंड दोन प्रमाणे पूर्वलक्षी प्रभावाने शासन आत्ता दूर करीत आहे. मी सहावा वेतन आयोग लागल्यानंतर २०१० साली सेवानिवृत्त झालो आहे. शासनाने १३ फेब्रुवारी 2023 ला वरील संबंधी शासन निर्णय काढलेला आहे परंतु शासन निर्णय काढत असताना ज्यांना त्याचा फायदा मिळणे आवश्यक होते व जे सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेळेस कार्यरत होते नेमके त्यांना शासनाने वगळलेले आहे याबाबत मी ग.दी.कुलथे यांच्याकडे लेखी तक्रार करून सुद्धा शासन दरबारी ही मागणी मांडावास आवश्यक असताना सुद्धा त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. टीव्हीवर मुलाखत देताना असे ते भासवतात की त्यांना सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्या मागणी बाबत फारच आस्था, सहानुभूती आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्यांचे वागणे हे दुटप्पीपणाचे आहे ते शासनास सहजासहजी मॅनेज होऊन स्वतःचा वैयक्तिक पैसे मिळवण्याचा स्वार्थ साधत आहे त्यामुळे मंत्रालयातील राजपत्रित अधिकारी यांचे वागणे सैराचारी, हम करे सो कायदा, भ्रष्टाचारी पणाचे धोरण दिसून येते आहे त्यामुळे यांच्यावर कोणाचाच वचक राहिलेला नाही मनाला येईल तसे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाचे. I A.S दर्जाचे दोन अधिकारी आहे. त्यांना शासन निर्णय काढताना साधा सारासार विचार ते करत नाही की आपण जो शासन निर्णय ज्यांच्यासाठी काढत आहोत त्यांना या शासन निर्णयाचा फायदा होणार किंवा नाही? त्यांचा त्यांचा कालावधी शासन निर्णयात समाविष्ट केले आहे किंवा नाही? हेसुद्धा तपासले जात नाही हम करे सो कायद्याप्रमाणे बेफिकीर पणाने वागून पुढील होणाऱ्या परिणामाची भिती न बाळगता मनाला येईल तसे शासन निर्णय ते काढत आहे त्यांच्यावर कोणाचाही वचक राहिलेला नाही या वरून असे दिसून येते की कुंपणच शेत खात आहे. स्वतःच्या प्रवर्गाच्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत , व आमदारांच्या बाबत पैशाच्या बाबतीत कोणतेही आक्षेप न घेता त्यांनी त्यांचे भरमसाठ पगार वाढवून घेतलेलं आहे उदाहरणार्थ ‌.सातव्या वेतन आयोगात पे मॅट्रिक्स मध्ये एस-२० च्या पुढील सर्व पेमॅट्रिक्स वेतनश्रेणी नंतर पुढील वेतनश्रेणीस प्रतिबंध घातला होता बक्षी समिती खंड 2 चा फायदा उचलुन त्यांनी ते प्रतिबंध आता शासन निर्णय दिनांक १३ फेब्रुवारी 2003 मध्ये उल्लेख करून काढले आहे वास्तविक पाहता सहाव्या वेतन आयोगाच्या दरम्यान जे सरकारी कर्मचारी व सेवानिवृत्त अधिकारी कार्यरत होते अशांनाच मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्यांना त्याचा फायदा मिळाला पाहिजे होत "परंतु हम करेसो कायद्यानुसार" वागणाऱ्या भा.प्र.से.भ्ष्ट्राचारी अधिकारी यांनी त्यांना जाणीवपूर्वक डावलले आहे. याबाबत कोणतेही संघटना अथवा मल्टीमीडिया ही मागणी प्रामुख्याने आपल्या स्तरावरून शासनाकडे प्रसारित करीत नाही. हे अत्यंत दुर्दैव सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे आहे. याबाबत मी खालील ६ते७ भागामध्ये पुराव्यासकट मी माझ्या लेखात सविस्तरपणे त्यांचे वर्णन केलेले आहे तरी कृपया मी आपणास विनंती करतो की कृपया आपण वरील मागणी आपल्या टिव्ही चैनल प्रसारित करावे जेणेकरून शासनाचे डोळे उघडून वरील कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांरी व अधिकारी यांच्यावर झालेला अन्याय दूर होईल.

@sudhir368 Жыл бұрын

NPS investment hi mutual fund Kiva share market madhe invest n karata govt bonds Kiva fix return madhe zali tar bar hoil, NPS madhe return chi guarantee asavi

@nitinsodnar4441 Жыл бұрын

शेतकऱ्यांनाही 10000 पती-पत्नीसाठी पेन्शन जाहीर करावी वयाचा साठी नंतर

@siddheshwarwagaj189 Жыл бұрын

आमदार, खासदार यांना का पेन्शन चालू आहे यावर व्हिडिओ बनवा

@jaypatil8330 Жыл бұрын

सर्व सामान्य गरीब पोर जी कष्ट करुन नोकरी लागलेत त्याच्या भवितव्यासाठी जुनी पेन्शन मिळाली च पाहिजे, नोकरीला लागणाऱ्या तरुणासाठी सुद्धा हे गरजेचं आहे

@shubhamkumbhar7244 Жыл бұрын

पेन्शन देण्या पेक्षा, बाहेरून कंपनी आणून, नोकरी द्या तरुणांना....

@Handal-Without-Logic Жыл бұрын

सरकारने NPS Reconfigure केल्यास चांगले होईल. १) सरकारचा हिस्सा १८ टक्के आणि कर्मचाऱ्याचा हिस्सा १२ टक्के करावा. २) किमान ७.५ टक्के इतका व्याजदर निश्चित करावा. ३) NPS लागू कर्मचाऱ्यांचे सेवा निवृत्तीचे वय ६० करावे. ४) ग्राच्युटी लागू करावी खाजगी क्षेत्राप्रमाणे लागू करावे . ५) सेवा निवृत्ती नंतर Annuty वर किमान ७ टक्के दराने निश्चित व्याज द्यावे. ६) NPS मधील सरकारचा हिस्सा कर्मचाऱ्याच्या पगारात (इन्कम) मध्ये दाखवू नये जेणेकरून या रकमेवर इन्कम टॅक्स कमी लागेल

@AA-xz5ql Жыл бұрын

एकच पर्याय new पेंशन स्कीम मध्ये बदल करायला हवं

@117rdw Жыл бұрын

आमदार आणि खासदार यांच्या मुळे पडणाऱ्या पेन्शनचा आर्थिक बोजा तुम्हाला दिसत नाही . आणि आपले संपुर्ण आयुष्य शासना करिता समर्पित करणाऱ्या कर्मचायांना पेंशन द्यायची म्हटले की तुम्हाला आर्थिक बोजा वाटतो .

@vijaypatil6423 Жыл бұрын

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वरती सर एक व्हिडिओ

@devendrakoli1495 Жыл бұрын

सर छान explanation आहे.पण एक विंनती आहे आमदार /खासदार pension वर एक video बनवा .please कळकळीची विंनती आहे.

@JayMaharashtra27 Жыл бұрын

MSEB Retire worker (lineman) ना 1800 rs मिळतात, त्यावर video बनवा

@ujwalathakur9413 Жыл бұрын

फार समर्पक माहिती दिली

@swapnila3464 Жыл бұрын

Ik tari reason dya ki why only Govt employee needs pension not other people including farmers, private employee. Finally tax chaya piasavar saglyachch saman hakk ahe

@satishchaudhar547 Жыл бұрын

Super explanation.nice.too much informative.

@Jaymaharashtramaza Жыл бұрын

जुनी पेन्शन योजना लागू करणे म्हणजे भारताचे भविष्य पाकिस्तानाच्या सध्याच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणे होय 😁😁😁

@Sgacademy2023 Жыл бұрын

Economist he AC basun calculation karatat... Village madhe rahun economic shiakva manav mag sagal kalat.

@vishaldigulyaa9893 Жыл бұрын

Atta pasunach government pension detey navya system nusar pan to Sara Paisa business man chya khishat jatoy na karmcharyana fayda ahe fayda fakt netyala te tikdun fund ghetat bas jhal

@vishaldigulyaa9893 Жыл бұрын

OPS lagu jhalich pahije Karan NPS cha Sara Paisa netyachya khishat jatoy

@Jaymaharashtramaza Жыл бұрын

@@vishaldigulyaa9893 तो कसा ? उलट आमदार व खासदार पेन्शन बंद झाली पाहिजे यासाठी लढा दिली पाहिजे

@ganesh007official Жыл бұрын

याला देशाचा अर्थतज्ञ बनवा रे😂.. कोण पण शेंबड उठतय आणि ज्ञान पाजळू लागतंय.. कोणी कितीही बोला, पण आम्ही सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी आमच्या हक्काची पेन्शन घेतल्याशिवाय राहणार नाही.. जो पेन्शन देईल त्यालाच आमचं आणि आमच्या कुटुंबाचं मतदान असेल!

@jadhal9280 Жыл бұрын

My Q Is Navara bayko doghe sarkari molarit asatana Navara gela 55 vya varshi Ani baykola retite zhalyavar tiche pension Ani navaryache pension Ase doghanche pension milel kai ?

@Xender074 Жыл бұрын

एक तर फुकट च्या पगार खाऊन ढेऱ्या सोडून बसलेत आणि आता pension पण पाहिजे🤣🤣🤣

@ramnathfunde7587 Жыл бұрын

सत्ते साठी काही राज्यांनी नीच पना केला आहे हे खूप घातक आहे.

@sudarshankhedkar4192 Жыл бұрын

आमदार खासदार यांची पेन्शन बंद झाली तर सरकारचा अजून फायदा व्हिडिओ मध्ये उल्लेख करायला पाहिजे सरकारी

@sahebraokhairnar1009 Жыл бұрын

Mighty availing dhanyvad

@akashatole341 Жыл бұрын

One of the best solution for this problem is give complete assurance to government servant about new pension scheme and it is better to avoid implementation of old pention scheme bcz it is better for future of our beloved Maharashtra Jai hind

@nikhilkolekar2578 Жыл бұрын

Maharashtra government has to use 43 % of total income on government employees which are 1.5% of total population of Maharashtra. This directly impacts on inflation rate.

@akshaygade8758 Жыл бұрын

एक गोष्ट कळत नाही की, जो माणूस आमदार होता आणि आता खासदार झाला आहे तो, आमदार आणि खासदार या दोन्ही पदांचे पगार आणि इतर सुखसोई घेतो पण जेव्हा सामान्य जनतेच्या पगार - पेंशनचा मुद्दा येतो तेव्हा यांच्या कडचा पैसा संपतो, मग हा जनतेवर अन्याय आहे की या लोकांना Double पैसा मिळणार नाही हा ???

@nikhilbro665 Жыл бұрын

यावर सामान्य नागरिकांनी नेत्यांना प्रश्न विचारला पाहिजे पण सगळे लोकं अंध भक्त झाले आहेत...एकदा का माणूस भक्त झाला की तो लोक प्रतिनिधींना प्रश्न विचारण्याचा हक्क गमावून बसतो... म्हणूनच तर नेत्यांना हिंदू मुस्लिम हे मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात कारण ह्यावर जनता सहज अंध भक्त होते.

@akshaygade8758 Жыл бұрын

@@nikhilbro665 Exactly !!! 💯

@vishalambekar8574 Жыл бұрын

मुंबई आणि मनसे असा एक व्हिडिओ बनवा, मनसे मुंबई मध्ये किती मजबूत आहे किंवा कितपत मनसे च वजन आहे हे कळेल.

@sunilpatil9283 Жыл бұрын

बरोबर आहे

@rahulraut4545 Жыл бұрын

The burden of the employee's pension falls on the state government's treasury, while the burden of the MLA's pension does not fall on the state government's treasury? An MLA who has served for 5 years gets a pension, but an employee who has served continuously for 30 years does not get a pension?

@ayush22199 Жыл бұрын

MLA pensions also comes from state. Govt treasury .....only MP pensions comes from central government.......

@maheshjagtap7498 Жыл бұрын

You cannot compare horse with buffalo..

@rishiraul Жыл бұрын

baseless argument......For the pension of MLA's the burden is just 80-100 crores while if we bring back the OPS it'll be a huge burden on the treasury which is estimated to thousands of crores in a single year.HOw can you compare these two things.check numbers first don't go with whatsapp forwards

@sanjaysawake1353 Жыл бұрын

आमदारांच्या व खासदारांच्या नव्या व जुन्या पेन्शन वर पण एक व्हिडिओ बनवा तसेंच मा

@aniketpawar9202 Жыл бұрын

Really very informative contents, without any fear you put actual facts in front of people. Thank you!!

@prasadkanhegaonkar-hh6tx Жыл бұрын

1 आमदार खासदार यांना नवी पेन्शन योजना द्या 2 employer contribution 14 % ऐवजी 20 % करा 3 NPS Che pention tax free kara 4 NPS madhe minimum pention amount promise kara 5 NPS che correct implementation kara. ajun khup lokanche PRAN account nighalele नाहीत. हा delay hou deu naka 6 budget madhil govt kadun karnyat yenarya kharcha baddal detail analysis kara

@prasadkanhegaonkar-hh6tx Жыл бұрын

NPS chi pention hi Annuity rate war depend ahe Annuity hi insurance company kadun purchase karavi lagte Ya madhe Govt ani Insurance company yanchi 50-50 % liability define kara Ani annuity rate war RBI ne control theva Minimum annuity rate 10% maintain kara