Kisi aur ne file kiye huye case ke judgment ka benefit kaise le ?

[@rohitjasrotia1655]

Respected... Sr... This is very informative vedio fr me... As same thing happened in our case... Thanku..... Some one filled case .. Nd I was not aware about that time.. About case...

[@malinisuresh9994]

Excellent video. Thanks for posting this informative post

[@ramawatarjangid4039]

Sir, I'm very pleased to watch your vedios.and which are very essential to me ,Ihavebeen looking for these thanks

[@200vaibhav1]

Thank you Sir. Please make video on How to draft a Rejoinder, and points to be kept in Mind

[@Adv.yogitaahireofficial]

Plz make a JMFC ,APP Exam related video Judgements writting format . Thank you sir giving a valuable knowledge its very useful to us🙏

[@harisinghroyal8965]

Thanks for remarkable knowledge.

[@birendrakumarsingh6266]

Thanks for insight. Whether delay can be condoned, especially when they have raised their claim say through application to Dept but did not approach the court.

[@LegalInspiration]

Yes if you give satisfactory explanation for delay, it can be condoned by the court.

[@जीवरक्षासेवासमिति]

Great knowledge

[@asmurasooli]

Sir, how to find whether a judgement is of rem or persona?

[@aabhashirbhate3354]

Very useful information

[@anilparmarhimmatlal6549]

Very nice explanation 👌 given in video.

[@LegalInspiration]

Welcome 🙏🏼

[@anilparmarhimmatlal6549]

Keep up with same zeal and enthusiasm. Best wishes.

[@riteshtelang2610]

Sir ky hum apprenticeship walo ko rrb group d me modification milega

[@sufissc]

What is the meaning of contested dismissed a service matters case

[@rpal5025]

Valuable information

[@rdrawat5545]

धन्यवाद सर

[@vikasreddyraikoti837]

Awesome sir 👍

[@Aspirant-wo1pl]

Sir Judgments ka fyda lene ke liye kya koi documents bnana pdega like affidavits etc. Please sir urgent he Baki bhaiyo like krna Taki sir ko Mera comment pta chal jaye

[@commonerIndian]

very good..

[@arunkumarthotla7128]

Sir, Kisi aur ne file kiye huye case ke judgment ka benefit kaise le --- pls provide consumer case laws esp., any judgments on LIC or any other case laws ...

[@MrKP-vl5uq]

Mst

[@LegalInspiration]

Thanks! You liked it.

[@JagdishPatel-pb2qh]

Sir सर्विस mattar mp hight court indore ka he wp5717/2007 pending arugu nai ho rah

[@LegalInspiration]

जी नमस्ते आपके कमेंट के लिए धन्यवाद! मैं इतना ही बता सकता हूं कि आपकी पेंडिंग केस आरग्यू करना यह आपके वकील साहब का काम है! इसलिए कृपया उन्हें से संपर्क करें।

[@masokan6862]

Sir, Vanakkam. Iam a Retired Railway employee.The Sixth PC guaranteed Upgradation for employees who are unable to get promotion exceeding 10 years.But employees who got transfer by reversion are treated with ill disposed manner.Accordingly I have been rejected Upgradation for more than 27 years _1990 to 2018. Kindly inform me a remedy.

[@praveens.nimbalakar6273]

Nice video

[@sandippatil4648]

MAT COURT CAN QUASH GOVERNMENT RESOLUTION IN SERVICE MATTER ?? PLEASE EXPLAIN US

[@LegalInspiration]

Yes! It has the power in law to do so, as laid down by Supreme Court in L. Chandra Kumar case in 1997.

[@AnoopKmAdv]

महोदय,हाई कोर्ट में कितने प्रकार के रिट/एप्पलीकेशन दायर किया जाता है?

[@LegalInspiration]

या एक अच्छा प्रश्न है। थोड़ी सी डिटेल खोजबीन करने के बाद इस पर वीडियो बनाऊंगा।

[@MrKP-vl5uq]

Mere case me same yahi issue h ... Aur me 10 month delay h

[@Sawant5888]

सर मी माझ्या मिसेस साठी GNM या नर्सिंग कोर्ससाठी Government medical College Latur इथे ANM कोट्यातून GNM या नर्सिंग कोर्ससाठी addmission from भरला होता. त्या वेळेस आणखी एक उमेदवाराने ANM कोट्यातून from भरला होता व from स्विकारण्याची शेवट तारीख 30/10/2021 होती. पण from भरताना त्या उमेदवाराकडे महाराष्ट्र परिचर्या परिषद चे Registration certificate ची नोंदणीच केली नव्हती तरी तिचा from भरती प्रक्रियेने स्विकारला. जी भरती राबवली ते होते वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांच्या नियमावली मध्ये संपूर्ण नियमावली दिली नाही ती गोलगोल स्वरुपात असल्याने मी Indian nursing council तसेच महाराष्ट्र शुश्रुषा मंडळाच्या नियमावली 2021-22 नुसार Candidate have been must Registered as ANM with State Nursing council. If applicable is for addmission through ANM quota असे लिखीत आहे . तरीही 10/11/2021 रोजी निवड समितीने त्या उमेदवाराची GNM या कोर्स साठी निवड केल्या मुळे माझ्या मिसेस वर अन्याय झाला असे माझ्या लक्षात आले.व मी माहिती अधिकार कायदा वापरून Maharashtra nursing council मी त्या उमेदवाराची नोंदणी संदर्भात माहिती घेतली तर त्या उमेदवाराने नोंदणी साठी अर्ज केला तो दिनांक 8 / 11/2021 व भरलेली फिस व प्रमाणपत्र हे त्या उमेदवाराला 15/11/2021 दिले त्यामुळे मी औरंगाबाद हायकोर्टात wp 1317 /2022 रिट याचिका दाखल केली. तरीही सर आपण मला माझ्या केस मधील नियमावली प्रमाणे इतर हायकोर्टाचे किंवा सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय असतील सांगा किंवा इतर ठिकाणचे जजमेंट कसे शोधायचे या संदर्भात व्हिडिओ बनवा

[@LegalInspiration]

तुम्ही दिलेल्या माहितीवरून तुमची केस चांगली आहे असे वाटते आहे. तुमच्या वकील साहेबांनी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट चे न्यायनिवाडे यांच्या बद्दल रिसर्च केला असेलच की. ऑल द बेस्ट.

[@rohitjasrotia1655]

I have questions sr..... CAT bench JAMMU order judgement in our favour in April 2021 TO REVISE A SELECTION LIST OF SUB INSPECTOR... Bt HOME DEPARTMENT JANDK had not yet Compliance it, now we filled contempt in July 2021 My question are 1 CAN home department challenge cat order after 1 yr 2 what is maximum punishment in Cat if order nt fallowed Regards

[@LegalInspiration]

I quite understand that you want to enjoy the fruits of the order of the Administrative Tribunal at the earliest. And I wish you all the best. But let me honestly answer the questions put by you. The answer to your first question is yes it is possible that the department may challenge even after 1 year. Yes there will be delay on the part of department but if the department successfully explains the delay before the high court in writ petition then the High Court may entertain the writ petition. But if the high court does not find itself satisfied with the explanation for delay then the High Court may reject the petition on the count of delay itself. The answer to your second question is that under section 17 of the administrative tribunals act the Tribunal is given the same jurisdiction powers and authority in respect of contempt of itself as a High Court has under the provisions of contempt of courts act 1971. Section 12 of the contempt of courts act provides for punishment of simple imprisonment which may extend to 6 months or with fine which may extend to 2000 rupees or with both. So the Administrative Tribunal has the same jurisdiction.

[@rohitjasrotia1655]

@@LegalInspiration thanku srr..... Fr reply... Nd clearing doubt.... Appreciable... 🙏

[@sandipdheple5549]

थँक्स सर मैने पूछे प्रश्न पर आपने विस्तारसे जाणकारी दि है| सर आपसे और एक जाणकारी लेना चाहता हूँ... मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009के तहत स्कुल शिक्षा मे कक्षा 6वी से 8वी मे 100छात्र होणे पर आर्ट क्राफ्ट फिजिकल एजुकेशन देणे को कहा गया है|लेकिन हर स्कुल मे कक्षा 6वी से 8वी मे 100छात्र नही होते वहा पर वह छात्र आर्ट क्राफ्ट फिजिकल शिक्षा से वंचित रहते हे|इसके संदर्भ मे यदि RTE ऍक्ट 2009मे हम कुछ सुधार करणा चाहे तो इसाक कानून मे क्या तरतूद है?कृपया सूचित करे🙏

[@LegalInspiration]

अगर आरटीई एक्ट में आप कुछ सुधार चाहते हैं तो इसका अधिकार असल में पार्लिमेंट को ही है।

[@dipanjalisoni8781]

Sir plzz agar comments dekhiye toh reply kriyega sir same case same section bhi hy per unka cg high court m ek bench ne petition allowed Kiya aur dusre bench dismiss kr diya tha one week pahle usko dismiss kr diya gya tha aur uske 1 week bad bail allowed hy sir toh kya humko phir se file krna chahiye

[@LegalInspiration]

आपके अन्य कमेंट में आपने मुझसे संपर्क करने की इच्छा जाहिर की है। वहां मैंने आपको मुझे कांटेक्ट कैसे कर सकते इसकी लिंक दे रखी है। ‌Please go to this link. You will know how to contact me. www.dibiz.com/nahushkhubalkar

[@vikasgaikwad494]

Namste sir.... Me ek MPSC aspirant ahe...Ani Physical handicapped ahe..... MPSC mde Both legs ya sathi kahi post sathi allow nahi ahe (One leg applicable ahe).....pn jr Both legs pH candidate ne sarv eligibility purn Keli asel mhnj standing, walking, reading and all .....mag tya vyaktila jr ti post milali merit nusar.....tr tya vyaktila ti post milel ka.....

[@LegalInspiration]

तुम्ही जे काही प्रश्नामध्ये लिहिले आहे त्यावरून प्रथम दर्शनी असे वाटते की मिळावयास हवी. पण माझ्या या म्हणण्याला फायनल उत्तर समजू नका कारण की तुम्ही सांगता त्याशिवाय देखील केस मध्ये बऱ्याच बारीक बाबी असतात. त्या तपासून त्यांचा विचार केल्यावर परिस्थिती वेगळी दिसेल असे होऊ शकते.

[@mayurprajapati9339]

I doing it

[@sulladavinash]

Sir I completed MBA from reputed institution regular, may i elegible for PhD in law , after completing PhD in law can I get bar council licence to argue in any Indian court please give information.

[@LegalInspiration]

I don't think so. for getting a licence to practice, you will have to have the basic qualification of possessing a LLB degree of a recognized university.

[@praveens.nimbalakar6273]

Hi... Sir...

[@BHANWRARAM]

SIR नमस्ते,🙏🙏 😊 (Service Matter) Stage-FOR HEARING EARLY HEARING MATTER पर क्या सर जल्दी सुनवाई होती है मेरा सर नियुक्ति आदेश मिल गया लेकिन कार्यग्रहण नही करवाया था 2019 से रिट पेंडिंग बता रही है कोर्ट ने सुनवाई नहीं की मेरी कोई भी गलती नही है दस्तवेज में, सर कोर्ट सुनवाई क्यू नही करता

[@LegalInspiration]

अर्ली हियरिंग की अर्जी केवल कर देने से आपकी मुख्य केस में जल्दी सुनवाई होगी ऐसा नहीं है। इसे थोड़ा समझ ले। पहले अर्ली हियरिंग की अर्जी पर सुनवाई होगी और मुख्य केस में जल्दी सुनवाई करना या नहीं करना इस निर्णय पर पहले कोर्ट आएगा। अगर जल्दी सुनवाई करना चाहिए इस निर्णय पर कोर्ट आता है तो मुख्य केस पर जल्दी सुनवाई होगी। और अगर जल्दी सुनवाई करना जरूरी नहीं है इस निर्णय पर कोर्ट आता है तो कोर्ट आपके अर्ली हियरिंग अर्जी को खारिज करेगा। ऐसी स्थिति में आप की मुख्य केस उसके अपने समय में यानी कि इन ड्यू कोर्स सुनी जाएगी।

[@BHANWRARAM]

@@LegalInspiration Thanks Sir 🙏🙏 Information about

[@rajdhardeore]

नमस्कार सर.. सर मुझे असम रायफल्स मे से २००७ मे छुट्टि से लेट होने के कारण डिसमिस फ्राम सर्विस कर दिया हैं.. मुझे बेरोजगार बर्बाद कर दिया हैं.. मुझे कुच मिल सकता है..

[@LegalInspiration]

2007 में आप डिसमिस हो गए थे और आज 2024 चल रहा है। 17 साल का लंबा पीरियड गुजर चुका है। और उस डिस्मिसल के बारे में कुछ कर सकते हैं या नहीं यह आप आज पूछ रहे हैं इतने सालों बाद? इतने सालों तक कुछ भी नहीं किया? बड़े आश्चर्य की बात है। इतने लंबे समय तक आपने कुछ नहीं करना यही बात आपके रास्ते की सबसे पहले और बड़ी रुकावट है। बाकी मेरिटस पर आपकी केस अच्छी है या नहीं है इसके बारे में तो मैं कुछ कह हीं नहीं सकता। वह तो पक्षकार के पेपर्स देखकर बातचीत कर समझना होता है। इसलिए बेहतर यह होगा कि प्रॉपर तरीके से, सर्विस लॉ क्षेत्र मैं काम करने वाले और आपको जो ठीक लगे उस वकील की सलाह लीजिए।

[@rajivgoswami1897]

Sir mera case highcourt m h admisson k liye h last hearing rh gyi ....lekin meri koi date nhi lg rhi .....2 mahine s upar hogya .....mere vakil.shab khete h ki ....abhi time lagega .....sir kuch solution ho to plzz rply kr dijiyega ....sir meri job k sawal.h...🙏🙏🙏🙏

[@LegalInspiration]

केस जल्दी कैसे होगी इसका कोई ठोस उपाय बताना कठिन है। ‌ माफ कीजिए। आपकी वकील के राय से ही कुछ करना ठीक रहेगा।

[@dipanjalisoni8781]

Hm log 8 month pareshan hy sir m aapse solution Lena chahti hu per kaise milega bahut dino se try kr rhi hu sir plzzz

[@LegalInspiration]

Please go to this link. You will know how to contact me. www.dibiz.com/nahushkhubalkar

[@nikki8786]

Sir plz it's very urjent for me.... Mujhe apse baat krni h wo bhi jldi... Plz 🙏try to understand sir plz plz

[@LegalInspiration]

Nikki. Mera number dhundhna koi difficult nahin hai Nikki. Main bhale hi Apne video mein apna number flash nahin karta hun ya batata nahin hun. Fir bhi agar koi chahe to mera number channel ke about page mein se dhundh kar nikala ja sakta hai.

[@vinodfaujdar3725]

Sir में एक बीएड candidate हूं और sc में बीएड की योग्यता से संबंधित एक case reserved किया हुआ है जिसका फैसला आने वाला है लेकिन मैं उसमे petitioner नही बना हूं लेकिन वो policy matter बन गया की बीएड को primery में पढ़ाने के लिए योग्य मानेंगे या नही मुझे अब आगे क्या करना चाहिए क्या मुझे फैसला आने से पहले petitioner बन सकता हूं या नही

[@vinodmahadik198]

मेरा सवाल हे की निचली न्यायालय ने मामलेदार, सब डिवीजन प्रांत, और MRT ईन सबने मेरे केस में 1960 7/12 के नोंद देखते हुए bomby tentan act 1948 मे हमको 32(O) 1 order पास किया है। बल्कि हमने कभी ये कहा ही नहीं की हम tenant है। हम जमीन के मालिक है। साल1965 में सेम order pass हो गया था।हमनें purchase price भरी नहीं ईन कारण वा जमीन government ने जमा हो गई। बाद में वो जमीन हम ही करते रहे। MRT pune मे साल 2014 हमने जमीन मालिक हैं करके मांगा था। MRT pune ने पुराने order ,record देखकर 32(O) 1 order pass kiya he, O order ke हीसापसे हमने purchase price भरी, ना भरते तो वो जमीन वापस government 32P act जमा हो जाती। अब ये केस गई है bomby high court में। petitionsers बोल रहे हैं की हम यानी responder , bomby act 32(O) 1 अनुसार 1 साल के अंदर जमीन मालिक को नाटीस देना चाहिए। वो दी नहीं है।आब हम bomby high court को क्या कनविन्स करे कि निचली न्यायालय ने act 32(O) 1 order दिया है। हम bomby tenant act 1948 32(O) 1 मे नहीं भेट रहे ये हम जानते हैं। क्या साल 1873 में लिया हुआ कोर्ट लिलाव कागज देखकर हमको जमीन मालिक है करके उच्च न्यायालय हम ही जमीन मालिक है order दे सकता है क्या?और 80 साल हो गए हैं ईस केस में। रिमांड करके ओर कितने साल केस चलाएगे।

[@vinodmahadik198]

जमीन मालिक होने के हमारे पास कोर्ट के लिलाव पत्र एवीडंन्स हे। हम ने जमीन खरिद लि थी। इसको नजरअंदाज करने हमको tenant हे कह रहे हैं।

[@vinodmahadik198]

Please reply sir

[@LegalInspiration]

Sorry! Wah act ki meri study nahi hai.

[@VijayChoudhary-je7hj]

Sir apna contact number de sakte hain please

[@LegalInspiration]

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