१९५. महसूली ट्रायल कोर्टाचे मुळ आदेश अंमलबजावणीसाठी | अपील पीरियड चे निर्बंध आहेत का ?

[@pkw11]

अत्यंत महत्वपूर्ण व अनुभवी माहिती दिली आहे.... धन्यवाद 🙏💐

[@rgpatil5986]

अत्यंत मेहनतीने अभ्यास पुर्ण माहिती दिली आहे धन्यवाद

[@rgpatil5986]

सर आपण अत्यंत सोप्या भाषेत मार्गदर्शन केले आहे आभारी आहे

[@gajananchavand5632]

Thanks sir ji

[@ArchanaBadhe-zj9bu]

Sir SDM साहेबांच्या अपील निकालाची effect देण्यासाठी अपील period होईपर्यंत थांबायचं का

[@pralhadkachare-legalliteracy]

हो अर्थातच.....

[@ArchanaBadhe-zj9bu]

But sir आपण या व्हिडिओत sangitlyapramane २०२२ आणि २०२४ chya पत्रप्रमाने संबंधीत मां. न्यायपीठ किंवा उपविभागीय अधिकारी यांनी निकालात तस अपिल period संपेपर्यंत अंमलबजावणी करू नये असं नमूद केले नाही मग अंमल केला तर

[@pkachare1]

SDO चा निर्णय हा अपील मधील निर्णय असेल तर त्यासाठी अपील period पुर्ण होईपर्यंत थांबावे लागेल. जर एस डी ओ एखादा निर्णय trial court म्हणून निर्णय देतील तर अशा निर्णयाला अपील period चे बंधन राहणार नाही. शासनाचा निर्णय अपील आणि revision मधील निर्णयांना अंमल देताना अपील period purn होई पर्यंत थांबावा असा आहे. Trial court decision ला तो लागू नाही. SDO जर आपलेट अथॉरिटी म्हणून अपिलाचा निर्णय देत असतील तर त्याला trial कोर्ट म्हणजे मूळ कोर्टाचा निर्णय समजता येणार नाही. म्हणून ....

[@pkachare1]

मी ते ट्रायल कोर्टाने त्यांचे निकालात जर तसे स्पष्ट लिहिले तर असे सांगितले. शासनाचे अपील period पर्यंत थांबावे असे आदेश अपील आणि रिव्हिजन कोर्टाचे अडेशा साठी आहे. आणि आपण एस डी ओ चे अपील आदेशा बाबत विचारता आहात. ते ट्रायल कोर्ट नाही म्हणून त्यांनी आदेशात लिहिले असो की नसो शासन आदेशानुसार त्याचा अंमल अपील पिरियड संपेपर्यंत घेता येणार नाही. ट्रायल कोर्ट म्हणजे मूळ आदेश करणारे कोर्ट उदा. मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार किंवा तहसीलदार यांचे कोर्ट. जर एस डी ओ अपील चालवत नसतील आणि त्यांनी एखादी केस मूळ केस ट्रायल कोर्ट म्हणून चालविली तर त्यांचें आदेशाची अंमलबजावणी लगेच करता येईल. पण जर ते अपिलीय अधिकारी म्हणून काही आदेश देत असतील तर मात्र शासन आदेश त्यास लागू राहतील.

[@maheshdeshpande6477]

Hi मी adv Mahesh Deshpande मी आपले व्हिडिओ नियमित पाहतो पण हा व्हिडिओ पहिल्या नंतर मी 20/01/2022 च शासन आदेश मिळवला पण बाकी शासन आदेश मिळत नाहीत तरी मला ते हवे आहेत , महत्त्वाचा म्हणजे 13/02/2024 रोज च आदेश हवा आहे तरी कृपया मला मदत करावी ही विनंती. Adv Mahesh Deshpande

[@pralhadkachare-legalliteracy]

महसूली ट्रायल कोर्टाचे मुळ आदेश अंमलबजावणीसाठी अपील पीरियड संपेपर्यंत प्रतीक्षा करणे अथवा थांबणे आवश्यक आहे आहेत का ? हे जाणून घेण्यासाठी संपूर्ण व्हिडिओ पहा आणि खालील लिंक वर क्लिक करून शासन आदेश पाहण्यासाठी अॅक्सेस मागा : drive.google.com/file/d/1H4W5MArw6nDCbsQehLJm9qbio2qy19-D/view?usp=sharing

[@BharatShinde-b2d]

मा. तहसीलदार साहेब यांच्या कडे 20 फेब्रुवारी ला केस दाखल केली आहे. केस तारीख निवडणूकी नंतर ची दिली जाईल असे सांगितले आहे. काय करायला हवे.

[@pralhadkachare-legalliteracy]

हो सद्या सर्व स्टाफ निवडणूक कामात व्यस्त असेल

[@sagargholap1235]

एखाद्या पुनरिक्षण मध्ये तडजोड प्रकरणात झालेल्या आदेशाची अंमलबजावणीसाठी कालावधी आहे का सर..

[@pralhadkachare-legalliteracy]

तडजोड असेल तर अपील होणार नाही, नसायला हवा कालावधी, पण तसे कुठे नमूद नाही, हा अर्थ लावण्याचा विषय आहे.

[@ravishinde396]

MRT कोर्ट च्या आदेशानुसार तहसीलदार यांनी नोटीस काढून कुळाला 32 म करून दिले आहे. याला अपील मुदत असते का ? कलम 74 काय आहे ?याची माहिती हवी आहे 🙏🙏 🙏🙏

[@majharshaikh6906]

👌👌👌🌹🌹🌹🙏

[@Mahendra-qs5oy]

Saheb mazi 5 acre zamin dharan madhe jaat aahe jyat aapan dalimb lavle aahe tar mobadka kiti midnar

[@pralhadkachare-legalliteracy]

ते फलोत्पादन किंवा कृषी विभागाचे अधिकारी ठरवतील, त्यांना संयुक्त मोजणीचे वेळी समक्ष दाखवा. ते असे काहीच न पाहता कसे सांगणार ? तुमचे भूसंपादन अधिकाऱ्यांना भेटा ते सांगतील.

[@yogeshthakur3496]

Sir jamin vivad main niche wale court main case kharij hone ke baad kitne din ke andar ham mumbai high court main apil kar sakte hai

[@pralhadkachare-legalliteracy]

जितना हो सके ९० दिन मे करना चाहिए. नहीं तो फिर देर क्यू किया ये बताना पडेगा.....

[@yogeshthakur3496]

@@pralhadkachare-legalliteracy hamare sir to 6 years ho gaye hai

[@Sheela9999]

Appeal period is normally followed for prant and additonal collector ,is it compulsory since it is appeal and not first order . Also is appeal period fixed at 90 days as it is not specified in MLRC?

[@pralhadkachare-legalliteracy]

The Appeal period is specified in section 250 of MLRC......For Appellate Authorities please section 247 and Schedule E under it given at the end of all sections.

[@AgastyaVj]

Sir mazhi sheti dharna madhe jaat ahe ani tya sambandhit aamhala kalam 11(5) hi notice aali ahe , kalam 4 chi notice milalich nahi tar kay karave.?

[@pralhadkachare-legalliteracy]

कलम ४ किंवा इतर कोणतेही कागदपत्र पाहायचे असतील तर भूसंपादन अधिकारी यांचे कार्यालयात संपूर्ण फाईल चे इन्स्पेक्शन करावे. भूसंपादनात fair compensation आणि transperancy हा तुमचा हक्क आहे.

[@AgastyaVj]

@@pralhadkachare-legalliteracy ok sir pan he kalam 11 (5) chi notice mhanje kay?

[@Sangi1969]

प्रकल्पातील संकलन रजिस्टर हा नमुना कुणाचा आहे ?तसेच प्रकल्प चालू झाल्यावर या नोंदवहीत पुनर्वसन अधिकारी नवीन नावे घेऊ शकतात का? याबाबत सविस्तर माहिती आवशक आहे sir please द्या

[@pralhadkachare-legalliteracy]

ज्या कार्यालयात असे संकलन रजिस्टर ठेवले आहे, तिथे त्यांनी ही सर्व माहिती खुली केली पाहिजे, तुम्हाला वाचायला दिली पाहिजे, तुम्ही याबाबतचे सर्व शासन निर्णय, परिपत्रक स्कणी संकलन रजिस्टर ठेवण्याची कार्यपद्धती, त्याबाबतचे शासन निर्णय, परिपत्रके सर्व वाचायला मागा, किंवा प्रती मागा, आता प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता हा तुमचा हक्क आहे आहे. तुम्हाला अंधारात ठेऊन कुणीच काही करू शकणार नाही. पण तुम्ही हे सर्व संबंधित कार्यालयात जाऊन मागितले पाहिजे, समजून घेतले पाहिजे, हवं तर अर्ज देऊन अशा सर्व फाईल चे इन्स्पेक्शन घेतले पाहिजे. यात काहीही गोपनीय नसते. हे सर्व पब्लिक रेकॉर्ड म्हणजे सार्वजनिक अभिलेख आहेत तुम्ही अशा अडचणी असणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तानी एकत्रितपणे अशा कार्यालयांना भेटी देऊन तेथील अधिकाऱ्यांकडून, कर्मचाऱ्यांकडून हे समजून घेतले पाहिजे. या जुन्या कायद्यातल्या प्रक्रिया आता बाहेर फारशा उपलब्ध नसतात.

[@Sangi1969]

सर मी पुनर्वसन मंडळ अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे त्यामुळे प्रकल्ग्रस्त लोकाचे प्रकल्प संपल्यावर किंवा घल भरणी झाले वर देखील आमच्या कुटुंबाचे नाव संकलन रजिस्टर घ्या असे अर्ज येतात त्यांना काय उत्तर द्यावे व कोणत्या अधिनियमात या बाबत सांगितले आहे त्याबाबत please sir mla माहिती द्या किंवा मार्गदर्शन करा

[@pkachare1]

तुमची standing order फाईल पहा. त्यामध्ये शासनाचे या बाबतचे आदेश असतील. तो प्रकल्प कोणता, त्याची फाईल शोधा त्यामध्ये जे notification काढलेले असतील ते कोणत्या कायद्याप्रमाणे काढले ते पहा, तो कायदा, त्या खाली काही नियम केले असतील तर ते पहा, शासनाने वेळोवेळी काढलेले शासन निर्णय, परिपत्रके, काही कोर्ट निर्णय झाले असतील तर ते पहा. हे तुम्हाला बाहेर कुठेही मिळणार नाही, हे सर्व केवळ आणि केवळ तुमच्या जिल्हा पुनर्वसनाच्या ऑफिस मधेच असणार. हे सर्व एकदा वाचा शासनाचे धोरण आणि प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोंदणी करणे व लाभ देण्याची कार्यपद्धती काय आहे ते समजून घ्या, तुमचे पुनर्वसन अधिकारी, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी असे सर्वजण एकत्र बसून काय कार्यपद्धती आहे ते निश्चित करून लोकांना ती समजून सांगा, पाहिजे तर नोटीसबोर्ड, काचफलकात लावा. कुणाला काहीच सांगितले नाहीतर लोकांचा संभ्रम वाढत राहील. याबाबतीत स्टँडर्ड procedures आहेत, त्यामुळे गोंधळ किंवा संभ्रम निर्माण व्हायला नको.

[@inglesuhas4728]

साहेब एकत्रीकरण योजनेत माझी जमीन कमी झाली 63 गुते आणि शेजारील व्यक्तीला 63 गुथे जमिन जास्त लागली आम्ही जिला अधीक्षक भूमी अभिलेख ल अपील दाखल केल हे समजताच तो व्यकित्ने जमीन विकून टाकली विनातबा विनवाहिती आम्ही फेरफार ल आक्षेप घेतला पण मदल अधिकाऱ्याने नोडनिक्रत फेरफार आहे मनोन आमचा आक्षेप नमजूर केला आम्ही आत्ता मदल अधिकाऱ्याचा आदेश विरोधात SDM la appel dhkal kela aihe saheb आमचा भूमी अभिलेख विभाग मध्ये 8 तारखा पण झाली आहेत साहेब पुढे काय करावे साहेब आपले मोलाचे मा्गदर्शन लाभावे ही विनम्र विनंती 🙏

[@pralhadkachare-legalliteracy]

तुम्ही फार उशिल केला असे दिसते. एकत्रीकरण होऊन बरेच वर्षे उलटले आहेत. योजना करताना चूक झाली असेल तर ती दुरुस्त करता येते. जिल्हा अधीक्षक नंतर उप संचालक भूमी अभिलेख यांनी योजना चुकीची असेल तर तसा दुरुस्ती आदेश काढता येतो. अशी दुरुस्ती होईपर्यंत ते ६३ आर क्षेत्र दुसऱ्या व्यक्तीचे नावावरच राहणार, त्यात महसूल अधिकारी म्हणजे तलाठी, मंडळ अधिकारी, एस डी एन फार काही करू शकणार नाहीत.

[@Sheela9999]

Link for download?

[@pralhadkachare-legalliteracy]

it is available in description below the video or in first comment bby me

[@dnyaneshwarpatil5968]

Sir आपला contact नंबर मिळू शकेल का मला🙏

[@pralhadkachare-legalliteracy]

प्रथम ईमेल वर संपर्क करा [e-mail]