Рет қаралды 6,629
#BolBhidu #BulldozerJustice #CMYogiAdityanath
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यात "न्याय" म्हणत काही गुन्हेगारांच्या घरावर बुलडोझर चालवण्यात आले. आरोपींना धडा शिकवण्यासाठी कठोर कारवाई करण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जमीयत उलेमा ए हिंद या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली आहे. कोणी गुन्हेगार असेल तरीसुद्धा त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवता येणार नाही तसेच फक्त गुन्ह्याचा आरोप असणाऱ्या व्यक्तीच्या घरावर बुलडोझर कारवाई करणं चुकीचंच नसून घटनाविरोधी असल्याचं न्यायालयाने स्पष्टपणे निकालात सांगितलं आहे. न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील सुनावणी सुरु होती. जर कोणतीही महापालिका किंवा तत्सम यंत्रणा एखादी व्यक्ती आरोपी आहे म्हणून थेट त्या व्यक्तीच्या घरावर बुल्डोझर फिरवत ते पाडण्याची कारवाई करत असेल तर हे कायद्याचं उल्लंघन असेल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. घर सपना है, जो कभी न टूटे अशा कवितेच्या ओळी सांगत त्यांनी घराचं महत्व पटवून दिलं आहे.
त्यामुळं आरोपी किंवा गुन्हेगाराचे घर पाडणे ही संपूर्ण कुटुंबासाठी शिक्षा असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. एखाद्याला दोषी ठरवणे किंवा शिक्षा करणे हे न्यायालयाचे काम आहे, सरकारचे नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. आपलं हक्काचं घर असावं असं प्रत्येक कुटुंबाचं स्वप्न असतं.' महिला आणि मुलांना बेघर होताना पाहणं हे सुखद दृश्य नसल्याचं निरीक्षण त्यांनी निकालासमयी मांडलं. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं विविध राज्य सरकारकडून घर, दुकान किंवा इतर खासगी मालमत्ता उध्वस्त केल्या जाण्यासंदर्भातील नियमही निश्चित केले आहेत. काय आहे संपूर्ण विषय हे समजून घेऊ, न्यायालयाच्या निकालातील मुद्दे काय आहेत यावर या व्हिडिओतून प्रकाश टाकुयात.
चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नोटिफिकेशन चालू ठेवा म्हणजे लेटेस्ट व्हिडीओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील.
bit.ly/Subscrib...
✒️ आपणही आपले लेख, विषय व इतर माहिती आम्हाला bolbhidu1@gmail.com या मेल आयडीवर पाठवू शकता.
Connect With Us On🔎
➡️ Facebook : / bolbhiducom
➡️ Twitter : / bolbhidu
➡️ Instagram : / bolbhidu.com
➡️Website: bolbhidu.com/