Supreme Court Recent Judgement on False Rape Cases

Hello Viewers,
The cases of falsely accusing innocent persons are on the rise. On the one hand such cases unleash incalculable suffering on the accused, on the other hand, due to such false cases, even genuine victims of rape have to wait long for justice. Such tendency is to be checked with a heavy hand and stream of justice has to be kept pure.
निर्दोष व्यक्तियों पर झूठा आरोप लगाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ ऐसे मामले आरोपियों को बेहिसाब पीड़ा पहुंचाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे झूठे मामलों के कारण वास्तविक बलात्कार पीड़ितों को भी न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसी प्रवृत्ति पर सख्ती से अंकुश लगाना होगा और न्याय की धारा को शुद्ध रखना होगा।
The laws made are not gender-neutral and hence they are being used as a double-edged weapon for those who plan to misuse them. False rape cases being instituted related to sexual assault or harassment charges are levelled for reasons such as revenge, aggression, blackmailing, etc.
बनाए गए कानून लिंग-तटस्थ नहीं हैं और इसलिए उनका उपयोग उन लोगों के लिए दोधारी हथियार के रूप में किया जा रहा है जो उनका दुरुपयोग करने की योजना बना रहे हैं। यौन उत्पीड़न या उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित झूठे बलात्कार के मामले बदला लेने, आक्रामकता, ब्लैकमेलिंग आदि जैसे कारणों से लगाए जाते हैं।
Having regard to the facts and circumstances of the case, it could not be said by any stretch of imagination that the prosecutrix had given her consent for the sexual relationship with the appellant under the misconception of fact, so as to hold the appellant guilty of having committed rape within the meaning of Section 375 of IPC.
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